हजुर, यहाँ त प्रोफेसर पो,
पार्टीकै भरियामा मुकर्रर भो ?
यो हजुरकै क्षमताको कदर हो,
या गाडी बंगलाको रहर हो ?

………..

हजुर, यहाँ त प्राध्यापक पो,
यो लालच बेढब, अनाहक हो !
प्राज्ञबल त ठूलो आत्मबल पो,
देख्तादेख्तै त्यो बल ढलपल भो !

निवर्तमान उपकुलपतिको कार्यकालको अन्तिम वर्षमा त झन् ‘डी प्लस काण्ड’ नामको बेतुकको बिवादमा विश्वविद्यालय फँस्यो र आफ्ना सम्बन्धनप्राप्त कलेजसहित सम्पूर्ण प्राज्ञिक जगतसंगको यसको सम्बन्ध नराम्ररी बिग्रियो । यसैको कारण परीक्षा अबरुद्ध समेत हुँदा विद्यार्थीहरु र अभिभावकहरुको नजरमा पो.वि.वि.को शाख झनै गिर्‍यो, जसको फलस्वरूप देशैभरिका कतिपय कलेजहरुमा गतवर्षको भर्ना न्यून रह्यो ।

अहिले पोखरा विश्वविद्यालय ठ्याक्कै यस्तै एउटा प्रोफेसरको खोजीमा छ, त्यो पनि गत वर्षको असारदेखि यो पदका आकांक्षी प्राध्यापक महानुभावहरु देशमा अत्यन्तै धेरै हुँदा हुँदै पनि दुर्भाग्यवश आजसम्म कसैको नियुक्ति हुनसकेको छैन । केदारभक्त माथेमा या जयराज अवस्थीजस्ता कुलपति त अब यसको भाग्यमा छैनन् नै, विश्वविद्यालयलाई यो राम्ररी थाहा छ ।तर विश्वविद्यालयको नियमित कार्यक्रमलाई संचालन गर्न आफ्नो सम्मति जनाउने र अत्यावश्यक बैठकमा बसेर उपस्थिति र निर्णयमा दस्तखतसम्म चढाईदिने एकजना नाममात्रका उपकुलपति पनि पाएदेखि विश्वविद्यालय अहिले असाध्यै रमाउने अबस्था छ, त्यत्ति पनि नपाएर यो दिनानुदिन तड्पिएको तड्पियै छ ।

पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको कार्यकाल चार वर्ष हुन्छ र यसभन्दा अघिका उपकुलपति प्रा. चिरन्जिवी शर्माको कार्यकाल गत २०७६ साल असारमा नै पूरा भैसकेको थियो । असारदेखि ३ महिने (पटके) नियुक्ति भई ३ जना निमित्त उपकुलपति भए र तिनको समेत कार्यकाल सकिएर अहिले त्यो पद रिक्त छ । यो बीचमा तलब खाने र केही सानातिना नियमित काम गर्ने बाहेक विश्वविद्यालयलाई दिशा दिने कुनै ठूला कार्य भएनन् । यस अघिका उपकुलपति शर्माले पनि आफ्नो कार्यकालको मध्यतिर गम्भीर खालको बिरामी भएकोले उपचारपछिको बाँकी समय उपलब्धिबिहीन रुपमै गुजार्नुपरेको थियो । त्यसबेला उहाँमा स्वास्थ्यको कारण राजिनामा गर्ने सोच आएन र कुलपतिको इच्छा पनि उहाँलाई यत्तिकै टिकाइराख्नेमै रह्यो र त्यसैले समष्टि रुपमा भन्नुपर्दा, विश्वविद्यालय विगत तीन चार वर्षदेखि अपांग छ । निवर्तमान उपकुलपतिको कार्यकालको अन्तिम वर्षमा त झन् ‘डी प्लस काण्ड’ नामको बेतुकको बिवादमा विश्वविद्यालय फँस्यो र आफ्ना सम्बन्धनप्राप्त कलेजसहित सम्पूर्ण प्राज्ञिक जगतसंगको यसको सम्बन्ध नराम्ररी बिग्रियो । यसैको कारण परीक्षा अबरुद्ध समेत हुँदा विद्यार्थीहरु र अभिभावकहरुको नजरमा पो.वि.वि.को शाख झनै गिर्‍यो, जसको फलस्वरूप देशैभरिका कतिपय कलेजहरुमा गतवर्षको भर्ना न्यून रह्यो ।

पोखरा विश्वविद्यालयको अहिलेको अवस्था झनै लथालिंग छ । यसका कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्री हुने व्यवस्था छ । टेलिभिजनमा हेर्दा उहांहरु दुवैजना स्वस्थ देखिनुहुन्छ र दुबैले बडा फुर्तिसाथ साहसिला कुरा गरेको पनि सुनिन्छ । तर गत एक वर्षदेखि पो.वि.वि. मा न प्राज्ञिक परिषद्को बैठक बसेको छ, न कार्यकारी समितिको बैठक नै । विगतमा धेरैपल्ट फागुनमै हुने गरेको दिक्षान्त समारोहको यसपाली भने ३५ दिने सूचना पनि ननिस्किकनै चैत्र महिना लाग्यो र त्यसपछि लकडाउन सुरु भयो । अहिले उपकुलपति मात्रै होइन, रजिस्ट्रार, परीक्षा नियन्त्रक, चारवटामध्ये तीनवटा संकायका डीन तथा कार्यक्रम निर्देशकहरु सबैको पद रिक्त छ र कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णयहरु हुनसकेका छैनन् । गत चैत्रमा निर्धारित गरिएको सबै संकायको अन्तिम परीक्षा रोकिएको भएता पनि विश्वविद्यालयले लिने अबको बाटो के हो भन्ने जवाफ दिनसक्ने कुनै व्यक्ति त्यहाँ छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय र अन्य विश्वविद्यालयहरुले समेत बिद्यमान कठीन परिस्थितिमा वैकल्पिक पठनपाठन र परीक्षा संचालनका उपायहरु खोजेको र संचालन समेत गरेको सन्दर्भमा पोखरा विश्वविद्यालय भने बेवारिस, खण्डहर घर जस्तो सुनसान र चुपचाप छ ।

लकडाउन अझै लामो समय जारी रहने अबस्थामा या यो छिटै नै खुल्ने अबस्थामा विश्वविद्यालय कसरी कुन योजना सहित अघि बढ्ने र विद्यार्थीहरुको शैक्षिक सत्र घाटा हुन नदिने भनी बैकल्पिक मोडलहरु तयार गर्ने बेला यही होइन र ? होइन भने अरु विश्वविद्यालयहरुले किन यस्तो तयारी गरिरहेका छन् त ? अनलाइन पठनपाठनको निर्देशिका पास गर्न समेत उपकुलपतिको स्वीकृति चाहिने नियम भएको संस्थामा एउटा डिनले मात्रै केही गर्न नसक्ने अबस्था भएपछि विश्वविद्यालय कसरी अघि बढ्छ त ? लामो समयसम्म यो स्थिति रहिरहेमा विद्यार्थीको भबिष्य मात्र होइन, विश्वविद्यालय र सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरु समेत संगसंगै धराशायी हुने खतरा बढेको छ । विश्वविद्यालयसंग त हाललाई प्रशस्त निक्षेप नगद होला र तलब आदि खर्च धान्ने अबस्था होला, राज्यले समेत मद्दत गर्ला तर मितव्ययिताका साथ विद्यार्थीले तिरेको शुल्कबाट चल्नुपर्ने निजी कलेजहरु कसरी चल्ने ? छिट्टै शुल्क उठ्ने सम्भावना नभए घरभाडा, पानी, बिजुली, इन्टरनेटको शुल्क र पूर्णकालीन कर्मचारीको तलब कसरी दिने ? ऋण व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? यसरी एकपछि अर्को गर्दै उठ्ने जटिलताको परिकल्पना गर्ने मुडमा विश्वविद्यालयमा अहिले कोही पनि देखिएको छैन । भोलि यी कलेजहरु डुबे भने न्युनतम सरकारी अनुदानमा स्वनिर्भरतामा चल्ने परिकल्पना गरिएको विश्वविद्यालय यसैगरी चल्ला त ?

यस्तो संगीन घडीमा देशभरि छरिएका साठीभन्दा बढी सम्बन्धनप्राप्त कलेज र विश्वविद्यालयकै आंगिक क्याम्पस गरी तीस चालिस हजार बिद्यार्थी पढ्ने प्राज्ञिक संस्था पो. बि. बि. मा पदाधिकारी नियुक्त गर्न कुलपति र सह्कुलपतिलाई कसले रोकेको छ ? गत साल असारमै या त्यो भन्दा अगावै नियुक्तिका प्रक्रिया र निर्णयहरु किन भएनन् ? अहिले पनि शिक्षा मन्त्रालयले उपकुलपतिमा तीनजनाको नाम शिफारिश गरी प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको भन्ने सुन्नमा आएको छ । यदि हो भने तीमध्ये उहाँले उपयुक्त ठानेको एउटालाई तत्काल पठाइदिन कस्तो ऐंठन परेको हो ? यदि विश्वविद्यालयका बिभिन्न आंगिक स्कूलका निर्देशकहरु र सम्बन्धनप्राप्त निजी कलेजका प्राचार्यहरुलाई समेत सोध्न पठाइदिने हो भने तीमध्ये विश्वविद्यालयलाई सबैभन्दा उपयुक्त र प्राज्ञिक व्यक्ति उनीहरुले बहुमतकै आधारमा छुट्याईदिन सक्छन् ।

यहाँनेर प्रश्न के हो भने के विश्वविद्यालयलाई आफ्नो प्रगतिका बाधक यस्ता उच्च पदहरु र तिनमा पदेन पदासीन निकम्मा अधिकारीहरु साँच्चिकै राख्न आबश्यक छन् ? कुलपति र सहकुलपतिले आफ्नो पद अनुसारको कार्यसम्पादन गर्न नसकेकोमा उहाँहरुले भित्रभित्रै ग्लानी र नैतिक जिम्मेवारी महसूस गर्नुपर्ने हो कि होइन ? यदि आफुले गल्ती गरिराखेको छु भन्ने लागेको छ भने यो गल्तीलाई तत्काल सच्याउनु पर्ने हो कि होइन ? यसरी त संचार माध्यम र विश्वविद्यालयका कार्यक्रमहरुमा उहाँहरुले अरुलाई अनुशासन र नैतिकताको पाठ पढाउन कसरी सुहाउँछ र ? सहकुलपतिज्यूले बेला बेलामा विद्यालयहरुमा नैतिक शिक्षाको आबश्यकता भएको कुरा दोहोर्याई दोहोर्याई भनेको सुन्दा पो.वि.वि. सम्बन्धित जोसुकैलाई पनि यो प्रश्नले चिमोटिरहन्छ । सहकुलपति र कुलपति दुबैजना मिलेर (या बीचारमा र भागबण्डामा नमिलेर) राष्ट्रलाई र भोलिका राष्ट्रका कर्णधारहरु र तिनका अभिभावकहरुका सामु कस्तो उदाहरण प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ त ? यदि हाम्रो शिक्षाले हामीलाई असल जीवन, असल व्यवस्थापन, इमान्दारी र कर्तब्यनिष्ठा सिकाउने हो भने हामीले पढ्ने शैक्षिक संस्थामा नै किन त्यो एकरत्ति लागू भएको छैन त ? त्यो पनि सर्वोच्च निकायका पदाधिकारीको हकमा? यी आजका अहम् प्रश्न हुन् ।

आफ्नो लागि पद र सुबिधाको माया, तर आफैं काम गर्ने संस्थाको बेवास्ता भएको यो दृश्य देखेपछि विश्वविद्यालयप्रति विश्वास र भरोसा राखेर त्यहाँ आफ्नो भबिष्य देखेका जो कोहीलाई पनि चित्त दुख्छ र रातो मछेन्द्रनाथको जात्राको दिनमा देखाइने भोटो झैँ विश्वविद्यालयतिर देखाएर उसले सोध्न थाल्छः उसोभए यो पोखरा विश्वविद्यालय कसको हो त?

पोखरा विश्वविद्यालय यसरी अनिर्णयको बन्दी भएको यो नै पहिलो पटक भने अबश्य होइन । र फेरि पदाधिकारी छंदा छंदै पनि अनिर्णयको बन्दी भएका कैयौं उदाहरण समेत छन् । विश्वविद्यालयका प्रथम उपकुलपति प्रा. डा. पुरुषोत्तम बाँस्कोटाको दोश्रो कार्यकाल पुरा भएपछि लामै समयसम्म यो पद रिक्त रह्यो र तत्कालीन बिज्ञान तथा प्रविधि संकायका डीनले निमित्त भई निकै लामो समयसम्म उपकुलपति र रजिस्ट्रार समेतको गरी तीनथरी जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्यो । तर पोखरा विश्वविद्यालयका आफैं बेरिने खालका निर्णय प्रक्रिया र झन्झटिला विधिविधान एवं नियमहरुका कारणले उहाँलाई काम गर्न अत्यन्तै असहज भयो । त्यसपछि नियुक्ति पाएका उपकुलपतिले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी राजनीतिलाई हार्दिकतापूर्वक प्रवेश दिनुभयो र त्यसको परिणाम स्वरूप विद्यार्थीहरुमा मात्र नभई कर्मचारी र प्राध्यापकहरुको बीचमा पनि तीब्र दलगत विभाजन शुरु भयो । यो विभाजनले गर्दा आज विश्वविद्यालय प्राज्ञिक थलो भन्दा पनि गुटगत राजनीतिको खेलमैदान बनेको हो कि जस्तो देखिन्छ । विश्वविद्यालय बिस्तारको नाममा भएको सम्बन्धन वितरणको क्रममा अत्यन्तै अनैतिक आर्थिक चलखेलको सुरुवात पनि उहाँकै पालामा भएको मानिन्छ । त्यसपछि नियुक्त भएका दुवै उपकुलपतिहरु निर्णय क्षमताका हिसाबले अत्यन्तै दुर्बल र आफैंले समस्या उत्पन्न गरेर त्यसैको भूमरीमा नराम्ररी फँस्ने खालका थिए । उदाहरणका लागि सहायक स्तरका पदमा समेत भागबण्डा गर्दै अपारदर्शी ढंगका नियुक्ति गरेर समस्या उत्पन्न भएपछि नेता र प्रधानमन्त्री गुहार्नेदेखि नयाँ सम्बन्धनको आबेदन खोल्ने एवं कलेजहरुलाई बिषयगत विशिष्टीकरण गर्नेसम्मका पारै लगाउन नसकिने हचुवाका आधारमा शुरु गरिएका उहाँहरुका असफल कार्यक्रमले विश्वविद्यालयको विश्वसनीयतालाई स्वात्तै घटाएको थियो ।

विश्वविद्यालयमा विकास भएको अवान्छित राजनीतिक होडबाजीको प्रमाणको रुपमा देखाउनुपर्दा कतिपय कलेजमा कोर्स नै नसकिएको, कतिपयमा भर्खर अन्तरिक परीक्षा चल्दै गरेको र दिक्षान्त कार्यक्रम र बोर्ड परीक्षा समेत अनिश्चित भैरहेको वर्तमान अन्यौलको परिस्थितिमा समेत विश्वविद्यालयका वर्तमान र निवर्तमान पदाधिकारीहरुका बीचमा गम्भीरतापूर्वक बहस र चिन्ता व्यक्त भएको कुरा उतिबिधि देख्न पाइंदैन जति कि उहाँहरुका सामाजिक संजालमा राष्ट्रिय राजनीतिका कटाक्षहरु देख्न मिल्छ । उहाँहरुमध्ये कतिपयले पो.वि.वि.को कुनै रिक्त पदप्राप्तिको ध्येयले प्रस्टैरुपमा कुनै दल वा गुटको अनुकम्पाको लागि भजन–कसरत गरिरहनुभएको पनि होला भन्ने अन्दाज गर्न मिल्छ । आफ्नो लागि पद र सुबिधाको माया, तर आफैं काम गर्ने संस्थाको बेवास्ता भएको यो दृश्य देखेपछि विश्वविद्यालयप्रति विश्वास र भरोसा राखेर त्यहाँ आफ्नो भबिष्य देखेका जो कोहीलाई पनि चित्त दुख्छ र रातो मछेन्द्रनाथको जात्राको दिनमा देखाइने भोटो झैँ विश्वविद्यालयतिर देखाएर उसले सोध्न थाल्छ स् उसोभए यो पोखरा विश्वविद्यालय कसको हो त ?

यसको खासै जवाफ र प्रमाण भेटिएको छैन । केहिदिन अघि स्कूल अफ विजनेशका निर्देशक सहप्राध्यापक डा. रविन्द्र घिमिरेले प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीका नाममा एउटा खुल्ला पत्र लेख्नुभयो भने तत्पश्चात पो.वि.वि. को प्राध्यापक संघले र कर्मचारी संघले सोही आशयको बिज्ञप्ति जारी गरे । तर यी पत्र या आग्रहको कुनै उत्तर आजसम्म सुनिएको छैन । सम्बन्धनप्राप्त निजी कलेजहरुको संस्था(ओपेन)ले पनि केही बोलेको देखिएको छैन । अरुबेला ससाना कुरामा पनि चर्को आवाज निकाल्ने केन्द्रिय क्याम्पसका विद्यार्थीहरुका दलीय भातृ संगठनहरुले पनि यतिबेला अनौठो मौनता साँधेका छन्, मानौं कि तिनीहरुको राजनीति विश्वविद्यालय धडाधड चलेको बेलामा मात्र सुचारु हुन्छ । अहिले सबै घरमा आनन्दले बसेका बेला किन बोल्नुप¥यो भन्ने उनीहरुलाई लागेको हुनसक्छ । हुन त सुन्नेले नसुनिदिएपछि जति चर्को कराए पनि केही लाग्दैन भन्ने प्रष्ट प्रमाण खोज्न अन्त जानै परेन तर सरोकारवाला सबै बोलिदिंदा केही दबाब सिर्जना हुन्छ कि भन्ने आश गर्न सकिन्छ ।

न्यायालय र सुरक्षा निकायमा जस्तो विश्वविद्यालयभित्रैबाट वरिष्ठताका आधारमा उपकुलपति नियुक्त हुने व्यवस्था गरेको भए पनि यसरी संस्था धराशायी हुने दिशामा पुग्ने थिएन । देश संघियतामा गैसकेपछि विश्वविद्यालयमा पनि प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था गर्न नमिल्ने, नसकिने थिएन । त्यहाँ गुहार लगाउन बरु सजिलो पर्ने थियो । वर्षभरिमा एकपल्ट हुने दिक्षान्त समारोह र सिनेटको बैठकमा समेत उपस्थित हुन नआउने र नभ्याउने मानिसले देशका एक दर्जनभन्दा बढी विश्वविद्यालयहरुको कुलपतिको पद एक्लै ओगटेर बस्नुमा कुनै न कुनै स्वार्थी नियत छ भन्नै पर्ने हुन्छ । तर यस्ता क्रियाकलापले आमरूपले त्यहाँका विद्यार्थीलाई, अभिभावकलाई, समाजलाई, देशलाई र विश्वविद्यालय स्वयंलाई समेत कति क्षति पु¥याईरहेको छ भन्ने कुरा सम्बन्धित व्यक्तिले बुझ्न जरुरी छ ।

यति भनिसकेपछि पनि अन्धकारमा आशाको किरण खोज्दै पोखरा विश्वविद्यालयमा अविलम्व नयाँ उपकुलपति नियुक्त हुने कामना गरौं ।