संक्रमणकालीन न्याय असफल भएमा त्यसको अन्तराष्ट्रियकरण हुन्छ र संयुक्त राष्ट्र संघले हस्तक्षेप गर्न सक्छ भनेर अतासिँदै दाहाल मृत्युसँग भयभीत भएका छन्? कसैबाट उनलाई षड्यन्त्र हुँदैछ भने पनि त्यस विषयलाई उनले खुला रुपले प्रकट गरे भैहाल्छ। शान्ति सुरक्षा दिने कार्य दाहालकै आफ्नै सरकारको हातमा छ।

१.     सत्ताधारीको भय

सत्ताधारीको शिरमाथि सधैँ सङ्गीन तरवार झुण्डिएको हुन्छ भन्ने लोकोक्ति छ। तर कहिलेकाहीं सत्ता विरोधीको शिरमाथि पनी सङ्गीन तरवार झुण्डिएको पाइन्छ। हाम्रै देशका सन्दर्भमा सिंहावलोकन गर्दा सन्तानब्बे सालमा निरङ्कुश एकतन्त्री राणा सरकारको विरोध गर्दा प्रजापरिषद्का चारजना नेताहरु राष्ट्रिय शहीद भएका थिए।

त्यसपछि विभिन्न राजनीतिक दल र जातीय सम्प्रदायबाट भएका व्यक्तिहरुलाई आ–आफ्नै दल र सम्प्रदायबाट शहीद मानिएका छन्। यस अर्थमा भन्दा हाम्रो देशमा राष्ट्रिय स्वार्थका, दलीय स्वार्थका र जातीय सम्प्रदाय स्वार्थका विभिन्न प्रकारका मत मतावलम्वी शहीदहरुको सृष्टि भएको छ। निकृष्ट राजनीति गर्ने मध्येका कसैले शहीदको नाउँमा रष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग पनि गर्दै आएका छन्।

यसै हप्ताको असार १४ गते शनिबार जननेता स्वर्गीय मदन भण्डारीको ६८ औं जन्मजयन्तीका अवसरमा मदन भण्डारी फाउण्डेशनले आयोजना गरेको विचार गोष्ठीमा ने.क.पा. का अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) समेतका नेताहरु सहभागी भएका थिए। उक्त दुई नेता मध्येमा दाहालले भने – “मदन भण्डारी कुनै आग्रह, पूर्वाग्रह र संकीर्णता समातेर होइन त्यसमाथि विजय हासिल गरेर, सवैलाई मिलाएर लैजान सक्ने क्षमता भएको नेता हुनुहुन्थ्यो। देश, काल, परिस्थिति अनुसार आफ्ना नीति र कार्यक्रमलाई समेत बदल्न तयार हुनुहुन्थ्यो। उहाँको त्यही प्रवृत्ति मिलेर नै पार्टी एकीकरण भएको हो” भने।

के.पी. शर्मा ओलीले “मदन भण्डारी कुनै नक्कली सिद्धान्तको नाममा मतिहीन हुने, आडम्वर देखाउने, हिँड्न नदिने, भन्न नदिने गर्नु हुँदैनथ्यो। सिद्धान्तलाई मार्गदर्शन बनाएर अघि बढ्नुहुन्थ्यो” भने। दिवङ्गत मदन भण्डारीको जन्म जयन्तीका अवसरमा एउटै सूत्रमा बाँधिएका ओली र दाहालले परस्पर छेडखान गर्नु उचित थिएन। यसबाट तिनीहरुको आन्तरिक सम्वन्धमा केही न केही मतभेद रहेछ भन्ने सिद्ध भएको छ।

२.     प्रचण्डलाई मृत्युको भय

मदन भण्डारीको ६८ औं जन्मजयन्तीका सन्दर्भमा आफ्नो भनाईलाई अरु विस्तार गर्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने– “मदन भण्डारीको निधन दुर्घटनाबाट नभई उनको हत्या नै भएको भन्नेमा दाहालले ठोकुवा गरे। अझै पनि त्यस्तो घटना हुन सक्ने खतरा टरिनसकेको उनको भनाई थियो। नेता दाहालले राणाकालदेखि पछिल्लो पटकको दरवार हत्याकाण्डसम्मको वृत्तान्त केलाउँदै भविष्यमा फेरि त्यस्तै घटना नदोहरिएला भन्ने ग्यारेण्टी नभएको उनले बताए। यस्तो घटना आँफुहरुप्रति लक्षित हुने खतरा समेत रहेको उनले आशंका गरे।

अरु अगाडि बढ्दै दाहालले भने –मदन भण्डारीको निधन (हत्या) ४१ वर्षमै भयो। हामी ६०, ६५ मा छौं। अहिलेसम्म त मारिएका छैनौं। मारिन पनि सक्छौं। विचारणीय छ। मदन भण्डारीको जस्तै हत्या नहोला भन्ने कुनै ग्यारेण्टी छैन। माथिल्लो तहको हत्यामा संलग्न पत्ता नलगाई कारबाईको कठघरामा ल्याउन आँफू प्रधानमन्त्री छँदा समेत नसकेको उनले बताए।”

पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) बेलाबखत यसरी नै आफ्नो मृत्युको आशंका व्यक्त गर्ने गर्दछन्। मदन भण्डारी र पुष्पकमल दाहाल एउटै मार्गका सहयात्री भने होइनन्। मदन भण्डारीको राजनीतिक व्यक्तित्व टनकपुर सन्धिविरुद्ध आफ्नो विचार संसदमा व्यक्त गर्ने सन्दर्भमा सार्वजनिक भएको थियो। यहाँ उनकै शब्दका केही विचार हेरौं – “नेपालको संविधान २०४७ को धारा १२६ को उपधारा (४) मा नेपालको प्रादेशिक अखण्डता माथि असर पार्ने खालको कुनै पनि काम सिंगै संसदको एक मतले पनि गर्न सक्दैन। सर्वसम्मत भएर पनि गर्न सक्दैन। वास्तवमा ४८ साल मंसिर १९ देखि २५ सम्म प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोईरालाजीले भारत भ्रमण गर्नु हुँदा गर्नु भएको सम्झौताको मस्यौदामा उल्लेख गर्नु भएका विषयवस्तुहरु हेर्दा त्यसले हाम्रो प्रादेशिक अखण्डतालाई उल्लंघन गरेको छ भन्ने तर्क उपस्थित गर्न सकिन्न?

“संविधानको प्रावधानलाई हेरेर सम्बन्धित ऐन, कानून र नियमावलीलाई हेरेर पनि हामी भन्न सक्छौं, कुनै पनि व्यक्ति वा निकायले यो मुलुकको २.९ हेक्टरको त के कुरा १ ईञ्च पनि जमीन कुनै अर्को विदेशी राष्ट्रलाई दिन पार्इँदैन। टनकपुर परियोजना सम्बन्धी सम्झौतामा हामी देख्छौं कि डिसेम्वर ५, १९९१ मा जुन सम्झौता भयो। त्यो सम्झौता गरिएकै बेला त्यो सम्झौताको पहिलो लिखतमै यो सम्झौतालाई डिसेम्वर १५ देखि कार्यान्वयन गरिने गरी यो सम्झौता गरिन्छ भनिएको छ। संविधानको उल्लंघन गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन। राजतन्त्र पनि संविधान भन्दा माथि हुन पाउँदैन भने संविधान उल्लंघन भएको कुरालाई अत्यन्त गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ। हाम्रो संविधानसंग मिल्दैनन् भने सदन सजग हुनुपर्छ”

यसमा मदन भण्डारीको अडान बाधक देखेपछि उपरोक्त वक्तव्य दिएको ३० दिन भित्र उनको हत्या गरिएको छ। मदन भण्डारी हत्याको योगफल महाकाली सन्धी भए जस्तै राजा वीरेन्द्रको हत्या र राजा ज्ञानेन्द्रलाई कमजोर पार्नुको समग्र परिणाम नागरिकता विधेयक पारित भएको छ। २०५८ जेष्ठ १९ गते राजदरवार हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्रको पूरै वंश सखाप पारियो। दरवार हत्याकाण्ड पछि विश्व साम्राज्यवादी शक्ति –केन्द्रहरु नेपाल विरोधी गतिविधिलाई तीव्रताका साथ बढाइ रहेका छन्।

दरवार हत्याकाण्डका विषयमा चीनका दक्षिण एसिया विशेषज्ञ प्राध्यापक होङवेई, राजा वीरेन्द्रले चीनतर्फ झुकाव बढाउन थालेको, माओवादीसँग राजा वीरेन्द्रको सम्बन्धको आशंका “र अ” र सी.आइ.ए. को संयुक्त प्रयासमा भएको हुनुपर्छ भन्ने चीनी लेखकको तर्क छ। प्राप्त प्रमाण र व्यक्ति विशेषका वयानहरुको पनि मूल्यांकन हुन सकेको छैन भन्ने “दरवारको दुःखान्तमा राजा वीरेन्द्रको ए.डी.सी. को भनाई छ।

३. प्रचण्ड किन भयभीत छन्?

पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३ पछि ने.क.पा. माओवादीको हैसियतमा सरकारमा रहेका, निर्वाचनमा उठेका र वर्तमान समय ने.क.पा. एमालेसँग एकताको सम्झौता गरेर सत्ताधारी सरकारको आंगिक रुपमा छन्। युद्धविराम आचार संहिता र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग समेत गठन गरेर पीडितलाई क्षतिपूर्ति र पीडकलाई सजायँ गर्ने व्यवस्था समेत गरेपनि त्यो कार्यान्वयनमा सफल हुन सकेको छैन।

संक्रमणकालीन न्याय असफल भएमा त्यसको अन्तराष्ट्रियकरण हुन्छ र संयुक्त राष्ट्र संघले हस्तक्षेप गर्न सक्छ भनेर अतासिँदै दाहाल मृत्युसँग भयभीत भएका छन्? कसैबाट उनलाई षड्यन्त्र हुँदैछ भने पनि त्यस विषयलाई उनले खुला रुपले प्रकट गरे भैहाल्छ। शान्ति सुरक्षा दिने कार्य दाहालकै आफ्नै सरकारको हातमा छ।

कसैले गोप्य रुपमा षड्यन्त्र गरेर हत्या गर्छन् भनेपनि त्यस विषयमा आशंका भएका व्यक्ति विशेषप्रति निग्रानी राख्न सकिन्छ। होइन पूरा देश नै षड्यन्त्रको भूमरीमा छ भने त्यसको निम्ति पनि शान्ति सुरक्षाको प्रवन्ध गर्ने आफ्नै सरकार भएकोले त्यसमा उनले कायरता देखाउनुपर्ने अवस्था छैन। प्रचण्डको कायरताले अरु धेरैलाई भयभीत गराउन सक्छ। यस्तो कुनै सूत्र छ भने समयमै त्यसको उपचार गरिनु आवश्यक छ।

४. सरकार जनहितमा हुनुपर्छ

वर्तमान सरकारमा दुई तीहाईको गर्वमा छ। यसले आफ्नो दलीय नेता र कार्यकर्तालाई मात्र आफ्नो अंगप्रत्यङ्ग ठानेको छ। देशको युवा शक्ति वैदेशिक रोजगारमा पठाएर सरकार रेमिटान्समा चलखेल गर्छ। कृषि व्यवसायद्वारा पालित पोषित देश आज वयोवृद्ध र अशक्त अपाङ्गहरु मात्र भएकोले खेतीबाली हुन सकेको छैन। बाँझो जमीनमा बढी कर लगाएर सरकार आमनागरिकलाई ढाड मस्काउँदैछ।

संघीय र प्रादेशिक सांसदहरुलाई ६–६ करोड रुपैयाँ दिएर विकास निर्माणको शंखनाद गर्छ। अशक्त जेष्ठ नागरिकलाई पालन पोषण औषधि उपचार गर्नुकोसट्टा दुई हजारमा एक हजार थपेर कर्तव्य पुरा गरेको संझन्छ। मन्त्री र सचिव तथा अन्य पदाधिकारीहरु सरकारी रकममा वैदेशिक यात्रामा सयर गर्ने गरेका छन्। सरकार मितव्ययी हुनुपनेर्मा स्वयम् विलाशी बनेको छ। छिमेकी देश भारतको सीमानामा बाँध बाँधेर जलमग्न पारी आफ्नो देशका जनतालाई उठिवास खेलाउँदा पनि सरकारले आफ्नो कर्तव्य पूर्ण गर्न सकेको छैन। कर्तव्यच्यूत सरकारप्रति जनआस्था रहँदैन।

५. वैदेशिक र आन्तरिक कार्यक्षेत्र

सरकारले राजदूतहरुको नियुक्ति गर्न सकेको छैन। कर्मचारीहरु दलीय भागवण्डामा भएकोले भ्रष्टाचारमा सरकारले नै तिनीहरुको प्रतिरक्षा गर्ने प्रयत्न गर्दछ। देशभर छताछुल्ल भएका आपराधिक काण्डहरुमा सरकारी शक्तिले काम गर्न सकेको छैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेका कतिपय मुद्दाका अभियुक्तहरुलाई सरकारले नै त्यो त हाम्रो, राम्रो मानिस हो भनी सफाई दिने गरेका छन्। नदी नालाका प्राकृत सम्पदाका विषयमा ठेक्कापट्टा गर्दा सरकार आफ्नो मानिसको खोजी गर्छ। इमान्दार मानिसहरु पाखा पर्छन्।

दलीय भागवण्डाका कर्मचारीहरु सत्ताको आडमा भ्रष्टाचार गर्छन्। बर्षाको समय बजेट सक्ने प्रयास गर्दा, गरे भएका कामहरु शून्य बराबर भएका छन्। पहाडका टाकुरामा कच्चा मोटर मार्ग खनेर सडक दुर्घटना भइरहेका छन्। पहाडमा पैरो गइरहेका छन्। योजनाबद्ध तरीकाले काम गर्न खोज्दा पनि भ्रष्टाचारीले त्यस कार्यको सफलता दिन सकेका छैनन्।

विकास निर्माणका त कुरै छाडौं संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायमा कानून निर्माण गर्ने र सुयोग्य कर्मचारी पूर्ति गर्ने काममा समेत सरकार सक्षम छैन भने जनताका काम धन्दा कसरी सम्पन्न हुन सक्छन्? वर्तमान सरकारको चिप्ला भाषण प्रलापको रुपमा मानिन्छ भने कार्य सफलता कसरी हुन्छ? लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन फोस्रा भाषणको भरमा चल्न सक्दैन। सरकार जनताको हो भने जनमुखी बन्नुपर्छ। दलमुखी बन्ने सरकारले जनसमर्थन पाउन सक्दैन। निर्वाचन आउँदै गर्छन् जाँदै गर्छन्।