गण्डकीप्रदेश सरकारको ब्राण्ड प्रडक्ट बनाउने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रमले कार्यान्वयनको दुईवर्ष पूरा गर्दैछ । यस वीचमा यो कार्यक्रम ३२ कृषि सहकारी तथा ४० स्वावलम्बी कृषक समुह मार्फत ७२ गाउमा विस्तार भएको छ । हालसम्म यो कार्यक्रममा ८४२६ कृषक आवद्ध भएका छन् । यसै कार्यक्रमलाई लक्ष्य गरेर गण्डकीप्रदेश सरकारले अनुसन्धान प्रयोजनको निमित्त कृषि तथा वन विश्वविद्यालयसंग सहकार्य गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर पनि गरेको छ । कार्यथलोको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने अनुसन्धान तथा अनुसन्धानबाट निक्र्यौल भएका प्रविधि कार्यान्वयन गर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रदेशसरकार र विश्वविद्यालयको सहकार्य हुनु अत्यन्त सकारात्मक लक्षण मान्नु पर्छ । उक्त समझदारी अनुसार नै गत जेष्ठ १२ गते विश्वविद्यालयले मुख्यमन्त्री र कृषिमन्त्रीको समुपस्थितिमा कृषिको विभिन्न विषयमा अनुसन्धानरत कृषि वैज्ञानिकहरूलाई एउटै विद्युतीय पर्दामा ल्याएर छलफल गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममा प्रादेशिक योजना आयोगका कृषि क्षेत्र हेर्ने माननीय सदस्यको साथमा मन्त्रालयको तर्फबाट कार्यक्रमलाई संयोजन एवं अनुगमन गर्ने उच्चपदस्थ कर्मचारीको पनि सकृय सहभागीता रहेको थियो । कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका एसोसीयट प्रोफेसर ईश्वरीप्रसाद कडरियाले सहजीकरण गर्नुभएको उक्त कार्यक्रममा गण्डकीप्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव अच्युत ढकाल, भरमण्ट विश्वविद्यालयमा जलवायु अनुकुलन विषयमा अनुसन्धानरत अनुसन्धाता डा.अरुण केसी र एआईटी थाईलैण्डमा जलश्रोत व्यवस्थापनमा प्राध्यापनरत प्रोफेसर डा. संगम श्रेष्ठले मूख्यवार्ता प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । पंक्तिकारले दुईहप्ता अगाडिको समाचार सम्प्रेषण गर्न यो लेख तयार गरेको होईन, आप्mना वीचारलाई जोडन पाठकलाई पूनस्मरण गराएको मात्र हो । उक्त कार्यक्रममा सहभागी मध्य प्रदेशसरकारका सरोकारवालाहरू, विश्वविद्यालयका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू, नेपालीमूलका विदेशमा सेवारत वैज्ञानिकहरू र कार्यक्रमको दुईवर्ष वीचमा प्राविधिक परामर्शदाताको भूमिका निर्वाह गरिसकेका प्राविधिक गरेर चार वर्गका सहभागी वीचको छलफलमा व्यक्त वीचारहरूलाई विश्लेषण गर्ने जमर्काे यो लेखमा गरिने छ । कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका अनुसन्धान विभाग प्रमुख, डिन तथा उपकुलपतिको समेत सकृय सहभागीता भईसकेकोले यो कार्यक्रम अव प्रदेश तथा संघीयसरकारमा सिमित छैन । देश विदेशका स्तरीय जर्नलहरूमा अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रकाशन गर्नसक्ने ल्याकत भएका जनशक्तिको संलग्नता यस कार्यक्रममा भएकोले अव यो कृषि प्रसार भन्दा धेरै कृयात्मक कृषि अनुसन्धानको विषय भएको छ । अनि कृषिलाई ग्रामीण पर्यटनसंग गाँस्ने मौलिक अभ्यासको प्रारम्भ गर्ने गण्डकी प्रदेश सरकारको निमित्त यो कार्यक्रम प्रतिष्ठाको विषय भएको छ ।

कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका अनुसन्धान विभाग प्रमुख, डिन तथा उपकुलपतिको समेत सकृय सहभागीता भईसकेकोले यो कार्यक्रम अव प्रदेश तथा संघीयसरकारमा सिमित छैन । देश विदेशका स्तरीय जर्नलहरूमा अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रकाशन गर्नसक्ने ल्याकत भएका जनशक्तिको संलग्नता यस कार्यक्रममा भएकोले अव यो कृषि प्रसार भन्दा धेरै कृयात्मक कृषि अनुसन्धानको विषय भएको छ । अनि कृषिलाई ग्रामीण पर्यटनसंग गाँस्ने मौलिक अभ्यासको प्रारम्भ गर्ने गण्डकी प्रदेश सरकारको निमित्त यो कार्यक्रम प्रतिष्ठाको विषय भएको छ ।

उक्त कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रदेशको पृथक पहिचान दिने ब्राण्डप्रडक्टको रूपमा परिकल्पना गरिएको हुदा प्रथम चरणका कमी कमजोरीलाई पाठको रूपमा स्वीकार गर्दै दोश्रो चरणमा सुधार गर्न कृषि वैज्ञानिकबाट सघन सहभागीताको अपेक्षा गर्नुभएको थियो । यो कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिकवर्षमा पनि प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिने कुरा सम्मानित प्रदेशसभामा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा पनि मुख्यमन्त्रीले बताउनु भएको थियो । उपरोक्त दुवै प्रसङ्गमा मूख्यमन्त्रीले गण्डकी प्रदेशको ब्राण्डप्रडक्ट पहिचान ठिक भएको तर कर्मचारी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको निमित्त छनौट भएका कृषक समुह तथा सहकारीले कार्यक्रमको मर्म अनुसार कार्यान्वयन गर्न नसकेको तथा अन्य परम्परागत कृषि कार्यक्रमको लयमा वग्न खोजेको गुनासो गर्नु भएको थियो । उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको हो तर मूख्यमन्त्रीको नाम र प्रतिष्ठा गाँसेर तर्जुमा गरिएको कार्यक्रम भएकोले कृषि मन्त्रालयलाई मात्र छोडनु हुन्थेन । त्यसैले कार्यक्रमको उपलब्धिमा मूख्यमन्त्रीको चासो रहनु स्वभाविक थियो । तालुक मन्त्रालयमा सकृय कर्मचारी कृषि प्राविधिक पृष्टभूमिका थिए । त्यसमाथि योजना तर्जुमा तथा प्राविधिक अनुगमन गर्ने उद्देश्यले लिवर्ड, कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका अतिरिक्त स्थापित विज्ञहरूलाई उपयोग गरिएको थियो । त्यति हुदा पनि यो कार्यक्रमको प्रस्तावनामा उल्लेखित सपनालाई मूर्तरूप दिन सकेको रहेनछ भन्ने अनुमान मूख्यमन्त्री तथा कृषिमन्त्रीको सम्बोधनको अलावा कार्यपत्र प्रस्तोता कृषि सचिव, प्रादेशिक योजना आयोगका कृषि हेर्ने सदस्य, मन्त्रालयमा रहेर यो कार्यक्रमलाई संयोजन गर्ने विभागीय प्रमुखको अभिव्यक्तिबाट गर्न सकिन्छ । परम्परागत तथा व्यावसायिक कृषि भन्दा विशिष्ट प्रकृतिको वातावरणमैत्री कृषिमा पर्यटकलाई आकर्षण गरेर परिमाणात्मक भन्दा गुणात्मक उत्पादकत्व लिने लक्ष कार्यक्रमले राखेको थियो । यो कार्यक्रमले भौतिक उत्पादन भन्दा पनि पर्यटकलाई पृथक प्रविधि प्रदर्शन गरेर पर्यटकीय ब्राण्ड बनाउन चाहेको थियो । तर ताल्लुक मन्त्रालय तथा लाभाञ्वित कृषक समुहले योजना तर्जुमा गर्दा तय गरिएको यो दूरदृष्टीलाई च्याप्प समाउन नसकेर नै दुईवर्षको प्रयासमा पनि कार्यक्रमबाट छनौट भएका गाउलाई नमुना बनाउन सकिएको थिएन । साविकको कृषि कार्यक्रम जस्तै यो कार्यक्रमलाई पनि मागको आधारमा अनुदान वितरण गरेर भकारो सुधार तथा बोका वितरण जस्ता कार्यक्रममा परिणत भएको तितोसत्य लुकाएर लुक्दैनथ्यो । यस्तो अभिव्यक्ति स्वयं मूख्यमन्त्रीले विभिन्न कार्यक्रममा लगातार व्यक्त गरि रहनु भएको पनि छ । मूख्यमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिलाई विज्ञ समुहले समुचित जवाफ दिन सकिरहेका छैनन् । मूख्यमन्त्रीले मात्र नभई ताल्लुक मन्त्री, योजना आयोगका सदस्य, मन्त्रालयका सचिव, कार्यक्रम हाक्ने विभागीय प्रमुख सवैले कार्यक्रमको प्रारूप तयार गरेका प्राविधिक परामर्शदातासंग भद्रप्रश्न गर्नु भएको छ । पूर्णप्राथमिकताका साथ संयोजन गर्दा पनि दुईवर्षको अवधिमा कार्यक्रमले आशातित् प्रतिफल दिन नसक्नुको कारण के हो ? योजना तर्जुमा गर्ने तथा कार्यान्वयनको निमित्त छनौट गरिएका प्राविधिक सहायकहरूलाई प्रशिक्षण दिने कार्यमा योग्य परामर्शदाता नै छनौट भएको हो । त्यसमाथि अनुगमन कार्यमा पनि स्थापित प्राविधिकहरू नै परिचालन गरिएको थियो । तरपनि नमुना बनाउन छनौट गरिएका समुह तथा सहकारीहरूले वातावरणमैत्री सुगन्ध फैलाउन सकेनन् । योजना पहिचान, प्राथमिकता निर्धारण, जनशक्ति परिचालन तथा बजेट विनियोजन कही कतै खोट लगाउने ठाउँ देखिदैन । तरपनि नतिजा देखाउन सकिएन । अनि प्रश्न उठछ, कमजोरी कहाँ लुकेको छ ?

परम्परागत वा साँस्कृतिक, निर्वाहमुखी, व्यावसायिक, अग्र्यानिक, वातावरणमैत्री र जलवायु अनुकुलन कृषिका प्राविधिक भिन्नता के के हुन् भनेर निक्र्याैल नगरेको अवस्थामा यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा धेरै दुविधाहरू आईपर्छन् । हामीले परम्परागत प्रविधिको संरक्षण गर्ने देखि जलवायु अनुकुलन जस्ता जटिल विषयको उत्तर कृषिको सामान्य ज्ञान प्राप्त प्राविधिकले सहयोग गरेका उपभोक्ता समुहबाट खोज्यौ । कार्यक्रमलाई मागमा आधारित बनाएर कृषकले निवेदन दिए पछि मात्र कृषि प्राविधिकले वातावरणमैत्री भएनभएको एकीन गरेर सिफारिस गरेको आधारमा अनुदान दिने पद्धत्ति बसाल्यौ । कृषिविधाको हाँगा धेरै हुन्छ भन्ने बुझेनौ । कुनै एक हाँगामा अध्ययन गरेको प्राविधिकले सवै विषयको ज्ञान राख्दैन भन्ने हेक्का राखेनौ । कार्यनिर्देशिकाको प्रावधान पूरा गर्न जुनसुकै हाँगाको कृषि प्राविधिक भएपनि दस्तखत लिन खोज्यौ । यो प्रकृयामा तलमाथि भएमा महालेखाले वेरुजु लेख्छ । वजेट खर्च नगरौ, मन्त्रालयले सोध्छ । खर्च गर्दा महालेखाले सोध्छ । यस्तै यस्तै चिन्ता बोकेर कार्यसम्पन्न गर्न खोज्यौ । त्यसैले नतिजा देखाउन सकेनौ । हामीले के कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दैछौ ? भनेर एकीन गर्न ताल्लुक मन्त्रालय नै भ्रममा भए जस्तो भयो र विश्वविद्यालयले कार्यक्रमलाई सहजीकरण गर्ने अवसर पायो ।

परम्परागत वा साँस्कृतिक, निर्वाहमुखी, व्यावसायिक, अग्र्यानिक, वातावरणमैत्री र जलवायु अनुकुलन कृषिका प्राविधिक भिन्नता के के हुन् भनेर निक्र्याैल नगरेको अवस्थामा यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा धेरै दुविधाहरू आईपर्छन् । हामीले परम्परागत प्रविधिको संरक्षण गर्ने देखि जलवायु अनुकुलन जस्ता जटिल विषयको उत्तर कृषिको सामान्य ज्ञान प्राप्त प्राविधिकले सहयोग गरेका उपभोक्ता समुहबाट खोज्यौ । कार्यक्रमलाई मागमा आधारित बनाएर कृषकले निवेदन दिए पछि मात्र कृषि प्राविधिकले वातावरणमैत्री भएनभएको एकीन गरेर सिफारिस गरेको आधारमा अनुदान दिने पद्धत्ति बसाल्यौ ।

लाभाञ्वित समुहको मागको आधारमा अनुदान वितरण गर्ने वातावरणमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रमको कार्यनिर्देशिका निर्धारण गर्दा हामीले कृषकलाई प्रविधि होइन, अनुदान दिने निर्देशिका पारित गरेकाथियौ । कृषि प्राविधिकले बजेटको दुरुपयोग गर्छन् भन्ने मान्यतामा अनुदान वितरण गर्ने कार्यनिर्देशिकालाई कस्नुसम्म कसेका थियौ । त्यसैले सामान्य कृषकले अनुदान माग्ने कागजात जुटाउन नै कठिन हुने बनायौ । फलस्वरूप त्यस्तो अनुदान लिने कागजातको तैयारी धेरै हदमा कृषि सामग्री वा सेवा आपूर्ति गर्ने नीजिक्षेत्रको व्यापारी समुदाय वा स्वयं प्राविधिकले नै गरेका थिए । परियोजना छनौटको कार्य कृषि प्राविधिकको ज्ञानले भन्दा त्यस्ता व्यापारीको सम्पर्क सञ्जालले निर्धारण गरेको हुन्थ्यो । त्यसैले गर्दा यो कार्यक्रममा वितरण भएको बजेट मध्य ६० प्रतिशत भन्दा वढी प्रविधि संरचना विकासमा गएको थियो । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा सकृय मध्यस्तकर्ता मध्य नै यो कार्यक्रममा सकृय भएका थिए । जुनसुकै नामको परियोजना नै किन नहोस्, उनिहरूलाई सामान बेच्नु थियो । त्यो नै उनिहरूको व्यापारिक धर्म हुन्थ्यो । त्यसैले गर्दा नै स्वयं डा. गृष्म न्यौपानेले हामीले अवलम्बन गरेका प्रविधि बातावरणमैत्री नै थिए त ? भनेर प्रश्न गर्न बाध्य हुनु भएको थियो ।

गण्डकीप्रदेश सरकार अहिले पनि यो कार्यक्रमलाई आफ्नो पृथक पहिचान स्थापित गराउने कार्यक्रमको रूपमा संचालन गर्न चाहन्छ । पहिलो चरणको लगानीलाई कृयात्मक प्रशिक्षण खर्च मानेर दोश्रो चरणमा परिमार्जन गर्न कृषि तथा वन विश्वविद्यालयसंग सहयोगको याचना गरेको छ । विश्वविद्यालयले पनि ईण्टर्न विद्यार्थीको साथमा अनुसन्धान गर्ने वचन दिएको छ । ईण्टर्न आफैमा परिपक्व प्राविधिक हुँदैनन् । त्यसमाथि पुरञ्चौरमा संचालित क्याम्पसलाई प्रयोगात्मक कक्षा संचालन गर्ने प्रयोगशाला र भूमि उपलब्ध छैन । वातावरणमैत्री कृषिको नमुना गाउँ विकास गर्न, व्यावसायिक कृषक तयार गर्नुभन्दा धेरै कठिन कार्य हो । ईण्टर्न विद्यार्थीको भरमा मात्र यो कार्य सम्पन्न हुन नसक्ने भएकोले प्रादेशिक मन्त्रालय तथा विश्वविद्यालयमा कृयात्मक अनुसन्धानमा दखल भएका विज्ञबाट यो कार्यक्रम संयोजन नहुने हो भने आगामी दुई वर्ष पछि पनि यस्तै आलेख फेरी लेख्ने अवस्था नआउला भन्न सकिदैन । यो कार्यक्रम अव विश्वविद्यालय र प्रदेशसरकारको साझा प्रतिष्ठाको विषय भएकोले समन्वयात्मक कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढन अनिवार्य देखिएको छ ।