राज्यको भौगोलिक स्वरूपलाई कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा देशभित्रका विभिन्नखाले प्राकृतिक स्रोत साधन (जस्तैः जलस्रोत, जमिन, खानी, ज·ल, आदि) को उपलब्धता र त्यसको उपयोगको सम्भाव्यतालाई विभिन्न तवरले परिभाषित गर्ने तथा त्यसको व्याख्या विश्लेषण हुने गरेको छ। राज्यको पुनर्संरचनाको सम्बन्धमा प्रस्तावित राज्यहरूमा कसरी बढीभन्दा बढी समतामूलक तवरबाट आम जनताको पहुँचमा ती स्रोतहरूलाई पुर्‍याउने भन्ने चिन्ता नै ती विश्लेषणहरूमा झल्कन्छन्। यसरी गरिने छलफलमा मूल रूपमा स्रोतहरूको निर्धारण तथा परिचालनका सम्बन्धमा रहेका दुर्इ वटा परम्परागत मान्यताले गहन भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। एक स्रोत र साधन भनेका मूल रूपमा प्रकृति प्रदत्त हुन् र अर्को तिनीहरू एउटै स्थानमा लामो कालखण्डसम्म रहिरहन्छन् अर्थात तिनीहरूको परिचालन र उपयोग एउटै स्थानमा मात्र हुन्छ भन्ने। यद्यपि यी दुवै मान्यताका केही सैदान्तिक र व्यवहारिक पक्ष नभएका होइनन् तर यस आलेखमा यी दुवै मान्यता हामी गुज्रिइरहेको अहिलेको अत्याधुनिक युगको सर्न्दर्भमा अत्यन्त साँघुरा र लगभग अवैज्ञानिक छन् भन्ने तर्क यहाँ अगाडि सार्न खोजिएको छ र राज्यको पुनर्संरचना तथा सामाजिक रूपान्तरणको सवाललाई यससँग जोड्ने प्रयत्न तल गरिएको छ।

स्रोतको सम्बन्धमा संक्षिप्त विवेचना

प्राकृतिक स्रोतहरूको शर्न्दर्भमा कुरा गर्दा हामीले जलस्रोतलाई एउटा स्रोतको रूपमा मानेका छौं। त्यस्तै जमिन, खनिज आदि। तर कुनै पनि प्राकृतिक वस्तुमा आफै के हो भन्ने कुरा अत्यन्त गौड हो महत्त्वपूर्ण पक्ष त के हो भने त्यस्तो प्राकृतिक वस्तुलाई तात्कालिक समाज र सँस्कृतिले कसरी गतिशील तवरबाट त्यसको पहिचाना र उपयोग गरिरहेको छ वा उपयोग गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्छ भन्ने हो। जस्तैः पानी मा बिजुलीको सम्भावना छ भन्ने कुरा आजभन्दा २ सय वर्ष अगाडि आम मानिसलाई केही थाहै थिएन। त्यस्तै आउँदो २ सय वर्ष पछाडि पानी भित्रका नयाँ सम्भावना पनि देखा पर्न सक्छन् अर्थात त्यसका अन्य नयाँ विकल्प पनि पहिल्याउन सकिएला सौर्य उर्जा वा परमाणु उर्जाजस्तै। त्यसैले स्रोतहरूलाई मोटो अर्थमा हेर्दा एकै खालको निश्चित रूप र आकारमा देखिए पनि समाजसँगको गतिशील सम्बन्धको बीचमा त्यसको परिभाषा, क्षेत्र र उपयोग व्यापक तवरले अदल बदल हुन सक्छ।

अर्को कुरा स्रोतको स्थानको सम्बन्धमा : स्रोत कहाँ छ वा कुन स्थानमा रहेको छ भन्ने। यसको सीधा सम्बन्ध स्रोतको स्वामित्व र त्यसको परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यसँग जोडिएको छ। भौगोलिक रूपमा स्रोतको वितरण कुन जिल्ला, क्षेत्र वा देशमा छ भन्ने कुरा अहिलेको विश्व समाजका अत्यन्त गौड सवाल हो। प्रधान कुरा के हो भने स्रोतमाथिको स्वामित्व कस-कसको हातमा कुन कुन तवरले त्यसको वितरण वा स्थापित गरिएको छ भन्ने हो। जस्तै हामीले मोटर गाडीमा प्रयोग गर्नेर्र् इन्धन हजारौं माईल पर खाडी देशबाट ल्याइएको छ। त्यस्तै देश भित्रकै बिजुलीको वितरण पनि एउटै राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत गरिएको छ। त्यसैले स्रोत कुनै निश्चित स्थानबाट टाढा वा नजिक हुनु त्यति महत्त्वपूर्ण रहेन, एक ठाउँबाट सजिलै अर्को स्थानमा ओसारपसार भइरहेको छ। त्यसैले जब हामी निश्चित समाजमा स्रोतको आवश्यकता र त्यसको उपयोगको माध्ययमबाट मानवीय जीवनको समृद्धिको सवाललाई अगाडि राख्छांै तब निश्चित स्रोतहरू निश्चित स्थानमा भए मात्र त्यो लक्ष्य हासिल हुने नत्र न हुने भन्ने होइन। स्रोतका सम्बन्धमा रहेका हाम्रा सूचनाहरू, ज्ञान, त्यसका विकल्पहरूको पहिचान तथा परिचालन गर्न सक्ने हाम्रा समार्थ्य तथा प्रविधि र त्यसको उत्पादनसँगका सम्बन्धजस्ता अन्य व्यापक आयामहरूको समग्रतामा नै स्रोतले एक मूत रूप हासिल गर्न सक्छ र त्यो हाम्रो समृद्धिको आधार बन्न सक्छ।

राज्य पर्नर्संरचनाको सवाल

माथिको विश्लेषणका आधारमा यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको विषय के हो भने समाजको सापेक्षताबाट अलग राखेर गरिने स्रोतहरूको परिभाषा र त्यसै अनुरूपका स्रोतहरूको वितरणलाई आधार मानेर गरिने राज्यहरूको वर्गीकरण तथा तिनीहरूको सामर्थ्यको मापन गरिने तौरतरिकाहरू अत्यन्त सड्ढुचित मात्र होर्इन भोलिको समृद्ध समाज निर्माणको दिशामा अपत्यारिलो तवरले कठोर बाधक बन्न सक्छन्। यस्तो सड्ढुचित तरिकाहरू विकास हुनुका पछाडि मूलभूत तवरमा दुर्इवटा धारणा हावी भइरहेको प्रतीत हुन्छ। एउटा हामीले विकास भनेर अझै पनि औद्योगिक तथा नितान्त भौतिक विकासलाई मात्र मूल विकास हो भन्ने, अर्को हामीले निर्माण गर्न खोजेको सङ्घीय राज्यहरूको ढाँचालाई अहिले काठमाडांैमा रहेको एकात्मक राज्यको खण्डित राज्यको रूपमा मात्र लिने। वास्तवमा यी दुवै धारणा अत्यन्त सतही र गैर मौलिक छन्।

पहिलो कुरा, तीव्र औद्योगिक विकास र भौतिक विकासले मात्रै समृद्धिलाई हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने परम्परागत पश्चिमी भूत हाम्रो दिमागबाट अझै हटेको छैन र समग्र मानवीय विकासका यावत सम्भावनातर्फ पाइला चाल्न हामी पटक-पटक चिप्लिएका छौ। हामीले समाजलाई जहिले पनि असमान सम्बन्धको जगमा टिकाइरहन अनेक प्रयत्न गर्‍यौं तर यसभित्र सामजिक समूहहरूका पारस्परिक सद्भाव, मानवीय मूल्यहरूको खोजी तथा त्यसको गतिशील रूपान्तरण, नैतिकता, साँस्कृतिक पक्षहरूको स्वभाविक विकासजस्ता केही गैरभौतिक पक्षहरूलाई राज्यको प्राथमिकतामा राख्ने हिम्मत आधुनिक राज्य निर्माणको यो काल खण्डमा कहिल्यै प्रकट गर्न सकेनौं। अर्को अर्थमा हामीले भोक, गरिबी, विकास तथा समुन्नतिलाई अझैसम्म पनि पश्चिमेली पूँजीवादको घेराबाट बाहिर निस्किएर परिभाषित गर्न सकेनौं र साम्राज्यवादको कुञ्ठित घेरामा कोरिएको समग्र दर्शन र विज्ञान नै हाम्रो सामाजिक रूपान्तरणको सर्वमान्य सिद्धान्त बन्न पुग्यो : चाहे त्यो स्मिथको अर्थशास्त्र होस् वा डार्विनको उद्विकास, फायड को विज्ञान होस वा माक्सको साम्यवाद। आधुनिक राजनीति र अर्थशास्त्रले त मानिसलाई एक जनावर र पछिल्लो समयमा त एक मेसिनको विकल्प भन्दा बढि स्थान नै दिएन। पछिल्लो समयका विचारकहरू त्यस्ता दर्शन र विज्ञानप्रति कतिसम्म आलोचक छन् भने वास्तवमा उनीहरू मानवीय मुक्तिको सपनाभित्र २० आंै शताब्दीका यावत नरसंहारका पछाडि यिनै कथित मुक्तिका विचारलाई नै प्रमुख कारण ठान्छन्।

दोस्रो, हामीले राज्यको पुनर्संरचनाको नाममा राज्यको पुन : उत्पादन गर्न खोज्दै छौं जहाँ अहिलेको एकात्मक र असमावेशी राज्य जस्तै यसका दजनौं कपीहरू विभिन्न क्षेत्र र समाजमा आरोपण गरिँदैछ जुन स्वयं पूँजीवादको कारखानामा निर्माण गरेर साम्राज्यवादको बजारमा वितरण गरिएको एक रेडिमेट मोडेल हो जहाँ मौलिकताको कुनै सम्भावना नै रहँदैन, चाहे त्यो जुनसुकै नामधारीले गरून् : उदारवादी या समाजवादी। अहिलेको काठमाडांै राज्यको जग व्रिटिर्स इष्टइण्डिया कम्पनीको सपेक्षतामा गोर्खाली राष्टिञयतामा आधारित छ जसले स्रोतहरूको केन्द्रिकरणलाई कायम राख्दै र सामाजिक असमानताको पुनर्निर्माण गर्दै करिब ३ वटा शताब्दिलाई सहजै माथ गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा त्यही राज्यको जगमा बसेर त्यही राज्यको चौघेराभित्र निर्माण गरिएका यावत विचार र सोचहरूको बीचबाट कसरी राज्यहरूको सम्बन्धमा नयाँ सोचको निर्माण हुन सक्छ –

सवाल सीधा छ, काठमाडौंको एक मध्ययम परिवारको लागि जस्तो राज्य आवश्यक हुन्छ त्यस्तै राज्य के जुम्लामा बस्ने मध्ययम परिवारको लागि उपयुक्त हुन्छ ? के यस्ता दुर्इखाले परिवारको समृद्धिलाई एकै तवरले मापन गर्न सकिन्छ र त्यस्तो समृद्धि एउटै समयमा हासिल हुन सक्छ ? यदि हुँदैन र सकिंदैन भने राज्यहरूको भिन्नता, विविधता, र त्यसका स्वरूपहरूको निर्माण कस्ले गर्ने कसरी गर्ने, जनताले कि प्रतिनिधिको नामधारी शासक वर्ग ले – राज्य निर्माण एक व्यापक समाजिक प्रक्रिया हो कि, बैठक कोठामा खेलिने कर्मचारीतन्त्रीय चेसको खेल – यही अहम् सवाल हो। राज्यका हरेक नागरिकलाई आफ्ना सामाजिक साँस्कृतिक स्रोतहरू : संस्था, मूल्य मान्यता, ज्ञान, सीप, प्रविधि, सूचना, परम्परा आदिका आधारमा आफ्नो शासनको यावत आधारहरू आफू स्वयं नै तय गर्ने अवसर प्रदान गर्ने कि नगर्ने – जव सम्म यस्तो हुन सक्दैन तब सम्म हामीले कुनै पनि राज्यको सामर्थ्यलाई समग्रतामा विश्लेषण गर्न सक्दैनांै न त तदनुअनूरूप मौलिक तवरबाट समाजिक रूपान्तरणको दिशा नै तय गर्न सक्छौं। हामी बुद्ध जन्मिएको देश नेपाल हो भनेर गर्व गर्ने ठाउँ अबको विश्वमा खोज्ने हो भने अघिल्लो शताब्दिका यावत भयावह त्रासदिको पुनरावृतिको सम्भावनालाई निस्तेज गर्न सक्ने एउटा मौलिक राज्य निर्माणका यावत सामर्थ्यहरूको पुनर्व्याख्या गर्ने र त्यसको सञ्चालन तथा परचालनको विधि तय गर्ने एउटा अवसर हामीले इतिहासमा प्राप्त गरेका छौं। तर अहिलेकै तवरबाट आधुनिक विज्ञानको पाण्डित्यपूर्ण गणितीय बाटोलाई निरन्तर कायम राखेर त्यो अवसर कदापि सदुपयोग हुन सक्दैन।