सरकारले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिकता, समावेशिता सहितको संविधान नेपालीको चाहनानुरुप जारी भएको दाबी गरेको छ भने अर्कोतर्फ यो संविधानले जनताको माग तथा चाहनालाई सम्बोधन गर्न नसकेको आवाज जनताबाट आउन थालेको छ।

आज असोज ३ गते संविधान दिवस। अर्थात् आजकै दिनमा २०७२ मा सविधान घोषणा गरिएको थियो। नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष सघीय गणतन्त्रको आधिकारिकता दिलाउँदै नयाँ संविधान जारी भएको चार वर्ष पूरा भई पाचौँ वर्षमाप्रवेश गरेको छ। संविधान जारी भएको दिनलाई सरकारले असोज ३ लाई उत्सवको रुपमा मनाउन आह्वान गरेको छ।

सत्तारुढ दल समाजवादी पार्टीले यो बर्ष संविधान दिवस नमनाउने निर्णय गरेको छ। समाजवादी पार्टीले संविधान दिवसको कार्यक्रममा‘कालो दिवस’भन्दै नमनाउने र कार्यक्रममा सहभागि समेत नहुने भनेको छ। समाजवादी पार्टीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा संविधान त्रुटिपूर्ण र अपूर्ण रहेकोले असोज ३ गते खुसीयालीको रुपमा दीपावली वा विरोधका कुनै कार्यक्रम नगर्ने भएको छ।

समाजवादको आश्वासन दिने सरकार पन्चायतभन्दा पनि तानाशाही बनेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले आरोप लगाएको छ। संघियता चाहिँदैन, कर बढाउन पाइँदैन भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाले आन्दोलन गर्दै आएको छ। जनप्रतिनिधि नामका संघीय व्यवस्थाका कर्मचारी पाल्न गरिएको कर बृद्धिफिर्ता हुनुपर्ने, संघीयता खारेज हुनुपर्ने, बलात्कार, हत्या, हिसां, भ्रष्ट्राचार, महगीं पूर्ण रुपमा नियन्त्रित हुनुपर्ने, सामाजिक विकृतिमा लाग्ने व्यक्तिवा समूहलाई कडा कार्बाही हुनुपर्ने जस्ता विषयमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको अवाज उठिराखेको छ।

त्यसैगरी, दशवर्षे जनयुद्धलाई संसदीय व्यस्थामै समाहित गरेर जनयुद्धका सम्पूर्ण उपलब्धिहरुलाई गुमाएको र जनयुद्धका मुख्य एजेन्डा सम्बोधन नै नगरेको भन्दै तत्कालीन नेकपा (माओवादी) कै वैचारिक–सैद्धान्तिक धारलाई निरन्तरता दिइरहेका मोहन वैद्य ‘किरण’ नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) र नेत्रविक्रमचन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि संविधान दिवस मनाउने गरेका छैनन्। उनीहरुले यो संविधानलाई नै सम्पूर्ण रुपले अस्वीकार गरेका छन् र यस दिनलाई संविधान दिवसका रुपमा समेत स्वीकार गरेका छैनन्। किरणले अब नयाँजनवादी गणतन्त्रात्मक संविधान घोषणा गर्नुपर्ने बताएकाछन् भने विप्लवले चाहिँ सोझै वैज्ञानिक समाजवादी संविधान घोषणा गर्नुपर्ने भनेका छन्।

सरकारले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिकता, समावेशिता सहितको संविधान नेपालीको चाहनानुरुप जारी भएको दाबी गरेको छ भने अर्कोतर्फ यो संविधानले जनताको माग तथा चाहनालाई सम्बोधन गर्न नसकेको आवाज जनताबाट आउन थालेको छ। संविधानलाई उत्कृष्ट भन्दै प्रशंसा गर्नेहरुसमेत संविधानमा संशोधनको आवश्यकता रहेको औँल्याइरहेका छन्। आत्मनिर्णयको अधिकार, संघीयता, सीमान्तकृतता, सीमांकन, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, स्रोतको बाँडफाँडजस्ता विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने एकपक्ष दलको जिकिर छ। अर्को तर्फ संविधानपूर्ण रुपले खारेज गर्नुपर्ने तर्क गर्नेहरु पनि उत्तिकै सशक्त देखिँदै छन्। यो मात्र होइन मौलिकहक सम्बन्धमा धेरै विषयवस्तु समेटिएको दाबी गर्नेहरु नै कार्यान्वयनमा जटिलता आएको कुरा गर्दै छन्।

संविधानमा आवश्यक कुरा समेटिएको, सुन्दर, उत्कृष्टभने संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता किन? विरोध किन? यसले पक्कै पनि अधिकांश जनताको भावनाभन्दा भिन्नभएर संविधान बनेको छ। जनताको रायलिएर जनताका प्रतिनिधिमार्फत बनाइएको दाबी गरिए पनि

जनप्रतिनिधिले नेताको दबाबमा हस्ताक्षर मात्र गरेका र ती सीमित नेताहरु पनि आफ्नो नभई अकैर्को सोच, अवधारणा वा एजेन्डा बोक्न बाध्य भई वर्तमान संविधान जारी हुनपुगेको तथ्य नेपाली जनमानसमा यति बेला व्याप्त हुँदै गएको छ। यसरी, संविधानमा विरोध र असन्तुष्टि बढिरहनुले कहीँ न कहीँ ठूलै या गम्भीर त्रुटि रहेको जो–कसैले आँकलन गर्न सकिन्छ।

अधिकांश नागरिकको अभिमत हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा रहँदा रहँदै धर्मनिरपेक्ष घोषित गरिनु, सघीयताले उत्पन्न गर्ने अप्ठयारा र विसङगतिबारे विज्ञजनबाट चेतावनी दिँदादिँदै जबर्जस्ती सात खण्डमा मुलुक विभक्त तुल्याइनु लगायत प्रत्यक्ष–परोक्ष अनेक विसङगति वर्तमान संविधानको विशेषता बनेर रहेको छ। यस्तोमा संविधानदिवस मनाउनु भनेको लोकतन्त्रको नाममा अधिनायकी पन प्रस्तुत गर्नु मात्र हो।

हृदयदेखि सम्मान र प्रेम गर्न नसकिने जुनसुकै काम, कुरा, वस्तु वा तत्वप्रति जबर्जस्ती आस्थावा सम्मान प्रकट गर्न लगाइन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा उल्टै घृणा र आक्रोश पैदा हुन सक्छ। वर्तमान संविधानको सवालमा पनि धेरैले यस्तै अनुभूति गरेका छन्।

संविधान जारी भएपछि संक्रमणकालको अन्त्यहुन पर्दथ्यो। तर संक्रमणकालको अन्त्य हुन सकेन। यसबाट के प्रष्टहुन्छ भने यो संविधानले सबै नेपालीको भावना अनुकूल भएन। भनिन्छ, वैचारिक रुपमा विभक्त समाजलाई कुनै कडीले जोडन सकिन्छ, तर वर्ण, नश्ल वा जातीय आग्रह वा पूर्वाग्रहबाट छिन्न भिन्न भएको समाजलाई एकैस्थानमा ल्याउन मुस्किल पर्दछ।

नेपालमा पछिल्लो अवस्था यही रुपमा विकसित भईरहेकोछ भन्दा पनि हुन्छ। इतिहास साक्षी छ, २००४ सालमा अन्तरिम विधान राणाहरुले जारी गर्दा राजनीतिक दलहरुको तर्फबाट बाहेक कतैबाट बिमति आएको थिएन। २०१९ सालमा राजाले निर्दलीय संविधान जारी गर्दा त नेपाली काँग्रेस बाहेक कसैले पनि बिरोध गरेका थिएनन्।

सबैभन्दा कम विरोध २०४७ को संविधानमा भएको थियो। तर ती निरंकुश वा अन्यकुनै उपमा दिएपनि ती संविधानले तत्कालीन समाजलाई एक प्रकारले सन्तुष्ठि दिएको थियो। बन्ने रबनाउने प्रक्रिया जे सुकै भएपनि २०७२ को संविधानभन्दा यस अघिका संविधानहरुले राजनीतिक स्थिरता र शान्ति र अमनचयनको महसुस गराएको थियो।

हाम्रो देशका विभिन्न राजनीतिक दलमा ठोस रुपमा समाजवादको मोडेलमा प्रष्ट धारणाभएको पाइँदैन। समाजवादको परिभाषाबारे न त दलहरुसँग प्रष्ट भिजन छ, न त यसको बारेमा जनता नै प्रशिक्षित छन्। तर पनि दलका नेतागणका भाषण, छलफल, अन्तरक्रिया जस्ता बहसमा संविधानले समाजवाद उन्मुख समावेशी समाजको परिकल्पना गरेको छ भन्ने तर्क दिन छाडेका छैनन।

प्रजातन्त्रको पुनःस्र्थापना २०४६ पछाडि नेपाली जनताले समाजवाद, माक्र्सवाद, लेलिनवाद, माओवाद लगायतका दर्शनमा आधारित दललाई सरकार चलाउने अवसर दिएर हेरे। तर कुनै वाद र वादीले पनि देश विकास र आर्थिक समृद्घि नागरिकको चाहना अनुसार पूरा गर्न सकेनन्।

अहिले नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार छ। यो सरकार के वादी हो भन्न गाह्रो छ। धेरैले यो सरकारलाई अवसरवादी पनि भन्ने गरेका छन्। सरकार जुनवादी भएपनि संविधानले परिकल्पना गरेजस्तो विभेदरहित समाज निर्माण गर्ने बाटोमा निदेर्शित हुनसकेको छैन।

समाजमा गरीबी, विभेद, अन्याय, भ्रष्टाचार, कुसंस्कार र दण्डहीनता व्याप्त छ। बेरोजगार देशको प्रमुख समस्या बनेको छ। युवावर्ग विदेशी भूमिमा श्रम गर्न बाध्य छन्। देशमा भएका उद्योग बन्द गरिएका छन्। नयाँ उद्योग खोल्ने राज्यको कुनै ठोस कार्यनीति पाइँदैन। सुशासन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा चरम व्यापारीकरण छ। नागरिक गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता आधारभूत आवश्यकताबाट नै वञ्चित भएको अवस्था छ। उल्लिखित समस्याको समाधानतर्फ राज्यको ध्यान गएको छैन।

यही हो त संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख समावेशी देश बनाउने मार्गचित्र? वर्ग विहीन, विभेदशून्य, समाजिक न्यायमा आधारित, शैक्षिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रुपले सक्षम समाजलाई जुनसुकै वादको नाम राखे पनिहुन्छ। नेपालको आवश्यकता यस्तै समाजको हो। राज्यको देश विकासको रोडम्याप हेर्नुस त ! कृषिप्रधान देशमा कृषि क्षेत्र उपेक्षित छ। किसानको महत्व शून्य छ। कृषि क्षेत्रको विकास र उद्योगीकरणमा राज्यसँग वैज्ञानिक योजना छैन। भए पनि कार्यान्वयन हुँदैन। वास्तवमा नेपाली समाजले नयाँ संविधानको किताब मात्र खोजेका थिएन। जनताले सुशासन, देश विकास र आर्थिक समृद्धि चाहेका थिए। गरीबी, अभाव र पछौटेपनको अन्त्यचाहेका थिए। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार चाहेका थिए। तर ती सबैकुरा पाउन सकेका छैनन्।

राज्यले हरेक वर्ष संविधान दिवस मनाउने गरेको छ। संविधान दिवस नेपाल र नेपालीका लागि एउटा चाड हो। यसमा दुईमत नै छैन। तथापि, संविधान दिवस मनाउँदै गर्दा यसअन्तर्गत स्थापित गरिएको राज्यको संरचना, यिनीहरुको कार्यशैली, देशको उन्नति, प्रगति र विकासको विषयमा राज्य जवाफदेही हुनुपर्छ कि पदैर्न? अहिले देशमा एकातिर जनता राज्यको न्यायिक सेवामा विश्वस्त हुन सकेका छैनन् भने अर्कोतिर ठूलो संख्यामा जनता संविधानमा व्यवस्था गरिएका नीति, नियमकाबारेमा समेत अनभिज्ञछन्। जुन समूहका लागि संविधानले आरक्षण र सुविधाको व्यवस्था गरेको छ, त्यही लक्षितवर्ग नै वेखबर छन्, सूचना विहीन छ। राज्यले संविधान दिवस मनाइरहँदा उल्लेखित समस्यामा समीक्षा गर्नुपर्छ कि पदैर्न?

अहिले राज्यको पुनर्संरचनामा केन्द्रीय सरकार, ७ ओटा प्रदेश सरकार तथा ७५३ ओटा स्थानीय सरकार गरी ७६१ ओटा सरकार छन्। राज्यले संविधानमा समाजका विभिन्न जात, जाति, समुदाय, दलित, महिला तथा फरक क्षमता भएका नागरिकका अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ। राज्यले व्यवस्था गरेका प्रावधानलाई स्थानीय सरकारमार्फत डेलिभरी गरिनु पर्ने हो। गाउँगाउँमा सिंहदरवार भनिएको छ। सिंहदरवारले गाउँगाउँमा लोकतान्त्रिक अभ्यास र जनताका हक तथा अधिकार बारेका सामाजिक जागरण ल्याउनु पर्ने हो। त्यसो हुन सकेको छैन। बरु स्थानीय सरकारले करको दायरा बढाएर गरीब जनताको ढाड सेक्ने काम गरेको जन दुःखेसो बढदो छ।

नेपाली जनताले लामो समयसम्म राजनीतिक लडाइँ लडनुको पछाडि देश विकास र उनीहरुको जीवनमा आमूल परिवर्तनको चाहना राखेका थिए। तर अझै पनि समाजका टाठाबाठा, राजनीतिकर्मी, दलका कार्यकर्ताले नै देशको सुविधामा लिएको अवस्था छ। लोकतन्त्रका नाममा लुटतन्त्र भएको छ भन्नेहरुको संख्या बढदो छ। गणतान्त्रिक सरकारले पनि समाजका पिछडा वर्गको अवस्थामा केही पनि सुधार ल्याउन सकेको छैन। उनीहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा राज्यको ध्यान जान सकेको छैन।

नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन मात्र जनताको चाहना थिएन। रोग, शोक र भोकको रापमा सेकिएका जनता पूँजीवाद, समाजवाद, जनवादजस्ता सैद्घान्तिक दर्शनका बारेमा बहस गर्न जान्दैनन्। आवश्यकता पनि ठान्दैनन्। उनीहरुका दैनिकीसँग जोडिएका तमाम समस्याको समाधान र आर्थिक आय आर्जनका अवसर समाजको आवश्यकता ठान्दछन्। गणतन्त्र आएपछि जनताको चुलोमा झन बढी महँगी थपिएको छ। चुलो जलाउन विदेश जानु परेको छ।

नेपालको कानूनले समाजिक भेदभाव गरेको छैन भनिन्छ। कानूनतः नेपालको संविधान २०७२ ले महिला, जनजाति, दलित, लोपउन्मुख, सीमान्तकृत लगायतका राज्यको मूलधारबाट पछाडि परेका समूहलाई समावेशी तथा समतामूलक सिद्घान्तका आधारमा उनीहरुका अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ। दलितको राज्यमा समावेशिता, शैक्षिक छात्रवृत्ति, सरकारी जागीर लगायतका क्षेत्रहरुमा आरक्षणको व्यवस्था छ। लोपोन्मुख जातिको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा लगायतका अधिकारलाई पनि संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी, एकलमहिला, अपांग, ज्येष्ठनागरिक लगायतका लक्षित समूहलाई अधिकारसम्पन्न बनाइएको छ। साँच्चै नै व्यवहारमा संविधानले व्यवस्था गरेको प्रावधान लागू हुन सकेको छ त? भन्ने मुख्य कुरा हो, तर हुन सकेको छैन।

नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण सघर्षको उपलब्धिस्वरुप संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भएको भन्ने भाषणले मात्र अब काम चल्दैन। संविधान दिवस जस्तो महत्वपूर्ण दिनलाई हार्दिकताका साथ राष्ट्रिय पर्वकै रुपमा मनाउने वातावरण मुलुकको नेतृत्व अर्थात शासक वर्गले जनताका आवश्यकता सम्बोधन गर्न पर्दछ। दैनिक आवश्यकताको सहज आपूर्तिका साथै दीर्घकालीन विकास–निर्माणका विश्वसनीय आधार प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। देशकै नेतृत्व गर्ने स्थानमा पुगेका पात्र वा दलले नागरिकलाई दलको आँखाबाट नभई सदभावले हेर्न सक्नुपर्छ। कार्यकर्तालाई अरिङ्गाल बन्न उक्साउने होइन मौरी बनेर श्रम गर्न र मिलेर बस्न उत्प्रेरित गर्नुपर्छ। संविधान दिवसमा पनि विरोध र असन्तुष्टिका स्वर यसैकारण सुनिएका हुन्।