मुलुक संघीयतामा जानुअघि नै दातृ निकायहरु यसलाई कसरी अभ्यासमा लैजाने होला भनेर अध्ययन गरेका थिए । संविधान निर्माण प्रक्रिया लम्बिएको थियो । युएनडिपीले प्रिपेयर प्रोजेक्ट चलाएको थियो, जसमा संघीय र प्रादेशिक मन्त्रालयहरु कसरी सञ्चालनमा ल्याउने, स्रोतको बाँडफाँड कसरी गर्ने भन्ने तयारी गरिएको थियो । अन्य मुलुकमा पनि कसरी स्रोत र वित्तीय व्यवस्थापन भएको छ भन्ने पनि हेरियो । अधिकांश मुलुकमा तल्लो तहका सरकारलाई ४० देखि ५० प्रतिशत रकम हस्तान्तरण हुने गरेको देखियो । तर धेरैजसो मुलुकमा हाम्रोजस्तो ३ तहको सरकार छैन । स्थानीय तहलाई विकास इकाइको रुपमा गणना गरेर केही स्रोत दिएको पाइन्छ । सरकारलाई दिएको सुझाव पनि त्यसै प्रकारको थियो । ४० देखि ५० प्रतिशत रकम प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ भन्ने थियो । तर पछि कार्यान्वयनमा आउँदा त्यसो भएन, ७० प्रतिशत संघमा राखेर ३० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइयो ।

ठूला आयोजनाहरुको दायित्व स्वाभाविक रुपमा संघमा रहने भएकाले यो अवस्था आएको हो भनेर दाबी गरियो । जसै प्रदेश सरकार अस्तित्वमा आए र हामीले काम थाल्यौं, संघले दिएको १५ प्रतिशत रकमले कसरी काम गर्न सकिन्थ्यो र ? वास्तवमा मधेश प्रदेशलाई हाउगुजी बनाएर स्रोत बाँडफाँड गर्न थालियो, सूत्रहरु पनि त्यसरी नै बनाइयो । जसरी संविधानका अनुसूचीका उल्लेख गरेका विषयहरु छन्, त्यहाँ प्रष्टता भए पनि पछि बनाइने कानुनहरु साँघुरो घेरामा रहेर तयार गर्न थालियो । संविधान र अनुसूचीले लगभग प्रष्ट्याइदिएको छ । सेवा क्षेत्रको काम स्थानीय तहबाट, आर्थिक विकास र पूर्वाधारको काम प्रदेश र नीति निर्माणका साथमा ठूला पूर्वाधार खासगरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना संघले गर्ने भनिएको छ । जसरी अनुसूचीमा अधिकार बाँडफाँड गरियो, त्यसरी स्रोतको बाँडफाँड हुन सकेन, संघीयता कार्यान्वयनमा सकस त्यहींबाट सुरु भयो ।

त्यसो त अर्थतन्त्रको आकार सानो भएको हाम्रो मुलुकमा पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सुरक्षा व्यवस्थापनलगायत विषयमा ठूलो रकम आवश्यक पर्ने भएकाले विकास बजेटका रुपमा रकम प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाउँदा थोरै देखिएको भन्ने पनि एकथरीको दाबी छ । ३० प्रतिशत रकम पनि कहाँ कम हो र ? भन्ने उनीहरुको तर्क छ । हामीहरुले एक वर्षजति प्रदेशमा काम गरिसकेपछि वास्तवमै स्रोतको अभाव अनुभूति भयो । त्यसपछि संघमा ४० र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ६० प्रतिशत स्रोत बाँडफाँड हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउन थाल्यौं । अन्य मुलुकको अभ्यास पनि यस्तै नै छ, तर हामी भित्र काम गरिरह्यौं, बाहिर प्रचारबाजी गरेनौं ।

हामीसँग अर्को समस्या थियो, कार्यालय व्यवस्थापन लगायत पूर्वाधारको । सबै जमिन र भवनहरु संघ सरकारकै मातहतमा थिए । कार्यालयहरु खाली गरेर काम गर्दा केही फरक पर्दैन भनेर हामीले त्यही अनुसार गर्‍यौं । संघसँग भएका भवन र जमिन केही हामीले प्राप्त पनि गरेका छौं । प्रदेश सभा सचिवालय र गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान रहेको ठाउँ यसको प्रमुख उदाहरण हो । सिटिइभिटी प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर भनेर अनुरोध गर्दै हाम्रो २ वर्ष बित्यो, त्यसो नभएपछि हामीले नै गण्डकी प्रदेश प्राविधिक प्रतिष्ठान गठन गरेर अगाडि बढ्यौं । पछि केन्द्रको नेतृत्वलाई महसुस भएछ क्यारे बिस्तारै हस्तान्तरणमा गए उनीहरु पनि । संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका गाँठाहरु फुकाउन हामीले भित्रभित्रै रामैसँग प्रयास गरेका हौं, ती विषय देखिँदै पनि जानेछन् ।

जति प्रयास गरे पनि वित्तीय स्रोत बाँडफाँडमा फेरबदल हुने संकेत देखिएन । सुरुमा त विशेष, सशर्त र समानीकरण अनुदान भन्ने थिएन । गण्डकीबाट बारम्बार आवाज उठाइसकेपछि समपूरक, विशेष र सशर्त अनुदान वितरणको पद्धति सुरु भयो । जुन स्थानीय तहमा पनि अहिले जान्छ । हामीले प्रक्रिया पुर्‍याएर योजनाहरुको सूची इन्ट्री गरेपछि अन्य प्रदेशबाट त्यही अनुसार आए, जसमा गण्डकीका आयोजना प्राथमिकतामा परे ।

जहाँसम्म राजस्व संकलनको प्रसंग छ । कर उठाउनका लागि हामीलाई दिएको दायरा हेरौं न, कृषि भनेको छ, कसरी कर संकलन गर्ने कुरा प्रष्टै छ । पर्यटनको पनि प्रदेशले बनाएका संरचनामा भनिएको छ । मनोरञ्जन, विज्ञापन लगायतको क्षेत्र साँघुरो छ । यातायात, भूमिको कर पनि बाँड्ने हो । त्यतिबेला संविधान बनाउनेहरु मधेशको हाउगुजीले होला यसमा खुल्न सकेको देखिएन । प्रदेशलाई सानो आकारमा राखेर केन्द्रकै छायाँमा पार्न खोजिएको हामी पाउँछौं । प्रदेशले आफैं आर्जन गर्न सक्ने आयोजनामा हामीले लगानी गर्न सकेनौं । सानासाना जलविद्युत् आयोजना बनाएर आर्जन गर्न हामीले सक्थ्यौं । त्यसमा पनि बजेट अभाव नै भयो । सानो आकारको बजेट जनअपेक्षा धेरै भएकाले हामीले त्यस्ता आयोजना गर्न सकिएन । पूर्वाधार त्यो पनि सडकलाई हामीले फोकसमा राखेर अगाडि बढ्यौं ।

प्रदेश तहको ऊर्जा आयोग बनाएर त्यसले निजी क्षेत्रका लगानीकर्तासँग सहकार्य गर्ने सरकारको सोच छ । अहिले ९० वटा आयोजनामा साढे ३ खर्बको लगानी निजी क्षेत्रले हामीसँग जम्मा ७ सय किमी सडक पिच हो, सडक यातायातमा पहिलो ५ वर्षमा लगानी गरौं भन्ने हो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बेलैमा सम्पन्न गर्नका लागि प्रदेशले जोड गरेको छ ।

४० प्रतिशत बजेट माथि राखेर बाँकी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनुपर्छ, हामी खर्च गरेर देखाउँछौं

मध्यपहाडी लोकमार्गमा कास्की खण्डमा एलाइनमेन्टमा केही समस्या थियो । पहिला भनेका ठाउँमा ४ सय ९२ घरहरु पर्ने भएकाले त्यसमा परिवर्तन गरी हेमजा, बाटुलेचौर मौजा, मौजा मेहकुुना हुँदै मादी करिडोरमा जोड्ने गरी टुंगो लगाइयो । त्यसको डिपिआर भएर काम पनि अगाडि बढेको छ । पोखरालाई भीडभाड बनाउने होइन, ठूला संरचनाबाहिर लैजानुपर्छ भन्ने मेरो सोच हो ।

कालीगण्डकी करिडोरको गैंडाकोट खण्डमा रुख काट्न बाँकी रहेकाले थोरै काम बाँकी छ । नवलपुरलाई पोखरासँग जोड्न छोटो बाटोका लागि काम भइरहेको छ । पहिला अरुणखोलाबाट डेढ गाउँसम्म संघ सरकारले बनाउने र भीमादबाट प्रदेशले काम गर्ने भनेको हो । हामीले काम गरेका छौं, उताबाट पर्याप्त बजेट आवश्यक हुन्छ । पृथ्वीराजमार्गलाई चाक्लो बनाउनका लागि समन्वय पनि हामीले नै गरेका थियौं । अहिले काम भइरहेको छ । पृथ्वीराजमार्गको स्तरोन्नतिको काम गर्नुपर्ने भएको छ । चुनाव लड्ने नेताहरु यसमा चासो नराख्ने ।

स्याङ्जा पाल्पाका मान्छे, योबाटो खरदार सुब्बाको जाँच दिनमात्र गए । अब आर्थिक करिडोरको रुपमा विकास गर्नुपर्छ । राजमार्ग छेउका मान्छेले ५० वर्ष उपयोग गरेर खाए । लुम्बिनीतिर घर हटाएर बाटो चक्ल्याउने काम भइरहेको छ । स्याङ्जा खण्डमा पनि अब छिट्टै काम गर्नुपर्ने छ । बुटबल पोखराको स्तरोन्नतिका लागि ३२ अर्ब हाराहारीमा खर्च हुने रहेछ । १ सय ५७ किमीबाट १ सय ४२ किमीमा झार्ने योजना छ । बीचका ७ ठाउँमा ससाना सुरुङ बनाउनुपर्छ ।

प्रदेश सरकारले खर्च गर्न सकेन भन्ने मात्रै होइन । हाम्रो पद्धति नै फरक छ । बजेटिङ भएको मूल्यको ३० प्रतिशत घटेर टेन्डर जान्छ । त्यो रकम बाँकी रहन्छ । यस कारण पनि पूरै रकम खर्च हुनै सक्दैन । त्यस्तो रकम हामीले बहुवर्षे योजनामा राखियो । हामीले धेरै प्रयास गर्दा पनि ७० र ८० प्रतिशतको बीचमा खर्च हुन्छ । हाम्रो सामथ्र्य नभएको होइन, प्रक्रियागत समस्या हो ।

योजनाको वर्गीकरण नहुँदासम्म डुप्लिकेसन रोकिँदैन । पोखरामा भएको मुख्यमन्त्री सम्मेलनमा हामीले यही विषयलाई मुख्यरुपमा उठाएका थियौं । कति बजेटसम्मका योजना कसले गर्ने भन्ने टुंगो लगाउन जरुरी छ भनेर । वर्गीकरणमा केही समस्या पनि देखियो । संघीय सांसदहरु पनि आखिर निर्वाचित भएर आउने तलबाटै हो, २ लाखका योजनाका लागि वडामा भन्न जानुपर्ने भएकाले संघबाटै यस्ता योजना सांसदहरुका चाहनले पर्ने गरेका छन् । प्रदेशमा पनि त्यो अवस्था छ । यो किसिमले संघीयता कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।

योजना छनोट प्रक्रियामा पनि केही समस्या छन् । तर सबै त्यस्तो पनि होइन, हामीले पञ्चवर्षीय योजनाले तय गरेका लक्ष्यअनुसार नै अगाडि बढ्न प्रयास गर्‍यौं, २० प्रतिशत बजेट सांसद र राजनीतिक नेतृत्वको चाहनाका आधारमा गएको स्वीकार गर्नैपर्छ । सांसदहरु जनतासँग प्रतिबद्धता गरेका आएका हुन्छन्, यस्ता योजना पर्ने कुरालाई सामान्यरुपमा लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

जहाँसम्म पञ्चवर्षीय योजनाले तय गरेका लक्ष्यमा पुग्ने सन्दर्भ छ । कोभिडको महामारी नभएको भए ८० देखि ९० प्रतिशत सफलता हामीले प्राप्त गर्ने थियौं । धेरै मेहनत गरेर हामीले यी सूचकहरु बनाएको थियौं । प्रतिव्यक्ति आम्दानीको हकमा हामीले राम्रै सफलता हासिल गरेका छौं । बाँकी २ वर्षमा १६ सय ५० पुर्‍याउने छौं । बीचको समयमा राजनीतिक परिवर्तन हुँदा पनि योजना प्रभावित भएका रहेछन् ।

वित्तीय क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी ह्वात्तै बढेको छ । विद्युत सेक्टरमा हामीले धेरै नै फड्को मारेका छौं । ८०/८१ सम्म १५ सय मेगावाट हाराहारीमा उत्पादन हुन्छ । निजी क्षेत्रका योजनाहरु धमाधम अगाडि बढिरहेका छन् । जलविद्युत्को उपभोग भने ह्वात्तै बढेको छ । घरायसी उपयोग र औद्योगिक उपयोग पनि बढेको छ ।

औद्योगिकीकरणमा हामीले चुपचाप काम गरिहेका छौं । पहाडी भेगमा ठूला आयोजना गर्न सकिँदैन । नवलपुर नै हाम्रा लागि उपयुक्त ठाउँ हो । काठमाडौंको ढुवानीका लागि पनि दाउन्ने पूर्व, हेटौंडा पश्चिमको क्षेत्र निकै उपयुक्त मानिँदो रहेछ । होङ्सी सिमेन्टका लागि आवश्यक बिजुली जडान भइसकेको छ । अन्य पूर्वाधार पनि हामीले तयार गरिरहेका छौं । नवलपुरको लौकाहा खोला र कास्कीको पुँडीटारमा जग्गा नापी भइसकेको छ । अब छिट्टै जग्गा प्राप्ति भएर काम अगाडि बढ्छ । गोरखाको च्याङ्लीमा औद्योगिक क्षेत्रको सम्भावना छ । त्यसका लागि हामी कुरा गरिरहेका छौं । पहिलो ५ वर्ष सडक पूर्वाधारमा हामी केन्द्रित भयौं । अबको समय औद्योगिकीकरणकै हो । उद्योग क्षेत्रमा लगानी पनि बढेर गएको छ । कोभिडले प्रभाव पारे पनि लगानी हामीले प्रक्षेपण गरेजस्तै हो । विश्व विद्यालयहरु साक्षरताका लागि मात्र भए । औद्योगिकीकरणका लागि आवश्यक जनशक्ति निर्माणमा जानुपर्छ । हामीले त्यसै विषयलाई ख्यालमा राखेर गण्डकी विश्वविद्यालय, प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरेका हौं ।

संघीयता अगाडि २४ वटा पालिकाका केन्द्र जोड्नका लागि सडक थियो । त्यसमा हामीले ४८ थपेर ७४ पु¥याइएको छ । संघ र प्रदेशको सहकार्यमा यो सम्भव भएको हो ।

एउटा पब्लिकले तत्काल नतिजा खोज्छ । वितरणमुखी कार्यक्रममा हामी पुगेनौं । पूर्वाधारका क्षेत्रमा हामीले धेरै लगानी गरेका छौं । अनि हामीले गरेका कामको प्रचार अलि पुगेन कि भन्ने पनि लाग्छ मलाई । मास पब्लिकमा जो बेरोजगार छ, जो बाहिर बसेको छ, उनीहरुलाई सोझै खातामा पैसा आइदियोस् झैं कुरा गर्छ । सरकारको त्यो सामथ्र्य त हुँदैन । अलि नकारात्मक पक्ष बढेर गएको छ । ३०/४० वर्षको सिस्टमको नतिजा त आउन बाँकी छ । यति छोटो पिरियडमा यसरी मूल्यांकन गर्ने बेला भएको छैन कि भन्ने लाग्छ ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष शर्मासँगको कुराकानीमा आधारित