श्रमको सम्मान गरौ “श्रमशक्ति नै राष्ट्रको शक्ति हो”, भन्ने मूल मान्यतालाई आत्मसात गर्दै वि.सं. १९०३ मा विराटनगर जूट मिलबाट संगठित भएको आन्दोलन नै नेपालका श्रमिकहरुको संगठित इतिहाँसको प्रारम्भ हो। नेपालका श्रमिकहरुको आन्दोलन नेपालको राजनैतिक आन्दोलन जतिकै पुरानो रहेको छ र राजनैतिक आन्दोलनको परिपूरक बनेको छ।

विराटनगर जूट मिलमा जूट मिलका श्रमिकहरुलाई कारखानाको अतिरिक्त घरेलु काम गर्न बाध्य बनाइन्थ्यो त्यही समयमा नै श्रमिकहरुले आफूहरु कारखानाका श्रमिक हौँ, घरेलु कामदार होइनौ भनी संगठित रुपमा आवाज उठाउँदा संगठित भएका श्रमिकहरुको संगठन नेपाल श्रमिक संगठन हो। त्यस आन्दोलनको नेतृत्व तत्कालीन विराटनगर जूट मिलका श्रमिक तथा नेपालको राजनैतिक इतिहासका नायक भूतपूर्व प्रधानमन्त्री स्व. गिरिजा प्रसाद कोइरालाले गर्नु भएको थियो।

नेपालको इतिहासमा तत्कालीन अवस्थामा शुरु भएको श्रमिक आन्दोलन पछि गएर राणा विरोधी आन्दोलनमा परिणत भयो र यस आन्दोलनले नेपालमा १०४ वर्ष सम्म रहेको जहानिया राणा शासनको अन्त्य गरायो। नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो। प्रजातन्त्र मौखिक रुपमा घोषणा भएको थियो। मानिसको व्यवहार र आचरणमा परिवर्तन भएको थिएन। श्रमिकहरुका हक अधिकारहरुलाई कानूनी मान्यता प्राप्त भएको थिएन। देशमा राजनैतिक अस्थिरता रहिरहेको थियो।

त्यसै समयमा वि.सं. २०१५ सालमा संसदको चुनाव भयो उक्त चुनावमा नेपाली काँग्रेसले अत्यधिक वहुमत प्राप्त गर्‍यो। वी.पी. कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। उक्त समयमा श्रमिकहरुका हक अधिकारहरुले कानूनी मान्यता प्राप्त गरेका थिए। श्रमिकहरुले आफूहरु संगठित हुन पाउने आफ्ना मागहरु राख्न पाउने जस्ता ट्रेड यूनियन अधिकार प्राप्त गरेका थिए।

तर वि.सं. २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी संसद विघटन गरे र श्रमिक लगायत जनताका हक अधिकारहरु कुण्ठित गराइयो। उक्त समयमा श्रमिकहरु दोहोरो मर्कामा पर्नुपर्ने बाध्यता रहृयो। एकातिर श्रमिकहरुलाई आफ्नो प्रतिष्ठानमा अत्यधिक काममा लगाउने र श्रमको शोषण गर्ने, अको तर्फ श्रमिकहरुलाई संगठित हुन नदिने र संठित भएर आवाज बुलन्द गर्न खोज्दा राज्यले दमन गर्ने। यस्तै अन्याय र अत्याचारका बावजूद नेपालका श्रमिकहरु पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध गर्न बाध्य हुनु पर्‍यो।

फलस्वरुपमा वि.सं. २०४६ सालमा सम्पूर्ण श्रमिकहरु पञ्चायती व्यवस्थाको व्रि्रोहका लागि सडकमा उत्रिएर ३० वर्षे पञ्चायती शासनको अन्त्य गराई देशमा वहुदलीय शासन व्यवस्थाको पुनर्स्र्थापना भयो। नेपालमा नेपालको संविधान २०४७ लागु भयो सोही संविधान बमोजिम संसदीय व्यवस्थाको चुनाव भयो। त्यस चुनावमा नेपाली काँग्रेसले वहुमत प्राप्त गर्‍यो र नेपाली काँग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार गठन भयो।

नेपालको इतिहासमा जव नेपाली काँग्रेसको वहुमत वा वाहुल्यता हुन्छ र सरकारको नेतृत्व नेपाली काँग्रेसले गर्दछ त्यस अवस्थामा नेपालका श्रमिकहरुले केही न केही मात्रामा आफ्ना हक अधिकारहरु प्राप्त गरेका छन्। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो श्रम ऐन २०४८ ट्रेड यूनीयन ऐन २०४९ श्रमिक नियमावली २०५०।

यसरी नेपाली श्रमिकहरुले केही हक अधिकारहरु कानूनी रुपमा प्राप्त गरिरहेको अवस्थामा नेपालमा माओवादीको सशस्त्र आन्दोलनको सुरुआत हुन गयो। त्यसै परिवेशमा राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए। श्रमिकहरु एकातर्फ माओवादी द्वन्द्वको चपेटामा अको तर्फ राजा ज्ञानेन्द्रको शासनको अन्याय अत्याचार र दमनमा पर्नु पर्ने बाध्यता रहृयो।

यसको वावजूद फेरि श्रमिकहरु बाध्य भएर नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीको १९ दिने जनआन्दोलनलाई साथ दिँदै नेपालमा २७१ वर्ष रहेको राजतन्त्रको अन्त्य हुन पुग्यो। यस अवस्थासम्म आइपुग्दा धेरै संख्यामा श्रमिकहरु घाइते र आफ्नो जीवनको उर्त्र्सग गर्न पुगे। त्यसैको प्रमुख पृष्ठभूमिमा नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य हुन पुग्यो र नेपाल एक गणतान्त्रिक संघीय संरचनाको अन्तरिम संविधान घोषणा भयो।

सोही विधान अनुसार नेपालमा संविधान सभाको निर्वाचन भयो। संविधान सभा २ वर्षे कार्यकालको रहेको थियो त्यस निर्वाचनमा सर्वप्रथम वामपन्थीहरुले संसदमा वहुमत हासिल गरे २ वर्षे कार्यकालको पदावधि आफै थप्दै ४ वर्षे वनाए तर संविधान घोषणा गर्न असफल भए। नेपालमा फेरि दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भयो त्यसमा नेपाली काँग्रेस संसदको सवैभन्दा ठूलो पार्टीभयो। सोही समयमा नेपाली काँग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। उनकै नेतृत्वमा नेपालको संविधान २०७२ घोषणा भयो।

संविधानको घोषणा पश्चात उक्त संविधान अनुरुप नेपालमा वामपन्थीहरुको सरकार गठन भयो। त्यस बेलासम्म नेपालमा माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, पुष्पकमल दाहाल, वावुराम भट्टराई र खड्कप्रसाद ओली गरी ५ पटक सम्म कम्यूनिष्ट सरकार गठन भयो। हुनत त्यस भन्दा पहिला मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा पनि एक पटक सरकार गठन भइसकेको थियो तर कुनै पनि कम्यूनिष्ट सरकारका पालामा श्रमिकका हक अधिकारहरु तर्फ ध्यान गएको पाइएन।

आफूहरु प्रतिपक्षमा बस्दा र नेपाली काँग्रेस सरकारमा रहँदा श्रमिकहरुको पक्षमा चर्का नारा लगाउने तर आफू सरकारमा बस्दा नत उक्त अधिकारहरु थप वा संसोधन गर्ने नत प्राप्त अधिकारहरु कार्यान्वयन गर्न तर्फ ध्यान दिने गरेको पाइयो बरु श्रमिकहरुले माग गरेका अधिकारहरु पूर्ण रुपले पूरा गर्न नसकेतापनि आंशिक रुपमा मात्रै भए पनि शेरबहादुर देउवाको पालामा श्रम ऐन सामाजिक सुरक्षा ऐनमा संशोधन गर्न सफल भएका छन्।

वर्तमान समयमा नेपालको संविधान अनुरुप निर्वाचित रुपमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार संघीय सरकार गरी तिनै तहका सरकार गठन भएका छन्। यी सबै तहमा कम्यूनिष्टहरुको बाहुल्यता रहेको अवस्था छ। तर आज पनि नेपालका श्रमजीवीहरु शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता न्यूनतम आधारभूत सुविधाबाट बञ्चित छन्। लाखौँ श्रम जीवीहरु गास वास र कपासको खातिर वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन्। संविधान लगायत राज्यका नीतिहरुमा श्रमिकहरुका हक अधिकारहरुको कुनै ग्यारेण्टी छैन।

सबैका लागि सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम ज्यालाको कार्यान्वयन भएको छैन। हाम्रा श्रमिकहरुको अवस्था दर्दनाक छ। सामाजिक सुरक्षाको नाममा काटिएको करको कुनै उपयोगिता छैन। संसदबाट अनुमोदन भएको श्रम ऐन लागु भएको छैन। यस अवस्थामा नेपाली श्रमिकहरु वर्तमान सरकारसंग निक्कै आशावादी रहेका छन्। किनकि कम्यूनिष्टहरु सधँै आफूलाई सर्वहारा र श्रमिक वर्गको प्रतिनिधि भनी घोषणा गरिरहेको अवस्था छ।

आशा गरौ वर्तमान सरकार श्रम ऐनमा भएका अधिकारहरु कार्यान्वयन गराउन र थप अधिकारहरु श्रम ऐनको संशोधन गरी पूरा गराउन सफल हुनेछ। अन्यथा श्रमिकहरुले प्राप्त गरेका ट्रेड यूनीयन अधिकारलाई कटौती गर्ने , श्रमिकहरुलाई वेवास्ता गर्ने र प्राप्त अधिकारहरु धेरै भए पनि अवहेलना गर्ने श्रमिकहरु (कर्मचारीहरु) था·ने हुन् भनी अपमानित गर्ने गरेको अवस्थामा राणा शाशन, पञ्चायती शाशन र शाही शाशनजस्तै नेपालको इतिहासका पानामा नेपालका कम्यूनिष्टहरुलाई श्रमिकहरुले नथन्क्याउलान् भन्न सकिँदैन।

किनकि यो सरकार बहुलवाद सहितको बहुदलीय व्यवस्था अन्तरगत संसदीय शासन प्रणालीबाट गठन भएको सरकार हो। विश्वका अन्य कम्यूनिष्ट मुलुकजस्तै अर्थात कार्लमार्क्सले भने जस्तो सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वमा स्थापना भएको सरकार होइन।

यसै सर्न्दर्भमा नेपालको ट्रेड यूनीयन काँग्रेसको अधिवेशन हुन गईरहेको छ। यस अधिवेशनले श्रमिक क्षेत्रमा व्याप्त भएका समस्याहरुलाई समाधान गर्न सक्ने, श्रमिकहरुका आवाज वुलन्द पार्न सक्ने, श्रमिकहरुलाई आफ्ना अधिकार र कर्तव्य पूरा गर्न सहज सक्रिय रहने जुझारु नेतृत्वको चयन गर्न सक्नु पर्दछ। यो नै आजको श्रमिकहरुको दायित्व रहेको छ।

(लेखक प्रदेश नं. ४ नेपाल ट्रेड यूनीयन काँग्रेसका प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधि हुन्। सं.)