हङकङेली विरोध अरु ठूलो कुराले चलेको पनि होइन। सुपुर्दगी सम्बन्धी ऐन तर्जुमा गर्न एउटा विधेयक त्यहाँकी कार्यकारी प्रमुख क्यारी लामले जनप्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी थिइन्, मुख्यतः यसैको विरुद्ध जनता उठेका हुन्।

छिमेकी चीनको प्रसिद्ध व्यापारिक क्षेत्र हङकङमा अशान्ति भड्किएको झण्डै २ महिना भएको छ। त्यहाँका जनताको विशाल जनप्रदर्शनले अन्तराष्ट्रिय संचारजगतको ध्यान पनि राम्रैसँग तानेको छ। प्रदर्शनहरु हिंसात्मक भएका छन्। केही अघि त प्रदर्शनकारीको भिडले प्रान्तीय जनप्रतिनिधिसभाको भवनमा लागेको ताला फोरेर जवर्जस्ती प्रवेश गरी निकै ठूलो तोडफोड पनि गरेका छन्। यो हङकङेली विरोध अरु ठूलो कुराले चलेको पनि होइन। सुपुर्दगी सम्बन्धी ऐन तर्जुमा गर्न एउटा विधेयक त्यहाँकी कार्यकारी प्रमुख क्यारी लामले जनप्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी थिइन्, मुख्यतः यसैको विरुद्ध जनता उठेका हुन्। यस विधेयकमा एउटा प्रावधान के रहेको छ भने केही जघन्य अपराधका वारदातका अभियुक्तलाई हङकङ सरकारले केन्द्रीय सरकार अर्थात चीन सरकारलाई सुपुर्दगी गर्न (बुझाउन) सक्नेछ।

विधेयकका विरोधीहरुको भनाइ यो रहेको छ कि सन् १९९७ मा बेलायतबाट हङकङ चीनले फिर्ता लिँदा एक राष्ट्र दुई शासन पद्धतिको प्रतिबद्धता चीन सरकारले लिखित रुपमै गरेको हो। यसको मतलव चीनको मूलभूमिमा समाजवादी शासन व्यवस्था भए पनि हङकङमा पूँजीवादी व्यवस्था नै रहन दिइनेछ भन्ने हो। अहिलेको यो सुपुर्दगी विधेयक (अभियुक्तलाई बुझाउने ऐन) ले क्रमशः साम्यवाद हङकङमा पनि लागू गराउने चीन सरकारको चाल हो भन्ने विरोध गनेर्को बुझाइ छ।

हङकङ र अर्को टापु मकाओ चीनकै भूभाग हुन्। पहिले चीनमा राजतन्त्र हुँदा झण्डै २ सय वर्षको लागि बेलायतले भाडामा लिएको थियो–व्यापारको लागि। चीनमा सरकार र व्यवस्थागत परिवर्तन भए पनि यो सम्झौता तोडिएन। अरु त के सन् १९४९ मा माओत्सेतुङ्गको नेतृत्वमा भएको विश्वलाई नै कम्पन गराउने क्रान्ति र जनवादी सरकारको स्थापनापछि पनि बेलायतसँग यी दुई टापु सम्बन्धमा भएका सम्झौता कायमै रहेका हुन्। यसका कारण र प्रभावबारे लामै विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। र, यो लेखको विषय इतिहासलाई खोतल्ने, तत्सम्बन्धमा उद्वोधन गराउने पनि होइन। केवल, हङकङ आन्दोलनमा विमर्श गनेर्मात्रै हो।

पृष्ठभूमिको एउटा कुरा भने अवश्य बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो के भने ङकङ र मकाओ चीनले फिर्ता लिँदाको कुरा। चीनका केही दशक अगाडिका राजनीतिक घटनाहरु संस्मरण गर्ने वा अध्ययन गरेकाहरुले त्यहाँका एक राजनेता देङ्गसियाओपिङ्गको नाम लिने गर्दछन्। देङ्ग, माओ र चाउएनलाई (जनवादी चीनको पहिलो प्रधानमन्त्री) कै समकालीन नेता हुन्। तर, उनको राजनीतिक जीवन आरोह अवरोहले परिपूर्ण एक किसिमको रोमाञ्चक छ, उनको जीवनकथा।

कम्युनिष्ट क्रान्ति चीनमा सफल भयो। कम्युनिष्टहरु सत्तामा आए। यसमा देङ्गशियाओ पनि थिए। उनले भने अब सिद्धान्तका कुरामात्रै गरेर हुँदैन, हाम्रो शासनले जनतालाई सुशासन र आर्थिक समृद्धि दिनुपर्छ। ‘बिरालो सेतो होस् वा कालो, रंगको महत्व छैन। महत्व त बिरालोले मुसा मार्छ कि मादैर्न भन्ने हो। ’ यो थियो उनको व्यवहारिकता। यसलाई संशोधनवादी भनियो। उनैका सबै पद खोसिए। तर, सन् १९८० को दशकमा देङ्ग पुनः चीनको सत्ताशक्तिको केन्द्रमा आए। चीनको आधुनिकीकरणको योजना त उनले अगाडि सारे नै, त्यस अलावा एक देश दुई व्यवस्था (वन नेशन, टु सिस्टम) को सिद्धान्त पनि उनकै हो। हङ्गकङ्ग, मकाओ र ताइवानलाई फर्काउने अर्थात् पुनः एकीकरणको लागि यो प्रभावकारी पनि भयो। यद्यपि ताइवान अलग छ, तर हङ्गकङ्ग र मकाओ फिर्ता आए।

‘एक राष्ट्र दुई शासन पद्दति’ को क्यान्भास (मानचित्र) मा मूलचित्रमा समाजवाद भए पनि हङ्गकङ्ग र मकाओमा पूँजीवादी पद्धति र यही सांस्कृतिक जीवनचर्याका मौलिक श्रृंखलाहरु चलिरहने तथा स्वायत्तशासन रहने कुरा हो। हङ्गकङ्ग र मकाओको पूँजीवादी शासन व्यवस्थाबाट चीनले राम्रै व्यापारिक आर्थिक लाभ पनि उठाउँदै आएको छ। तर, डर केमा छ, चिनियाँ नेतृत्वलाई भने यहाँको खुला वातावरण कतै छाडा हुने त होइन? नियन्त्रण बाहिर जाने त होइन? चीनलाई अस्थिर बनाउन चाहने बाह्य शक्तिको षड्यन्त्रको कुरा पनि छ। त्यसैले आएको हुनुपर्छ यो सुपुर्दगी विधेयक।

जनताको व्यापक विरोधपछि सुपुर्दगी विधेयक कार्यकारी प्रमुखले जनसभाबाट फिर्ता लिइन्। अहिलेको आन्दोलन प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामको राजीनामाको लागि हो। क्यारी चीनको केन्द्रीय सरकारकी मुख्य प्रतिनिधि हुन्। यिनका विरोधीहरुले क्यारीको नियतमा प्रश्न उठाएका छन्। सुपुर्दगी विधेयक फिर्ता लिए पनि उनले हङ्गकङ्गको स्वायत्ततामाथि धावा बोलिन् भन्ने नै हो विरोधीको कुरा । त्यसो त सरकारको समर्थनमा पनि ठूला ठूला जनप्रदर्शन भएका छन्। र, समर्थक र विरोधीबीच कही त झपड पनि भए। गत सप्ताहन्तमा ठूलै द्वन्द्व भए।

संयोगको कुरा हो, काठमाडौंमा गुठी विधेयक विरुद्ध जनता सडकमा आउने र हङ्गकङ्गमा सुपुर्दगी विधेयक विरुद्ध जनप्रदर्शन हुने सँगसँगै जस्तो भएका छन्। कतिले त यी दुई जनविरोधको तुलना गरेर लेखहरु पनि छपाए। विश्लेषण पनि गरेका छन्। गुठी विधेयक फिर्ता लिएपछि काठमाडौं शान्त छ तर हङ्गकङ्ग भने तातेको तात्यै छ। दुई महिना लगभग हुन लाग्यो। हङ्गकङ्ग अशान्त छ। यत्रो लामो अवधिसम्म सरकार र आन्दोलनकारी संवादमा जोडिएको कुनै समाचार छैन।

सन् १९८९ मा चीनको राजधानी बेइजिङस्थित तेनमेन चोक (स्क्वायर) मा भएको आन्दोलन पनि झण्डै २ महिना चलेको थियो। यो त विदेश प्रभावित थियो भन्ने प्रष्टै छ। किनभने अमेरिकी स्वतन्त्रताको मूर्ति (स्ट्याचु अफ लिवर्टी) राखेर त्यसैलाई आदर्शको प्रतीक बनाएका थिए। यसबेला पनि चीनको सरकार देङ्ग शियाओ पिङ्गकै छत्रछाया चलेको थियो। उनी सरकारको कुनै पदमा नभए पनि सवेर्सर्वा थिए। सेनाको ट्यांकर प्रयोग गरेर दमन गरिएको हो। हातहतियारविहीन आन्दोलनकारीलाई दमन गर्न युद्धमा प्रयोग हुने ट्यांकर नै किन प्रयोग गर्नुभएको हो भनेर एक नामुद पत्रकारले सोधेका पनि थिए, देङ्गलाई। उनले सोझै उत्तर दिए–‘ट्यांकरभन्दा स्याना हतियार नै चीनमा छैनन्। अब स्याना हतियार पनि चाहिँदो रहेछ भन्ने अनुभव भयो। ’ देङ्गको भनाइले बुझ्न सकिन्छ जनआन्दोलनसँग डिल 
(व्यवहार) गर्ने अनुभव चीनमा कम छ।

सन् १९८९ को तेनमेन चोक आन्दोलनमा युवा विद्यार्थी नै मुख्य थिए। अहिले हङ्गकङ्गमा पनि सरकार विरोधी आन्दोलनमा युवा विद्यार्थीको बाहुल्यता छ र सरकारको समर्थनमा प्रौढको बाहुल्यता छ। चिनियाँ सेनाले आदेश पाउँदासथ दमन गर्न तयार रहेको अभिव्यक्ति अहिले पनि दिएको छ। तर, सरकार दमनभन्दा थकाउने र गलाउने रणनीतिमा रहेको प्रतीत हुन्छ। तोडफोड र हिंसामा संलग्न केही व्यक्ति पक्डाउ परेका भए पनि टिएर ग्यास, पानीका फोहोरा आदि प्रयोग गरेर हुल नियन्त्रण गर्ने बाहेक सरकारले कडा कदम गरेको छैन।

हङ्गकङ्ग आन्दोलन सरकारको पनि एक अभ्यास पनि हुनसक्छ–आन्दोलनको सामना कसरी गर्ने भन्ने कुराको। पूँजीवादी प्रजातन्त्रमा यस्ता कुरासँग सरकार अभ्यस्त रहेको हुन्छ। खेलिरहेका हुन्छन्–विरोधसँग। फ्रान्समा तेलको भाउ वृद्धि हुँदा पहेंलो गञ्जी (एलो भेष्ट) वाला आन्दोलन जबर्जस्त थियो। तर समाधान भयो। हङ्गकङ्ग कसरी समाधान हुन्छ? यो सी जिङ्गपिङ्गको परीक्षण हो। शान्तिपूर्ण तवरमा समाधान गरे भने उनको साख बढ्ने मात्रै होइन, राष्ट्रको पुनएकीकरणमा सकारात्मक वातावरण बन्न सक्छ। चीन चौतर्फी पुनरोदयको युगमा छ। शान्त चीनको अशान्त हङ्गकङ्ग एक विडम्बना हो।