२००७ सालदेखि संविधानसभामार्फत नेपालको संविधान बनाउने र प्रजातन्त्र वहाली गर्ने नेपालीको चाहना र सदिच्छा पूरा गर्न बेला-बेलामा राजसंस्था र व्यवस्थाविरोधी आवाज उठ्ने गरे तापनि तत्कालीन परिवेशमा निष्प्रभावी र निर्रर्थक रहे। ती सोच र विचारहरू राष्ट्रिय मुद्दाको रूपमा जीवितै रहे लामो भूमिगत सङ्र्घर्षलाई सम्झौतामार्फत अन्त्य गरि तत्कालीन् सात राजनीतिक दलले आह्वान गरेको ०६२/०६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको समर्थनमा उर्लेको विशाल जनमतको बलमा तत्कालीन राजाबाट निलम्वित संसद् पुनस्र्थापना गराउन आन्दोलन सफल रह्यो। पुनस्र्थापित संसद्बाट आएका प्रधानमन्त्री स्व.गिरीजाप्रसाद कोइरालाको अदम्य साहस, व्यक्तित्व, आत्मविश्वास र क्षमताले सबैलाई सहमतिमा ल्याई उत्साहप्रद समर्थन जुटाइ छोटो समयमा सीमित श्रोत साधनमा धन, जन र भौतिक पूर्वाधारमा क्षति नपुर्‍याई नेपाललाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक घोषणा गर्ने प्रस्तावलाई संसद्मा सर्वसम्मत निर्णय गराउन सफल भए। यो उपलब्धि विश्व इतिहासमा नै नौलो र कीर्तिमान् कायम रहन पुग्यो। यही सरकारले २०६४ चैत्र महिनामा संविधानसभाको लागि निर्वाचन सम्पन्न गरी प्रजातान्त्रिक माध्यमबाटै नेपालीले आफ्नो संविधान आफैले लेख्ने अधिकार प्राप्त गरायो। तर यहीँनेर क्षम्य हुनै नसक्ने एउटा ठूलो गल्ती गर्न पुग्यो। त्यो हो धर्म निरपेक्षता। ८३ प्रतिशतभन्दा बढी देशबासीको र १.२५ अर्ब हिन्दूको पहिचान बोकेको यो हिन्दू राज्य नेपाल विश्वमा एक मात्र थियो र विश्वले हिन्दू परम्परामा हुर्काइएका संस्कार सभ्यता र अन्य धर्मावलम्बीलाई गरेको समान व्यवहारको सगौरव प्रशंसा गर्दै आएको थियो साथै जनआन्दोलनले यो मुद्दा उठाएको पनि थिएन। बहुमत नेपालीको र १.२५ अर्ब हिन्दु धर्मावलम्बीको सरकारले नै मानमर्दन गर्‍यो।

निर्वाचन परिणामले माओवादी पार्टीबढी मत प्राप्त ठूलो दल भएकाले राज्यसत्ताको बागडोर हातमा पार्‍यो। सरकारको नेतृत्व अनुभव सुन्य पार्टीको हातमा गएकोले काङ्ग्रेस पार्टीप्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट सरकारलाई चल्न लगाउन प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गर्‍यो। पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकारमा सामेल साझेदार पार्टीकाई छायाँमा राखी एकलौटी रूपमा राज्य सञ्चालन गर्दै जाने क्रममा नेपालको अन्तरिम संविधान, प्रचलित कानुन स्थापित मान्यताहरूको प्रवाह नगरी सासन चलाउने क्रममै सेनापति रुकमाङ्गत कटुवालको बर्खास्त गर्न पुग्यो। यो निर्णय विवादमा तानियो। कानुनतः राष्ट्रपतिद्वारा उक्त निर्णयमा हस्तक्षेप भएपछि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अयोग्यता स्वीकार गर्दै पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भए। निर्वाचित संविधान  सभाले २ वर्षे कार्यकालमा नेपालको संविधान बनाउने र दैनिक गर्नुपर्ने सामाजिक, न्यायिक, प्रशासनिक, आर्थिक आदि कामको कार्यभार पाएको थियो। राज्य सत्ता प्राप्तीको होडबाजीमा दलहरूले एक पछि अर्कोसरकार बनाउने र गिराउने खेलमा राजनीतिक पार्टीलाए तर थपिएको दुर्इ वर्षसहितको चार वर्ष लामो कार्यकालमा माओवादी लडाकूलाई सेनामा समायोजन गर्ने काम वाहेक अन्य कुनै सम्झनयोग्य काम गर्न सकेनन्। सो अवधिमा संविधानसभाले संविधानसभालाई नौ अर्बभन्दा बढी राज्य कोषबाट बढी खर्च भए पनि जनताले सुम्पेको कार्यभार पूरा गर्न सकेन। यसै अवधिमा नेपालमा अनादिकालदेखि बस्दै आएका देश निर्माणका प्रमुख हिस्सेदार आर्य/खस समुदाय आफूलाई अन्यमा राखिएको विरोधमा ब्राह्मण, क्षत्री, दशनामी, ठकुरी, रानाभाट, पहाडीमूलका दलित आदिले उठाउँदै आएका निम्न मुद्दाहरू पूरा गराउन संयुक्त समितिमार्फत विरोधका कार्यक्रमहरू ल्यायो।

मुद्दाहरू :

–      हामी नेपालका अनादिकालदेखि बसोबास गर्दै आएका आदिबासी हौं साथै राज्य एकीकरण हुँदाका समय यस देशमा बसोबास गर्ने सबै जातजातिलाई अधिकार सहितको आदिवासीमा सूचिकृत गर।

–      नेपाल अनेकतामा कायम रहँदै आएको एकता, नेपालको राष्ट्रियताको जग हो नभत्काऊ, सामाजिक सद्भाव कायम गराऊ।

–      हामी अखण्ड नेपालका पक्षधर हौं, देशलाई अ·भ· नगर, टुक्रा-टुक्रा नपार, भावी पुस्ताको लागि देश सुरक्षित गर।

–      जाति-जातिबीच विभेद नगर, सामाजिक न्याय बराबर देऊ। जातीय आरक्षण होइन, वर्गीय हितमा आरक्षण राख।

–      नेपाल धर्मनिरपेक्ष देश हुन सक्दैन। हिन्दू राज्य घोषणा गर।

–      जातीय र क्षेत्रीय पहिचानमा राज्यको नामाड्ढन नगर, यो अवधारणा देशको लागि घातक छ खारेज गर।

–      देशलाई संविधान छिटो देऊ। देशको सङ्क्रमणकालको अन्त्य गर।

यस आर्य समूहले उठाएका यी माग सम्पूर्ण नेपालीले ताली दिइएर सर्मर्थन गर्नुपथ्यो, भयो विरोध, यो विरोध किन हुन्छ – यी माग पूरा गराउन राजनीतिक दल र सरकारको ध्यानाकर्षका लागि २०६९ वैशाख २८ र २९ गते देश र जनताको लागि अप्रिय हुँदाहुँदै पनि नेपाल बन्दको कार्यक्रम आयो। सरकारले प्रतिक्रिया नजनाएपछि जेठ ४ गते पछि अनिश्चितकालीन आमहडताल गर्न सरकारले नै बाध्या पार्‍यो। जेठ ५ गते व्रि्रोही समूह सरकारी वार्ता टोलीका दुर्इ मन्त्री र पार्टीशीर्षस्थ नेताहरूका बीचमा व्रि्रोही ब्राह्मण, क्षेत्री, ठकुरी समेतको समूहलाई अधिकारसहितको आदिबासीमा सूचिकृत गर्ने र आदिवासी आर्य/खस समूहमा राख्ने भनी सम्झौता भयो। कार्यक्रम समितिले फिर्ता भयो। झण्डै ४५ प्रतिशतभन्दा माथिको जनाधारको मागमा भएको सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा नलैजान दबाब दिन जातीय, भाषीय, क्षेत्रीयताका साम्प्रदायिक सोच र त्यसैलाई आफ्नो प्रतिष्ठा दल र समूहले पहाडे र मधेसी आदिवासी जनजाति, आर्य खस जाति बीच द्वेष घृणा र कलह फैलाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने कुटिल रणनीतिका साथ आवाज दिन थाले। सरकारको नेतृत्व सम्हालेका दलका नेता प्रचण्डले एकल जातीय पहिचानमा राज्य निर्माण गर्न गाह्रो भयो म एक्लै परेँ मलाई साथ देऊ भन्दै प्रतिकारमा सडकमा उत्रन सार्वजनिक आह्वान गरेपश्चात् आदिवासीमा सूचिकृत समूह र क्षेत्रीय मुद्दामा रमाउने मधेसी समेतले ३ दिनको नेपाल बन्दसहितका विभिन्न सङ्र्घर्षका कार्यक्रम तक्षण ल्याए। जातीय पहिचानमा राज्य नामाड्ढन अग्राधिकार र स्वायत्त प्रदेशमा आत्मनिर्णयका अधिकारजस्ता मुद्दाका साथ जेठ ७, ८, र ९ गते नेपाल बन्दमा उत्रिए। बन्दकर्ता समूह लौरा, फलामे रड, अप्रिय शब्द बाँण प्रयोग गर्दै सडकमा उत्रिए। बन्दको पहिलो दिनमा समाचार सड्ढलनमा गएका पत्रकार, मानवअधिकार कर्मी एक/एक गरी कुटिए, क्यामेरा, श्रव्यदृष्य सामग्री तोडफोड गरिए, पत्रिकासहितका गाडीहरू र मोटरसाइकर जलाइए, अत्यन्त क्रुर, हिंश्र्रक व्यवहारमा बन्द सफल पारे तापनि त्यो दिन इतिहासकै कालो दिनको रूपमा चित्रण हुन पुग्यो। एक हप्ता पहिलेको आर्य खस समूहको बन्दमा कार्यकर्ताको हातमा लौरा थिएनन्, गाडी तोडफोड भएनन्, पत्रकार कुटिएनन्, पत्रिका जलेनन्, कहीँ टायर जलेनन्, शान्त सालिन् र सभ्य वातावरणमा नेपाल बन्द पूर्ण सफल भएको उदाहरणको ऐना हेरेनन्। अरुको आवाज दबाउने अर्कोपक्षको विनास गरी डर, धाक, त्रासादिका माध्यमबाट आफू सफल भएको अनुभूति गर्ने माओवादी सधँै नयाँ-नयाँ रणनीति साथ देखा परे र पटक-पटक असफल हुँदै जाँदा कहिले अत्यन्त साम्प्रदायिक निर्णय गर्न पुग्ने र कहिले आक्रामक राजनीतिक सूत्र दिन पनि पछि परेनन्। देशका जल्दाबल्दा समस्या समाधानतर्फ कुनै राजनीतिक दलले ध्यान दिएनन्। एमालेले सधैँ बीचमा बसेर पद प्रतिष्ठा र फाइदा मात्रमा अर्जुनदृष्टि राखेर अगाडि बढ्यो। काङ्ग्रेस आफ्नै गुटउपगुटमा विभाजित कमजोर मनस्थितिमा सत्ता प्राप्तिको अनुकूल वातावरण पर्खी बसे। राष्ट्रिय चिन्तन कुनै दलका नेताबाट भएन। देशले राजनेता नै पाउनै सकेन। एकल जातीय पहिचानमा सङ्घीय राज्य नबन्ने भएपछि साझेदार पार्टीको समेत सहमति नलिइ प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले अर्कोअवधिमा चुनावमा जानेगरी ०६९ जेठ १४ गते संविधानसभाको अवसान गरे।

जनताले चाहेका थिए, देशमा शान्ति छाओस्, सबै देशवासीमा मित्रवत व्यवहार होओस्, राष्ट्रियताको जग बलियो बनोस् सबैमा यही भाव थियो। यो अवस्थामा ल्याइ पुर्‍याउने यिनै नेताहरू हुन्। हामी जन्मँदा यो देश थियो र नै हामी नेपाली भयौं। हाम्रा पुर्खाले देशलाई मजबुत बनाएका हुन्। यही देशको अन्न पानी, जडीबुटीले हुके बढेका हामी देहान्तसम्म र इतिहास रहेसम्म नेपाली नै रहन्छौं। यो सोच हामीमा किन जागृत हुन सकेन अरुको देशको रक्षार्थ लड्ने नेपाली आफ्नै जन्मभूमिको रक्षार्थ किन उठ्न साहस गरेनन्। अखण्ड नेपालको लागि उठेको आवाज किन सुन्न चाहेनन्। एक जातिले अर्कोजातिको सद्भाव कायम राखौं, एकता सुदृढ गरौं किन भन्न सकेनन्। हामीलाई कसले दिग्भ्रमित पारेको छ – हामी सचेत बनौं नेपाल छँदै संरक्षणमा जुटौं। गुमेपछि पछुतावबाहेक के नै रहन्छ र – देशलाई अहिले पृथ्वीनारायण शाहको जस्तो सुदूर भविष्य देख्ने योद्धाको आवश्यकता छ। देशलाई जोगाउन छाति ठूलो पारेर अगाडि बढ्ने राजनेताको खाँचो पूरा गर्न अखण्ड नेपाल नामक पार्टीको उदय भएको छ। भरोसा गर्न लायक अभिव्यक्तिका साथ उर्जाशील विचारहरू आएका छन्, यही पार्टीका घोषणा पत्रमा माथिका मुद्दासहित राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डताका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएका छन्।

छिमेकी देश भारतले नेपालीमा एकता चाहेको छैन। तराईको उर्वराशील भूमि आफ्नो स्वार्थअनुकूल नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छ। नेपाली प्रदेशबाटै उपल्लो भू-भागमा समस्या सृजना गराई सहयोगीको भेषमा नेपाल पसी नेपालको अथाह जलसम्पदा र भूमिगत साधन स्रोतमा अधिकार जमाउन चाहन्छ। उत्तर छिमिकी शड्ढाको दृष्टिले हेर्दैछ। हामीले बुझेनौ, शिर हिमाल हो, छाति पहाड हो र टेक्ने धरातल तराई हो। जुन भूमिले हाम्रो शरीर धानेको छ, पालेको छ। आदरणीय नेतागण हो, यी तिनै विशेषता रहेका उत्तर दक्षिण फैलिएका बढीमा ५ सङ्घीय राज्य आर्थिक समृद्धिलाई ध्यानमा राखी बनाउन सहमत बन। राज्य निर्माण गर्दा कुनै क्षेत्र वा भूगोलमा म, मेरो दलको हैसियत कस्तो छ भनी लेखाजोखा नगर। देश सुरक्षित छ छैन सोच। बेलैमा सचेत होऊ। नागरिक समाज उद्योगी, व्यापार व्यवसायी, तमाम निजी क्षेत्र नेपालको अस्तव्यस्तताप्रति चिन्तित छन्। गरिखाने अवसरको पर्खाइमा छन्। संविधान सम्पूर्ण नेपालीको चाहना हो, सम्पत्ति हो। नपाउँदा दुखी छन्, निरास छन्, अझै बेला छ। राष्ट्रियता र देशको सुरक्षार्थ सहमतिमा आऊ।