मुद्रा आपूर्तिलाई नियन्त्रण र अनुगमन गर्न केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा गर्ने नीतिलाई मौद्रिक नीति भनिन्छ । मौद्रिक नीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने कार्य कुनै पनि देशको केन्द्रीय बैंकले गर्दछ । नेपालको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक भएको हुनाले नेपालको मौद्रिक नीतिको तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा अनुगमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्दछ ।

मौद्रिक नीतिले देशको आवश्यकता अनुसार मुद्राको पूर्तिलाई बढाउने वा घटाउने काम गर्दछ । कुनै पनि देशको समुचित आर्थिक विकासमा मौद्रिक नीतिको महत्वूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । मुद्राको पूर्ति आवश्यकताभन्दा बढी वा आवश्यकताभन्दा कम भएमा देशमा आर्थिक समस्याहरु देखिन सक्छन् । यी कुराहरु बुझ्नलाई हामीले मौद्रिक नीतिका प्रकारहरुको बारेमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ ।

१.विस्तारकारी मौद्रिक नीतिः मौजुदा अवस्थामा भन्दा मुद्राको पूर्ति बढाउने खालको मौद्रिक नीतिलाई विस्तारकारी मौद्रिक नीति भनिन्छ । यस किसिमको मौद्रिक नीतिलाई सजिलो वा खुकुलो मौद्रिक नीति भनिन्छ । यसका लागि केन्द्रीय बैंकले ट्रेजरी बिलहरु खरिद गरेर, बैंकदर घटाएर र क्रेडिट डिपोजिट रेसियो घटाएर बढीभन्दा बढी रकम बजारमा पठाउँछ । बैंकहरुले सस्तो ब्याजदरमा ग्राहक तथा लगानीकर्तालाई ऋण सुविधा उपलब्ध गराउँछ । खासगरी मुद्रा संकुचनको समयमा लगानीलाई प्रोत्साहन गरी उत्पादन बढाउन विस्तारकारी मौद्रिक नीति लागु गरिन्छ । मुद्रा संकुचन भनेको वस्तु तथा सेवाको मुल्य घटेको, मुद्राको मूल्य बढेको, उपभोक्ताको आम्दानीमा घटेर क्रय क्षमतामा पनि ह्रास आई बजारमा वस्तुहरुको माग घटेको, माग घटेको कारणले उत्पादन पनि घटेको अवस्था हो । जब उत्पादनमा कमी आउँछ, रोजगारीका अवसरहरु पनि कम हुँदै जान्छन्, जसको कारणले आम्दानी पनि झन घट्दै जान्छ । यस्तो अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई बाहिर निकाल्न बजारमा राष्ट्र बैंकले बढी पैसा पढाउन ब्याजदर घटाउने लगायतका अन्य उपायहरू अपनाउँछ । यो नै विस्तारकारी मौद्रिक नीति हो ।

२.संकुचनकारी मौद्रिक नीतिः मौजुदा अवस्थामा भन्दा मुद्राको पूर्ति घटाउने खालको मौद्रिक नीतिलाई संकुचनकारी मौद्रिक नीति भनिन्छ । यस किसिमको मौद्रिक नीतिलाई कसिलो वा कडा मौद्रिक नीति भनिन्छ । यसका लागि केन्द्रीय बैंकले ट्रेजरी बिलहरु बिक्री गरेर, बैंकदर बढाएर र क्रेडिड डिपोजिट रेसियो बढाएर कमभन्दा कम रकम बजारमा पठाउँछ । बैंकहरुले महँगो ब्याजदरमा ग्राहक तथा लगानीकर्तालाई ऋण सुविधा उपलब्ध गराउँछन् । खासगरी मुद्रास्फीतिको समयमा अनुत्पादक क्षेत्रको लगानीलाई घटाउन संकुचनकारी मौद्रिक नीति लागु गरिन्छ । मुद्रास्फीति भनेको वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढेकोे, मुद्राको मूल्य घटेको, मुद्राको आपूर्ति बढी भई बजारमा वस्तुहरुको माग बढेको, माग बढेको कारणले अनावश्यक मूल्य बढेको अवस्था हो । यस्तो अवस्थामा अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी कम गर्न आवश्यक हुन्छ, जसको लागि राष्ट्र बैंकले मुख्य रुपमा ब्याजदर बढाउँछ र अनुत्पादक क्षेत्रको लगानीमा कटौती गर्छ । यही नै संकुचनकारी मौद्रिक नीति हो ।

मौद्रिक नीतिले आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रलाई सन्तुलनमा राख्नको लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ । देशको आन्तरिक पक्ष भन्नाले देशभित्र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी स्वदेशी उत्पादन बढाई देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन प्रयास गर्नु हो । यसका लागि सरकारले आन्तरिक उत्पादनमूलक क्षेत्रहरुमा बजेट छुट्याउन पर्‍यो र मौद्रिक नीतिले उक्त कार्यक्रमलाई सहयोग पुग्ने काम गर्नु प¥यो । यसका लागि कृषि, पर्यटन जस्ता प्राथमिक क्षेत्रहरु को लागि सस्तो ब्याजदरमा ऋण सुविधा उपलब्ध गराउन पर्छ । यसो गर्नाले आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि हुन गई कुल ग्राहस्थ उत्पादन वृद्धि हुनुका साथै वस्तुहरुको मूल्यमा पनि कमी आउँछ । यसो हुँदा आयात प्रतिस्थापन गरी विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन सकिन्छ । विदेशी मुद्राको संञ्चिति बाहिरी पक्ष हो जुन रेमिट्यान्स, आयात र निर्यातमा भर पर्दछ वा सोधानान्तर बचतको अवस्थामा भर पर्दछ ।

अर्थतन्त्र लथालिंग पारेर व्यक्ति विशेषको प्रभावमा राष्ट्रबैंकले निर्णय गर्न मिल्दैनथ्यो । सकेसम्म सेयर बजारको समस्या समाधान गरेको छ

कुनै पनि अर्थतन्त्रमा मुद्राको पूर्ति ठिक मात्रामा हुन जरुरी छ । यदि मुद्राको पूर्ति कमी भएमा लगानी, उत्पादन, रोजगारी र आम्दानीमा नकारात्मक असर पर्छ । त्यसकारण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयुक्त लगानी हुन जरुरी छ । तर मुद्राको पूर्ति आवश्यकताभन्दा बढी भएमा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्न जान्छ, यसले क्षणिक आम्दानी पनि वृद्धि गर्छ तर तीव्र मूल्यस्फीतिको अवस्था सिर्जना गर्दछ । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी घट्दै गई वस्तुको उत्पादन घट्न जाँदा वस्तुको मागभन्दा पूर्ति कम भई मुद्रास्फीति उच्च हुन जान्छ । यसरी अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्दा स्वदेशी उत्पादनले मात्रै धान्न सक्दैन, फलस्वरूप एकातिर मूल्यवृद्धि हुन जान्छ भने अर्कोतिर आयात वृद्धि । आयातमा भएको वृद्धिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि घट्न जान्छ ।

बितेका केही वर्षहरुमा केन्द्रीय बैंकको विस्तारकारी मौद्रिक नीतिका कारणले गर्दा बजारमा मुद्राको पूर्ति ह्वात्तै बढेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घर जग्गा तथा रियल स्टेट कारोबार तथा सेयर कारोबारका लागि सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउँदै आएका थिए । केही समय यता यस्तो कर्जा रोकिएको छ । प्रत्यक्ष उत्पादनसँग नजोडिएका यस्ता क्षेत्रमा लगानी बढ्दा उत्पादनमा वृद्धि भएन तर बजारमा उपभोग्य वस्तुको माग भने बढिरहेको थियो जसले गर्दा मूल्यवृद्धि तीब्र गतिमा हुनुका साथै आयात पनि अकाशियो । यतिबेला, एकातिर रियलस्टेमा गरेको लगानी र सेयर बजारमा गरेको लगानीको कारण आम उपभोक्ताको आम्दानी बढेको थियो भने अर्कोतिर रेमिट्यान्स आम्दानी पनि खासै घटेको थिएन । जसको कारणले बजार माग, बजार भाउ र आयात सबै बढ्न थाल्यो । यसले एकातिर मूल्यवृद्धि गर्यो भने अर्कोतिर विदेशी मुद्रा सञ्चिति ओरालो लाग्यो ।

उसो त सेयर बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको पनि आफ्नै दुख र वेदना छन् । राष्ट्र बैंकले गरेका केही नीतिगत हेरफेरका कारण बजारमा तरलता अभाव वा तरलता संकुचनको समस्या देखिएको छ । पहिला गरेको लगानी नेप्सेसँगै दिनानुदिन ओरालो लागिएको छ । नयाँ लगानी गर्न तरलता अभावले गर्दा सकिएको छैन । ब्याजदर चुलिएको छ तैपनि ऋण पाइँदैन, गार्‍हो छ । एउटा आम लगानीकर्ताले सोच्ने नै आफ्नो लगानी र त्यसबाट पाउने प्रतिफलको बारेमा हो ।
तर राष्ट्रबैंकले एउटा लगानीकर्ताको हैसियतबाट मात्रै सोचेर पुग्दैन। राष्ट्रबैंकले त समग्र अर्थतन्त्रको बारेमा सोच्नपर्दछ । यसको मतलब राष्ट्रबैंकले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाउनु पर्छ भन्ने कदापि होइन । तर राष्ट्रबैंकले समग्र आर्थिक स्थायित्वका बारेमा सोच्न जरुरी छ । यसले देशको उत्पादन बढाउने कुरामा पनि सोच्न जरुरी छ । यसले मुद्रास्फीति नियन्त्रणको बारेमा पनि सोच्न जरुरी छ । यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिबारे पनि सोच्न जरुरी छ । यदि राष्ट्रबैंकले आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न नखोज्ने हो भने यसले निम्त्याउने परिणाम दुर्भाग्यपूर्ण हुन सक्छ ।

ल एकछिनका लागि मानौं, राष्ट्र बैंकले वर्तमान अवस्थामा विस्तारकारी आर्थिक नीति लियो । के यसले समग्र देश र जनताको भाग्य र भविष्यलाई एकदमै राम्रो बनाइहाल्छ त? मानौं बैंकहरुले धमाधम रियलस्टेट र सेयर बजारले मागेबमोजिम कम ब्याजदरमा ऋण दिन थाले । यसले रियलस्टेट लगानीकर्ता र सेयर बजारका लगानीकर्तालाई त फाइदा होला तर यसले घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई कसरी रोक्न सक्छ? यसले बढ्दो व्यापार घाटालाई कसरी रोक्न सक्छ? उत्पादन र रोजगारीलाई कसरी बढाउन सक्छ? बढ्दो बाह्य पक्षको दबाबलाई कसरी रोक्न सक्छ? मुलुकलाई श्रीलंका हुनबाट कसरी जोगाउन सक्छ? तपाईं हामीसँग रियल स्टेटबाट वा सेयर बजारबाट कमाएको पैसा त होला, तर विदेशी विनिमय सञ्चिति कम हँुदै गएर शून्य हुने अवस्था आयो भने के होला? हामीसँग नेपाली रुपैयाँ भएर पनि हामी बाँच्नका लागि चाहिने अत्यावश्यक खाद्यान्न, औषधी र पेट्रोलियम पदार्थ जस्ता कुराहरु किन्न सक्ने अवस्थामा हुने छैनौं । त्यतिबेला हामी सबै कुरा भएर पनि केही नभएकोजस्तो हुनेछौं । हाम्रो हालत श्रीलंकाको जस्तो हुनेछ । त्यसकारण रियलस्टेट वा सेयर मार्केटका समस्या पनि एउटा लिमिटमा रहेर समाधान गर्ने हो । अर्थतन्त्र लथालिंग पारेर व्यक्ति विशेषको प्रभावमा रहेर राष्ट्रबैंकले निर्णय गर्न मिल्दैनथ्यो । सकेसम्म सेयर बजारको समस्या समाधान गरेको छ । मौद्रिक नीति समयानुकूल भएको प्रतिक्रिया पाइएको छ ।