विस्थापित शिक्षा कार्यालय र अव्यवस्थित शिक्षा एकाई

 नगेन्द्रराज पौडेल
श्रावण १३, २०७६

जिल्ला शिक्षा कार्यालय शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा परिणत भएको छ। यस्तो अवस्थामा कासमुमा अंक दिने कसले? गम्भीर संकट उत्पन्न भएको छ। एकातिर मूल्यांकन गर्ने ४४ दिनको कानूनी समयसीमा घर्किसकेको छ भने अर्कोतिर कसले मूल्यांकन गर्ने भन्ने बारेमा कानूनी किटान गरिएको छैन।

देश संघीयतामा गए पनि शिक्षामा संगति मिलेको देखिएन। संहितामा बाँधिनु पर्ने शिक्षा पुराना कानूनहरु निष्प्रभावी बनेका र नयाँ कानूनहरु निर्माण भइनसकेको अवस्था विद्यमान हुँदा वर्तमान अवस्थामा शिक्षा क्षेत्र झनै अन्योल देखिएको छ। शिक्षामा जता हेर्यो उतै निराशा मात्र देखिएको छ। बाह्य संरचना र यसको प्राविधिक पक्ष क्रमशः लयमा आउला तर प्रशासनिक पक्ष भने विधिमा कहिले आउने होला? अन्योलकै अवस्था छ। अझ यस बीचमा शिक्षकको वृत्तिविकाससँग सम्बन्धित काम पनि नहुनु भनेको राम्रो पक्ष होइन।

अहिले नेपाल राज्यभरिका सामुदायिक विद्यालयका सबै शिक्षकहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारमहरु अलपत्र परेका छन्। शिक्षक सेवाआयोग नियमावली २०५७ (संशोधनसहित ) को नियम २८ अनुसार बढुवा हुनका लागि कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा अंक प्रदान गनु पर्छ। यो शिक्षक सेवा आयोगको नियमावलीमा भएको प्रावधान हो। शिक्षकले पछिल्ला ५ वर्षमा प्राप्त गरेको का.स.मु वापतको अंकलाई औशत अंकमा रुपान्तरित गरी मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था छ। यसका लागि शिक्षकले हरेक वर्ष शैक्षिक सत्र शुरु भएको मितिले ३० दिन भित्र कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम भरी आफू कार्यरत विद्यालयमा दर्ता गरी प्रधानाध्यापकलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीको नियम ३२ (घ) ७ मा गरिएको छ।

यसरी शिक्षकले बुझाएका फारम प्रधानाध्यापकले १५ दिन भित्र शिक्षाकार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। अहिले नेपालका ७७ ओटै जिल्लामा यसरी नियमावलीले भनेजस्तो कुनै पनि शिक्षा कार्यालयहरु छँदै छैनन्। शिक्षाकार्यालय विस्थापित भई नयाँ स्वरुपमा आएका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई आयोगको नियमावलीले चिन्ने, जान्ने कुरा भएन। उता हिजो जिल्लामा एउटा शिक्षा कार्यालय थियो भने अहिले हरेक पालिका (७५३ ) मा शिक्षा शाखाहरु छन्।

समन्वय गर्ने भनी खडा गरिएका कतिपय जिल्लाका शिक्षा एकाइमा शाखाअधिकृत प्रमुख र पालिकाहरुमा उपसचिव (दशौं तह, सहसचिव सरह) प्रमुखछन्। तिनलाई शाखा अधिकृत सरहको एकाइप्रमुखले कसरी समन्वय गर्ला? यो पक्ष पनि पटक्कै मिलेको छैन। शिक्षक संघको कि प्रदेशको यो पाटो पनि अनुत्तरित नै छ। उता जिल्लाका शिक्षा समन्वय एकाइहरु संघीय हुन् भने साविकमा तिनीहरुको अनुगमन, मूल्यांकन गर्ने निर्देशनालयहरु अहिले प्रदेश मातहत छन्। सबैजसो निर्देशनालयमा अहिले समन्वय एकाइप्रमुख भन्दा निर्देशकहरु कनिष्ठछन्। यस्तो अवस्थाका निर्देशनालयहरुले कसरी निर्देशकत्व वहन गर्लान्? अर्को समस्या छ।

संघीयताको मर्म विपरीत शिक्षा

यतिबेला शिक्षाका गतिविधि हेर्दा संघीयतामैत्री देखिदैनन्। संघीयताले शिक्षालाई सहज बनाउने हो तर कठिन बनाएको पाइन्छ। संघीयतामा शिक्षा विकेन्द्रित हुनुपर्ने हो झनै केन्द्रिकृत भएको देखिन्छ। ७५३ स्थानीय सरकारलाई संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी दिएको छ। तर स्थायी शिक्षकको सिटरोल प्रमाणित गर्न समेत एकाइमा धाउनुपर्ने बनाइएको छ। पालिकालाई त्यो अधिकार छैन।

सिटरोल दर्ताका लागि केन्द्रमा नै जानुपर्ने व्यवस्था संघीयतामा पनि यथावत् छ। आयोग अहिले पनि केन्द्रीकृत छ। यसले पनि संघीयताको मर्म र भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन। शिक्षकहरु स्थानीय सरकार मातहतभन्दा संघीय सरकार मातहत बस्न लविङ् गरिरहेका छन्। शिक्षाका भवनहरु स्थानीय, कर्मचारीहरु स्थानीय, सेवाप्रवाह स्थानीय अनि शिक्षक संघीय? यो कसरी संभव हुन्छ? यसको छिनोफानो गरेको खै? यी व्यवहारले संघीयतालाई सघाउँदैन, बरु पर धकेल्छ।

साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालय अहिले शिक्षा समन्वय एकाइका रुपमा परिणत भएको छ। जिल्लामा पालिकैपिच्छे शिक्षाशाखाहरु गठन भएकाछन्। नगर पालिकामा दशौंतहको उपसचिवले र गाउँपालिकामा अधिकांश आठौं तहको शाखाअधिकृतले नेतृत्व गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा समन्वय एकाइमा नेतृत्व गर्ने उप सचिव र शाखाअधिकृतको औचित्य के हो? काम र अधिकार जति पालिकामा सार्ने अनि जिल्लामा एकाइ राख्ने किन गर्नुपर्यो? विगतको विशाल संरचना, व्यापक कार्यक्षेत्रसहित जिल्ला शिक्षा अधिकारीको भूमिकामा बसेका जेष्ठ उपसचिवहरु काम नभएको एकाइमा ५,६ जनाकर्मचारी लिएर किन बस्नुपर्यो? या त उनीहरुलाई काम दिनुपर्यो या त समायोजन गर्नुपर्यो। हामीले थोरै विद्यार्थी भएका स्कूल समायोजन गर्यौँ। अब काम नभएका, थोरै स्टाफसहित बसेका यी एकाइहरु पनि पालिकामा समायोजन किन नगर्ने? काम नभएको जिल्ला एकाइ राखेर संघीयता फष्टाउँदैन। संघीयतामा जिल्ला हैन, स्थानीय तह बलियो हुनुपर्छ। तर यसो हुन सकेको छैन। संघीयताले जिल्ला चिन्दैन भन्ने अवधारणा कहाँ गयो? त्यसलाई ब्युँताउनु पर्यो।

वृत्तिविकासमा बाधा

नयाँ शैक्षिक सत्र वैशाख १ गतेदेखि शुरु भैसकेको छ । यसरी हेर्दा वैशाख ३० गतेसम्म शिक्षकले कार्यसम्पादन मूल्यांकन शिक्षामा पेश गरी शिक्षाबाट पनि कार्य सम्पन्न गरी काम फत्ते भइसक्नुपर्ने समय हो। तर कामको शुरुआत कहाँबाट गर्ने भन्ने बारेमा शिक्षा निकायबीच नै तालमेल छैन। विगतका वर्षहरुमा पहिलो मूल्यांकनकर्ता हुने स्रोतव्यक्ति र विद्यालय निरीक्षक दुवैको पदीय व्यवस्था हाल विद्यमान छैन। स्रोतव्यक्तिलाई सरकारले विद्यालयमा फिर्ता पठाइसकेको छ भने विद्यालय निरीक्षकहरु शाखाअधिकृतमा रुपान्तरित भई पालिकाहरुमा छन्। जिल्ला शिक्षा कार्यालय शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा परिणत भएको छ। यस्तो अवस्थामा कासमुमा अंक दिने कस्ले? गम्भीर संकट उत्पन्न भएको छ। एकातिर मूल्यांकन गर्ने ४४ दिनको कानूनी समयसीमा घर्किसकेको छ भने अर्कोतिर कसले मूल्यांकन गर्ने भन्ने बारेमा कानूनी किटान गरिएको छैन।

अन्योलमा कक्षा ११,१२

यतिबेला माध्यमिक शिक्षा परीक्षा ( एस्इई )को नतिजा प्रकाशन भई कक्षा ११ मा भर्नाको क्रम चलेको छ। कक्षा १२ सम्म माध्यमिकतह भए पनि कतिपय विद्यालयले उच्च माविका नाममा भर्ना लिने, चर्को फिस लिने, अतिरञ्जित पारामा भर्नासम्बन्धी विज्ञापन गर्ने गरेका छन्। तर नियमन हुन सकेको छैन। २०६२ सालदेखि तोकिएको शुल्क निर्धारण मापदण्ड कसैले पनि पछ्याएका छैनन्। शुल्क निर्धारण गर्ने कसले? शुल्क निर्धारणका मापदण्डहरु के हुने? आदिजस्ता कारणले अहिले ११ कक्षा अव्यवस्थित तवरले सञ्चालन हुन थालेको छ।

उच्च माध्यमिक शिक्षाऐन २०४६ खारेज भैसकेको छ। संघीय शिक्षा ऐन बनेको छैन। शिक्षा ऐन २०२८ तथा शिक्षा नियमावली २०५९ प्रयोगमा छन्। नियमावलीको परिच्छेद २५ मा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था छ। नियम १४५ (क) मा प्रत्येक जिल्लामा विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क अनुगमन समिति रहने र उक्त समितिको सिफारिसमा शुल्क तोक्ने व्यवस्था छ। विद्यालयले लिन पाउने शुल्कका बारेमा नियम १४६ मा उल्लेख गरिएको छ। यस अनुसार मासिक पढाइ शुल्क, खेलकुद शुल्क, अतिरिक्त क्रियाकलाप शुल्क, प्रयोगशाला, मर्मत, पुस्तकालय र वार्षिक परीक्षा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ। यस्तो शुल्क विद्यालयको वर्गीकरण गरी शुल्क तोक्ने काम शैक्षिक सत्र शुरु हुनुभन्दा ३ महिना अगावै गरिसक्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ। तर यसको पालना भए,गरिएको पाइँदैन।

शिक्षकका मुद्दा यथावत्

२०५८ सालदेखि पढाउँदै आएका उच्चमाध्यमिक तहका शिक्षकहरुको स्थायी प्रक्रिया पनि अन्यौलकै अवस्थामा छ। उनीहरुसँग अध्यापन अनुमतिपत्र समेत छैन। बिना अनुमति पत्र अध्यापन गराउन पाइँदैन। सरकारले अनुदानमा ११ र १२ का लागि भनेर स्नातकोत्तर गरेका शिक्षक कोटा वितरण गरेको थियो। यो तहमा देशभर १६ हजार शिक्षकहरु कार्यरत छन्। हाल उच्चमावि भन्ने छैन। यो माविमा गाभिएको छ। तर ती शिक्षकहरु यथावत् छन्।

शिक्षक सेवाआयोगले माविका लागि स्नातक गरेकासम्मलाई विज्ञापन गरी स्थायी गर्छ। उच्चतहका यी शिक्षकका बारेमा न कानून बोल्छ, न नियम। सँधै तदर्थमा अल्झिएर निर्वाह चल्छ? बरु आगामी आर्थिक वर्षदेखि अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षक अपुग भएमा स्वयम्सेवकका रुपमा भर्ना गर्ने नीति राज्यले लिएको छ र यसका लागि १ अर्व ५० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। शिक्षाऐन २०२८ मा गरिएको नवौं संशोधनले समेत यो मुद्दालाई उठान गर्न सकेको छैन।

Related News

सम्बन्धित समाचार

hero news full width