प्रायः अमेरिकामा आर्थिक संकट आउँदा उसले आफ्नो ३२ औँ राष्ट्रपति फ्राङ्लिन रुजवेल्टलाई सम्झिने गर्छ। सन् १९२९ को आर्थिक संकटलाई टार्न रुजवेल्टले सन् १९३३(१९३६ मा नयाँ सम्झौता गरेका थिए जसमा विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गरिएको थियो जस्तै सार्वजनिक परियोजना अन्तर्गत पर्ने रोजगार, आधारभूत स्वास्थ्य, स्कूल, सार्वजनिक सवारीसाधन इत्यादि। यी चीज आर्थिक समृद्धिको लागि अपरिहार्य जस्तो मान्ने गरिन्छ। नेपाल ले पनि हालसालै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली को नारा सहित विकाशको संकल्प पूरा गर्ने उद्देश्यले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउने योजना सहित बृहत लगानी सम्मेलन – २०१९ गरेको छ। राष्ट्र विकाशको लागि अन्तराष्ट्रिय संस्था गुहार्ने नेपालको पुरानो आदत हो। यस्तो खालको सम्मेलन सन् २०१७ मा प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल हुँदा पनि भएको थियो जसमा धेरै राष्ट्रहरु ले लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए र पछि आधारभूत सुविधा नभएको भन्दै फकेर्का थिए।

आर्थिक क्षेत्रमा अब्बल हुँदैगएको चीन र भारतलाई आधार मान्ने हो भने नेपालबाट निर्यात गरिने धेरै बस्तुहरुमा भन्सार छुट दिने गरिएको छ, जुन नेपाल राष्ट्र विकाशको लागि क्षणिक रुपमा दिईएको हो। यस्ता वस्तुहरुमा सुविधा दिने राष्ट्रले आवश्यकता अनुसार आयात र निर्यात रोक्न र छुट नदिन पनि सक्छ। यो कुरा लगानीकर्ता हरुलाई स्पष्ट थाहा छ। चीनसंगको भन्सार छुट र भारतसंग को खुल्लासिमाना को कारण नेपालमा लगानी को मौसम छ भन्नु मोही माग्नु र ढुङ्ग्रो लुकाउनु जस्तै हो। लगानीकर्तालाई यस्तो थाहा हुँदा पनि नेपालका मंत्रीले यसलाई लगानीको आधारको रुपमा पेश गर्नु व्यर्थ हो।

नेपाललाई कृषि, पर्यटन, जलविद्युत र निर्माण मात्रै हैन, हरेक क्षेत्रमा लगानी चाहिएको छ जुन दूरदर्शी छैन। नेपाल सरकारले कुन क्षेत्रमा लगानी को आवश्यकता हो त्यस क्षेत्रको उत्कृष्ट पहिचान गर्नु पर्छ र त्यसैलाई उचित प्रचार(प्रसार गरी बाह्यलगानीको आवाहन गर्नु पर्छ तब मात्र लगानीकर्ता को दुविधा हटाउन सकिन्छ। त्यति मात्रै कहाँ हो र लगानी को एकद्वार नीतिको निर्माण गर्नु, युवाजनशक्तिको विदेश पलायन रोक्नु, उद्यमशीलता को विकाश गर्नु र सबैभन्दा आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ। जबसम्म यो कुरा को उचित व्यवस्था हुँदैन तबसम्म जति लगानी सम्मेलन गरे पनि प्रतिफल पाउन सकिँदैन।

नेपालमा लगानी सम्मेलन २०१९ को रोचक प्रस· को कुरा गर्नु पर्दा, करिब ८२. ७१ बिलियन अमेरिकीडलर सम्पति रहेको विश्वको अग्रणी सफटवेयर कम्पनी माइक्रोसफटका आमन्त्रित प्रतिनिधिले नेपालमा किन लगानी गर्ने भनेर सोधेको थियो तर नेपालका संचारमंत्री गोकुल बास्कोटाले आफ्नो पूर्व लिखित भाषण अंग्रेजीमा सुनाई दिएर माइक्रोसफट कम्पनीको प्रतिउत्तर दिन सकेनन्, जुन नेपाल राष्ट्रको लागि लज्जास्पद क्षण हो। साथ साथै हाम्रा मंत्रीहरुले नजानीकन बोलेको अंग्रेजी अहिले सामाजिक संजालमा समेत मजाक को विषय बन्ने गरेको छ। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अंग्रेजीमा नै बोल्नु पर्छ भन्ने छैन, शुद्ध राष्ट्र भाषामा बोल्दा पनि देशको गरिमा बढ्ने गर्छ। संसारभरि रहेको कम्पनीका प्रतिनिधिलाई बोलाएर उसले सोधेको प्रश्नको उत्तर नदिनु कहाँ को लगानी आवाहनहो?

सामान्यतया विकशित राष्ट्रका कम्पनीले आफ्नो व्यापार बढाउन नेपालमा इन्टरनेट को पहुँच, ई( कमर्स र ई( पेमेन्टको अवस्था जस्ता कुरा जान्न खोज्नु जायज हो। इन्टरनेटसंग सम्बन्धित यी विषयहरुलाई आधार मानेर नै भविष्यमा आइटिमा लगानी हुने गर्छ। माइक्रोसफ्टको संजाल पह्mैलाउन डाटा सेन्टर को आवश्यकता पर्छ जुन कुराको नेपालसंग कुनै पनि अवाधारणा र अनुभव छैन। जसको फल स्वरूप लगानीकर्ता अलमलमा छन्। यस्ता आधारभूत प्रश्नको सटिक उत्तर दिन लगानी विशेषज्ञसंग पूर्व तयारीको जरूरी हुन्छ। उक्त कार्यक्रम को लागि नेपालको पर्याप्त तयारी नभएको सहजै देख्न सकिन्छ।

भौगोलिक हिसाबले जम्मा १४७, १४१ वर्ग कि.मी मा फैलिएको सानो राष्ट्र नेपाल आर्थिक गतिविधिहरु थोरै भएको कारण पनि नेपाली बजारमा न्यूनप्रतिस्पर्धा छ जसको कारण उत्पादित सेवा तथा वस्तुहरुको बजारीकरणको लागि नेपाल थोरै समयमा धेरै मुनाफा कमाउने थलोको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर सरकारले आधारभूत सुविधा जस्तै कलकारखाना संचालन को लागि चाहिने विद्युत, माल सामान ढुवानीको लागि राजमार्ग, वस्तुप्रशोधनको लागि पानी, फोहोर व्यवस्थापन को लागि ढल र उत्पादित वस्तुहरुको को सुरक्षा इत्यादि को उपलब्धता गराउनु पर्छ। त्यसको अलावा कुनै भइपरी समस्या आएमा लगानीकर्ताहरुले सोझै सरकारसंग समन्वय गर्न सक्ने संयन्त्र को विकाश गर्नु पर्छ। सरकार स्वयम् ले पनि यसको सुनिश्चितता दिनु उपयुक्त हुन्छ। वास्तवमा लगानी सम्मेलनमा सरकारले यी यावत कुराहरुलाई क्रमशः पस्किनु पर्ने थियो र आयात तथा निर्यातमा खुकुलो नीति अपनाइएको अभास पनि दिलाउनु पर्ने थियो।

विश्वव्यापी लगानी प्रतिस्पर्धा प्रतिवेदन सन् २०१७÷ २०१८ लाई आधार मान्ने हो भने कुनै पनि देशमा विदेशी लगानी आकर्षित हुनुमा राजनैतिक स्थायित्व र लगानीमैत्री वातावरण प्रमुख दुई कारण हुन्। नेपालमा अहिले बहुमत को स्थायी सरकार रहेको छ। व्यवसायी छिन् छिन्मा परिवर्तन हुने आर्थिक नीतिबाट पीडित पनि हुनु पदैर्न। एक हिसाब ले भन्नु पर्दा व्यवसायी हितको लगानी अनुकुल वातावरण छ। नेपालमा लगानी को अवसर नभएको होइन तर पनि सार्वजनिक महत्व राख्ने अन्तराष्ट्रिय कार्यक्रममा सरकारी मन्त्रीको प्रस्तुति शैली बिग्रेमा अवसर नभएको प्रमाणित हुन सक्छ। त्यसकारण पनि सरकारले यसलाई उच्च महत्वका साथ तयारी गर्नु पर्ने थियो। बहु राष्ट्रियकम्पनीसंग डिल गर्नु मात्रै पनि उपलब्धि हैन त्यसको आवश्यकता अनुसार अनुगमन पनि गर्नु पर्ने हुन्छ। नत्र यो सरकार ले पनि अबको ४ बर्ष पछि हुने चुनावमा नराम्रो हार बेहोर्ने पक्का छ, यस कुरा लाई समयमै सोच्ने कि?

(लेखक पोखरा विश्वविद्यालय, व्यवस्थापन संकायको उप–प्राध्यापक पदमा कार्यरत छन्)