विश्वमा तीव्र गतिले बृद्धि भईरहेको विद्युतीय सूचना प्रविधिलाई आर्थिक सामाजिक तथा औद्योगिक लगायत राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकास प्रकृयामा आबद्ध गरी अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी बन्नु पर्ने विशाल चुनौती राज्यसामु खडाभएको छ।

विद्युत समग्र विकासको पूर्वशर्त हो। आज विद्युत विकास मार्फत मुलुकमा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक, वातावरणीय अनि व्यावसायिक विकास गतिमान भएको छ। आर्थिक सर्वेक्षण २०७५/७६ का अनुसार अर्थतन्त्रका अधिकांश परिसूचकहरु सकारात्मक रहनुमा विद्युतको नियमित आपूर्ति हुनुलाई जनाईएको छ। चाहे औद्योगिक विकास होस् वा प्रविधिको विकास नै किन नहोस् विद्युतको नियमित आपूर्तिले मुलुकको सर्वाङ्गीण विकास र समृद्धिको फराकिलो आधारशीला निर्माण गरेको छ। औद्योगिक उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि, व्यापार व्यवसायमा सहजीकरण, समाजमा हुने चोरी डँकैती न्यूनीकरण, वातावरणीय स्वच्छता कायम, पेट्रोलियम ईन्धनको आयातमा गिरावट, वनजंगलको विनाशमा कमी, विद्युतीय शासनमा टेवा, मानवजीवनलाई सरल र सुखमय बनाउने जस्ता अनुपम योगदानले गर्दा मुलुकको समृद्धिमा विद्युतले महत्तम टेवा पुर्याएको छ। तीमध्ये यस आलेखमा विद्युतलाई विद्युतीय शासनमा जोडेर विश्लेषण गर्ने जमर्को गरिएको छ।

शासन प्रणालीलाई बढीभन्दा बढी प्रभावकारी, पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउन विद्युतीय सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग मार्फत शासकीय गतिविधि सञ्चालन गर्नु विद्युतीय शासन हो। कागज रहीत सरकारको द्योतक मानिने विद्युतीय शासनले कम्प्युटरको माध्यमबाट व्यवस्थापन सूचना प्रणाली एवं सञ्जालीकरणको आधारमा विद्युतीय सेवा प्रवाह गर्दछ। त्यसैले यस प्रणालीको अनन्त महत्व रहेको छ।

आज नेपालमा नेपालको संविधान, विद्युतीय कारोबार ऐन, सूचनाप्रविधि नीति एवं सरकारी निकायद्वारा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने कार्यले समेत विद्युतीय शासनमा जोड दिएका छन्। तथापि उपयुक्त प्रविधिको कमी, प्राविधिक ज्ञानको अभाव र कमजोर नागरिक चेतनाका कारण यो नौलो प्रविधियुक्त शासकीय विधि अपेक्षाकृतरुपमा प्रयोगमा आउन सकेको छैन।

विद्युतीय शासन पछिल्ल्लो समय र पुस्ताका लागि अत्यावश्यक पूर्व शर्त बन्न पुगेको छ। यसले सीमा विहीन सार्वजनिक सेवा वितरण प्राणाली अनि सरकारको कागज विहीन कार्यालयको मर्मलाई साकार पार्न मद्दत पु्याएको छ। नेपाल सरकारले पछिल्लो समयमा विश्वव्यापी रुपमा फैलिंदै गएको सनलाई गौरवशाली समयको अवसरका रुपमा उपयोग गर्नेअभियान चलाएको छ। त्यसलाई यत्रतत्र सर्वत्र ह्रृदय देखि नै प्रशंसा गरिएको छ।

विश्वमा तीव्र गतिले बृद्धि भईरहेको विद्युतीय सूचना प्रविधिलाई आर्थिक सामाजिक तथा औद्योगिक लगायत राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकास प्रकृयामा आबद्ध गरी अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी बन्नु पर्ने विशाल चुनौती राज्यसामु खडाभएको छ। विद्युतीय शासनले सरकारी दक्षता अभिबृद्धि गर्नुका साथै पारदर्शिता प्रबद्र्धन, भ्रटाचार नियन्त्रण र नागरिक सबलीकरण एवं शासनमा अधिकतम नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न क्रियाशील रहन्छ।

विद्युतीय सरकारको माध्यमबाट सार्बजनिक काम कारबाहीमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी सरकारको उपस्थिति जहिले र जहाँसुकै उपलब्ध गराउन सकिने भएकोले यसलाई विद्युतीय सुशासन कायम गर्ने महत्वपूर्ण औजारको रुपमालिन सकिन्छ।

सरकारको विस्तारित कार्यक्षेत्रका बाबजूद सेवाग्राहीहरुलाई सरकारको निकट सम्पर्कमा सहभागी गराई न्यूनत्तम श्रम, समय र खर्चबाट अधिकाधिक प्रतिफल प्राप्त गराउनु सुशासनको अभिष्ट मानिएको छ। जसलाई आज विद्युतीय माध्यमले संभव तुल्याई दिएको छ। विगत दुई दशकदेखि तयार गर्दै आएका सूचना तथा सञ्चारका व्यापक पूर्वाधारहरुको स्थापना पश्चात अव सरकारले शासकीय क्षेत्रलाई विद्युतीय पद्धतिमार्फत संचालन एबं प्रबद्र्धन गर्न छुट्टै सुस्पष्ट नीति र कार्यक्रम तयगर्नु जरुरी देखिन्छ। यस्तो नीति र कार्यक्रममा नागरिक तथा सार्वजनिक संस्थाहरुलाई सरकारद्धारा प्रदान गरिने सेवाहरु बढीभन्दा बढी गुणात्मक, सुविधायुक्त, पारदर्शी तथा मितव्ययी बनाउदै विद्युतीय शासनका प्रयोगहरुलाई समय श्रृंखलाबद्ध बनाउन तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सोच सहितको विद्युतीयशासन रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ। यस्तो विद्युतीय शासनको कार्यान्वयनमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहका उच्च अधिकारीहरुको ठोस प्रतिबद्धता र दृढ ईच्छा शक्ति भने आवश्यक देखिन्छ।

विद्युतीय उपकरणको कारण आज विश्व एउटा गाउँमा परिणत हुन पुगेको छ। यसको विकास र विस्तार पनि अकल्पनीय ढंगले अगाडि बढिरहेको छ। विगतमा एक ठाँउबाट अर्को ठाउँमा समाचार पुर्याउन चिठ्ठी–पत्र, टेलिफोन, वायरलेस आदिको प्रयोग गरिन्थ्यो भने आजकम्प्युटर, मोबाइल, फोनमार्फत यो कार्य गरिंदैआएको छ। यसको उपयोगबाट थोरै कर्मचारी धेरै काम, थोरै समयमा धेरै काम, थोरै खर्चमा धेरै काम, थोरै स्पेशमा धेरै काम, थोरै मिहिनेत र परिश्रममा धरै कामलिन सकिन्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१२ मा गरेको सर्वेक्षण अनुसार विद्युतीय शासन सूचकाङ्कमा सबैभन्दा अग्रीम स्थानमा गणतन्त्र कोरिया रहेको छ। त्यसै गरी जर्मनीले डी ११५ नामक परियोजना कार्यान्वयन गरी उदारहण पेश गरेको छ। यस अन्तर्गत वन स्टप ई–सर्भिस प्रदान गरिन्छ। त्यसैगरी छोटो समयमा दु्रतविकास सम्पन्न गर्न सकेको अर्को राष्ट्र सिंगापुर हो त्यहाँ मास्टर प्लान मार्फत विद्युतीय शासन कार्यान्वयन गरिएको छ।

सरकारले निर्माण गरेको दशवर्षे विद्यतीय गुरुयोजनामार्फत १६०० किसिमका अनलाइन सेवाहरु सुलभ गराइएका छन्। छिमेकी मुलुक भारतमा विद्युतीय शासनको प्रवद्र्धनमा सार्वजानिक निजी साझेदारीको अवधारणा अनुरुपकार्य सञ्चालन गरिएको छ। गुजरात प्रान्तको राजधानी गान्धिनगरमा वनस्टप ई–गभनेर्न्स सेन्टरमार्फत ९७ किसिमका सार्वजानिक सेवाहरु प्रवाह गरिएकाछन्।

यसै सन्दर्भमा नेपालमा पनि विभिन्न केन्द्रीय निकायले आफ्नो वेबसाइटहरु निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा सूचनाहरु वेभसाइटहरुमा राख्ने गरिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कर्मचारी सूचना प्रणाली व्यवहारमा ल्याईएको छ। अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, विषयगत मन्त्रालय सूचना प्रणाली, स्वचालित भन्सार तथ्याङ्कप्रणाली, एकल खाताकोष प्रणाली र राजस्व विभागले आय कर, अन्तःशुल्क, मूल्यअभिवृद्धि करलाई इ–पान मार्फत अनलाइन सेवा प्रवाह गरेको छ। लोक सेवा आयोगले आव्हान गर्ने दरखास्त फाराम संकलनमा अनलाइन सेवा प्रारम्भ गरेको छ।

त्यसैगरी नेपाल प्रहरीले विभिन्न किसिमको विद्युतीय उपकरणको प्रयोग व्यवहारमा ल्याएको, गृहमन्त्रालयले राष्ट्रिय परिचयपत्र को कार्य प्रारम्भ गरेको, विभिन्न मन्त्रालय/विभागले विद्युतीय बोल पत्रको कार्य व्यवहारमा ल्याएको, सवोर्च्च अदालतले मुद्दाहरुको अद्यावधिक अवस्थाको अनलाइन जानकारी दिने गरेको, काठमाण्डौ महानगरपालिकाले पञ्जीकरण को कार्य व्यवहारमा ल्याएको, बैंक तथावित्तीय संस्थाले ई–ब्याङ्किग तथा एविविएस सेवा, शिक्षण संस्थामा कम्प्युटरको ज्ञान र प्रोग्रामिङलाई पाठ्यक्रममा राखी पठन पाठन कार्य प्रारम्भ गरिएको रवि.सं. २०६७ देखि सबैलाई कम्प्युटर शिक्षा व्यवहारमा ल्याइएको छ।

सार्वजानिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरु आमूल परिवर्तनको पक्षमा देखिन्नन्। नयाँ ज्ञान प्रविधि सिकेर प्रयोग गर्ने कर्मचारीको संख्या सीमित छ। सम्बन्धित दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता आपूर्ति हुन नसकेबाट पनि बजारमा उपलब्ध प्रविधिको उपयोग गर्न सकिएको छैन।

सूचना प्रविधिको विकास शहरी क्षेत्रमा बढी केन्द्रित भएको र मोफसलका जिल्ला र स्थानीय तहमा अपेक्षित रुपमा विस्तार हुन सकेको पाइँदैन। सरकारी निकायबाट स्थापना गरिएका वेबसाइटहरु आवश्यकता अनुरुप अद्यावधिक गरिएको पाइदैँन। निर्माण भएका सफ्टवेयरहरु कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको छैन। बढ्दो साइबर अपराधका समाचारले यसको कार्यान्वयन पक्ष सर्वस्वीकार्य हुन सकेको छैन। सरकारले आवश्यकता अनुसार साइवर अपराध विरुद्धको कानूनहरु निर्माण गरेको पाइँदैन। सबै जिल्लास्थित कार्यालयहरुमा आवश्यक उपकरणहरु, इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउन सकिएको छैन। त्यसैगरी यसको प्रयोग गर्न केहीआर्थिक लगानी समेत गर्नुपर्दछ।

तर सरकारले यसका लागि सबै कार्यालयमा बजेट उपलब्ध गराउन सकेको छैन। उपलब्ध उपकरण पनि विभिन्न वहानामा काम नगरेको वा बिग्रेको भन्ने प्रवृत्ति विद्यमान छ। देशका अब्बल प्रतिभाहरु विदेशिने प्रवृत्तिका कारण यससित सम्बन्धित जनशक्तिको खाँचो छ। प्रायः उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुले यसको प्रयोग नगर्ने र आफ्ना मातहतका कर्मचारीमा नै भरपर्ने बानी रहिरहेको छ। शासकीय क्षेत्रमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको दबदबा रहेको छ।

अन्त्यमा विद्युतीय शासन प्रयोगमानल्याउने मुलुक आज विश्व रंगमञ्चबाट एक्लो हुने प्रवल संभावना देखिएको छ। नेपाालले यस संवेदन शीलतालाई बेलैमा हेक्का राखेर विद्युतीय सुशासनको सर्बत्र अव लम्बन र प्रबद्र्धन गर्न जरुरी छ। यसबाट प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको डिजिटल नेपाल भिजन उज्ज्वल हुनुका साथै नेपाल सरकारले लिएको दीर्घकालीन आकांक्षा समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली स्वतः साकार हुने देखिन्छ।

लेखक : नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रशासकीय अधिकृत हुन्। सं.