त्याग, तपस्या र बलिदान गर्न नजानेका नेताहरुले आफ्नो स्वार्थ मात्र हेरेका हुन्छन्। जनसरकार निःस्वार्थी र जनसेवक नबन्दासम्म यो देशको उन्नति हुन सक्दैन।

१. राज्यको शासन विधान

पूर्वीय राजनीति शास्त्रका महान विद्वान मानिने विष्णुगुप्त कौटिल्य भारतका प्रसिद्ध राजा चन्द्रगुप्त मौर्यको राज्यकालका बिक्रम पूर्व २६४ (वि.सी.) को समयमा विशिष्ठ विद्वान तथा चन्द्रगुप्तका मन्त्री समेत मानिन्छन्। आँफू मन्त्री भएको समय राजकाज कसरी गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा कौटिल्यले अर्थशास्त्रको रचना गरेर उनले राज्य शासनको विधान बताएका छन्। त्यस भित्र राजकाज सम्बन्धी धेरै विषयवस्तुहरु छन्। प्रसंगवश यहाँ मन्त्रीहरुको आवश्यकता र तिनीहरुको कार्य विभाजनका सम्बन्धमा मात्र संक्षिप्त चर्चा गर्न लागिएको छ।

राज्य सम्बन्धी सवै काम राजा एक्लैले गर्न नसक्ने हुँदा सहायताको निमित्त राजनीति जानेका इमान्दार व्यक्ति चयन गरेर राजकार्यको निम्ति नियुक्ति गर्नुपर्छ। यस विषयमा प्रधानमन्त्री सहितका अन्य मन्त्रीहरु चयन गर्दा कामको आवश्यकता अनुसार राख्नुपर्छ भनेका छन्। साथै मन्त्रीहरुले आफ्नो काम हुनु भन्दा अगाडि त्यसको घोषणा गर्न हुँदैन। अन्यथा गर्न लागेको काम नै असफल हुन पनि सक्छ। विषयवस्तुमा नै ज्ञान नभएकालाई मन्त्री बनाउनु अशोभनीय हुन्छ। मन्त्रीहरुमा इमान्दारी र कार्य कुशलता हुनुपर्छ। धेरै मन्त्री भएमा राष्ट्रको भार बढ्दछ।

२.हाम्रो देशमा मन्त्रीको परम्परा

श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहको समय एक मात्र मन्त्री थिए कालु पांडे। उनले दरवार भित्र र राज्य भित्र तथा देशको सांध सिमाना र सन्धि सम्बन्धी काम गरेको पाइन्छ। यसरी नै राजा रणबहादुर शाहको पालामा भीमसेन थापा एक मात्र प्रधानमन्त्री थिए। राजा गीर्वाण युद्ध विक्रंको मन्त्री काजी दामोदर पांडे थिए। यसरी नै राजा राजेन्द्रको समय माथवरसिं थापा मन्त्री बनाइए। दरवार भित्रकै हत्याकांडमा उनी मारिए। वि.सं. १९०३ भाद्र ३१ गतेको कोतपर्व पछि मन्त्री भए जङ्गबहादुर कुँवर। यसपछि उनले आफ्नो थर राणा लेख्न थाले। जङ्ग बहादुर देखि मोहन शंशेरसम्म नौ जना राणा प्रधानमन्त्री भए। तिनीहरु सवैले एकल रुपमा राज्यको बागडोर सम्हालेका थिए।

२००७ सालमा प्रजातन्त्र पछि प्रधानमन्त्री र तीनको मातहतमा अरु मन्त्रीहरु थपेर मन्त्रीमण्डल बनाइन्थ्यो। यसपछि राजाको समयमा आवश्यकता अनुसार सुयोग्य मन्त्री छानेर मन्त्रीमंडल बनाउन थालियो। २०४७ को संविधान पछि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दलका मानिसहरुलाई मन्त्रीको भागवण्डा लगाउन थाले। यसरी दलीय प्रणालीदेखि भागवण्डे प्रचलनमा सुयोग्य भन्दा अयोग्य मन्त्रीहरुले मन्त्रीको स्थान ओगट्न थाले। अनि प्रतिपक्षहरुले विरोधको नारा घन्काउन थाले। मौका यही हो भनेर मन्त्रीहरुले आफ्नो कर्तव्यमा भन्दा स्वार्थमा तनमन दिनथाले। भ्रष्टाचारको सूत्रपात दलीय मन्त्रीहरुबाट खुला रुपमा हुन थालेको हो।

राजतन्त्रको उन्मूलन भएपछि दलीय मन्त्रीहरु सवेर्सर्वा भए। तिनीहरुले आफ्ना दलीय मानिसका अतिरिक्त नातावाद र कृपावादलाई समेत प्रश्रय दिन थाले। अनि भ्रष्टाचार मौलाउन थालेको हो। भ्रष्टाचारका धेरै ढोका खुल्न थाले। निर्वाचनमा टिकट बाँड्दा पनि भ्रष्टाचार, मन्त्रीमंडल गठन गर्दा पनि भ्रष्टाचार, संवैधानिक क्षेत्रका पदाधिकारी नियुक्त गर्दा पनि भ्रष्टाचार, न्याय क्षेत्रका पदाधिकारी नियुक्त गर्दा पनि भ्रष्टाचार, राजदूत चयन गर्दा पनि भ्रष्टाचार, ठेक्का पट्टा दिँदा पनि भ्रष्टाचार, शैक्षिक क्षेत्रका पदाधिकारी नियुक्त गर्दा पनि भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि भ्रष्टाचार, छोटकरीमा भन्दा देशका सत्ताधारीहरु नै माफिया, तस्कर र भ्रष्टाचारीको जालो भित्र बेरिन पुगेका छन्। भ्रष्टाचार एक प्रकारले लज्जाविहीन बनेको छ।

३. लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ (९) मा ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय सदस्यहरुका सदस्यहरु मध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा पच्चीस जना मन्त्री रहेको मन्त्रीपरिषद गठन गनेर्छ भनिएको छ। उक्त धारा अनुसार मन्त्री परिषद गठन गर्दा बढीमा भन्ने शब्दका साथै समावेशी सिद्धान्त बमोजिम भनिएको हुँदा प्रथमतः समावेशी सिद्धान्तको पालना भएको छ, छैन यो पालना हुनु वाध्यात्मक हो कि स्वेच्छिक हो? बढीमा भन्ने शब्दले आवश्यकता जनाएको छ।

पच्चीस भन्दा घटीको मन्त्रीपरिषद बनाउन उक्त धाराले कुनै बाधा पदैर्न। मंसिर ४ गते प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र राज्यमन्त्री समेत गरी कूल २५ जनाको मन्त्रीपरिषद गठन गरेका छन्। ती मन्त्रीहरुको कार्य विभाजन पनि गरिएको छ। के ती सवै मन्त्रीहरु आफ्नो कार्यको निम्ति सुयोग्य छन् त?

हाम्रो देशमा कूल जनसंख्या तीन करोड मानिएको छ। यस भित्र संघीय मन्त्री २५ प्रादेशिक मन्त्री ४९ र संघिय संसदका सदस्य २७५ राष्ट्रिय सभा सदस्य ५९ प्रदेश सभा सदस्य ५५० समेत गर्दा कूल सदस्य संख्या ८८४ देखिन्छन्। स्थानीय प्रशासनको संख्या छुट्टैछ। यी सवै पदाधिकारीहरुले राष्ट्रिय आम्दानीको श्रोत र व्यय खर्चको लेखा हेर्दा संघीय मन्त्री र सदस्य प्रादेशिक मन्त्री र सदस्य तथा स्थानीय तहको खर्च सरकारले धान्नै नसक्ने अवस्थामा देखिन्छ । आम नागरिकका साथै प्रशासन, सेना, प्रहरी र अन्य खर्चको तुलना गर्दा त के यो खर्च देशले धान्न सकिने विषय हुन्छ? असंभव।

देशले धान्न नसक्ने सदस्य र मन्त्रीहरुको उपलव्धि हेर्दा घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्छ भन्ने उखान संझना आउँछ। देश नै पतनको खाडलमा पर्ने गरी जनताहरु नै शोषणमा पर्ने गरी राज्य संचालन गर्न सकिन्छ। मध्य विन्दुमा जनतालाई हेरेर मात्र राज्य संचालन गर्नु पर्छ। जनताको निम्ति उक्त जम्बो मन्त्रिपरिषदले के के रोजगार दिन सकेको छ? के यसलाई सरकारले केही सोचेको छ? छैन भने यस तर्फ गंभीर भएर सोचोस्। सरकार जनताको हो भने उसको सम्पूर्ण ध्यान जनतातर्फ जानुपर्छ। आफ्नो स्वार्थमा होइन।

नेपालमा आय श्रोत के छ? युवा जनशक्तिलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाएको छ। कृषि प्रधान देशमा पचास प्रतिशत भन्दा बढी जग्गा बाँझो छ। विदेशबाट अन्न र खाद्यपदार्थ पैठारी नगरे जनताको मुखमा माड लाग्दैन। सरकारले भूमिमा खेती गर्न पशुपालन गर्न र उद्योग धन्दा गर्न तथा फलफूल र व्यापार व्यवसाय गर्न सरल बाटो देखाईदिन पर्छ।

प्रत्येक क्षेत्रमा सरसल्लाह दिने प्राविधिकहरु निःशुल्क उपलव्ध गराईदिनुपर्छ। जनतालाई आत्मनिर्भर नगराउँदा सम्म सरकारले भाषण गरेर देशको विकास हुन सक्दैन। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु र सदस्यहरु तथा कर्मचारीहरु मात्र अघाएर देशका जनताहरुको भोक मदैर्न। सरकारले योजनाबद्व तरीकाले विकास गर्नुपर्छ। भाषणको फोस्रा नारा मात्र होइन।

४. हाम्रो सरकारको गतिविधि

शासन सत्तामा बस्ने गरेका नेताहरु विदेशीहरुको मुख ताकेर देशको विकास निर्माण गर्ने सपना देखिरहेका छन्। चीन र भारतबाट रेलमार्ग ल्याउने र कोशी गण्डकीबाट जलमार्ग ल्याउने अनि देशको विकास हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले देखेको रंगीन सपना आजसम्म भरपर्दो रुपमा विश्वास गर्न सकिने अवस्थामा छैन।

चीन भर्खरै केरुङ र काठमाण्डौंसम्म रेल मार्गको सर्वे गर्दैछ। भारतबाट भित्रिँदै गरेको रेल आवश्यक कर्मचारीको अभावमा चल्न सक्ने अवस्थामा छैन। कोशी र गण्डकीको जलमार्गमा भारतसँग सम्झौता नगरे समुद्रसम्म पुग्न सक्दैन। रेल र जलमार्गको यो एउटा पाटो हो। यसमा न चीनले निःशुल्क रेल ल्याइदिन्छ न त भारतले नै निःशुल्क ल्याइदिनेछ। लगानी आफ्नै पर्छ। अरुको मुख ताकेर रेल र पानीजहाज नेपालमा भित्रिन सक्दैन।

मुख्य कुरा त रेल पानीजहाज नेपाल भित्रिदा विदेशीहरु त आउन सक्लान्। तर तिनीहरु आउँदैमा देशको विकास कसरी हुन्छ र। नेपालले विदेशीलाई आफ्नो मालसामान वा फलफूल तथा कलात्मक बस्तु दिएर आम्दानी गर्न सक्छन्? असम्भव। रेल र पानी जहाजबाट आउने यात्रीहरुले हामीलाई बिक्री गर्ने बस्तुको भुक्तानी हामीले कसरी दिने हो। यस तर्फ पनि सरकारले अहिले सम्म केही सोचेको छैन। रित्तो रेल र पानी जहाज आउने र जाने गर्दा हामी झन घाटामा त पदैर्नौं? यसतर्फ पनि चिन्तन गर्नुपर्छ होला।

५. सरकारप्रति जनविश्वास हुनुपर्छ

दुई तीहाईको सरकार भनेर प्रतिपक्ष वा जनता समक्ष सरकार गर्जने अवस्था छैन। सरकारले आफ्नो दललाई पालन पोषण गर्ने र भावी निर्वाचनमा पनि विजय गर्ने सपना देखेको छ भने त्यो त सोम शर्माको सत्तुको घ्याम्पो फुटेझैं क्षणभरमा ध्वस्त हुन कुनै वेर लाग्दैन। किनभने वर्तमान सरकारले देश भित्र शान्ति सुरक्षा दिन, भ्रष्टाचाार उन्मूलन गर्न र विकास निर्माण तर्फ जनतालाई प्रेरित गर्न कुनै आशावादी कार्य गर्न सकेको छैन। प्रसंगवश एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु।

श्री ५ त्रिभुवनले बाल्यकालमा नै राजगद्दीमा बस्ने शौभाग्य प्राप्त गरेका थिए। त्यो प्रधानमन्त्री चन्द्र शंशेरको समय थियो। चन्द्रशंशेरले के सोचेछन् भने बालक श्री ५ त्रिभुवनलाई देशको प्रशासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्व्था र कारागारको चित्रण समेत देखाएर बन्दी अपराधीहरु यसरी जेल पर्छन् भनेर देखाउन पठाएछन्। बन्दीहरुले सरकार पेट भर खानपाएका छैनौं भनेछन्। श्री ५ त्रिभुवनले दूधभात पनि खान पाएका छैनौं? भनेछन्। बन्दीहरुले अँह भनेर टाउको हल्लाएछन्। ल इनिहरुलाई भेटभर दूध भात दिने गर्नू भनेर हुकुम दिएछन् श्री ५ त्रिभुवनले।

बन्दीलाई पेटभर दूधभात दिने सरकारबाट हुकुम भएकाले एकदिन देशभरका कारागारका बन्दीलाई दूधभात दिनू भनेर चन्द्रशंशेरले हुकुम दिएछन्। यसरी श्री ५ को हुकुम पालना गरेछन् प्रधानमन्त्रीले। यस्तो हुकुमको पालनाले कारागारका बन्दीहरुको सुधार हुन सकेन। स्थायित्व हुनुपर्छ व्यवहारमा। हामीले खाए जस्तै, लाए जस्तै र मोज मज्जा गरे जस्तै एक दिन तिमीहरुलाई पनि स्वाद चखाउने छौं भनेर मन्त्रीले भन्दैमा जनता विश्वस्त हुन सक्दैनन्। त्याग, तपस्या र बलिदान गर्न नजानेका नेताहरुले आफ्नो स्वार्थ मात्र हेरेका हुन्छन्। जनसरकार निःस्वार्थी र जनसेवक नबन्दासम्म यो देशको उन्नति हुन सक्दैन।

भागवण्डा र आफन्तको चित्त बुझाउन धेरै मन्त्रीहरुको संख्या बढाउनु राष्ट्रको निम्ति हानिकारक हुन्छ। कौटिल्यको सिद्धान्त अनुसार कामको अवस्था हेरेर सुयोग्य मन्त्री चयन गर्नु राम्रो मानिन्छ। वर्तमान समयका सवै मन्त्रीहरुलाई देशले थाम्न पनि सक्दैन, ती सवै मन्त्रीहरु आफ्नो विषयमा कुशल मान्न पनि सकिँदैन।