राष्ट्रको शक्ति वृद्धिका लागि अधैर्य बनिरहेका मोदी अहिले दोस्रो सत्तारोहण गरेपछि भारतीय राजनीतिका नायक नै बनी उदाएका छन्। यस्तो स्थितिमा मोदीले नेपालमा बढ्दो चिनियाँ र अमेरिकी प्रभावलाई नियन्त्रण गरी भारतीय स्वार्थको रक्षा गर्नु उनको नेपाल नीति रहने पक्का जस्तै छ।

दुई विशाल छिमेकी देश चीन र भारत बीचमा अवस्थित नेपाल पुरानो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक हो। यो पूर्व, पश्चिम र दक्षिण गरी तीनतिर भारतबाट घेरिएको छ भने उत्तरतर्फ चीन छ। भूक्षेत्र र जनसङ्ख्याको दृष्टिले चीन क्रमशः ६४.९६ र ४७.३१ गुणाठूलो छ भने भारत पनि क्रमशः २२.३३ र ४५.७० गुणाठूलो छ। त्यसैले पृथ्वीनारायणशाहले नेपाललाई विशाल छिमेकीहरूको बीचमा रहेकाले दुई ढुङ्गाको तरुलको उपमा दिएका थिए।

नेपालले समुद्र भेट्टाउन ५०० किमी पार गर्नुपर्छ। यसको पूर्व पश्चिम ८८५ कि.मी. र उत्तर दक्षिण १९३ कि.मी. फैलिएको छ। तीनतिर गरी भारतसँग नेपालको १८०८ कि.मी. खुला सीमा छ भने उत्तर तर्फ करिब १४०० कि.मी. भन्दा बढी हिमालय शृङ्खला सहितको चीनसँगको कठिन भूभाग छ १ लाख ४७ हजार १८१ वर्ग कि.मी. मा विस्तारित नेपाल विश्वका कुल देशहरूमध्ये मध्यम आकारको छ। यसको करिब ३ करोड हाराहारीमा अहिले जनसङ्ख्या पुगेको छ।

वर्तमान विश्वव्यवस्थामा भूक्षेत्रको हिसाबले सातौँ, जनसंख्याको हिसाबले दोस्रो, आर्थिक हैसियतले पाँचौँ, सैन्य शक्तिको हिसाबले चौथो, आणविक हिसाबले छैटौ स्थानमा रहेको भारत दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको हिसाबले ठूलो शक्ति राष्ट्र हो। सन् १८५६ देखि झण्डै नब्बे वर्ष बेलायती उपनिवेष भोगेको भारत सन् १९४७ म स्वतन्त्र भए पनि आफ्ना साना छिमेकीहरूका लागि ठूल्दाइ प्रवृत्ति बेलाबखतमा देखाइरहन्छ।

भू तथा सामरिक वेत्ताहरूले उत्तरको छिमेकी देश चीनलाई ड्रागन र दक्षिणको छिमेकी भारतलाई हात्तीको उपमा दिने गरेका छन्। यी दुवै छिमेकी सहित महाशक्ति राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकाको समेत भूसामरिक आँखामा पछिल्ला दिनहरूमा नेपाल पनि पर्न गएको छ। बेलायतबाट स्वतन्त्रताप्राप्त गरेपछि ७ दशक पार गरेको भारतले संघीय, संसदीय, लोकतान्त्रिक प्रणालीको अभ्यास गर्दै यहाँसम्म आइपुगेको छ।

अहिले सत्रौँ लोकसभाको गठन गरी आधुनिक भारतीय राजनीतिका चाणक्य मानिने नरेन्द्र मोदीले पुनः दोस्रो कार्यकालको लागि सत्तारोहण गरेका छन्। नब्बे करोड मतदाता भएको भारतले त्यसै विश्वको ठूलो लोकतन्त्रको उपमा पाएको छैन। यसको स्वतन्त्रतादेखिको थालनी गरेको राजनीतिक अभ्यासले छिमेकीहरूको तुलनामा निरन्तरता र जीवन्तता प्राप्त गरेको छ। नवोदित स्वतन्त्र भारतका पहिला प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरूदेखि सत्रौँ प्रधानमन्त्री बनेका नरेन्द्र मोदीसम्म आइपुग्दा भारतले छिमेक सम्बन्ध र घरेलु राजनीतिमा पनि निकै उतार चढाव पूर्ण सात दशकपार गरेको छ।

२७ मे २०१४ मा प्रथम प्रधानमन्त्री नेहरूको ५० औँ स्मृति दिनका दिन नरेन्द्र मोदीले सार्क राष्ट्रका प्रमुखलाई निम्त्याएर १६ औँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ लिएभने अहिले पाकिस्तानलाई छल्ने गरी उसलाई ननिम्त्याइकन‘बिमस्टेक’ राष्ट्रका प्रमुखहरूलाई निम्त्याइ सत्रौ प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथलिएर दोस्रो पटक सत्ता रोहण गरेका छन्।

आफ्ना पूर्वजहरू जवाहरलाल नेहरू, इन्दिरा गान्धी र राजीवगान्धी जस्तै शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्थापित भएका मोदीले आफ्नो दोस्रो कार्यकाल माल्दिभ्सबाट छिमेक यात्रा प्रारम्भ गरेका छन्। श्रीलङ्काली शासकहरूसँग समेत भलाकुसारी गरी स्वदेश फिरेका छन्। ८२०० माइल भू सीमा र ३५०० माइल जल सीमाले घेरिएको भारतले निकै महत्वाकाङ्क्षी नेतालाई पुनः सत्तामा ल्याएको छ।

यस पटकको सत्तारोहण लगत्तै इन्डोप्यासिफिक अमेरिकी रणनीति र चीनको वि.आर.आइ. को रणनीति असरको जायजा लिन र दक्षिणएसियाली राष्ट्रहरूको सहयोग सङ्गठन (सार्क) लाई शिथिल पार्दै विमस्टेकलाई अझ मजबुत पार्ने रणनीति मोदीले यस पटक अगाडि सार्न खोजेका छन्। पहिलो कार्यकालमा सार्क मुलुकका सबै राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा उतार चढाव बेहोरेका मोदीले पहिलो कार्यकालमा ‘लुक इस्ट’ पोलिसी लिए भने अब दोस्रो कार्यकालमा ‘एक्ट इस्ट’ (पूर्वमा अघिबढ्ने) योजना अगाडि सारेका छन्।

मोदीको दोस्रो काल छिमेकप्रति थप अनुदार र हस्तक्षेपकारी हुने आँकलन सर्वत्र गर्न थालिएको छ। किनकि नेहरूको प्रधानमन्त्री कालमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रहेका सरदार बल्लभभाइ पटेल आफ्नो जीवनकालभर छिमेकप्रति अनुदार बनिरहे। यहाँसम्मकि उनले नेपाल, भुटान, सिक्किम जस्ता सबै साना राष्ट्रहरूलाई भारतमा गाभ्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा अडिरहे। तर उदार छवी बनाएका प्रधानमन्त्री नेहरू र उनका उत्तराधिकारी लालबहादुर शास्त्रीले उनको आग्रहलाई टारिरहे। तर पटेलको सपनालाई मूर्त रूप दिन इन्दिरा गान्धीले भारतको अंग रहेको पूर्वी पाकिस्तानलाई बंगलादेशको रूपमा उदय गराउन र सिक्किमलाई भारतमा गाभ्ने कार्य सम्पन्न गरिन्। उनले भारतीय लोकतन्त्रमा समेत विपक्षीप्रति चर्को असहिष्णुको व्यवहार बेलाबखतमा गरिरहिन्। सन् १९७५ को जुनदेखि १९७७ को मार्चसम्म २१ महिना सङ्कटकाल लगाई सम्पूर्ण विपक्षीहरूलाई जेल हालिन्। उनको यो कार्यलाई भारतीय लोकतन्त्रमा ग्रहणकै रूपमा लिन सकिन्छ। उनले संकटकालीन अवस्थामा इन्दिरा इज इन्डिया तथा इन्डिया इज इन्दिरा’नारा समेत लगाउन पुगिन्।

नेपाललाई पनि सके सिक्किम बनाउने, नभए भूटानको स्थितिमा पुर्याउने (भारत संरक्षित देश) रणनीति अख्तियार गर्न लागेको छनक पाएर वीपी कोइराला ८ वर्षे भारत स्वनिर्वासन हठात् त्यागी ‘राष्ट्रिय सङ्कट’ को सामना गर्न भनी नेपाल आए। यी सबै परिवेशमा अगाडि बढिरहेको भारतमा अहिले निकै महत्वकाङ्क्षी नेता नरेन्द्र मोदी समृद्ध र बलियो भारत निर्माण गर्न भनी स्थापित हुनपुगेका छन्। तिनै मोदीले पहिलो कार्यकालमा भारतीय राजनीतिका अनुदार वादी नेता पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पटेलको विशालमूर्ति समेत ठड्याएर अनेकौँ आलोचनाको सामना गर्दै घरेलु राजनीति र बाह्य सम्बन्धमा समेत बेग्लै सन्देश दिन खोजेका छन्।

तिनै मोदीले दोस्रो कार्यकाल सत्ता रोहण गर्दा पटेललाई आफ्नो मूलआदर्श मान्ने अर्का अनुदारवादी सिद्धान्तका प्रवक्ता पार्टी अध्यक्ष अमितशाहलाई गृहमन्त्री बनाएका छन् र अर्का पूर्व पार्टी अध्यक्ष राजनारायण सिंहलाई रक्षामन्त्रालय सुम्पेका छन्। त्यस्तै छिमेकप्रति अनुदार चरित्र बोकेका जयशंकरलाई विदेशमन्त्री चयन गरेका छन्। सुरक्षा सल्लाहकारका रूपमा अजित डोबललाई नै पुनः निरन्तरता दिएका छन्। यी सबै पात्रहरूका काँधमा प्रमुख जिम्मेवार सुम्पिनुले सबै साना छिमेकी मुलुकहरू थप आतङ्कित, शशङ्कित र चिन्तित बन्न पुगेका छन्।

वि.सं. २०५८ मा तत्कालीन भारतीय मन्त्री जसवन्त सिंहले नेपालका तराईमा ४८ प्रतिशत भारतीयजनता छन् र तिनले अझै नागरिकता पाएका छैनन् भन्नु, केही समय अघि तत्कालीन गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले यो सङ्ख्या एक करोड रहेको बताउनु तथा मधेशवादी दलहरूले अझै पनि ‘नागरिकता’ को मुद्दा लगायत संविधान संशोधनका लागि अड्डी लिइरहनुले आगामी दिनमा नेपाल भारत सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्ला? अनेक आशङ्का पूर्ण नजरले हेर्न थालिएको छ।

नेपालका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा’ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘हिन्दुत्वको जागरण राष्ट्रवाद र समृद्ध भारत’ को मुद्दा र नारा कहाँ समायोजन होला। नेपालको तराईबाट सुरक्षाखतरा र त्यहाँ अनियन्त्रित रूपमा खोलिएका मदरसा बारेमा बेलाबखतमा हुने गरेको भारतको चासो र टाउको दुखाइको विषयले कुन रूप लेला? र अब कसरी अगाडि बढ्ला? त्यस्तै नेपालको हिमालीक्षेत्र र तराईक्षेत्रमा बढ्दै गएका बाह्यशक्तिहरू (विशेष गरी पश्चिमा मुलुकहरूको) क्रियाकलापप्रति सशङ्कितदुवै छिमेकी मुलुक (चीन र भारत) ले संवेदनशील रूपमा लिने गरेका छन्। होलीवाइनकूटनीतिमा रमाएका प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको हिन्दुत्ववादी रसायन अब कसरी जोडिन पुग्ने हो? चाख पूर्वक हेरिँदै छ।

आफ्नो स्वार्थ रक्षाका लागि स्वतन्त्रताको सात दशकपार गरेको भारतले वि.सं. २००७, २०२७, २०४५, २०७२ मा गरी चार चार पटक नेपालमा नाकाबन्दी थोपर्यो। त्यसरी नै श्रीलंकामा समेत सैनिक हस्तक्षेप नै गर्यो। पाकिस्तानसँग समेत सन् १९४७, १९६५ र १९७१ मा युद्ध नै गर्यो र जित पनि हासिल गर्यो तर सन् १९६२ मा चीनसँग पनि युद्ध गरेको भारत नराम्रोसँग पराजित भयो।

पछिल्लो चरणमा भुटानको दोक्लाम प्रकरणमा चीनसित आम्नेसाम्ने गरेको भारत बुहानवार्ता पछिपछि हट्न बाध्य भयो। हुन त भारतले आफ्ना ज्यादै साना छिमेकी मुलुक भुटान र माल्दिभ्समा समेत बेलाबखतमा गरेका हस्तक्षेपकारी गतिविधि निगरानी तथा बंगला देशको उदयमा खेलेको भूमिका र पछिआएर त्यससँगको सीमा व्यवस्थापनका लागि काँडेतारको प्रबन्ध गरी छिमेकीहरूसँग उतार चढावपूर्ण विगतका परिघटनाहरूले अबका दिनहरू झनै चुनौतीपूर्ण रूपमै रहेको सङ्केत गर्दछन्। राष्ट्रको शक्ति वृद्धिका लागि अधैर्य बनिरहेका मोदी अहिले दोस्रो सत्ता रोहण गरेपछि भारतीय राजनीतिका नायक नै बनी उदाएका छन्। यस्तो स्थितिमा मोदीले नेपालमा बढ्दो चिनियाँ र अमेरिकी प्रभावलाई नियन्त्रण गरी भारतीय स्वार्थको रक्षा गर्नु उनको नेपाल नीति रहने पक्का जस्तै छ। अब उनी अझै ‘प्रोएक्टिभ’हुनेछन्।

निर्वाचनका मुखमा आएर पाकिस्तानसँग सर्जिकल स्ट्राइक गरी राष्ट्रवादी नारा उचालेका मोदीले हिन्दुत्वको जागरणलाई पनि आफ्नो रणनीतिक रूपमा लिइरहेका छन्। नेपालभारत सम्बन्धमा पुनर्परिभाषित गर्ने भनी १९५० को सन्धिलगायतका मुद्दामा एउटा अध्ययन टोली गठन भयो। त्यसमा भारत र नेपाल दुवै देशका व्यक्तिहरू सामेल भई अध्ययन प्रतिवेदन समेत तयार पारे जसलाई इपिजी प्रतिवेदन भनिन्छ। उक्तप्रतिवेदन बुझ्न भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आनाकानी गरिरहेका छन्। अब उक्त प्रतिवेदन बुझ्न उनले के गर्लान्?

सार्क राष्ट्रको अध्यक्षता गरिरहेको नेपाल आगामी सम्मेलन पाकिस्तानमा हुने भनी गरिएको प्रस्ताव अनुसार पाकिस्तानलाई उक्त अध्यक्षता हस्तान्तरण गर्न अधैर्यपूर्वक बसेका नेपालका प्रधानमन्त्री ओली र मोदीका बीच सार्कको बारेमा के कस्तो अवधारणा अगाडि बढ्ला? यसले यी दुवै प्रधानमन्त्रीहरूको सम्बन्धलाई कसरी पुनर्परिभाषित गर्न सहयोग पुर्याउला? चीनसँग भएका व्यापार र पारबहन सम्बन्धी हस्ताक्षर भएका प्रोटोकलहरूलाई मोदीले कसरी परिभाषित गर्लान्? त्रिदेशीय रणनीति (चीन, भारत र अमेरिका) लाई नेपालले पनि कसरी व्यवस्थापन गर्ला? जस्ता आगामी कदमहरूले भारतीय रणनीतिकारहरूलाई पनि आफ्नो थप रणनीति अगाडि बढाउन थप ऊर्जा दिने नै छ।

यसमा नेपालले निकै गहनताका साथ आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यानमा राखी सतर्कतापूर्वक पाइला चाल्नु अनिवार्य जस्तै छ। ओली सरकार र मोदी सरकारको बीचको सम्बन्ध यस घटनाबाटै प्रष्टहुने नै छ। यस स्थितिमा नेपाल र भारत सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्ला? चासो र चिन्ता सबैतिर बढेको छ।