निर्वाचनमा भाग लिनु लोकतान्त्रिक पद्धतिमा विश्वास गर्ने राजनीतिक दलको कर्तव्य हो। हतियार बोकेर क्रान्ति गर्न हिँडेका राजनीतिक दलहरू विभिन्न देशमा हतियार विसाएर चुनावी माहोलमा सम्मिलित भएका छन्। निर्वाचनमा भाग नलिने आतड्ढकारी सावित भई विलिन भएका छन्। निर्वाचित भएर आउने दलहरूसँग जनसमर्थनको शक्ति हुन्छ आगामी मङ्सिर ४ गते निर्वाचन नहुने हो भने नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धरापमा पर्न सक्दछ अराजक स्थिति उत्पन्न हुन सक्दछ र सङ्क्रमण कालको जोखिमपूर्ण यात्राबाट नेपाल मुक्त हुन सक्ने छैन। जुन सुकै निहूँ झिकेर निर्वाचनमा भाग नलिने सोच लोकतान्त्रिक मान्यतामा विश्वास राख्ने दलहरूका निमित्त आत्मघाति हुन सक्दछ। लोकतान्त्रिक दलहरूद्वारा अराजक हिंसात्मक तत्वबाट उत्प्रेरित भएर चुनाव बहिस्कारको बाटो लाग्नु हुँदैन। देश निर्वाचनको माहोलतर्फ लम्किरहेको अवस्थामा नेकपा-माओवादी समेतका दलहरू निर्वाचन बहिस्कार गर्ने भनी जनतालाई आन्दोलनतर्फ उक्साइरहेका छन्। ३३ दल मध्येका नेकपा- माओवादीका नेताहरू मणि थापा, मातृका यादव, परि थापालगायत उग्रवादी चिन्तन बोक्ने नेताहरू बाहेक उपेन्द्र यादव, शरदसिंह भण्डारी आदि कयौं मधेशवादी दलहरू अशोक राईको सङ्घीय समाजवादी पार्टीसमेतका पहाडी वेश भएका पार्टीहूरू र लोकतान्त्रिक आदर्शमा विश्वास गर्ने पार्टीहूरूले आगामी संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिनैपर्दछ। उनीहरूले खिलराजको सरकार हटाएर अको सरकार बनाउनेजस्ता उग्र प्रवृत्तिका माग राख्नुहुँदैन। किनकि चार दलका शीर्ष पार्टीका नेताहरूले कुनै पनि पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनै नसकेकोले प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाइएको र निर्वाचन सुसम्पन्न गर्ने जिम्मा दिइएको हो। लोकतान्त्रिक विचारमा विश्वास गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रस्तुत गरेका जायज मागलाई चार दलका शीर्ष नेताहरूले स्वीकार गर्नुपर्दछ। निर्वाचन अभियानमा सरिक गराउन वार्ता छलफल गरेर वर्तमान समस्या समाधान गर्नुपर्दछ। लोकतन्त्रको मेरुदण्ड निर्वाचन मात्र भएको हुँदा यसलाई आत्मसात गर्दै संविधानसभाको निर्वाचनमा सहृदयताका साथ लोकतान्त्रिक दलहरू सम्मिलित हुनुपर्दछ निर्वाचनको अभियानमा दलहरू सम्मिलित हुनुपर्दछ र निर्वाचनको परिणामबाट श्रेष्ठता हासिल गर्नुपर्दछ।

बामपन्थी उग्रवादी सिद्धान्तमा विश्वास राख्ने नेकपा माओवादी वैद्य समूहको जनाधार नभएकोले चुनावमा भाग नलिने विद्रोह गर्ने कुरा उठाएका छन्। एमाओवादीबाट विभाजित भएको नेकपा-माओवादी किर्ंकर्तव्यमिमूढ अवस्थामा पुगेका कुरा सञ्चार माध्यममा पटक-पटक टीकाटिप्पणी हुने गरेका छन्। विघटित संविधानसभामा हाम्रो पक्षका ९१ जना सदस्य थिए भनी वैद्य समूहले दाबी लिएको छ। यसरी हेर्दा नेकपा-माओवादी चौथो राजनीतिक शक्तिको रूपमा देखा पर्दछ तर वैचारिक सैद्धान्तिक नीतिगत दोधारेपन र राजनीतिक उग्रताका कारणले उसको भविष्य दयनीय हुने सम्भावना देखिन्छ। एमाओवादीका नेताहरूले विभिन्न समयमा दिएको अन्तर्वार्तामा वैद्य समूहले कुनै क्षेत्रमा जित्न सक्ने सम्भावना नभएकोले उनीहरूलाई चुनावमा भाग लिन अप्ठेरो परेको कुरा पत्रकारसमक्ष विचार प्रकट गर्दै आएका छन्। वैद्य समूहले निर्वाचनमा भाग नलिएमा एमाओवादी पार्टीकाई प्रशस्त फाइदा पुग्न सक्दछ। वैद्य समूहले चुनावमा भाग लिदा एमाओवादीका प्रशस्त मत काटिन सक्दछन्। निर्वाचनको विरोध गर्ने विथोल्न खोज्ने कार्यक्रमद्वारा प्रतिगामी दक्षिण पन्थी सामन्तवादी शक्तिलाई सहयोग पुग्न सक्दछ। माओवादी वैद्य समूहलाई चुनावमा भाग लिन लगाउनु काङ्ग्रेस, एमालेलगायतका पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू र सरकारले निकै प्रयास गरेको छ र वैद्य समूह समेतका ३३ दलका समुचित मागहरू सम्बोधन गर्न प्रयास गरिएको छ सो प्रयास हालसम्म साकार हुन सकेको छैन। वर्तमान सरकार बदल्ने सभासद्को सङ्ख्या थप्नेबाहेक अन्य समयोचित मागहरूलाई सरकारी पक्षले संशोधन गर्नुपर्दछ र निर्वाचनमा सम्मिलित गराउन पर्दछ।

यही असार १८ गते मङ्गलबार सम्पन्न भएको नेकपा माओवादीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सचिव नेमविक्रम चन्दद्वारा पेश गरिएको फौजी प्रस्तावमा हाल हातहतियार विना सङ्र्घर्ष गर्ने र आवश्यक परे दोस्रो चरणमा हातहतियारसहितको लर्डाईका लागि पार्टीनेतृत्व तैयार हुनुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको र सो प्रस्ताव पारित गरिएको छ। सो प्रस्तावमा निर्वाचन हुन नदिन सशक्त प्रतिकारमा उत्रने भन्ने कुरालाई कार्य समितिको बैठकले समर्थन गरेको कुरा समाचार माध्यमद्वारा उद्घाटित भएको छ। आजको युगमा शान्तिपूर्ण वैधानिक पथबाट देश र जनतालाई विकसित रूपमा माथि उठाउन सकिन्छ। शान्तिको बाटो छाडेर विद्रोहको राजनीतिक बाटो अपनाउनु देशलाई भड्खालामा हाल्नु हो। राजनीतिक क्षेत्रमा दुर्इवटा बाटा छन्। एउटा शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक संविधानसभामा भाग लिने निर्वाचनबाट अग्रगमनतर्फ लाग्ने बाटो, दोस्रो निर्वाचन बहिस्कार गरेर निर्वाचन विथोलेर सशस्त्र सङ्र्घर्ष गर्ने जनयुद्धको दूरुह बाटो छ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, राष्ट्रिय वस्तुगत परिस्थिति, सेना परिचालनपछिको विनासक सर्वनास हुने अवस्थालाई आँकलन गरेर माओवादी पार्टीजनयुद्धको बाटो छाडेर शान्तिपूर्ण बाटोमा आएको हो। शान्तिपूर्ण बाटोमा आएपछि सरकार वा अन्य राजनीतिक दलहरूसँग एमाओवादी पार्टीले दर्जनौं सम्झौता र सहमति गरेको भए तापनि अझै सत्ता कब्जा गरेर सर्वसत्तावादी अधिनायकवादी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने अवसर खोजिरहेको छ। एमाओवादी नेताहरूले विदेशीको दललाली गर्ने असमान सन्धि सम्झौता गर्ने र विदेशीको सहयोग लिने प्रयास गर्ने र आन्तरिक रूपमा लोकतन्त्र को पक्षमा लाग्ने निर्वाचनमा भाग लिने नारा लगाउने गर्दछन् तर अनेक तिकडम गरेर निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरी एकलौटी अधिनायकवादी राज्य सत्ता सञ्चालन गर्न प्रयासरत छन्। नेकपा माओवादीले प्रथम चरणमा शान्तिपूर्ण जनविद्रोह गर्ने निर्वाचन विथोल्ने दोस्रो चरणमा सशस्त्र सङ्र्घर्ष गर्ने कम्युनिष्ट जन गणतन्त्रको नाममा सर्वसत्तावादी अधिनायकवादी स्तालीनकालीन पोलपोटकालीन चरम अधिनायकवादी व्यवस्था स्थापित गर्न चाहन्छन्। सर्वसत्तावादी व्यवस्था स्थापना गर्ने कुरामा एमाओवादी र नेकपा-माओवादीका बीचमा मतभेद देखिँदैन। वैद्य समूहको राष्ट्रियता नैतिकता र समावेशितासम्बन्धी सोचाइ प्रशसंनीय छन्। सो पार्टीको दृष्टिकोण गलत छ। एक पटक सशस्त्र जन विद्रोह असफल भएपछि लगत्तै अको सशस्त्र जनविद्रोहद्वारा सत्ता कब्जा गर्ने कुरा कुनै हालतमा सफल हुन सक्दैन। अधिनायकवादी चिन्तन र व्यवहारका कारणले कम्युनिष्ट व्यावस्था कमजोर हुँदै गएको हो। माओवादी राज्य व्यवस्था विश्वमा कहीँ स्थापित हुन सकेको छैन। ४ भागको ३ भाग जमीन कब्जा गरी सकेको पेरुबाट उग्रवादीहरू समाप्त भइसकेका छन्। अवको युगमा सशस्त्र सङ्र्घर्ष सफल हुन सक्दैन। शान्ति र संविधानिक लोकतान्त्रिक बाटो अँगाल्दै सामन्तवादका अवशेष समाप्त पार्दै लोकतान्त्रिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्न लाग्नुपर्दछ। संविधानसभाको चुनावमा भाग लिएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गरेर यो राष्ट्र निर्माण गर्ने र राष्ट्रियता र सार्वभौमिक अखण्डतालाई जोगाउने, कुरामा कृतशंकल्पित हुनुपर्दछ।

माओवादी उग्रवादी जडवादी वाटो विश्वबाट समाप्त प्राय भइसकेको छ। गरिबी, शोषण, उत्पीडन अन्त्य गर्ने र समानता मूलक समाज स्थापित गर्ने मार्क्सवादी चिन्तनलाई शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक बाटोबाट स्थापित गर्न सकिन्छ। आगामी संविधानसभाको निर्वाचनबाट अग्रता हासिल गरेर संविधान निर्माण गरेर देशलाई अग्रगतितर्फ लैजानु आजको आवश्यकता हो।

(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्।सं.)