गण्डकी प्रदेश सरकार गठन भएको १ वर्ष पूरा भएको छ । प्रदेशसभा गठन भएको १३ महिना भयो, महानगरपालिकाले काम थालेको २० महिना भईसकेको छ । संघीय सरकारले पनि १ वर्ष व्यतीत गरिसकेको छ । यी अवधिभर सरकारहरुले कति काम गर्न सके जनताले अपेक्षा अनुसार गर्न सके कि सकेनन् ? मुलुक प्रदेश र स्थानीय तहले एउटा दिशा निर्दिष्ट गर्न सके कि सकेनन् यस्ता कुराहरुमा छलफल हुँदै गर्छन, बहस भैरहन्छन् । तर ३ ओटा महत्वपूर्ण निकाय कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन सक्यो कि सकेन, संघीयताको मर्म र व्यवहार लागू हुन सक्यो कि सकेन, एकात्मक केन्द्रीकृत शासनप्रणाली अन्त भई सवै तहको प्रणालीहरुको भूमिका प्रभावकारी हुन सक्यो कि सकेन, यी विषयहरु महत्वपूर्ण छन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक संविधान जारी भएको पनि ४२ महिना भईसक्यो । तर पनि राजनैतिक रुपमा संक्रमणकालीन अवस्था नै रहिरहेको कुरा विभिन्न राजनैतिक कोणवाट उठिरहेको पाउँछौ । यसको अन्त कहिलेसम्म हुने हो यकिनै छैन । तर यथार्थ के हो भने पोखरा महानगरपालिका र गण्डकी प्रदेश सरकारहरुले यी अवधिमा उल्लेखनीय र देखिने गरी काम गर्न नसकेको देखिन्छ । समस्या र चुनौती अन्तर सरकार बीच होला तर आम नागरिक देख्न चाहन्छ, हेर्न चाहन्छ, महसुस गर्न चाहन्छ, केही त भयो, सुधारोन्मुख तर्फ बढिरहेको छ । आशा लाग्दो र भरपर्दो छ भन्ने कुरा यकिन गर्न चाहन्छन् । केवल एक सरकारले अर्को सरकारको शैलीलाई देखाएर मात्र जनता कसरी चित्त वुझाउन सक्छन् र ? तीव्रगतिमा काम गर्नुपर्ने वेलामा सुरु मै केही गर्न नसक्नु, आर्थिक रुपमा फडको मार्न तदारुकता देखाउनुपर्ने वेलामा आर्थिक शिथिलता देखिनु हामी आफैले आफ्नो ठाँउ र राजधानीलाई पछि धकेलिरहेका छौं ।

असाध्यै संभावना मात्रै होईन कार्यान्वयन गर्न कुनै अवरोध वेहोर्नु नपर्ने ठाँउ राजनैतिक र सामाजिक रुपमा अत्यन्तै सहिष्णुयुक्त ठाँउ यो पोखरामा विकासका पाईलाहरु अगाडि सर्नै सकेन–४/५ वर्ष भित्र एउटा कायापलट गर्न सकिने ठाँउमा योजना र चित्र नै कोर्न सकेनौ । पोखराको स्वरुप, राजधानीको स्वरुप कस्तो हुँदैछ भनेर अनुमानसम्म पनि गर्न सकेनाँै । नयाँ नयाँ प्रारुप त परै जाओस विग्रेको भत्केको ठाँउ पनि टालटुल गर्न सकेनौँ । मर्मतको खाँचो भएको ठाँउ समेत ध्यान पुग्न सकेन, राम्रो र सुन्दर बनाउन सकिने ठाँउलाई पनि वेवास्ता गरियो । सफा र चिटिक्क बनाउन सकिने ठाँउमा समेत ध्यान पुग्न सकेन यस्ता कामको लागि संघीय सरकारको मुख ताक्नुपर्छ र ?

२०/२२ वर्ष अगाडि पोखरा उपत्यकाको लागि चक्रपथ आवश्यक छ, सिद्धार्थ राजमार्ग र भूपी शेरचन मार्गको लागि पोखरा शहर भित्र नपसीकन जानको लागि वाइपास सडक बनाउने वेला भयो भनेर त्यसयताका सरकार, साँसदहरु र स्थानीय निकायहरुको ध्यानाकर्षण गराएका थियाँै । केही समय हलचल भयो, त्यसपछि संबन्धित कुनैपनि निकायको ध्यान गएन कुरा दराजभित्र थन्कियो । अहिले प्रदेश सरकार र महानगरपालिकाले चक्रपथ बारे चासो लिएको समाचार पढन पाउनु पनि खुसीको विषय वनेको छ । तर वाइपास सडक नबनाईकन पोखरामा हुने भिडभाड र प्रदूषण कम हुने छैन । मध्य पहाडी सडक अन्तरगत मादीबाट सुरु भई वेगनासबाट उत्तरीखण्ड हुँदै हेम्जा निस्कने सडक छिटो सुरु गरिसक्नु पनेर्मा दुवै सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।

त्यसरी नै कोत्रे खण्डवाट लामेअहाल हुँदै कृष्तिवाट कुभिन्डे वा कृष्तिवाट साल्मेडाँडा हुँदै कुभिन्डे निकाल्ने २ ओटा वैकल्पिक बाटो वारे ध्यान पुग्न जरुरी छ । यी २ ओटा वाइपाससंगै चक्रपथ निर्माण सम्पन्न भएमा पोखरा बल्ल फराकिलो हुने, महानगरकारुपमा स्थापित हुने तर्फ अगाडि बढनेछ । नेपालको विकास क्रममा सवै भन्दा ठूलो चूनौती र समस्या जग्गा अधिग्रहण नै हो, त्यसको लागि चक्रपथ आयोजना ल्याण्ड पुलिङ सिस्टम वा जग्गा विकास अवधारणाबाट सुरु गर्ने नीति उपयुक्त हुनेछ । वाइपास सडकको लागि छोरेपाटनबाट ७ किमी सुरुङ मार्गको कुरा पनि सुरु भएको थियो । त्यो संभावना वारे पनि छलफल अगाडि बढाउनु उचित हुने देखिन्छ । त्यस्तै नाउँडाडा फेदीदेखि ज्ञादी फलेवाससम्म ७ देखि ९ किलोमिटर सुरुङ मार्ग निर्माणबाट ठूलो उपलव्धि हासिल हुनसक्ने वारे उठेको चर्चालाई पुनः अगाडि वढाउन उचित हुनेछ । यस्ता सुरुङ मार्गहरु निर्माण गर्न नीजि लगानी आकर्षणका लागि सहज कानून नियम बनाउन सकियो भने एउटा उदाहरणीय काम हुनेछ ।

हाल पोखरामा सडकको क्षेत्रफल कम छ । तर सवारीसाधनहरु तीव्र रुपमा बढिरहेका छन् । रेलवे वा मोनोरेल वा रोपवेको वैकल्पिक अवस्था नआएसम्म सडक नै मुख्य पूर्वाधार हुने निर्विवाद छ । त्यसैले आउँदो ४ वर्ष भित्र बढन सक्ने सवारीसाधन अन्यत्रै ठाँउमा जानको लागि आउने जाने सवारीसाधनको कारण पोखराको अस्तव्यस्त स्थिति कल्पना गर्न सक्छौ । अहिले प्रायः सवै सडक साँघुरो र पुलको संख्या कम भएको कारण र नयाँ सडकहरु निर्माण हुने अवस्था नरहेकोले हाल भएको सकडमा अत्यधिक चाप परिरहेको छ । भएका सडकहरुमा नै सवारीसाधन पार्किङ गरेर राख्नुपर्ने स्थितीले थप जटिलता भएको छ । सहज रुपमा सडकको प्रयोग गर्न कठिन भएको छ जसले पोखराको सौन्दर्यलाई समेत प्रभाव पारेको छ । त्यसमाथि ट्राफिक प्रहरी व्यवस्थापन भन्दा चीट काट्ने र जरिवाना गर्ने काममा मात्र तल्लीन देखिन्छ ।

धुवाँको मुस्लो छोडदै गुडिरहेका सार्वजनिक साधनहरु खासगरी नगरवस, मालवाहक ट्रक मिनिट्रक, अनि मालसमान आपूर्ति गर्ने पुराना साधनहरुले बजारलाई प्रदूषित मात्रै होईन यात्रुहरुलाई हिँडन पनि असहज अवस्थामा पारेका छन् । धुँवाको मुस्लो छाड्दै दौडने यस्ता सवारीसाधनको पछाडि हुने यात्रुहरु, दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनका चालकहरु अगाडि बाटो नदेख्दा ठक्कै रोक्नुपर्ने स्थिति, चार पाङ्ग्रे सवारीसाधन भित्र वसेका हरु पनि भित्रैबाट हातले धुवाँ पन्छाईरहेको दृश्य सवैले देख्ने गरेका छन्, महसुस गरेका छन् । यस्तो महसुस गनेर्हरुमा सरकारी गाडीमा शयर गर्ने उच्च पदस्थ अधिकारीहरु, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु र स्वयम प्रहरीहरु पनि छन् । तर धुँवाको मुस्लो छोड्दै दौडने सवारीसाधनहरुलाई सुधार गर्न मर्मत र संभार वा गुडन नदिन कुनै निदेर्शन दिईँदैन, आखिर पोखरालाई यस्तै धुँवामय बनाउने त ?

पोखराको हावा प्रदूषण मापन गर्दा २ ठाँउमा नै उच्च मात्रमा प्रदूषणयुक्त कणहरु पाईएका छन् । भोलिको दिनमा कस्तो अवस्था आउने हो कल्पना गर्न नसकिने भएको छ । किनभने यस्ता प्रदूषणहरुलाई रोक्नको लागि कुनै प्रयासहरु सुरु भएका छैनन् । महानगरपालिकाको जिम्मेवारी हो वा प्रदेश सरकार वा संघीय सरकार मातहतका प्रहरीको, कस्ले हेर्ने, कस्ले रोक्ने अनि पोखरा प्रदूषित भयो, फोहर भयो, वस्न नसकिने भयो, भनेर चिच्याएर मात्रै पुग्छ र ? पैसाको अभाव नै छैन , प्रदूषण हटाउने, नियन्त्रण गर्ने, भनेर संघीय सरकारले आम नागरिकसंग उठाएको शुल्क साढे ७ अर्ब रुपैयाँ कोषमा छ । महानगरपालिका वा प्रदेश सरकारले तदारुकता देखाएर यस कोषवाट पैसा ल्याएर भएपनि अहिले देखिएको प्रदूषण तत्काल रोक्न जरुरी छ । यदि कुनै प्रयासको थालनी गरिएन भने उत्कृष्ट पर्यटक शहर वनाउने हाम्रो सोँच “२० सौं लाख पर्यटक ल्याउने योजना समृद्धिको लागि पर्यटन अपरिहार्य”जस्ता कुरामा ठूलो धक्का पुग्ने निश्चित छ ।

विश्वका प्रदूषित शहर मध्येको तेस्रो स्थान त काठमाण्डौ भयो नै तर पोखरा प्रदूषित शहरको रुपमा किमार्थ स्थापित हुनहुँदैन । साढे २ देखि ३ वर्षमा विश्वका अन्य शहरसंग हाम्रो प्रत्यक्ष हवाईउडान संर्पक भए पछि त हाम्रो जिम्मेवारी ती शहरहरु भन्दा सुन्दर, ती शहरहरु भन्दा हरियाली, प्रदूषणमुक्त बनाउने हो । त्यो बनाउन नसक्ने हो भने हामी आकर्षणको केन्द्र कसरी वन्न सक्छौ ? यो गम्भीर विषय हो । आउँदो २ वर्ष महानगरपालिका र प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरालाई साँच्चिकै राजधानीको रुपमा कसरी स्थापित गर्ने हो ध्यान पुर्याओस् । कडा कानून, कडा व्यवहार, गल्ती गनेर्लाई सँजायको भागीदार बनाउन सक्ने क्षमता प्रर्दशित गरोस् ।

राज्य र सरकार छ भन्ने वोध र महसुस गरियोस् । पोखरा डुल्ने वेला, हिँडने वेला कसैले पनि मास्क लगाउन नपरोस्, सडकवाट हिँडन नपरोस, हरियाली र फूल फुलेको हरियालीवाट हिडन पाईयोस् । सडकबाट जाँदा फोहोर देखेर नाक थुन्नु नपरोस्, हिडने यात्रुहरु गाडी वा मोटरसाईकलको कानै फुटने गरी आवाज निक्लने साधनहरुवाट तर्सनु नपरोस् । हिजोको १ वर्ष वा २ वर्षमा जे भयो भयो अव त सुधार गरौं , राम्रो गरौं, शहरलाई हेर्न योग्य वनाऔं, शहरमा वस्न लायक वनाऔं । पोखरा आएपछि केही आयु त बढछ भन्ने प्रभाव पारौं । सडकमा सवारीसाधन गुडिरहँदा पनि सलल वगेको जस्तो अनुभूति गराउन सकियो भने, धुँवा र धूलो त देख्न नपर्ने गराउन सकियो भने एउटा महत्वपूर्ण उपलव्धि हासिल हुने थियो । अन्यथा सडकमा गुडिरहेको सवारीसाधन भित्र बस्दा पनि खाल्डाखुल्डी वा खानेपानी पाईप लगेपछि नटालिएको बाटो वा स्पिड व्रेकरको नाममा राखिएको अवरोधबाट जोल्टिङ खाँदा पछाडी बस्नेहरुको ढाड नै खुस्कने गरी उफार्ने जस्ता काम नभए पनि मानिसहरुले सन्तोष मान्ने थिए । जे भएपनि थोरै सडक र साँघुरो सडक भएपनि स्तरीय सडक बनाउन महानगरपालिकाले तदारुकता देखाउन सक्नुपर्छ ।

हामी सवैले गर्व गर्ने महानगरपालिका गण्डकी प्रदेशको राजधानीका रुपमा पोखरा स्थापित गर्न सकौं, नगरवासी सवै योगदान दिन तत्पर छन् । सिर्फ आवश्यकता छ स्थानीय र प्रदेश सरकारको सोँच, दृष्टिकोण योजना र कार्यान्वयन गर्ने ईच्छाशक्ति । २०२० मा नेपालमा २० लाख पर्यटक ल्याउने कार्यक्रम र योजनामा पोखरालाई समावेश कसरी गर्ने भन्नेमा पोखरा महानगरपालिकाले ध्यान पुर्याएकै होला । गण्डकी प्रदेशको राजधानीमा साँझ ९/१० बजेसम्म सार्वजनिक यातायातका साधनहरु सुरक्षित तथा निर्वाध रुपमा गुडेको वातावरण वनाउन महानगरपालिका र प्रदेश सरकारले ध्यान पुर्याउने वेला भईसकेको छ ।