भारतीय हस्तक्षेप : सार्वभौमिकतामाथिको गम्भीर प्रहार

युवराज पौडेल
मंसिर ३०, २०७६

लिपुलेक नियन्त्रणमा लिन भारत विगत ६५ वर्षदेखि प्रयासरत देखिन्छ। भारतको प्रयासमा चीनले पनि साथ दिएको पाइएको छ। तथ्याङ्क अनुसार भारतले दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्म ६० हजार ६२७ हेक्टर जमिन मिचेको देखिन्छ। सबैभन्दा बढी जमिन कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा मिचिएको पाइन्छ।

भारतले कार्तिक १६ गते कालापानी, लिपुलेक र लिम्पुयाधारासम्मको नेपाली भूभाग समेटेको राजनैतिक नक्सा जारी गरेपछि त्यसले नेपाली राष्ट्रियताको बहस थप सतहमा आएको छ। भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको ३७२ वर्गकिलोमिटर जमिन समेटिएको छ।

भारतको यो सीमाअतिक्रमण अहिले भएको होइन। सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्ध भएको बेला लिम्पियाधुरा कालापानी क्षेत्रमा भारतले अतिक्रमण सुरु गरेको थियो। त्यही समयदेखि नै भारतले कालापानी क्षेत्रमा आफ्नो सेना राखेर कब्जा गर्दै आएको छ। सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिमा काली नदीसम्म नेपालको भूभाग भएको उल्लेख गरिएको छ। सन्धिको धारा ५ मा लिम्पियाधुरा काली नदीको मुहान हो भनेर उल्लेख गरिएको छ।

लिपुलेक नियन्त्रणमा लिन भारत विगत ६५ वर्षदेखि प्रयासरत देखिन्छ। भारतको प्रयासमा चीनले पनि साथ दिएको पाइएको छ। तथ्याङ्क अनुसार भारतले दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्म ६० हजार ६२७ हेक्टर जमिन मिचेको देखिन्छ। सबैभन्दा बढी जमिन कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा मिचिएको पाइन्छ। कालापानीपछि सबैभन्दा बढी मिचिएको सुस्ता क्षेत्र हो। भारतले त्यहाँ १४ हजार हेक्टरभन्दा बढी जमिन मिचेको पाइएको छ। नेपालसँग सीमा जोडिएका २६ जिल्लामध्ये २३ जिल्लामा भारतले सीमा मिचेको सिमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले आफ्नो ‘सीमा सङ्ग्राम’ भन्ने पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन्।

भारतले नेपालको क्षेत्र आफ्नो देशमा समावेश गरेर सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्साले फेरि एकचोटि नेपाली मनलाई झस्काएको छ। भारतको यसप्रकारको हेपाहा प्रवृत्तिको विरोधमा सम्पूर्ण देशभक्त नागरिक, राजनीतिक दल, प्रबुद्ध समूह, युवा विद्यार्थी सबैसबै एकताबद्ध भएका छन्। सिङ्गो देश राष्ट्रियताको भावले तरङ्गित भएको छ। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म देश फेरि एकचोटि जुरुक्कै उठेको छ। प्रधानमन्त्रीले कार्तिक २३ गते डाकेको सर्वपक्षीय बैठकले भारतीय नक्सा मान्य नहुने निष्कर्ष निकालेको छ।

सरकारले ‘कुटनैतिक नोट’ प्रेषित गरे पनि भारतले यसमा हालसम्म प्रतिक्रिया दिएको स्थिति छैन। यसैबीच भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशकुमारले भारतले नक्सा संशोधन नगरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् भने पूर्व विदेश सचिव श्यामशरणको ‘दि इण्डीयन एक्सप्रेस’ को गत बुधबार प्रकाशित आलेखमा सीमा विवाद र सन् १९५० को सन्धिप्रति अत्यन्तै गैरजिम्मेवार र गैरकुटनैतिक टिप्पणी गरेका छन्।

नेपाली जनता इतिहासमै फेरि एकचोटि देशको अस्मिताका खातिर जुरुक्कै उठेका छन्। देश सानो र ठूलो हुँदैमा वा धनी र गरिब हुँदैमा केही फरक पर्दैन। नेपाल सानो छ भन्नेले के बुझ्नुपर्छ नेपाल संसारमा ९४ औँ ठूलो राष्ट्र हो। अर्कोकुरा नेपाल इतिहासमा कहिल्यै पराधीन नभएको देश हो। भारत बेलायती साम्राज्यवादको गुलाम भइरहँदा हामी सगरमाथाको शिरबाट संसारलाई स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको पाठ पढाइरहेका थियौँ। अङ्ग्रेजहरुले समेत युद्धका क्रममा नेपाली वीर वीराङ्गनाहरुको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेको इतिहासलाई भारतले सम्झिनु जरुरी छ।

हामी नालापानी र देउथलमा दुश्मनका टाउका मूला काटेझैँ काटेर आफ्नो भूमि रक्षा गर्ने बहादुर सिपाही भक्ति थापा, अमरसिंह थापाका महान् सन्तति हौँ। हाम्रो आफ्नै विरासत छ, आफनै भूगोल छ, आपनै पहिचान छ इतिहासमा कहिल्यै पराधीनताको अनुभव हामीले गर्नु परेन। नेपाल संसारकै त्यस्तो देश हो, जसले कहिल्यै अर्काको सार्वभौमिकतामाथि प्रहार गरेन र आफ्नो सार्वभौमिकतामाथि धावा बोल्नेहरुलाई बाँकी पनि राखेन। हाम्रो गौरवशाली इतिहासले त्यही कुरा बताउँछ।

त्यति मात्र होइन, तिम्रो कश्मिर जोगाइदिने पनि हामी नै हौँ। भारतीय शासकहरुले यो बुझ्नुपर्छ कि बहादुर नेपालीहरुले तिम्रो देशको सीमाको त रक्षा गर्न सक्छन् भने आफ्नो देशको रक्षा गर्न नसक्ने भन्ने प्रश्न नै उठ्तैन। यति सामान्य कुरा पनि नबुझेर भारत हाम्रो सार्वभौमसत्तामाथि खेलवाड गर्न खोजिरहेको छ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ, ‘हामीलाई अरुको एक इन्च जमिन पनि चाँहिदैन, हामीले पनि एक इन्च हाम्रो जमिन छोड्न सक्दैनौ’। नेपालको बटमलाईन यही हुनपुर्छ। नेपाल पञ्चशीलका सिद्धान्त र अन्तराष्ट्रिय शान्ति तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका मूल्य मान्यताहरुप्रति सधैँ प्रतिबद्ध हुँदै आएको छ। नेपाल अरु देशको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्दछ।

नेपाल र भारतको मित्रता निकै पुरानो हो। यी दुई देशका बीचको. रोटी र बेटीको सम्बन्ध छ। लाखौ नेपाली भारतीय भूमिमा छन् भने लाखौँ भारतीय नेपाली भूमिमा छन्। नेपाल र भारतको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक सम्बन्ध निकै गहिरो छ। हामी भारतलाई असल छिमेकीको रूपमा देख्न चाहन्छौँ। हाम्रो गरीबीको नाजायाज फाइदा उठाउने नियत भारतले राखेकै हो भने त्यो देशभक्त नेपालीका लागि किमार्थ सह्य हुँदैन। बरु मृत्युका लागि प्रत्येक नेपाली तयार हुन्छन्, तर कसैको हेपाहा व्यवहारलाई सहन सक्दैनन् भन्ने कुरा भारतीय शासकहरुले बुझ्नु जरुरी छ।

भारतीय बिस्तारवादी नीतिप्रति नेपाली जनता सचेत छन्। विवादित कालापानी, लिपुलेक र लिम्पुयाधाराको जमिन हाम्रो हो भन्ने तथ्य, प्रमाण र बलिया आधारहरु हामीसँग हुँदाहुदै नेपाल पछि हट्ने कुरा किमार्थ उपयुक्त हुँदैन। भारतीयहरुसँग हाम्राजस्ता प्रमाण हुन्थे भने उनीहरुले अहिलेसम्म प्रमाणहरु प्रस्तुत गरिसकेका हुन्थे। सीमानामा पिलर गाड्ने र तिरो तिर्ने नेपाली जिउँदै हुँदा पनि भारतीय शासकले हाम्रो भूमिमाथि गिद्दे नजर लगाउनु हाम्रो सार्वभौमिकतामाथिकै गम्भीर प्रहार हो।

भारतले सीमा मिचेको आजबाट होइन, धेरै वर्षदेखि निरन्तर सीमा मिच्दै आएको छ। तर दुर्भाग्य हाम्रा नेताहरुले यसलाई आफ्नो जनमत तान्ने तरीकाले मात्र उपयोग गरिरहे। जबजब चुनाव आउँछ, तबतब मुद्दा उचालेजस्तो गर्ने तर सीमा मिचेको बेलामा ठोस कुटनैतिक चातुर्य प्रदर्शन गर्न नसक्ने कमजोर राजनैतिक नेतृत्वका कारणले नै आज देश यो अवस्थामा आइपुगेको हो। हाम्रा नेताहरु भारतविरोधी जनताको ‘सेन्टिमेन्ट’ लाई आफ्नो राजनैतिक अभिष्ट पूरा गर्नका लागि मात्र प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्।

एउटा भारतीय राजदूतले हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरुलाई सजिलै जतिबेला पनि भेट्न पाउँछ, तर हाम्रा प्रधानमन्त्री वा पूर्व प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न खोज्दा समय पाउँदैनन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला मात्र त्यस्ता प्रधानमन्त्री हुन् जसले संविधान जारी हुने बेलामा तत्कालीन भारतीय राजदूतलाई मर्यादामा बस्न आदेश दिएका थिए। भारतीय राजदूताबासमा दिउसो थाहा हुन्छ भनेर रातिराति धाउनेहरुको खोक्रो राष्ट्रवाद र लघुताभासी मानसिकताले नै आज राष्ट्रियताको लडाइँ पेचिलो बनिरहेको छ।

आफ्नो मर्यादाको ख्याल गर्न नसक्दा भारतीय शासकहरुले हाम्रो अस्तित्वलाई स्वीकार्न सकिरहेका छैनन्। नेताको यस्तै चाकडीवाद र आत्मसमर्पणवादका कारण आज सिङ्गो देशले भारतीय हस्तक्षेपको नाङ्गो नाच देख्नुपरेको छ। सीमा क्षेत्रका नागरिकले प्रत्येक दिनजसो भारतीयहरुको यातना खेप्नु परेको छ। सीमा क्षेत्रमा आजसम्म पनि सडक सञ्जाल जोड्न नसक्ने, प्रमाणले आफ्नो देखाएको जमिनलाई समावेश गरी आफ्नो नक्सा तयार गर्न नसक्ने राजनैतिक नेतृत्वको अदूरदर्शी चरित्रका कारण नै आज मुलुकले यो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति भोग्नुपरेको छ।

हो, नेपाल राजनैतिक अस्थिरतामा फँस्दा र हाम्रा नेताहरुले राष्ट्रियताको पक्षमा गम्भीरतापूर्वक कुटनैतिक कौशल प्रस्तुत गर्न नसक्दा त्यसको फाइदा भारतले लिइरहेको हो। अब त्यस्तो स्थिति छैन र हुनुहुँदैन। दुई तिहाइ जनमतको स्थिर सरकार, सबै राजनैतिक दलको यसप्रतिको बलियो प्रतिबद्धता, नेपाली जनताको सुदृढ देशभक्ति आदि सबै अनुकूल भएको बेलामा भारतसँग नेपाली पक्षले छाती दरो गरेर वार्ताको टेबुलमा बस्नुपर्छ। कर्मचारी वा प्राविधिक स्तरबाट यति जटिल विषय पार लाग्न सक्दैन। यो उच्चस्तरीय राजनैतिक वार्ताले मात्र समाधान गर्न सकिने विषय हो।

क्षणिक उत्तेजनामा भाषण दिएर मात्र यो समस्या समाधान हुन सक्दैन। संयमता, धैर्यता, प्राविधिक तयारी, कुटनैतिक कौशलका साथ देशभक्त मन लिएर वार्ताको टेबुलमा बस्नु नै अहिलेको उत्तम विकल्प हो। वार्ताले पनि समाधान भएन भने मात्र विकल्पहरु खोज्नेतिर जानुपर्छ। अहिले नै उत्तेजना वा आवेेगमा आएर यो मुद्दालाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्नेतर्फ सोच्नु उपयुक्त छैन।

सीमा मुद्दामा अन्तराष्ट्रियकरण गर्दा हुने सम्भावित जोखिमतर्फ पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ भने आजसम्मका सीमा विवादलाई अन्तराष्ट्रियकरण गरेका देशहरुले पनि अपेक्षित परिणाम नपाइरहेको यथार्थतर्फ पनि सचेत हुनु त्यत्तिकै जरुरी छ। फेरि यसको अर्थ आत्मसमर्पण गर्नु भन्ने होइन, तर विकल्प १, विकल्प २ गर्दै परिणाम विचार गर्दै अगाडि बढ्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

hero news full width