शान्तिनायक गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अहिले तेस्रो स्मृति दिवस हामीले मनाउँदै छौं। आजभन्दा तीन वर्ष अगाडि २०६६ साल चैत्र ७ गते उहाँको देहान्त भएको थियो। दश वर्ष जनयुद्ध गरेको माओवादीलाई १२ बँुद्धे समझदारीको जगमा शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर २०६४ सालमा उहाँले मुलुकमा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउनुभएको थियो। गिरिजाबावुले आफ्नै पार्टीले हारेपनि काङ्ग्रेसले ६ दशकअघि उठाएको संविधानसभाको मुद्दालाई आफ्नो कार्यकालमा चुनाव गरेर संविधानसभाको गठन गर्नुभए पनि त्यो संविधानसभा अहिले समाप्त भएको छ।

गिरिजाबावुलाई स्मरण गर्दा यो कुरा जीवन्त भएर हाम्रो अघि खडा हुन्छ। उहाँको तेस्रो स्मृति दिवस विगतको संविधानसभा विघटन भएको दश महिना पछि मनाउँदै छौं। एमाओवादीको सरकारको पालामा त्यो संविधानसभा समाप्त भएको छ। प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईबाट गत मङ्सिर ७ गते निर्वाचन हुने भनी प्रमुख दललाई पन्छाएर निर्वाचन घोाषणा गर्ने बहानामा संविधानसभाको अवसान गर्ने काम भएको थियो।

गिरिजाबावुको नेतृत्वमा निर्वाचित मुलकुकै पहिलो संविधानसभाले साकार रूपसहित संविधान दिन नसक्दा नेपाल आमाले फेरि अर्को संविधानसभा निर्वाचनको बोझ उठाउनु परेको छ। समय र आर्थिकरूपमा यो कति बोझिलो छ भन्ने विषयमा सबैले बुझ पचाएर बसेका छन्।मुलुकले गति पाएको छैन। यो असफल नेतृत्वको परिणाम यस्तो भएको हो।

राजनीतिकरूपमा देशले खोजेको संविधान पाएको छैन। अहिले आएर डा. भट्टराइले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बने पनि तालाचाबी राजनीतिक दलहरूकै हातमा छ भन्नु राजनीतिक दलको अवमूल्यन गर्नु को प्रमाण हो। भविष्यमा उनले यस्को मूल्य चुकाउनुपर्दछ। राजनीतिक दललाई अनेक षड्यन्त्र गरेर रिङ बाहिर पार्न सफल भए। यो सफलता उनको भविष्यको असफता हुनेछ। अहिले प्रधानन्यायाधीश अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष  खिलराज रेग्मी बनेका बेला गिरिजाबाबुको स्मृति दिवस मनाउन लागिएको हो।

अध्यक्ष रेग्मीले संविधानवाद छोडे। सबैतिरको विरोधको बाबजुत बन्न नपर्ने मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष बने। त्यो पनि काजमा गएर। शक्ति पृथकीकरणको महत्त्व बुझेका गिरिजाप्रसादले नेपालमा न्यायाधीश यस्तै होलान् भन्ने कल्पना गरेका थिएनन् होला। नेपालका राजनीतिक दलहरूले प्रधानमन्त्री बन्ने यो प्रक्रियाको विरोध गर्नुपर्छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई साथ लिएर बहुलवाद कायम राख्न यो निर्दलीय परिपाटीको विरोध गर्नैपर्छ।

तैपनि गिरिजाप्रसादले जीवनको अन्ततिर पनि, क्रान्तिको इतिहासबाट जन्मेको काङ्ग्रेसले नै संविधान बनाएर नयाँ इतिहास बनाउनेछ भन्नुहुन्थ्यो। म यही बिगुल फुक्न आएको हूँ, पोखरामा। संविधान बनाउने काम पूरा गरेर मात्र विश्राम लिन्छु गिरिजाप्रसादले भन्नुहुन्थ्यो। शब्दजालमा अरु फस्लान् तर काङ्ग्रेस र गिरिजाप्रसाद कहिल्यै फस्दैन। काङ्ग्रेसले जे गर्छ, त्यही भन्छ, जे भन्छ त्यही गर्छ अरुले जस्तो होइन। मुलुकलाई एकक्षत्र नेतृत्व दिनुभएको थियो। उहाँका जीवनका अन्तिम सार्वजनिक भाषणका शब्द थिए। उहाँले त्यस आमसभालाई स्वास्थ्य र उमेरको कारणलेे बसेरै सम्बोधन गर्नुभएको थियो।

आफ्नो जीवनभर यस्तै दृढ निश्चयी भावका साथ बोल्ने गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो जीवनको अन्तिम आमसभाका क्रममा २०६५ मङ्सिर १४ मा पोखरा अमरसिंहमा बोल्नुभएको हो। उहाँको अन्तिम आमसभा सबै पोखरेली र नेपालीले सम्भेmका छन्।

गणतान्त्रिक नयाँ नेपालको शिलान्यासमा अभूतपूर्व योगदान गर्नुभएको उहाँ इतिहास बनिसक्नुभएको छ। तर देश सङ्क्रमणकालमा रहिरहँदा शान्ति र संविधानको काम पूरा भइनसकेको अवस्था दृढ विचार र आत्मविश्वासका साथ राजनीतिलाई नेतृत्व दिन सक्ने अग्लो व्यक्तित्वका रूपमा आज उहाँको हरपल सम्झना भइरहेको छ। सायद गिरिजाबावु भएको भए अहिलेको सङ्क्रमणकाल छोटिने थियो र देश र जनताले शान्ति पाउने थिए भन्ने  धेरैका जननिजब्रोमा बोलिने शब्द बनेको छ।

राजनीतिक दललाई मिलाउन उहाँले सधैँ कसरत गर्नुहुन्थ्यो। राजनीति मिलाउन अन्तिम कसरत गर्दै गर्दा उनीको देहान्त भयो। सायद उहाँको छिटो निधनकै कारण हुन सक्छ अहिले मुलुकले दुख पाएको छ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला तीन कार्यकालसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति हुनुभयो। चार पटकसम्म नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुभयो। २०६२/६३ को जनआन्दोलनको उपलब्धिबाट सात दलीय गठबन्धन र पछि एमाओवादी सम्मिलित सरकारको नेतृत्व गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नै गर्नुभएको थियो।

जीवनको उत्तरार्धमा आएर आफ्नो पार्टीएकीकरणदेखि माओवादीलाई शान्तिको बाटोमा डोर्‍याएर नयाँ नेपालको निर्माण गर्न राजतन्त्रको विसर्जन, गणतन्त्रको स्थापना र सङ्क्रमणकाललाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा गिरिजाबावुको योगदानले नै स्मरणीय बनाएको हो। उहाँको अभाव अहिले खड्केको छ। शान्तिनायक गिरिजाबाबुको मिसन एक मात्र थियो संविधान, शान्ति र दिगो विकास। अब बन्ने संविधान काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बन्नेछ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। काङ्ग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सरकारमा बसेको माओवादीले संविधान निर्माणलाई ओझ पारेकोले अब काङ्ग्रेसले यसलाई मुख्य एजेण्डाका रूपमा अगाडि बढाउने बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। तर विगतको संविधानसभामा नेपाली काङ्ग्रेसले एकपटक पनि सरकारको नेतृत्व गर्न पाएन। सायद नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्न पाएको भए संविधान बन्थ्यो कि ? जसरी नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा २०४६ सालको परिवर्तन भयो। त्यसबेला प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले एक वर्षमै नेपालको संविधान २०४७ बनाउनुभएको थियो। नेपाली जनताले फेरि पनि यो अवस्थामा पुगेका छन्।

पछिल्लो समयमा रक्तपातबिना राजालाई दरवारबाट हटाएर

नारायणहिटीलाई सङ्ग्रहालय बनाएर काङ्ग्रेसले नया“ दुर्इवटा इतिहास थपेको कोइरालाको दृढ भनाइ थियो -’अब संविधान बनाएर काङ्ग्रेसले नया“ इतिहास रच्नेछ’। गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कोइरालाको भनाइ थियो।

डा. बाबुराम भट्टराईले भने अन्तरिम संविधान २०६३ मा विपक्षीसँग पनि सहमति गरेर निर्वाचन गर्न पर्नेमा संविधानलाई मिचेर गरेको निर्वाचनको घोषणा गत मङ्सिर ७ गतेको निर्वाचन हुन सकेन। विगतमा पूर्व राजा ज्ञानेद्रले घोषणा गरेजस्तै असफल भए।

संविधानसभाको निर्वाचन हुनु, गणतन्त्रको कार्यान्वयन हुनु नेपाली काङ्ग्रेसको जीत हो, सबै पार्टीर सम्पूर्ण नेपाली जनताको जीत हो भन्दै राजनेता कोइराला असामान्य स्वास्थ्य स्थितिका बाबजुत पनि राष्ट्रलाई निकास दिने कार्यमा हर सम्भव लाग्नुभयो। अन्तरिम संविधान निर्माणका बेला उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई असीमित अधिकार दिए त्यसले तानशाह जन्माउँछ तत्काललाई हेरेर मात्र हामीले निर्णय गर्नुहुँदैन, भविष्यलाई हेरेर राष्ट्रको हित के गर्दा हुन्छ त्यो गर्नुपर्छ भनेर आफैले प्रयोग गर्ने अधिकारलाई पनि उहाँले एउटा सीमासम्म मात्र स्वीकार गरेको देखिन्छ।

अहिले राजनीतिक अवस्था फेरिएको छ। प्रधानन्यायाधीश अन्तरिम चुनावी सरकारका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यतिखेर शक्ति पृथकीकरणको विषय हट केक पनि बनेको छ।

कानुन व्यवसायीहरूको छाता स·ठन नेपाल बार एशोसिएसनले नेपालमा शक्ति पृथकीकरणलाई लागू गर्नपर्छ भनी लागिपरेको थियो। उसले बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हँदैन भनेको थियो। शाक्ति पृथकीकरणको उल्लङ्घन हुन्छ भन्ने मानेको छ। कानुन र संविधान हरदम पढ्ने अर्थात संविधानको जानकारी राख्ने यो स·ठनले सविधानवाद र कानुनको शासनको जोडदार समर्थन गर्दछ।

काङ्ग्रेसका नेता डा.शेखर कोइरालाले गत फागुन २३ गते एक समारोहबीच शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त अनुसार प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री बन्न हुँदैन काङ्ग्रेस सैद्धान्तिक विचलन हुनुहँदैन भन्ने उनको धारणा थियो।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले शक्ति पृथकीकरणको सम्बन्धमा सम्पूर्ण कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा रहने, कानुन बनाउने अधिकार व्यवस्थापिका संसद्को हुने र न्यायसम्बन्धी अधिकार अदालतमा रहने, गरी शक्तिको बाँडफाँट गरेको छ।

अहिले देश सङ्क्रमणकालको चरम राजनीतिक सड्ढटापन्न अवस्थामा छ जनता बढी निराश कम आशावादी अवस्थामा अन्यौलपूर्ण रहेका छन्। यही विन्दुमा शान्तिनायक राजनेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अभाव खड्किएको छ। नेपाली राजनीतिको शिखर व्यक्तित्व जुन उनको अग्लो शरीरमा पनि प्रतिबिम्बित हुन्थ्यो अहिले फेरि त्यस्तै व्यक्तित्वको खाँचो छ। काङ्ग्रेसले एकजुट भएर वर्तमानको यो राष्ट्रिय कार्यभार पूरा गर्न सक्छ तर उसभित्र सम्पूर्ण एकताको खाँचो छ। मुलुकलाई फेरि अर्को संविधानसभाको निर्वाचनमा जान पर्ने भएको छ।

हामी सबैले मानेका अभिभावक गुमाएको आज ३ वर्ष वितिसक्यो। उहाँले व्यवहारिक राजनीति गर्न जान्दुन्थ्यो। जिपी कोइरालाको मुलमन्त्र एकता सहमति, सहकार्य थियो। यो एकताको दस्तावेज अन्तरिम संविधान हो भन्दै राजनीतिक यसमा शासकीय स्वरूप कस्तो हुनेबारे राजनीतिक दल बीच छलफल चल्दैछ। केही विषय दलहरू बीचका विवादका एजेण्डा पनि बनेको छापामा आएको देखियो। शासकीय स्वरूपका अन्तराष्ट्रिय अनुभवबाट पनि सिक्नपर्छ। सबैलाई मिलाउन उहाँले कसरत गर्नुभएको थियो। राजनीति मिलाउन अन्तिम कसरत गर्दै गर्दा उनीको देहान्त भयो।हाल मुलुकले दुख पाएको छ।

सङ्घीयताबारे उहाँका स्पष्ट धारणा थिए।। हिमाल, पहाड र मधेसलाई मिलाएर सङ्घीयता बनाउन पर्छ। संघिय लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउनुपर्छ। शक्ति पृथकीकरणलाई लागू गर्नुपर्छ। कानुनको शासनलाई लागू गरे मात्र आजको स्मृति दिवसमा हामीले सम्झदाको सार्थकता हुनेछ। यिनै कुराले उहाँ राष्टवादी नेता हुनुहुन्थ्यो। शान्तिका लागि जस्तोसुकै बलिदान गर्न सक्ने,

नेपालको शान्तिको यो प्रयास भविष्यमा सफल भएमा उहाँ दूरदर्शिताले पक्कै सार्थकता पाउने छ।

(लेखक अधिवक्ता हुन्।सं.)