संघीय संविधान जारी भै दुई पटक संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्भव भइसकेपछि पनि नेपाली राज्य प्रणालीको भाष्य सकारात्मक, नकारात्मक दुवै ढंगबाट सँगसँगै विकसित भइरहेका छन् । संघीयता खर्चिलो भयो, यसले कर राजस्व उठाउन सकेन, संघले दिएको बजेट खर्च गर्ने प्रदेश किन चाहियो? प्रदेश सरकार? राजनीतिक दलको नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली बन्यो, हिजो सडकमा देखिने नेताको विलासी जीवनस्तर आदि यस्ता थुप्रै उदाहरण पेस गर्दै संघीयता र प्रदेश संरचनाप्रति नकारात्मक भावहरू निर्माण भएका पाइन्छन् । यसले विद्यमान प्रणालीलाई विश्वासको संकटतर्फ धकेलिरहेको छ । तसर्थ यो आलेख प्रदेश संरचना किन आवश्यक छ भन्ने सन्दर्भमा मात्र केन्द्रित छ ।

यस लेखको आधार यस पंक्तिकारले गत चैत १९ देखि २०८० वैशाख २४ गतेभित्र गण्डकी प्रदेशका ११ वटा जिल्लामा ११ वटा पालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर उपमेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूसँग सोधिएका प्रश्नावलीमा आधारित भै प्राप्त उत्तरहरूका आधारमा प्रदेश किन चाहिन्छ भन्ने सबाललाई पुष्टि गर्न खोजिएको हो । संघीय संरचनाबमोजिम संविधानका अनुसूचीहरूले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरूको कार्यान्वयन, प्राप्ति र प्रक्रियाले प्रदेशमाथि प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । मूलत: प्रदेशमाथिको प्रश्नचिन्ह खडा हुनाका कारणहरू निम्न छन् ।

ऐनको अपूर्णताले सिर्जना गरेको प्रदेश विरोधी जनमत

संघीय वन ऐन, शिक्षा ऐन, निजामती कर्मचारी ऐन, नागरिकता ऐन, स्थानीय सेवा ऐनहरू संघले समायानुकूल जारी नगरेका कारण प्रदेशले सहज ढंगबाट प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न सकिरहेको छैन । ऐनहरूको अन्तर विरोधले सिर्जना गरेका नीतिगत जटिलता सेवाग्राहीले बुझ्दैनन् । त्यसैको अचानोमा प्रदेश सरकार परेको छ । संघीयता जारी हुने बित्तिकै संघीय निजामती कर्मचारी ऐन जारी हुनुपर्ने थियो । तर हालसम्म जारी हुन सकेको छैन । फलस्वरुप प्रदेशमा खटिएका कर्मचारीले आफ्नो वृत्ति विकास र पदोन्नतिको प्रत्याभूत महसुस गरेका छैनन् । अहिले प्रदेशहरूले जारी गरेका प्रदेश निजामती ऐन भविष्यमा संघीय निजामती ऐनसँग बाझिने अवस्था छन् । जसको प्रत्यक्ष असर प्रदेशमाथि पर्नेछ । त्यसैले कर्मचारीले अपनत्व स्वीकार नगरुन्जेल कुनै पनि प्रणालीले गति लिँदैन, त्यही कछुवा दौडमा प्रदेश रह्यो । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ ले कर्मचारीको भावनात्मक समायोजन गरेन । संघीयताका ३ आयाम वित्तीय, प्रशासनिक र राजनीतिक हुन् । राजनीतिक आयाम मात्र पूरा भएको छ । बाँकी २ वटा आयाम पूरा गर्न राजनीतिक दल इमानदार हुनुपर्ने अवस्था छ ।

दलीय दृष्टिकोण

मुख्य राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा दलहरू ३ तहको संघीयताप्रति अनुदार देखिन्न । तर उनीहरूले जारी गरेका घोषणापत्रका व्यवस्था आम नागरिकहरूले पढ्दैनन् । मात्र उनीहरूले व्यक्त गरेका विचार, भावना, दृष्टिकोणले राजनीनिक व्यवस्थालाई संकेत गर्दछ । प्रदेशलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा ३ प्रकृतिको दलीय चस्मा छ। खासगरी मधेसवादी, माओवादी दल ‘प्रदेश’ प्रति प्रतिबद्ध छन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले प्रदेशप्रति ‘पर्ख र हेर’ को रणनीतिमा छन् ।

यसमा एमाले कम अग्रगामी हो होइन भन्ने संशय छ । महेश बस्नेत, गोकुल बाँस्कोटा, विष्णु रिमाल, सूर्य थापाको प्रदेशप्रतिको सार्वजनिक विचारले समग्र एमालेको प्रतिनिधित्व नगरे पनि इन्कार गरिहाल्न मिल्दैन । तेस्रो दल रास्वपा, राप्रपा प्रदेश खारेजीको पक्षमा देखिन्छन् । प्रदेश र संघ संसदको अंक गणित र सेवा प्रवाहको कमीलाई कमजोरी देखाउँदै प्रदेश विरोधी जनमत विकास भइरहेको छ । नेपाली कांग्र्रेस र नेकपा एमाले यस व्यवस्थाका रक्षक बन्छन् कि भक्षक हेर्न बाँकी नै छ । तर संविधानको प्रचलित व्यवस्थाविरुद्ध गरिने गतिविधि र विचारलाई प्रतिरोध गर्ने क्षमता यी दुई दलले गरेनन् भने यी दलउपर शंकाको सुविधा दिने कि नदिने आम पाठकले विचार गर्नै पर्दछ । मूलधारका दल यस व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्ध र कट्टिबद्ध नहुने तर व्यवस्थाबाट राजनीतिक लाभ लिइरहने, आफ्ना नेताहरूको पदीय व्यवस्थापन गरिरहने दोहोरो प्रवृति नै प्रदेश सभाको उपस्थितिको विरोध गर्ने आफ्ना कार्यकर्तालाई अन्तरपार्टी निर्देशन जारी नगर्ने दोहोरो चरित्रले भूमिका खेलिरहेको छ ।

के प्रदेशको विकल्प छ

कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्थाहरू स्थायी हुँदैनन् । व्यवस्थामा विकल्प हुन्छन् । तर त्यो जन अनुमोदित हुन्छ । विगतमा संघीयता जसरी जून उद्देश्य प्राप्तिका लागि जारी गरिएको थियो, के ती मकसद पूरा भए ? त्यो प्रश्न एउटा अनुसन्धानको प्रश्न हो । नीति कार्यान्वयनकर्ता, संरचनामा समस्या सिर्जना भएको अवस्थामा राजनीतिक व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउन हुँदैन, मिल्दैन । अनुहारमा फोहोर छ ऐना पुछेर अनुहार सफा गर्न सकिन्नँ । तसर्थ राज्यका नीति, कानुन कार्यान्वयनकर्ताको कार्यशैली, कार्यढाँचा, व्यवहार, कार्यक्षमताको कमीका कारण प्रदेशमाथि प्रश्न खडा भएका छन् । संघीयता कार्यान्वयनको सैद्धान्तिक अल्पज्ञानका कारण प्रदेशमाथि आम जनमानसले स्थायित्वको प्रश्न खडा गरेका छन् ।

प्रदेश खारेजी राप्रपाले घोषितरुपमा ल्याएको छ । रास्वपाले प्रदेशमा उम्मेदवार नल्याउँदा संघीयतावादीले प्रश्न उठाएका छन्

यदि प्रदेशको उपस्थिति स्थापित गर्ने र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्ने हो भने प्रदेश सरकार बोझ होइन वरदान हो । स्थानीय तह र प्रदेश तहमा जुन अनुपातमा बजेट विनियोजन भै तल्लो तहसम्म बजेट पुगेको छ, त्यो एकात्मक राज्यमा सम्भव थिएन । स्रोतमाथिको सहज नागरिक पहुँच प्रदेशको अस्तित्वले मात्र सम्भव गराएको हो । कुनै पनि व्यवस्था आफैंमा खराब हुँदैन, त्यसका प्रयोगकर्ता र सञ्चालकको कार्यकुशलताको अभावले सिर्जना गर्ने समस्यालाई तुलना गरी संविधानको व्यवस्थामाथि प्रहार गर्नु हुँदैन ।

२०७२ सालदेखि संघीयता कार्यान्वयनको ९ वर्षको अवधि निश्चित रुपमा केही समस्याहरू छन् । ती समस्या संघीयताले सिर्जना गरेको होइन । समस्या सिर्जना हाम्रो कार्यात्मक शिल्पीकलाको अभावले हो । त्यसैले संविधानको अर्काे व्यवस्था नहुन्जेलसम्म प्रदेशको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाउनु नेपाललाई फेरि अस्थिरतातर्फ उन्मुख गराउँदै राजनीतिक संक्रमणकालको पुन सिर्जना गर्नु हो । प्रदेश खारेजको नारा राप्रपा नेपालले घोषित रुपमा ल्याएको छ । रास्वपाले प्रदेशमा उम्मेदवार खडा नगर्नाले यस दलप्रति संघीयतावादीहरूले प्रश्न उठाउने गरेका छन् । त्यसैगरी प्रदेशलाई केन्द्रको प्रशासनिक इकाइ बनाउने सोच शीर्ष नेताबाट व्यक्त हुँदा दलहरूप्रतिको संशय कायम नै छ । प्रदेशको विकल्प के हो? त्यसप्रति दलहरू अनिर्णित छन् । त्यसको विकल्प राजतन्त्र वा एकात्मक व्यवस्था हो भन्ने सोच हो भने त्यो पूर्णत अमान्य हुन सक्छ । देश बाहिरका शक्तिहरू मुलत: नेपाललाई ‘आफू’ नियन्त्रित अस्थिरता र नियन्त्रित स्थिरता चाहन्छन् । त्यसका गोटी बन्ने योजनामा दलहरू समयमा सचेत पर्दछ । प्रदेशको विकल्प राजतन्त्रको पुनस्र्थापना र एकात्मक राज्य दुवै हुन सक्दैनन् ।

मानी लिऔं, प्रदेश खारेज गरी प्रदेशको अधिकार गापा र नपालाई प्रदान गर्ने हो भने के सबै गापा र नपा संविधानले प्रदान गरेका स्थानीय तह र प्रदेशका अनुसूचीका अधिकार दुवै प्रयोग गर्न सबल सक्षम छन् ? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले ७ सय ५३ वटा पालिकालाई समान अधिकार प्रदान गरेको छ । ती अधिकार काठमाडौं र पोखरा महानगरपालिका जस्ता स्थानीय तहका लागि अपूर्ण भएका होलान् तर दूरदराजका मुगु, जुम्ला, दार्चुला वा ताप्लेजुङको स्थानीय तहले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनन् । तसर्थ अब प्रदेशलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने स्रोतमा आधारित स्थानीय तहहरूको वर्गीकरण गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले अधिकार प्रदान गर्नुपर्दछ । एउटै ऐनद्वारा न त स्थानीय तह प्रभावकारी बन्दछ न स्रोत परिचालन हुन सक्छ । प्रदेशले स्थानीय तहलाई नियमन गर्ने अधिकार प्रदान नगर्ने हो भने प्रदेश र स्थानीय तह जोडिन सक्दैनन् । पालिका र प्रदेशहरू स्रोतको खोजी गर्दै नयाँ थालनी गरेका छन् । प्रदेशहरूले स्थानीय तहलाई कानुन बनाएर सहजीकरण गर्दै आएका छन् । प्रदेशहरू विकासमा अन्तरप्रदेश सहकार्यको थालनी गर्दै आफूलाई स्थापित गर्दै आएको अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । प्रदेश र स्थानीय तहले अहिले प्लालिङ/पोलिसीहरू एक अर्कामा ‘कपी’ गरिआएका छन् । त्यसलाई आफ्नो मौलिक कसरी बनाउने भन्ने बारेमा अरु किन नसोच्ने ? लघु परियोजनाहरू ३ तहका सरकारले वितरण गरेका कारणसमेत प्रदेशको आलोचना बढेको छ । त्यसलाई अझ किन सुधार नगर्ने ।

अन्तमा, अब संविधान संशोधन गर्न जरुरी भइसकेको छ । दलहरूले आन्तरिक तहमा गृहकार्य गरी संघीय संविधानलाई अझ बढी कार्यात्मक बनाउन अनुसूचीका अधिकार, साझा अधिकारहरूका विषयगत कार्यान्वयन गर्न कानुन निर्माण गर्न ढिला भइसकेको छ । प्रदेशहरूमाथि प्रश्न उठाइरहँदा राज्यको संविधान कमजोर हुन्छ भन्ने बुझ्नु जरुरी छ । नेपालको शासकीय क्षमता कमजोर भएको राष्ट्रमा प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न खडा गरिरहन प्रदेशमात्र खारेजी हुने होइनन्, प्राप्त सबै उपलब्धि हरण हुन सक्छन्, निरंकुशता हाबी हुन्छ । अबको विकल्प प्रदेशको खोजी नभई गापा र नपाको संख्यात्मक वृद्धि एवं प्रदेश संरचनामा परिवर्तन हो । प्रदेश डाउनसाइजिङ र पालिकाको अपसाइजिङले संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न सक्दछ ।