नेपालमा राजनैतिक दलमा क्रियाशील नेताहरुको बाहिरी कुनै आम्दानी देखिँदैन तर पनि उनीहरुको जीवनशैली उच्च प्रकृतिको देखिन्छ। कुनै पनि दलमा पारदर्शिता भन्ने छैन। तिनको आन्तरिक लोकतन्त्र फगत गफमात्रै हुनपुगेको छ।

राजनीतिमा अपराध र अपराधको राजनीति विश्वभरि अध्ययनको विषय हो। नेपाली राजनीतिमा अपराधको राजनीतिशास्त्र अध्ययनको नवीनतम विषय हुन सक्छ। पछिल्लो समयका घटनाक्रमलाई हेर्दा नेपाली राजनीति र अपराधको सम्बन्ध झनै पेचिलो विषय बनिरहेको छ। केही महिनाको अन्तरालमै नेपाली राजनीतिमा सक्रिय विभिन्न जिम्मेवार नेताहरुका अपराधका फेहरिस्तले यही कुरा बताउँछ।

सभामुख कृष्णबहादुर महरा संसद सचिवालयकी कर्मचारी रोशनी शाहीमाथि जबर्जस्ती करणी गरेको आरोपमा पुर्पक्षका लागि डिल्लीबजार जेलमा छन्। नेपाली काङ्ग्रेसबाट रौतहट–२ बाट निर्वाचित सांसद मोहम्मद आफ्ताब आलम वि.सं. २०६४ सालको संविधानसभा चुनावको पूर्व सन्ध्यामा रौतहटको राजपुर खदवामा भएको बम विस्फोटमा घाइते भएकाहरुलाई जिउँदै इट्टाभट्टामा लगेर मारेको आरोपमा जिल्ला अदालत रौतहटका न्यायधीश दीपक ढकालको इजलासले पुर्पक्षका लागि डिल्लीबजार जेल पठाएको छ। उनी विरुद्ध कर्तव्य ज्यान, ज्यानमार्ने उद्योग र बम बिस्फोट सम्बन्धी कसुर गरी तीनओटा मुद्दा दायर गरिएको छ।

त्यस्तै समाजवादीपार्टी नेपालका सांसद हरिनारायण रौनियारलाई भ्रष्टाचारको आरोप छ। पप्पु कन्स्ट्रक्शनका मालिक समेत रहेका रौनियारमाथि आर्थिक हिनामिनामा अख्तिायारमा मुद्दाचलिरहेको छ। नेकपाका कैलालीबाट निर्वाचित सांसद नारदमुनि रानालाई रातो पासपोर्ट बिक्री गरेको आरोपमा सर्वोच्चमा मुद्दा छ। राजपा सांसद रेशम चौधरीलाई जिल्ला अदालत रौतहटले जन्मकैदको फैसला गरेपछि थुनामा छन्। पूर्व सांसद तथा राज्यमन्त्री श्यामसुन्दर गुप्ताले अपहरण मुद्दामा सजाय भोगिरहेका छन्। नेकपाका अर्का सांसद पार्वत गुरुङलाई ज्यानमार्ने उद्योगमा संलग्नभएको आरोपमा केही दिन अगाडि प्रहरीले पक्राउ गर्यो। यस्ता थुप्रै उदाहरणछन्, जसको लामो विवरण बनाउन सकिन्छ।

अपराध त विश्वभरि नै छ र हुन्छ। दक्षिण एशियाको राजनीतिमा अपराध अझबढी भएको अध्ययनहरुले देखाएका छन्। भारतको सन् २०१९ को लोकसभा निर्वाचनमा ५४० सांसदमध्ये ४३ प्रतिशत अपराधी पृष्ठभूमिका रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ। त्यसैको प्रभाव नेपाली राजनीतिमा पनि परिरहेको छ। खुला भारतीय सीमा नाकाको फाइदाउठाउँदै आपराधिक गतिविधिहरु फस्टाइरहेका छन्। कानूनी राज्यमा अपराधीहरुले संविधान र कानुनअनुसार सजाय पाउँछन् र पाउनुपर्छ। विदेशतिर भ्रष्टाचार र अपराधजन्य गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति तथा उच्च ओहदाका राजनैतिक व्यक्तित्वहरु समेत जेल गएको हामीले सुन्दै पढ्दै आएकाछौँ।

तर के हाम्रो देशमा ठूला पदका कुनै मान्छेले अपराधै गरेका छैनन् होला? किन कोही जेल जानु पर्दैन? सुन काण्डमा विभिन्न दलका प्रभावशाली नेताहरुको नाम जोडिन्छ तर छानबिन गर्नेसम्म हिम्मत गरिँदैन। वाइडबडी र न्यारोबडीका काण्डहरुको तमासा छुट्टै छ। देशलाई आवश्यकै नभएको वाइडबडी जहाज किनिन्छ, अनि सम्बन्धित मन्त्री नै त्यसमा जोडिन्छन्। तर त्यसको कुनै खोजविन हुँदैन। कमिसनका लागि मात्र प्रहरीमा चाहिँदैन चाहिएका हतियार किनिन्छन्। हतियार किन्नु राज्यको आवश्यकता भन्दा पनि घुसखोरहरुको आवश्यकता हो भनेर सामान्य प्रहरीले पनि बुझ्छ। तर ती हतियारबाट करोडौ घोटाला गर्नेहरुलाई जोगाइन्छ। सेटिङ नमिलेर मात्रै केही उच्च्चप्रहरीले बाहेक कसैले सजाय भोग्नु पर्दैन।

पछिल्लो समय सभामुख कृष्णबहादुर महरा र मोहम्मद अफ्ताबआलमको प्रकरणबाट पनि नेपाली राजनीतिभित्र विगतदेखि नै हुर्किदै गएको अपराध कति गहिरो छ भन्ने बुझ्न धेरै गाह्रो छैन। हामीले हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था जतिजति नयाँनयाँ बनाउँदै गयौँ, त्यति त्यति अपराधका नयाँनयाँ स्वरुपहरु राजनीतिमा देखिइरहेका छन्। नेपालमा राजनैतिक दलमा क्रियाशील नेताहरुको बाहिरी कुनै आम्दानी देखिँदैन तर पनि उनीहरुको जीवनशैली उच्च प्रकृतिको देखिन्छ। कुनै पनि दलमा पारदर्शिता भन्ने छैन। तिनको आन्तरिक लोकतन्त्र फगत गफमात्रै हुनपुगेको छ।

चुनावमा ठूलो धनराशी खर्च गर्ने खराब संस्कारको विकास पनि अरु कसैले नगरी तिनै राजनीतिक अपराधको धन्धा चलाउनेहरुबाटै भएको हो। चुनावमा टिकट दिँदा नै इमान्दार, घूस नखाने, नैतिकता भएको नेतालाई वञ्चित गरी पार्टी भित्रै अवैध तरीकाले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेकाहरुलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति सबैभन्दा खतरनाक छ। ठेकेदार, तस्कर, दलाल, कर्मचारी, कमिसनवालाहरुले ठूलो धनराशिखर्च गरेर चुनाव जिताउँछन्, चुनाव जितेपछि नेताहरुले जनताको काममा भन्दा तिनै पैसा हालेर चुनाव जिताउने दलालहरुको चित्त बुझाउनतिर लाग्छन्। अनि ठूला ठूला ठेक्कापट्टा तिनैले पाउँछन्।

राजनीतिक संरक्षण पाएपछि अपराधीहरुको मनोबल बढ्छ। गुण्डा पाल्ने राजनैतिक दलले जनताको समस्या कसरी बुझ्ला? आफ्नो पार्टीको जस्तो अपराधी भएपनि त्यसको संरक्षण गर्न ठूला दलका ठूला नेताहरु नै कम्मर कसेर लागेपछि कसरी राजनीति सुध्रिएला? पुलिस, कर्मचारी, वकील, राजनैतिक दलका नेता र अपराधीहरुका बीचमा यस्तो नेटवर्क बनिरहेको छ, जसलाई सजिलै तोड्न सकिने स्थिति छैन। कानून पालना गराउने सबै निकायहरु यसरी अपराधमा जोडिएपछि अनि कसरी सुशासन र पारदर्शिता कायम होला?

नेपाल प्रहरीका आइजिपीदेखि उच्च अधिकृतहरु ठूला ठूला घोटालामा आफै संलग्न भएका छन्। तिनले बाहिर देखाउन कानूनपालना गरेजस्तो गरे पनि ठूला तस्कर, दलाल र अपराधीहरुसँग मिलेर राज्य लुट्ने लिगलिगे दौडमा कम्मर कसेर लागेका देखिन्छन्। नेताले बढी पैसा आउने ठाउँ जस्तै मालपोत, कर, अन्तःशुल्क, भन्सार, एयरपोर्ट आदिमा आफ्ना दाता कर्मचारीलाई पठाउँछन् र कर्मचारीले नेतालाई कमिसन दिन्छन्। आज नेपालको कुन निकाय चोखो होला भनेर गहिरिएर अध्ययन गर्ने हो भने जताततै निराशा शिवाय केही छैन। प्रहरी, सेना, कर्मचारीतन्त्र, राजनीति, अदालत, विद्यालय जताततै भ्रष्टाचारी र अपराधीहरुको अचम्मलाग्दो साँठगाँठ छ।

अझ रोचक कुरा त के छ भने भ्रष्टाचार हेर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियारको नेतृत्व र कर्मचारीले नै भ्रष्टाचार गर्ने, अपराधीलाई संरक्षण गर्ने भनेपछि अब जनताले कोबाट के को आशा गर्ने? यो हाम्रो आजको आधुनिक सभ्य समाज र राज्यका लागि पटक्कै सुहाउने विषय होइन।

राजनीति केवल पदका लागि मात्र होइन, राजनीति पैसा कमाउनका लागि पनि हैन, राजनीति सेवाका लागि हो र हुनु पर्छ। राजनीति दल र तिनका संरचनाहरु असाध्यै जिम्मेवार, उत्तरदायी र पारदर्शी हुनुपर्छ। राजनीतिमा सेवाको भावबाट प्रेरित स्वच्छ र ऊर्जाशील युवाहरुको प्रवेश हुनुपर्छ। अपराधीको कुनै पनि जात हुँदैन, धर्म हुँदैन, भाषा हुँदैन। अपराधी अपराधी नै हो। अपराधीसँग सम्बन्ध हुने नेताहरुलाई कार्यकर्ताले नै नाङ्गेझार पार्नुपर्छ। दलका होलटाइमर नेता कार्यकर्ताहरुले आफ्नो आम्दानीको स्रोत सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

विभिन्नदलका हजारौ कार्यकर्ताहरुले बाहिर देखिने कुनै पेसा वा व्यवसाय नै नगरी कसरी विलासी जीवन बिताइरहेका छन् भन्ने प्रश्न आमजनताको मनमा उठेको छ। यसको अर्थ नेपालको राजनीतिमा इमान्दार नेता कार्यकर्ता नै छैनन् भन्ने होइन। सबै दलमा धेरै इमान्दार नेता कार्यकर्ताहरुको जमात छ, तर तिनीहरुलाई पद, शक्ति र पैसाको आडमा पछि पारिएको छ। तिनीहरुलाई आफ्नै दलभित्रै निरीह बनाइएको छ। नेपालमा राजनीतिक आवरणका अपराधीहरु पक्राउ पनि भएका छन्, कतिपयले सजाय पनि पाएका छन् तर त्यो असाध्य न्यूनमात्रामा छ। यतिबेला कम्तीमा महरा र आलमजस्ता ठूला व्यक्तिहरु पनि पक्राउ परेर अदालती प्रक्रियामा अगाडि बढ्दै गर्दा जनतामा केही आशा पलाएको छ। यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ तापनि अझै ढुक्कहुने अवस्था छैन।

हामीकहाँ अपराधी कुनै कारणबाट पक्राउ परिहाल्यो भने पनि उसलाई छुटाउन राजनीतिक दलका नेता नै लाग्छन्। हामीकहाँ राजनीतिक आशीर्वाद प्राप्त गरेका गुण्डा वा अपराधीहरुले कुनै कानून नै मान्नु पर्दैन, कानून त सोझासाझालाई फँसाउने वैधानिक अस्त्र मात्रै हो भन्ने देखिएको छ। यतिबेला नेपाली राजनीतिले ठूलो परिवर्तन खोजिरहेको छ। त्यो परिवर्तन कुनै बाहिरी राज्यव्यवस्थाको परिवर्तन नभएर दल र नेताको आन्तरिक जीवनको परिवर्तन हो।

नेता कार्यकर्ताहरुको जीवनको आर्थिक पारदर्शिता र शुद्धीकरणको प्रश्नको सही उत्तर मिलेन भने भ्रष्टाचार र अपराधमुक्त राजनीति कुहिरोको काग बन्ने निश्चित छ। अब दलभित्र आन्तरिक शुद्धीकरणको निर्मम अभियान सुरु नगर्ने हो भने आजको पुस्तामात्र होइन, भोलिका कैयौँ पुस्ताहरु यसरी नै निस्सासिएर मर्नुपर्ने छ। पैसा नहुने र इमानमा बाँच्नेहरु भोकभोकै मर्ने छन्, फटाहा, दलाल, गुण्डा र भिजलान्तेहरुले राज्यमा कब्जा जमाएको इमान्दार नेता कार्यकर्ताले टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आउने छ। चेतनाभया।