भर्खरै मात्र नेपालबाट उडान भर्न खोजेको नेपाल वायु सेवा निगमको जहाजमा रहेका सयौं यात्रीलाई रातभर जहाज भित्र नै राखियो ४ मिनेटको ढिलाईले जहाजलाई उड्नबाट रोकियो भन्ने समाचार बाहिर आयो। यस घटनामा कुन निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण वा नेपाल वायु सेवा निगम जिम्मेवार छ भन्ने प्रश्न भन्दा पनि बोर्डिङ गरिएका यात्रुहरुलाई ठूलो कष्ट झेल्न वाध्य पारियो। साढे ९ बजे राति उड्नुपर्ने जहाज अर्को विहान साढे ८ बजे मात्रै उडान गर्ने व्यवस्था भयो। के यो नेपालको पर्यटन क्षेत्रको राम्रो संकेत हो?

नेपालको २ नं प्रदेश वाहेक अन्य प्रदेशहरुमा एस.ई.ई परीक्षा सकिएको छ। एस.ई.ई परीक्षाको औचित्य छ छैन। नेपालमा गठन भएका र गठन हुने उच्च शिक्षा आयोगमा वस्ने शिक्षा विद्हरुलाई थाहा होला वा उहाँहरुबाट औचित्यताको पुष्टि हुन्छ होला तर नेपालमा लिने गरिएको ६ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेर यस पटकको परीक्षामा स्वयं प्रश्नप्रत्रको रखवाली गर्ने प्रहरीहरुबाट नै शिक्षक मार्फत २र४ हजारमा प्रश्नपत्रहरु परीक्षा अगावै वेचविखन गरेको बाहिर ल्याएको पुष्टि भएको छ।

यस्तो काम भएकोमा कुनै व्यक्तिबाट संघीय सरकारको कमजोरी र शिक्षामन्त्रीले अनुत्तरदायी काम गरे वापत राजीनामा माग गरियो। तर प्रहरी निकायबाट बेलाबखत यस्ता गैरजिम्मेवारी कार्यहरु भएको उजागर भएको छ। गंभीर घटनाको प्रमाणलाई नष्ट गर्ने, तस्करीका घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न हुने, विदेशी मुद्राको अपचलन, मानव बेचविखनमा पीडित पक्षको उजुरी नसुन्ने, नलिने आदि कार्यहरुमा पनि संलग्न हुने गरेको समाचार आउछन्।

त्यसो त प्रहरीहरुले समुदाय, नागरिकको लागि थुप्रै उल्लेखनीय काम गरेका छन्। अपराधी पत्ता लगाउन लागि परेका छन्। तैपनि झण्डै २ करोड ८५ लाख जनसंख्या रहेको नेपालमा ९६ हजार ५०० प्रहरीको संख्याले चाहेजस्तो सेवा दिन सक्दैन भन्ने कुरा बारम्बार उठिरहेको छ। तर कानूनको पालना गर्न गराउन पहिलो पंक्तिमा आउने प्रहरीको क्रियाकलापले देशको छविलाई उजागर गर्दछ। प्रहरीहरुले राम्रो असल उदाहरणीय काम गर्यो भने धेरै हदसम्म देशमा सुव्यवस्था र सुशासन देखिन्छ। यस्को लागि प्रहरी नेतृत्व चनाखो र उदाहरणीय हुनु जरुरी छ।

नेपालको हालसम्मको एक मात्र त्रिभुवन अन्तराष्ट्यि विमानस्थल विदेशीहरुको लागि प्रमुख प्रवेश स्थल हो। अन्य देशहरुबाट आउने मानिसहरुको लागि नेपाल कस्तो छ भनेर बुझ्ने थाहा पाउने पहिलो स्थान हो। तर त्यो विमानस्थलमा हुने गतिविधि, विमानस्थलको व्यवस्थापन बारे धेरै चर्चा र टीकाटिप्पणीहरु भएको पाउँछौ। एक मात्र रनवे भएको कारणले बारम्बार अनेकन कठिनाईहरु, अप्ठेराहरु झेल्नु परिरहेको अवस्था छ। अर्को रनवे नवनेसम्म यो स्थिति कायम नै रहन्छ भनेर अनुमान लगाउन सक्छौं।

भर्खरै मात्र नेपालबाट उडान भर्न खोजेको नेपाल वायु सेवा निगमको जहाजमा रहेका सयौं यात्रीलाई रातभर जहाज भित्र नै राखियो ४ मिनेटको ढिलाईले जहाजलाई उड्नबाट रोकियो भन्ने समाचार बाहिर आयो। यस घटनामा कुन निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण वा नेपाल वायु सेवा निगम जिम्मेवार छ भन्ने प्रश्न भन्दा पनि बोर्डिङ गरिएका यात्रुहरुलाई ठूलो कष्ट झेल्न वाध्य पारियो। साढे ९ बजे राति उड्नुपर्ने जहाज अर्को विहान साढे ८ बजे मात्रै उडान गर्ने व्यवस्था भयो।

के यो नेपालको पर्यटन क्षेत्रको राम्रो संकेत हो? एक निकायले अर्को निकाय माथि दोषारोपण गर्ला तर दुवै निकाय नेपाल सरकारको पर्यटन मन्त्रालय अन्तरगत रहेका निकायहरु हुन्। त्यसैले सरकार जिम्मेवार हुनपर्छ, सरकारले नियुक्त गरेका व्यवस्थापन पक्ष जिम्मेवार हुनपर्छ। त्यसो त दुवै निकायको व्यवहार काम गर्ने शैली बारे बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ। नेपाल वायु सेवा त राजनैतिक अखाडाकै रुपमा विकसित भएको छ। नेपाल वायु सेवाले खरिद गर्ने जहाज स्पेयर्स पाटपुर्जामा जहिले पनि घोटला हुने गरेको जगजाहेर नै छ।

व्यवस्थापनमा गरिने राजनैतिक नियुक्तिमा संधै नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ। दुर्गम क्षेत्रमा उडान गर्ने काममा मान्छे पठाउने, टिकट काट्ने, क्षमता भन्दा बढी यात्रु तथा सामान राखेर वढी तौलमा उडाउने घटना सामान्य जस्तै भैसकेको छ। वोईङ बिक्री गर्ने अवस्थामा होस् वा एअर वस वाईडवडी खरिदमा होस अरवौं करोडौं घोटालाका कुरा उठ्दा पनि सरकार गंभीर नबन्नु र हल्का ढंगले लिनुले पनि यो नेपाल वायु सेवा निगम सरकार चलाउनेहरुका लागि मागी खाने भाँडो भएको छ।

त्यसैले ६० वर्ष अगाडि संगै स्थापना भएका अरु देशका जहाज कम्पनीले सयौं जहाज राखेर विश्वका संयौं शहरहरुमा उडाउँदा हाम्रो कम्पनीले जहाज संख्या झन झन कम हुँदै केवल ७ शहरमा मात्र उढ्छ। ईथोपिया जस्तो गृहयुद्ध, भोकमरी, टुक्रिएको देशको वायुसेवासंग ११० भन्दा बढी जेट जहाजहरु छन् भने नेपाल वायु सेवा निगमसंग साना ठूला गरी नउड्ने गरी १४ वा १५ ओटा जहाज मात्र छन्।

हामी आफै सोँचौ राम्रो मान्छे राखेको भए मागी खाने भाँडो नबनाएको भए प्रगति त हुन्थ्यो नै यस्तो दुर्गति न हुने थिएन। अर्को निकाय नागरिक उडड्यन प्राधिकरण नेपालको एक मात्र हवाई सम्वन्धी नियमन गर्ने संस्था हो। नेपालका अन्य ५० विमानस्थल त कुरै नगरौं नाकमुनी रहेको त्रिभुवन विमानस्थलको अवस्थावाट नै कति चुस्त दुरुस्त छ भन्ने थाहा हुन्छ। काठमाण्डौको आकाश वरिपरि घन्टौ जहाजहरु घुमीरहनुपर्ने देखि लिएर विमानस्थलमा आफ्नो समान लिन पनि घन्टौं कुर्नुपर्ने देखि कहिले काँही सामान चोरी हुने कुरा, समान लिएर जाने अव्यवस्था, विमानस्थलसंग सम्वन्धीत मानिस वाहेक पास, आईडी कार्ड झुन्डाएर थुप्रै असंवन्धीत मानिसहरुको आवतजावतले पनि विमानस्थल गतिविधिवारे अनुमान गर्न सक्छौं। त्यसैले दैनिक जसो मानिस समातिएको, विभिन्न वहाना देखाएर उडन नदिएको घट्नाहरु वारम्वार आउने गरेको पाउँछौ। एक मात्र अन्तराष्ट्यि विमानस्थलको यो सुव्यवस्थाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले लिनुपर्छ र भोलि संचालन हुने अन्य २ अन्तराष्ट्यि विमानस्थललाई यस्तो अव्यवस्था गरिनुहुन्न।

नेपालको शिक्षा प्रणालीबारे वेलावखत भचर्चा भईरहन्छ। नेपालमा हाल कायम रहेका विश्वविद्यालयहरुको अवस्थाबारे भनिरहन पर्दैन राजनैतिक दलहरुले भागबन्डा मिलाएर उपकुलपति, बाँडेका छन्। रेक्टर भएका ठाँउमा त्यो पनि मिलेमतो छ। विश्वविद्यालय जस्तो उच्च प्राज्ञिक थलोमा उच्च सवैले आदर गर्ने व्यक्तित्व पदमा आसीन भयो भने त्यसकेा गरिमा र छवि एक किसिमको हुन्छ।

तर राजनैतिक संरक्षण, कृपावाद र नातावादको आधारमा, कहिलेकाँही लेनदेनको आधारमा नियुक्ति भएकाहरु भए भने सम्मानित हुन नसक्ने परिस्थति आज नेपालका विश्वविद्यालयहरुमा देखिन्छ। यस्ले प्रत्यक्ष रुपमा शिक्षाको उन्नयन, गुणस्तरमा असर पारिरहेको छ। विश्वविद्यालयहरुमा कार्यरत प्राध्यापकहरु थेसिस आफै तयार गरेर विक्री गर्ने देखि लिएर जर्नलहरुमा कपीपेस्ट गर्ने काममा संलग्न भएको पदाधिकारीहरु विदेश भ्रमणमा जाँदा आफ्नै श्रीमान विज्ञको रुपमा लैजाने गरेको खवर, प्राध्यापक पेशालाई मानमर्दन गरेर एउटा हैन दुईटा हैन दशौं संस्थामा पुगेर कक्षा लिने प्रचलनमा समाचार, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु अन्य शैक्षिक विषयमा बाझाबाझ गर्ने तर आर्थिक मामिलाका विषयमा एक मत हुने खवर हामी सवैको लागि पिडादायी वन्न पुगेको छ।

वर्ष दिनसम्म ठूलो रकम फी तिरेर पढिरहने अनि परीक्षा दिन नपाउने, वा रजिष्ट्रेशन गर्न नमिल्ने खवर जुन व्यापक भएको छ त्यसको लागि गैरजिम्मेवार निकाय त पक्कै छ, या त विश्वविद्यालय हो या त संवन्धन लिएका क्याम्पस वा कलेजहरु हुन् तर जो भएपनि विद्यार्थीहरुको भविष्य माथि खेलवाड गनेर्हरुलाई कठघरामा उभ्याउनुपर्छ।

कस्तो बिडम्बना उच्च शिक्षा प्रतिष्ठानमा २र२ जना उपकुलपति हुन्छन्। २र२ जना रजिष्ट्रार हुन्छन्, मेडिकल कलेजले गरेको मनोमानी झलझल देखिराखेका छन् तर कोही बोल्दैनन्, र केही गर्दैनन वा गर्न सक्दैनन्। स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरु छन्, पदाधिकारीहरु सुविधा लिदै वसेका छन्, उपलब्धि केही हुँदैन तर सरकार अवाक छ, कति दिनचल्ने यस्ता उच्च शिक्षा प्रदान गर्न बनेका संस्थाहरु यस प्रकारले। स्वयम् शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन भएको उच्च स्तरीय राष्ट्यि शिक्षा आयोगले सरकारलाई २ महिना अगाडि वmुझाएको प्रतिवेदन न सार्वजनिक हुन्छ, न कार्यान्वयन प्रक्रियामा जान्छ, शिक्षा प्रति सरकार यति निष्ठुर किन?

जवसम्म शिक्षा क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरु सदाचारी हुन सक्दैनन्, जवसम्म शिक्षा क्षेत्रमा लागेका शिक्षाविद्हरु राजनैतिक संरक्षण र राजनैतिक कृपाको आशमा वसिरहन्छन्, तवसम्म शिक्षामा आमूल सुधार र परिवर्तनको कल्पना गर्न सकिन्न। शिक्षामा सुधार र परिवर्तन नहुनु भनेको कर्तव्यनिष्ठ विवेकशील र सदाचारी नागरिक र जनशक्ति तयार नहुनु हो, त्यो भनेको देश अझै समृद्धिको वाटोवाट टाढा रहनु हो, यस्तै देखापरिरहेको वेथितिलाई अन्त गर्नु नै देशको प्राथमिकता हुन पर्दछ। माथि उल्लिखित त सानो नमुना मात्र हो, सुधार र परिवर्तन धेरैगर्नुछ, यात्रा लामो छ, र कठिन पनि छ।