विश्वको जनसंख्याको ४० प्रतिशत जनसंख्या रहेको २९ मुलुकहरुमा संघीय व्यवस्था छ। ठूला साना हरेक मुलुकहरुमा संघीय व्यवस्था छ। डेढ अरव जनसंख्या भएको भारत, ३७ करोड जनसंख्या भएको अमेरिका र ५० हजार जनसंख्या भएको सेन्ट किट्सनेभिसमा संघीय व्यवस्था छ। संघीयता भएका मुलुकहरुमा कम्तीमा २ प्रदेश र बढीमा ७० प्रदेश छन्।

संघीय व्यवस्था करिव २०० वर्ष अगाडि कुनै देशमा पनि थिएन। सर्व प्रथम संघीय व्यवस्था भएको मुलुक स्वीटजरल्याण्ड र अमेरिका हुन्। अहिले २८ ओटा देशहरुमा संघीय व्यवस्था रहेको अवस्थामा मधेस तराईबाट उठेको आन्दोलनको ज्वारभाटाद्वारा नेपालमा संघीय व्यवस्था स्थापना भएको हो। नेपालका ठूला राजनैतिक पार्टी ने.का. र ने.क.पा. एमाले संघीय व्यवस्थाको पक्षमा थिएनन्। जनमोर्चा मशाल नै अहिले पनि संघीयताको विरोधमा छ। अन्तरिम संविधान बनाउँदा पनि संघीयता सम्वन्धी कुनै कुरा लेखिएको थिएन। मधेशीद्वारा संघीय व्यवस्था स्थापना गर्न संघर्ष गरी केही व्यक्तिले शहादत प्रप्त गरेपछि अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरी संघीयता थपिएको हो। माओवादीहरुले १४ ओटा जातीय राज्य हुनु पर्दछ भनी माग चर्काई रहेका थिए। मधेसी नेताहरुले तराई छुट्टै राज्य हुनु पर्दछ भनी माग गरिरहेका थिए। नेपालको संविधान २०७२ घोषणा गर्दा हिमाल पहाड तराई मिलाएर प्रदेश बनाईएको छ। संविधानको अनुसूचीमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह समेत तीन तहलाई छुट्टाछुट्टै अधिकार प्रदान गरिएको छ।

विश्वको जनसंख्याको ४० प्रतिशत जनसंख्या रहेको २९ मुलुकहरुमा संघीय व्यवस्था छ। ठूला साना हरेक मुलुकहरुमा संघीय व्यवस्था छ। डेढ अरव जनसंख्या भएको भारत, ३७ करोड जनसंख्या भएको अमेरिका र ५० हजार जनसंख्या भएको सेन्ट किट्सनेभिसमा संघीय व्यवस्था छ। संघीयता भएका मुलुकहरुमा कम्तीमा २ प्रदेश र बढीमा ७० प्रदेश छन्। सेन्ट किट्स नेभिसमा, वोस्िनया हर्जगोभिना २ र २ प्रदेश, कोभोरसमा ३ प्रदेश छन्। माईक्रोनेसियामा ४ प्रदेश छन्। १८ करोड जनसंख्या भएको पाकिस्तानमा ४ प्रदेश मात्र छन्। बढी प्रदेश हुने देशहरु रुसमा ६० भन्दा बढी छन्। अमेरीकामा ५०, भारतमा २९, नाइजेरियामा ३६ प्रदेशहरु छन्। जर्मनीमा १६, स्वीटरलैण्डमा २६, क्यान्टन, दक्षिण अफ्रीकामा ९ प्रदेश छन् क्यानाडामा ११ प्रदेशहरु छन्। अमेरीकामा प्रदेशहरुलाई दिइने विकास बजेट सशर्त हुन्छ। प्रदेशको राज्य स्तरको राजस्व ३० प्रतिशत हुन्छ। मेक्सिकोमा राज्यको राज्य स्तरको ४३ प्रतिशत हुन्छ। अष्ट्रेलिया, भारत, स्वीटजरलैण्डमा कुल राजस्वको २० प्रतिशत प्रदेशलाई हुन्छ। जर्मनी र मलेसियामा कुल राजस्वको २० प्रतिशत निकासा हुन्छ।

नेपालको सन्दर्भमा राजस्वको यति प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने भन्ने स्पष्ट रुपरेखा किटान गरेको देखिएको छैन। नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह ७५३ गरी तीन तह छन्। अनुसूची ४ मा प्रदेश नं. १ मा १४ जिल्ला, प्रदेश २ मा ८ जिल्ला, प्रदेश ३ मा १३ जिल्ला, गण्डकी प्रदेश मा ११ जिल्ला, प्रदेश ५ मा १२ जिल्ला, कर्णाली प्रदेशमा १० जिल्ला, र प्रदेश ७ मा ९ जिल्ला, छन्। केन्द्रको १५ खर्व ३२ अर्व ९६ लाखको बजेट रहेकोमा ७ ओटा प्रदेशहल जम्मा २ खर्व ५९ अर्व ६० करोडको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। १ नं. प्रदेशले ४२ अर्व २० करोड २ नं. प्रदेशले ३८ अर्व ७२ करोड ३ नं. प्रदेशले ४७ अर्व ६० करोड गण्डकी प्रदेशले ३२ अर्व १३ करोड ५ नं. प्रदेशले ३६ अर्व ४१ करोड कर्णाली प्रदेश २६ अर्व र ७ नं. प्रदेशका लागि २८ अर्व १६ करोड बजेट छुट्टयाएको छ।

संविधानको धरा ५६ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुन व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले यो संविधान, कानून बमोजिम गर्ने छन् उल्लेख गरिएको छ। संविधानको धारा ५८ अनुसार यस संविधानको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूची भित्र नपरेका विषयमा कानून बनाउने अधिकार संघलाई हुने व्यवस्था गरिएको छ। धारा ५९ अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानून बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने अधिकार हुनेछ भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग र विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। धारा ६० अनुसार राजस्वको स्रोतको बाँडफाँडको व्यवस्था गरिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक क्षेत्र भित्रको विषयमा कर लगाउन ती आर्थिक स्रोतबाट राजस्व उठाउन सक्ने छन्। सरकारले संचालन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच राजस्वको बाँडफाँड गर्दा सन्तुलित र पारदर्शी बनाउनु पर्दछ। राजस्व बाँडफाँड सम्वन्धी कानून बनाउँदा राष्ट्रिय आवश्यकता स्वायत्तता सेवा र सम्भाव्यतालाई ध्यान दिनु पर्दछ।

मुलुक संघीयतामा गएपछि गत साल प्रदेशहरुले पहिलो बजेट ल्याएका थिए। कानूनी अधिकारको अभाव, कर्मचारीको अव्यवस्थापन हुंदा गत वर्षको बजेट अत्यधिक मात्रामा खर्च हुन सकेको छैन। सवै प्रदेशहरुले पूँजीगत खर्च बढी विनियोजन गरेका छन्। तर कर्मचारीको अभावमा बजेट खर्च हुने सम्भावना कम छ। प्रदेशहरुले आन्तरिक रुपमा उठउने राजस्व र लिने ऋण पनि व्यवहारिक छैन। केन्द्रले कुन कुन ठाउँ र तहबाट राजस्व कसरी उठाउने। प्रदेश र स्थानीय तहले उठाउने भन्ने निश्चितता छैन। संविधानको धारा ५७ अनुसार अनुसूची ५ मा केन्द्रको ३५ ओटा अधिकार, अनुसूची ६ मा प्रदेशका साझा धिकार २५ ओटा छन्। अनुसूची ८ मा स्थानीय तहका २२ ओटा अधिकार छन्। र अनुसूची ९ मा केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहका १५ ओटा साझा अधिकार उल्लेख छन्। संघ प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्वन्ध सह अस्तित्व समन्वयको आधारमा रहने व्यवस्था छ। संघ प्रदेश र स्थानीय तह बीच समन्वय गर्न कार्य सम्पादन गर्न अन्तर समन्वय परिषद, अन्तर सरकारी विज्ञ जस्ता व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको संविधान अन्तर्गत केन्द्रीय कानून, प्रदेश कानून, स्थानीय कानून समेत पर्दछन।

संघीयता भएका कतिपय देशमा प्रदेशहरुको जनसंख्या धेरै बढी र घटी छ। जस्तै पाकिस्तानमा जम्मा ४ प्रदेश छन्। पंजावको जनसंख्या ५६ प्रतिशत अन्य तीन प्रदेशको जनसंख्या ४४ प्रतिशत मात्र छ। भारतमा उत्तर प्रदेशको जनसंख्या करिव २० करोड र अण्डमान निकोवारको जनसंख्या २ लाख मात्र छ। नेपालका ७ प्रदेश मध्ये सवभन्दा बढी ३ नं राजधानी भएको प्रदेशमा छ। सवभन्दा थौरै जनसंख्या भएको कर्णाली प्रदेश हो। संविधान बनाइएको ४ वर्ष चल्दै छ। अझ पनि गण्डकी, कर्णाली र सुदुरपश्चिम बाहेक अन्य ४ प्रदेशको नामाकरण गर्न र राजधानी तोकेन सकिएको छैन। यो पनि राजनैतिक नेताहको अकर्मण्यता हो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा कानून निर्माणको विषयमा अन्योलपूर्ण अवस्था छ। अधिकारको प्रयोगका विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा अन्योलपूर्ण अवस्था छ। पश्चिममा एउटा गाउँपालिकाले संघ र प्रदेशको कानून मिचेर आफैले शिक्षा संवन्धी कानून बनाएर पुराना शिक्षकहरु हटाएर २६ जना शिक्षकहरु नियुक्त गरेको समाचार आएको छ। यो गैर कानूनी कुरा हो। गण्डकी प्रदेशमा विधायिकाले ३५ ओटा कानून बनाएको र केन्द्रले तत्सम्वन्धी कानून नबनाएकोले संघीय कानून संग बाझिने सम्भावना हुन सक्तछ भनी प्रयोगमा ल्याइएको छैन। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले हामीलाई धेरै विषयमा काम गर्न अधिकार दिइएको छैन भनी अभिव्यक्ति दिइ रहेको सुनिएको छ। जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रहरी कार्यालय समेत संघद्वारा प्रदेश र स्थानीय तहलाई विधायिकी अधिकार न्यायिक अधिकार, प्रशासनिक अधिकार प्रदान गरिनु पर्दछ। एक अर्काको अधिकारमा अतिक्रमण गर्न हुँदैन र संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच अवरोध हटाउन र समन्वय गर्न संघीय कानून यथाशीघ्र छिटो बनाउनु पर्दछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कानूनहरुको समन्वय ल्याउन विशेष व्यवस्था गर्नु पर्दछ। नागरिकको हक अधिकार संरक्षण गर्न समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउन राजनैतिक दलका नेताहरु, सरकार र संघीय संसदले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ।