नेपाली समाजमा र राजनीतिमा राणाकाल र पञ्चायतकालमा शासनमा बस्नेहरूले राज्यकोष रित्याउने, घूस लिने – घूस दिने, नियम कानूनलाई छलेर अनियमित काम गर्ने, कहिले त कानूनलाई नै मिचेर आफ्नो स्वार्थलाई पूरा गर्ने, देशका भूभागलाई नै बेच्ने गरेका छन् । जस्तै राणाकालमा तराईका भूभागलाई विदेशीलाई चल–खेल्न गर्न दिएको तथा राजा महेन्द्रको पालामा विदेशीलाई रिझाउन पश्चिम नेपालको काला पानीमा विदेशी सेना बस्न दिएको आदि प्रतिनिधि उदाहरण हुन् ।

यस्ता सबै उदाहरणलाई यो सानो लेखमा देखाउन सम्भव छैन । तर प्रबुद्ध स्वाभिमानी पाठकहरूलाई सबै थाहा छ । भ्रष्टाचारको अर्को भयानक चिन्ताजनक रोग त आजको लोकतान्त्रिक सत्तामा बस्नेहरूले आफ्ना परिवार, भाइ भतिजा, फरियानाता समेतका काँठेहरुले कुटुम्ब र चाकडीवाजहरू समेतलाई जागिर खुवाउने परम्परालाई राणाशासन र पञ्चायती शासकहरुले चलाएको परम्परालाई यथावत निरन्तरता दिएको अवस्था छ ।

सन् १९१९ देखि १९१८ सम्म चलेको प्रथम विश्वयुद्ध र सन् १९३९ देखि १९४५ सम्म चलेको दोस्रो विश्वयुद्धको महत्वपूर्ण सकारात्मक परिवर्तनले विश्वमा उपनिवेशवादी शासनको मात्र होइन, आफ्नो देशकै निरङ्कुश शासनको विरुद्ध पनि जनतामा देश भक्ति र राष्ट्रियताको जागरण ल्याएको सन्दर्भमा, नेपाली जनता खासगरी स्वाभिमानी प्रबुद्धवर्गमा राज्यमा जनताको सत्ता र शक्तिको स्थापना हुनुपर्ने भावना र सोच दिनदिनै वृद्धि हुँदै गएपछि, ढीलै भएपनि राणा जहानीया शासन सन् १९५१ (सं २००७) मा अन्त्य भई प्रजातन्त्र स्थापना भयो । राजनीति मात्र परिवर्तन भयो तर जनताको प्रतिनिधिलाई राज्य सत्ता चलाउने पार्टीका ती प्रवुद्ध नेताहरू र उनीहरूका झोला बोकी हिड्ने कार्यकर्ताहरूले अनेक किसिमले भ्रष्टाचार गरी त्यही राणाशाहीको प्रवृत्तिगत भ्रष्टाचारलाई नै निरन्तरता दिए ।

यसैलाई आफ्नो रणनीतिको आधार बनाई राजा महेन्द्रले जनताको बहुदलीय लोकतन्त्रलाई अन्त्य गरी पुरानै प्रतिगामी अधिनायकवादी पञ्चायती व्यवस्था चलाए । चुनाव गरेर पञ्चायती संसद खडा गरे पनि, जनताका नेता भन्नेहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाए पनि, ती सबै राजतन्त्रको निरकुंश शासनको गोटी भएर राजाको हुकुम मान्ने र मौका छोपेर कमिशनखोर भएर अनेक किसिमका भ्रष्टाचार गरेर अकूत सम्पत्ति कमाए तथा राजदरबारलाई पनि नेपाली स्तरमा कल्पना गर्न नसकिने सम्पत्ति थुपार्नलाई सक्दो सहयोग गरे ।

२०६२–०६३ को जन आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा देशमा सङ्घीय लोकतन्त्रको साथै गणतन्त्र पनि आयो । यस्ता राजनीतिक परिवर्तनको अवस्थामा राणाकाल र पञ्चायती कालदेखि शोषित–पीडित सर्वसाधारण जनताले आफ्नो सामाजिक, आर्थिक अवस्थामा सुधार आएर, जनअधिकारको मूल्यमान्यता स्थापित होला भन्ने आशा भरोसा राखेको थियो । तर आकाशकोफल आँखातरी  मर भन्ने उखान जस्तै जनताको नियति भयो । राज्य सत्ता चलाउनेहरुले राणा र पञ्चहरुले जस्तै बेइमान बुद्धिजीवी भएर भ्रष्टाचार गर्दै सक्दो सम्पत्ति जम्मा गरे । त्यसपछि गएको संसदको चुनावमा नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादी एक भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले दुई तिहाई बहुमत ल्याएर पाँच वर्षको लागि स्थायी सरकार बनायो । अब त पक्कै पनि परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाइने छ भनी जनता ढुक्क भएको थियो । नेकपाको ओली सरकारले सुशासन, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता र समृद्धि सुखको आशा दिएको छ । तर ओलीको सरकार स्थापना भएको एक वर्ष भइसक्यो तर दिएको आशा भरोसाको कार्यान्वयन प्रगति शून्यको शून्यमै रहेको छ ।

सबभन्दा पहिले सुशासनको कुरा गरौँ । प्रगति भनेको हिजो भन्दा आज थोरै भएपनि अगाडि बढ्नु हो । तर यस्तो नभएर झन प्रतिगमनतिर गएको देखिन्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) ले हालै सार्वजनिक गरेको सन् २०१८ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाड्ढमा नेपालको वरीयताक्रम १२४ औँ स्थानमा झरेको छ । विगतमा सुशासनका दृष्टिले कमजोर र मुलुकले यसपाली जितेकाले नेपालको वरीयता क्रम खस्केको हो । गतवर्ष नेपाल १२२ औँ स्थानमा थियो । वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले गरेको सवेर्क्षणमा पनि नेपालको गतवर्ष ३४ अड्ढ पाएकोमा यसपाली ३३ अड्ढ स्कोर गरेको छ  ।

भ्रष्टाचारको नियन्त्रण नै सुशासनको पहिलो उपलब्धि मानिन्छ । भ्रष्टाचार मापनमा कूल अड्ढमा ५० भन्दा बढी अड्ढ पाउने मुलुकको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अवस्था सन्तोषजनक मानिन्छ । ४० भन्दा कम ल्याउने मुलुक बढी भ्रष्ट मानिन्छ । (आदर्श समाजः १६ माघ, पृष्ठ १) २०१८ मा नेपालले ३१ अड्ढ प्राप्त गरेको छ । गत वर्षको तुलनामा वरीयताक्रम केही न केही बढ्नुपनेर्मा बढाउन नसके पनि यथा स्थानमा रहनुपनेर्मा, झनै तल झर्नुमा उज्यालो भविष्यतिर सङ्केत गदैर्न । अरु देशले अड्ढ बढाउनु र नेपालको स्थिर सरकार पाउँदा पनि बढाउन नसक्नु चिन्ताको कुरा हो ।

सुशासन कमजोर हुनुको अर्को कारण पीडित जनताले न्याय नपाउनु हो । कन्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कार पछिको हत्या गर्ने अपराधीलाई खुट्याउन र पक्रेर सार्वजनिक गर्न नसक्नु,कालाबजार गर्ने व्यापार र विचौलीयाहरूलाई सशक्त अनुगमन गर्न नसक्नु, खाद्यपदार्थमा अखाद्य वस्तु मिसाएर उपभोक्ताको ज्यूज्यानमा खेलाँची वा लापरवाही गर्ने उद्योग र उद्योगपतिहरूको आन्द्राभूँडी निकालेर सजाएँ गर्न नसक्नु, साना घुसखोरीलाई कारवाही गरेर देखाउने तर ठूलालाई काखी च्याप्ने प्रशासनिक प्रवृत्ति कम नहुनु, स्थानीय–प्रादेशिक–सङ्घीय सरकारका संसद–कर्मचारी, मन्त्रीहरूको दोहरो तलब भत्ता र सुविधाहरूमा कारवाही गर्न नसक्नु आदि पनि पञ्चायतकालको जस्तै सुशासन देखाउने दात भएको, यथार्थमा प्रतिगमन तिर जानु हो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले, “कानूनी शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकायलाई जथाभावी चलाउन खोज्दा सुशासनको अवस्था भयावह भएका कयौँ उदाहरण छन् भनेका छन् । (कान्तिपुरः १६ माघ २०७५ पृ. १)

अब भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको कुरा गरौँ । प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीले भ्रष्टाचारीहरु प्रतिको शून्य सहनशीलता अपनाउने कुरा, उहिले गरेपनि उहाँको सरकारले त्यतातिर सक्रियता देखाउनुको सट्टा शून्यसहनशीलताको कुरा नै नगर्ने नियत लिएको आजकाल देखाएको बुझिन्छ । ठेक्काहरू लिएर पनि सबै ठेक्काहरू प्राय अधुरो गरी खोज्ने पप्पु कन्सट्रक्सन कम्पनी र यसका मालिक माथि ठोस कारवाही नगर्नु, बरु थप ठेक्काको काम दिने तयारी गर्नु, नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडवडी विमानको करोडौं रकमको नोक्सान गर्ने सञ्जाललाई वकबक गर्ने मौका दिनु र कारवाही नगर्नु वा ढीलासुस्ती गर्नु, आदि व्यवहार भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलताको उपहास गर्नु र जनमानसलाई भुलभुलैयामा मात्र राख्ने प्रवृत्ति देखिन आउँछ । यसैले गर्दा जताततै भ्रष्टाचारीहरुको विगविगी र अपराध उन्मुख प्रवृत्ति खासगरी बलात्कार र हत्याजस्ता घटना घट्नुको सट्टा बढेको मात्र सुनिन्छ । अव त भ्रष्टाचार नगर्ने को छ र यो देशमा भन्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ ।

३३ किलो सुन तस्करीको कुरा २ वर्ष अघि २०७३ मा घटेको घटना हो । तर त्यसको टु·ो लागेको कुरा अहिले सम्म सार्वजनिक भएको छैन । सरकारमा विभिन्न निकाय वा मन्त्रालयहरूले अरबौँ अरवसम्मको बेरुजु देखाउने गरेको छ । तर त्यसमा तदारुकताका साथ कारवाही हुँदैन । संलग्न व्यक्तिहरूलाई सजायँ हुँदैन । अस्ति भरखर लेखा समितिले करिब पाँच अर्वको बेरुजु देखाएर सरकारलाई कारवाही गर्न भनेको छ । यो कुरा पनि फेरि सुन्यानसुन्यै गर्ने हो कि ?

अन्त्यमा प्रधानमन्त्रीको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीका कुराः समृद्ध र सुखी नेपालको कुरा धेरै प्रधानमन्त्रीहरूले गरेका थिए । तर कार्यमा जनमानसले केही पनि अनुभूति गर्न पाएन । अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीज्यूले त्यसमा भएभरको वाकपटुताको बल लगाएर बोल्ने गरेको सुनिन्छ । नेपालीहरूले सुख नपाए पनि दुख भोग्न नपर्नु पहलो आधारभूत कुरा हो । भनाइको तात्पर्य कार्यालयहरूमा सुचारु रुपले कर्मचारीले काम गरेको भए, घुस खुवाउनु नपरेको भए, मनपर्दो किसिमले महङ्गी नबढेको भए, नेता र कर्मचारीहरूले नियम बमोजिमको तलबभत्ता पाएर पनि अनेकौँ निहुँ पारेर सम्पत्ति कमाउने नियतले नियमलाई तोडेर, मोडेर र कहिले त आक्रमण गरेर राज्यकोषको दुरुपयोग नगरेको भए, राणा र राजाहरूले गरेजस्तो राज्यकोषलाई आफ्नै पेवा बनाउने प्रवृत्ति छोडेको भए, जनताले दुःखबाट स्वतः मुक्ति पाउने थिए । अर्कोतिर राज्यकोषको वृद्धि भएर विकासका कामहरू द्रुत गतिले बढ्ने थियो । तर यथार्थमा त्यस्तो भएन ।  यस्तो प्रवृत्तिले देश समृद्ध हुनै सक्तैन । केवल नेताहरू र उनीहरूका झोला बोक्ने डनहरू, पार्टीलाई चन्दा दिने ठेकेदार, उद्योगपति र घूस खाएर र अनियमित काम गरेर अकूत सम्पत्ति कमाएका कर्मचारीहरू मात्र समृद्ध र सुखी हुने भए । यिनीहरूसँग प्रशस्त सम्पत्ति भएकोले घूस ख्वाएर कार्यालयहरूबाट सबैभन्दा पहिले आफ्नो काम फत्ते गर्छन्, जति भाऊ बढाए पनि सामान किनेर, बजारको महङ्गीलाई प्रोत्साहन दिन्छन्, विदेशी सामान क्रिमपाउडर देखि लिएर गाडी किनेर थुपारेर देशको अन्तराष्ट्रिय व्यापार घाटा बढाउछन् । यी कुराहरू देशको भविष्यको लागि एकदम चिन्ताजनक छ ।

वर्तमान सरकारको नेतृत्व गर्ने नेता र पार्टीहरूको घैँटोमा घाम लाग्ला कि नलाग्ला ? प्रधानमन्त्री ज्यू, तपाईको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नाराले कसलाई समृद्ध र सुखी बनाउँदै छ । कुरा बुझ्ने कोशिस गर्नुहोला । सबभन्दा पहिले जनताको दुःख निवारणका लागि सोच्नुहोस्, हजुर ।