यतिबेला स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको सुविधा बढाउन गण्डकी प्रदेशले गरेको निर्णयले चारैतिर चर्चा पाएको छ। गण्डकीप्रदेश सरकारले फेरि एकपटक यिनै प्रतिनिधिहरुको सेवा, सुविधामा भारी वृद्धि गरेको छ। स्थानीय जनताको रगत, पसिनाबाट संकलित करको दुरुपयोग भएको छ। प्रदेश सरकारले वडासदस्यदेखि प्रदेश सांसदसम्मको एकैपटक सुविधा बढाउने निर्णय गरी त्यसलाई कानुनी रुप प्रदान गर्न प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्ताव लाने भएको छ।

स्थानीय तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिले बहाल गरेको दुई वर्ष बितेर तीनवर्ष लागेको छ। संविधानतः यी तहको आयु ५ वर्षको हुन्छ। बितेका दुईवर्ष र आउने दुईवर्ष कटाउँदा चालुवर्ष तेस्रो वर्ष देखिन्छ र यो वर्ष भनेको तत्तत् तहको मध्यावधि मूल्यांकन गर्ने वर्षसमेत हो। २०७४ सालमा तीन चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि केही स्थानीय तहले दुई पूर्ण आर्थिक वर्ष काम गरिसकेका छन् भने केहीले एक आर्थिक वर्ष मात्रै।

धेरैजसोले कम्तीमा दुईओटा वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट ल्याइसकेका छन्। बजेटपेश गर्ने समय असार १० गतेसम्म र पारित गर्ने समय असार मसान्तसम्म भएपनि गतअसार मसान्तसम्म झण्डै ५० भन्दा बढी पालिकाहरुले बजेट पारित गर्न सकेनन्। यसले उनीहरुको अक्षमता प्रमाणित गर्दछ। पालिकाहरु कमजोर भएको साबित गराउँछ। स्थानीय सरकारको प्रतिनिधित्व यस प्रकारका पालिकाले कसरी गर्लान्?

अन्य देशका तुलनामा हाम्रा स्थानीय तहका अधिकार र जिम्मेवारी उदाहरणीय छन्। स्थानीय तहलाई सरकार घोषणा गर्ने सीमित देशमध्ये नेपाल पनि एक हो। यसरी हेर्दा स्थानीय तहलाई राज्यले त सर्वाधिक महत्व दिएको छ तर यी तहहरु अधिकारको प्रयोग गर्न र शासन सञ्चालन गर्नका लागि पनि काविल हुन जरुरी छ। संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीयतहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानून बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गनेर्अधिकार प्रदान गरेको छ।

२९३ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिकासहित ७५३ स्थानीय तहबाट जनताले सिंहदरवार गाउँगाउँमा रुपायित भएको अनुभूत गर्न पाउनुपर्छ। संघीयताको मर्म पनि यही हो। गाउँपालिका र नगरपालिकाले कार्यपालिकीय, विधायिकी र न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने हुँदा यिनीहरु आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र कार्य गर्न स्वायत्त छन्।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा आवधिक, वार्षिक, रणनीतिक र विषय क्षेत्रगत मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन योजना बनाई लागू गर्न सक्छन्। कतिपय पालिकाले पञ्चवर्षीय योजना पनि बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्। कतिपयले बजेटसमेत पेश गर्न सकेका छैनन्। पालिकाबीचको क्षमताको यो अन्तरलाई कसरी हेर्ने? यसैका आधारमा पालिका सक्षम छन् या छैनन् भनेर कसरी निष्कर्ष निकाल्ने? यो नै आजको मुख्य चुनौतीहो।

असल अभ्यास

केही स्थानीय तहले अनुकरणीय काम पनि गरेका छन्। पर्वतको महाशीला गाउँपालिकाले सुत्केरी आमालाई कुखुराको भाले र १ क्रेड अण्डालिएर सुत्केरी बोलाउनजान्छ। पालिकाले ‘अध्यक्ष सुत्केरी भेटघाटकार्यक्रम’नाम दिइएको यस कार्यक्रमका लागि वार्षिक रुपमा ५ लाख रकम विनियोजन गरेको छ। म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकाले विभिन्न नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमा ( वार्षिक ३ हजार ५ सय बराबर )को व्यवस्था गरिदिएको छ। ७० वर्ष पुगेका १२५ जनाले वार्षिक रुपमा ४ लाख ३७ हजार ५ सय खर्च हुने भएको छ। म्याग्दीको मंगला गाउँपालिकाले विपन्न परिवारमा भैँसी सुत्केरी हुँदा ३ हजार सुत्केरी भत्ता दिँदै आएको छ।

पश्चिम नवलपरासी सुनवलका प्रमुख भिमबहादुर थापाले नगरपालिकाबाट पाउने तलब भत्ता लिएका छैनन्। गाडीको सुविधा पनि उपभोग गरेका छैनन्। यी दृष्टान्तबाट सबै स्थानीय तहलाई सोलोडोलोमा राखेर खराब करार गर्न सकिदैन भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ। यस बीचमा कतिले बजेट सक्दै छन् त कति नयाँ कुरा सिक्दै पनि छन्। कतिपय तहमा जनताका लागि उपयोगी, सान्दर्भिक र नगरी नहुने काम पनि यी तहले गरेर नमूना सावित भएका छन्। बझाङ्को छबीस पाथिभेरा गाउँपालिकाको वडा नं. २ ले नवजात शिशु र सुत्केरी महिलालाई स्याहारका लागि मासिक ३ सय रुपैया भत्ता दिँदै आएको छ। यो सुविधाबाट त्यहाँका थुप्रै आमाहरु लाभान्वित भएका छन्।

विराटनगर महानगरपालिकाको नगरपरिषदले सबै पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई वार्षिक १० हजार पोशाक खर्च दिने निर्णय गरेकोमा उपप्रमुखसहित वडाध्यक्षहरुको बैठकले जनप्रतिनिधिहरु कर्मचारीसरह सँधै पोशाकमा आइरहन नपर्ने भएकोले यो भत्ता नलिने निर्णय गरे। महानगरमा १०३ जनप्रतिनिधिहरु छन् र उनीहरुले पोशाक भत्ता नलिदा पालिकालाई १० लाख ३० हजार बचत हुन्छ। उनीहरुको यो कदमलाई अन्य पालिकाले पनि अनुकरण गर्न जरुरी छ।

गण्डकी प्रदेश हौसियो

यतिबेला स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको सुविधा बढाउन गण्डकी प्रदेशले गरेको निर्णयले चारैतिर चर्चा पाएको छ। गण्डकीप्रदेश सरकारले फेरि एकपटक यिनै प्रतिनिधिहरुको सेवा, सुविधामा भारी वृद्धि गरेको छ। स्थानीय जनताको रगत, पसिनाबाट संकलित करको दुरुपयोग भएको छ। प्रदेश सरकारले वडासदस्यदेखि प्रदेश सांसदसम्मको एकैपटक सुविधा बढाउने निर्णय गरी त्यसलाई कानुनी रुप प्रदान गर्न प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्ताव लाने भएको छ।

गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका ११ ओटै जिल्लाका सबै पालिकाहरुका कार्यपालिका सदस्यहरुले वडा अध्यक्षसरह सुविधा पाउने भएका छन्। वडा सदस्यहरुका लागि पनि तलब बढाइएको छ। संभवतः नेपालका ७ प्रदेशमध्ये गण्डकी प्रदेश नै पहिलो हो, जसले दोहोरो सुविधा सहितको भत्तापाउने कानू प्रस्ताव गरेको छ। यसले वैधतापाउने नपाउने विषयभने अब प्रदेश सभाको विषय हो। कार्यक्रममा सहभागी हुँदा पाएको बास खर्चसमेत आफ्नो सरकारी निवास भएकोले लिन्न भन्दै उक्त सुविधा नलिएर स्वच्छ छवि स्थापित गराउन सफलप्रदेश सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी आफैले यो विषयलाई सदनमा कसरी प्रवेश गराउलान् सो भने हेर्न बाँकी नै छ।

कार्यपालिका सदस्यको सुविधा बढाउनेदेखि उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षसमेतलाई गाडी सुविधा दिने प्रदेशको प्रस्ताव आफैमा असल नियतले आएको होला तर अन्य राजनीतिक कर्मीको पोर्टफोलियोसमेतलाई ख्याल राख्न जरुरी थियो तर राखिएन। यसैकारण प्रदेश सभा सदस्य आशा खनालले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकास गतिविधि अनुगमन गर्न के मा जाने? भन्दै गाडी सुविधा माग गरेकीछन्। उनको मागलाई अतिरञ्जित गरिए पनि मागमा दम के आधारमा पनि छ भने जब एउटा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष गाडीसहित सम्बन्धित ठाउँमा पुग्छ। वडाध्यक्ष पनि बाइकसहित पुग्छ।

दुःख सुखमा सहभागी हुन भनी निर्वाचित गरी पठाएका सभासद ती जनताकोमा के चढेर जाने? जबकि एउटा गाउँपालिकाको उपाध्य क्षगाडीमा पुग्दा सभासदलाई सार्वजनिक बसमा जान सुहाउँछ? राज्य जति गरीब भए पनि पदीय मर्यादा गरीब हुन सक्दैन। प्रदेशले उपाध्यक्षको बारेमा बोल्नुभन्दा पहिला प्रदेश सांसदका बारेमा बोल्नु पर्ने थियो, तर बोलेन।

ओझेलमा कर्मचारी

उत्तम खेति, मध्यम व्यापार निर्घृणी भन्ने उक्ति उति बेला चले पनि आज पनि यसको सान्दर्भिकता हराइसकेको देखिदैन। आज पनि जनप्रतिनिधिका यत्तिका सुविधाका चर्चा हुँदा कर्मचारीका सुविधामा देखिएको विभेदबारे चर्चा हुँदैन। आज २९३ नगरपालिकामा कार्यरत प्रमुखप्रशासकीय अधिकृत बाहेक अन्य उपसचिवहरु सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्छन् भने गाउँपालिकाहरुमा काम गर्ने शाखाअधिकृतहरुलाई सरकारी गाडी सुविधा दिइएको छ।

यहाँ अधिकृतहरुले गाडी पाएकोमा आरिस पटक्कै गरिएको होइन, कुरा के मात्र हो भने ऊभन्दा उपल्लो दर्जाकालाई पनि राज्यले सुविधा दिनु पर्यो । राज्यले विभेद गर्न भएन भन्ने आशय मात्र व्यक्त गर्न खोजिएको हो। पोखरा नगरको उपसचिव पैदल आउँदै गर्दा यही नजिकको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको अधिकृत सरकारी गाडी सुविधा उपभोग गरेको पाइन्छ। दशौंतहको अधिकृत टेम्पोमा सवार हुँदा छैठौं तहको अधिकृतसँग सरकारी सुविधाको गाडी हुन्छ।

यो विभेद, नमिल्दो पदसोपान र बेमेलको सुविधामा पुनर्विचार गर्ने कस्ले? प्रदेश सरकारले जनप्रतिनिधिका सुविधा मात्र बढाउने कि कर्मचारीतिर पनि ध्यान दिने हो? समायोजन भएका कर्मचारीहरुले गत फाल्गुणदेखि समायोजित पद र तहको तलब खान पाएका छैनन्। पालिकैपिच्छे सेवा र सुविधामा अनियमितता छ। उही प्रदेशको एउटा पालिकामा पाउने सुविधा र उसैसँग जोडिएको अर्को पालिकामा पाउने सुविधामा भारी अन्तर छ। यस्तो किन हुन्छ? यसबारेमा कस्ले सोच्ने? प्रदेश सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्ने होइन?

स्याङ्जाको गल्यांङ् नगरपालिकामा काम गर्ने एउटा उपसचिवले ८ हजार अतिरिक्त भत्ता पाउँछ, उही उपसचिव पोखरा महानगरमा आउँदा ४ हजारमा सीमित हुन्छ। तनहुँको शुक्ला गण्डकी नगरपालिकामा आउँदा २ हजारमा खुम्चिन्छ भने यहीबाटो हुँदै व्यास नगरपालिकामा पुग्दा उसले १ पैसा पनिथप सुविधा पाउँदैन। एउटै पद, एउटै प्रदेशमाजाँदा यसरी पालिकैपिच्छे फरक, फरक सुविधा दिन पाइन्छ? यो अनियमिततालाई पारख गर्ने कस्ले हो? जस्ले जहाँ जति सुविधा दिए पनि हुने हो वा कुनै पनि सुविधा नदिंदा हुने हो? यसको निक्यौर्ल गर्ने निकाय कहिले जन्मला? के यिनै आधार हुन त स्थानीय तहको मध्यावधि मूल्यांकन गर्ने?