लामो समयको शान्तिपूर्ण र सशस्त्रआन्दोलन पछि मुलुकमा  संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापित भएको छ र यो लोकतन्त्रको प्रमुख शर्त भनेको स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका नै हो जस्ले लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिमा शासन गर्न संविधानतः प्रत्याभूत गरेको हुन्छ र संविधानसभाद्वारा निर्माण गरिएको हाम्रो संविधानले पनि न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र सक्षम बनाउन प्रयास गरेको त देखिन्छ तर संविधान नै भागबण्डाको आधारमा निर्माण गरिएको हुँदा न्यायपालिकामा पनि त्यसका छिटाहरु पर्नुले आज न्यायपालिकाको पूर्ववत गरिमा खस्कँदै गएको छ। यसो हुनुमा शक्तिकेन्द्रले न्यायपालिकालाई आफु अनकूल प्रयोग गर्न खोजेको छ यो नै लोकतन्त्रका लागि घातक हो। संघीय संरचनामा गैरहेको राज्यले, न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउनु संघीय लोकतन्त्रका लागि हितकर हुदैन। यसैले लोकतन्त्रमा सक्षम र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विकल्प छैन लोकतन्त्रको जग भनेकै स्वतन्त्र न्यायपालिका हो न्यायपालिकालाई बलियो बनाउन सकेमा मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ

नेपालको संवैधानिक इतिहास २००४ को बैधानिक कानूनबाट शुरु भएको भएता पनि २००७ सालसम्म राणाशासनको हुकुमी शैली जीवितै रहेकोले त्यस समयसम्म न्यायपालिकाको परिकल्पनासम्म नगरिएका अवस्थामा स्वतन्त्र न्यायालयको कुरा झन टाढाको विषय थियो। तर वैधानिक कानून २००४ को भाग ५ मा न्याय प्रबन्ध व्यवस्था गरिएको थियो जस्को दफा ४८ मा इन्साफ शीघ्र र सुलभ हिसावसँग दिइने प्रबन्ध हुनेछ। सुरुका देवानी र फौज्दारी मुद्दाहरु ऐन र नियमले तोकिने बन्देज र रेखदेखमा रही ग्रामपञ्चायतहरुले हेर्नेछन भनी व्यवस्था गरिएको थियो। सोही ऐनको दफा ५३ क मा नेपालमा एक प्रधान न्यायलय रहनेछ भन्ने व्यवस्था र ख मा एक जना प्रधानन्यायाधीश र १२ जना न्यायाधीश श्री ३ बाट भर्ना गरिने व्यवस्था समेत उक्त ऐनमा गरिएको थियो। कानूनका विषयमा आवश्यक परेका समयमा राय सल्लाह पेश गर्न एउटा प्रधान कानूनी सल्लाहाकार श्री ३ बाट नियुक्ति गर्ने र यस्तो प्रधान कानूनी सल्लाहाकारले प्रत्येक अदालतमा श्री ५ को सरकारको तर्फबाट उपस्थित हुने व्यवस्था रहेको पाइन्छ। वैधानिक कानूनलाइ हेर्दा श्री ३ बाट न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने स्वैच्छिक अधिकारबाहेक केही प्रावधानहरु बेलायती प्रभावले गर्दा वैधानिक कानूनमा कागजी रुपमा मात्रै भएपनि  व्यवस्था गरियो यसैलाइ मात्र पनि  केही हदसम्म निष्पक्ष न्यायको आधार मान्न सकिन्छ।

यसपछि नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ जारी भएपछि ऐनको परिच्छेद ३ मा न्यायप्रबन्ध को व्यवस्था राखियो न्यायप्रबन्धको दफा ३० को १ मा प्रधान न्यायालय मुलुकको सवोर्च्च न्यायालय हुनेछ त्यसमा एक प्रधान न्यायाधीश र श्री ५ बाट मन्त्रिमण्डलको सल्लाह अनुसार तोकिबक्से बमोजीम अरु न्यायाधीशहरु रहनेछन भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ। भने न्यायाधीश नियुक्त हुने नागरिक गैर नागरिक भएमा पनि नियुक्त हुने छन् भनी राजाले मन्त्रिपरिषदको शिफारीसमा सवोर्च्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्त गर्ने,६५ वर्षसम्म न्यायाधीश पदमा रहन पाउने। कुनै कारणले अयोग्य देखिएमा मन्त्रिपरिषदको दुर्इतिहाइको सिफारीसमा श्री ५ बाट पदमुक्त हुने जस्ता प्राबधानहरु रहेको हुँदा निष्पक्ष न्यायको न्यूनतम आधार बनेको मान्न सकिन्छ। यसै आधारमा २००८ सालमा प्रधान न्यायालय ऐन बनाएर न्यायाधीशको तलब भत्ता सुविधा पेन्सन लगायतका व्यवस्था गरियो र करीब ५ वर्ष यो ऐन अन्तर्गत प्रधानन्यायालयको प्रारम्भ भयो र २०१३ सालमा यी दुबै ऐनलाई खारेज गरी सवोर्च्च अदालत ऐन पारित गरी लागु गरियो प्रधान न्यायालयको ठाउँमा सबोर्च्च अदालत नामाकरण भयो र पहिलेको ऐनलाई खारेज गरी ल्याइएको ऐनमा न्यायाधीशहरुको पदमुक्ति मन्त्रिपरिषदको २ तिहाइको शिफारीसले गर्न सक्ने प्राबधानलाई हटाएर सरकारबाट नियुक्त आयोगको सिफारीसका आधारमा गर्ने भन्ने प्राबधान राखियो। यसपछि २०१५ सालमा नया संविधान जारी गरियो  संसदीय प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा उक्त संविधानमा न्यायिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको अवस्था थप कमजोर बनाइएको पाइन्छ। किनभने २०१५ सालको संबिधानमा न्यायपालिका सम्बन्धी सबै अधिकार श्री ५ को स्वाविवेकमा रहनेगरी व्यवस्था गरिएको थियो। प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशको नियुक्ति श्री ५ को स्वविबवकमा हुने , संविधानमा पदावधि नतोक्ने। अयोग्य देखिएमा श्री ५ ले बनाएको आयोगको सिफारीसका आधारमा पदमुक्त गर्न वा नगर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो यस्ले गर्दा न्यायपालिका श्री ५ मा निहित रहेको स्पष्ट गर्दछ। त्यस समयमा पनि न्यायपालिकाप्रतिको संकीर्णता स्पष्ट हुन्छ। संविधानले नै दिएको धारा ५५ को संकटकालीन अधिकार प्रयोग गरेर तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते निर्बाचित सरकार अपदस्थ गरेका थिए। जहाँ न्यायपालिका कमजोर हुनुको कारण यो सम्भब भएको हो।

२०१९ सालको संविधानको भाग ११ मा सवोर्च्च अदालत सम्बन्धी व्यवस्था गरियो सोही भागको दफा ६८ मा नेपालको एक सबोर्च्च अदालत हुनेछ जस्मा नेपालका प्रधान न्यायाधीश र कानूनद्वारा बढी संख्या नतोकिएमा अन्य ६ जनासम्म न्यायाधीश रहने व्यवस्था गरेको थियो। तत्कालीन नेपालको संविधान २०१९मा सबोर्च्च अदालतलाई संविधानको व्यवस्थाको अधीनमा रही संबिधानको भाग ३ द्वारा प्रदत्त नागरिक हकको प्रचलनका लागि वा अन्य उपचारको व्यवस्था नगरिएको भए तत्काल अन्य कानूनद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि असाधारण अधिकार उपर जो चाहिने आज्ञा,आदेश वा पूर्जी जारी गर्ने अधिकार रहेको थियो यस्ले पनि स्वतन्त्र न्यायालयको अबधारणालाई स्थापित गराएको मान्न सकिन्छ। तथापि न्यायपालिका सम्बन्धी सबै जिम्मेवारी श्री ५ मा सुम्पेको कारण न्यायिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको बिषयलाई थप कमजोर बनायो। तत्कालीन पञ्चायती प्रजातन्त्रका समयमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्थापनामा केही न्यायाधीशहरुले ब्यक्तिगत साहास र क्षमताका आधारमा स्वतन्त्र न्यायलयको अबधारणा अनुरुप न्यायिक निर्णहरु गरेर न्यायलयलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायको प्रत्याभूति दिन प्रयास गरेको इतिहासमा पाइन्छ तर त्यो प्रयास सार्थक र संस्थागत हुन नसकेपछि स्वतन्त्र न्यायलय कुरा र कागजमा मात्र सीमित रहन पुग्यो।

२०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलनले ३० बषे पञ्चायती व्यवस्थालाई फाल्यो मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भयो प्रजातन्त्र पछिको नया संरचनामा न्यायपालिकालाई बलियो बनाउन आबश्यक थियो। नेपाल अधिराज्यको संबिधान २०४७ को भाग ११ मा व्यवस्था भए बमोजीम दफा ८४ को १ मा श्री ५ मा निहित नेपाल अधिराज्यको न्यायसम्बन्धी अधिकार यो संबिधान अनुसार अदालत तथा अन्य न्यायिक निकायहरुबाट प्रयोग गरिनेछ र दफा ८५ को २ मा नेपाल अधिराज्यमा एक सबोर्च्च अदालत रहने र मातहतका अन्य अदालतहरुको संख्या,तह र अधिकार क्षेत्र कानूनद्वारा निर्धारण गरिने तथा न्यायाधीशहरुको नियुक्ति न्याय परिषदको सिफरीसमा श्री ५ बाट गरिने व्यवस्था रहेको थियो। न्यायपरिषदबाट गरिने सिफारीशहरु स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहने अपेक्षाको बिपरीत दलीय राजनीतिको भागबण्डा शुरु भयो सर्बाेच्च अदालतमा राजनीतिक हस्तक्षेपको श्रृंखलाहरु एक पछि अर्को दोहोरिदै गए जस्ले गर्दा स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिका धरापमा पर्न गयो।  जब न्यायाधीशहरु नियुक्तिका लागी न्यायपरिषदको नयाँ संरचना बन्यो राजनीतिक दलहरुको नेतृत्वको सफल जनआन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनमा सबैतर्फ राजनीतिक भागबण्डाको काम राजनीतिक दलहरुबाट प्रारम्भ गरियो यही राजनीतिक दवाब र प्रभाबमा बनेको न्यायपरिषद जो आफैमा स्वतन्त्र थिएन अनि उस्ले नियुक्त गरेका न्यायाधीशहरु पनि स्वतन्त्र र सक्षम नियुक्त हुन सकेनन् परिणाम आजको न्यायालयको अबस्था यही हो ।

अब अन्तरिम संविधान २०६३ को भाग १० को दफा १०० मा व्यवस्था गरिए बमोजीम नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार यो संबिधान र कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुसार अदालत तथा न्यायिक निकायहरुबाट प्रयोग गरिने छ भन्ने व्यवस्था रहेको दफा १०२ मा सबोर्च्च अदालतलाई न्यायपालिकाको सबैभन्दा माथिल्लोतह स्वीकार गरेको नियुक्तिका विषयमा दफा १०३ मा प्रधानमन्त्रिले संबैधानिक परिषदको सिफारीसमा सबोर्च्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश र न्यायपरिषदको सिफारीसमा अन्य न्यायाधीशहरुको नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको थियो अघिल्ला व्यवस्था भन्दा खासै भिन्नता थिएन।न्यायालयका कतिपय निर्णहरु र न्यायाधीश नियुक्तिका बिषयहरुमा भने ०४७ को संबिधानले पनि कमजोरीहरु राखेको कारण नै आज न्यायालय स्वेच्छाचारी हुन पुग्यो। न्यायालयमा राजनीतिक प्रभाब हाबी हुन गयो जसरी पहिलेको समयमा श्री ५ को हातमा न्यायालयलाई सुम्पिएको थियो ०४७ मा पनि न्यायालयलाई राजनीतिक फाइदा बेफाइदाका  आधारमा प्रयोग गरिन थालियो।  २०६३ सालको अन्तरिम संबिधानको व्यवस्थालाई हेर्दा संविधानको भाग १० को धारा १०० को उपधारा १मा नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार यो संबिधान र अन्य कानूनका तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुसार अदालत तथा न्यायिक निकायहरुबाट प्रयोग गरीनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो भने उपधारा २ मा नेपालको न्यायपालिकाले स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी अबधारणा र मूल्य मान्यतालाई अनुशरण गरी लोकतन्त्र र जनआन्दोलन २ को भाबनालाई आत्मसात गर्दै यस संबिधानप्रति प्रतिबद्ध रहने छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति गरिएकाले नेपालको इतिहासमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अबधारणागत बिकासमा अब केही स्वच्छ र निष्पक्ष हुन्छ कि भन्ने आशा पलाएको हो। संबिधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपरमा अनुचित बन्देज लगाइएको वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून संबिधानसँग बाझिएको अबस्थामा सो कानून वा त्यस्को कुनै भाग बदर घोषित गरीपाँऊ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सबोर्च्च अदालतमा रिट दायर गरेको अबस्थामा सो कानूनलाइ प्रारम्भदेखि नै अमान्य वा बदर घोषित गर्न असाधारण अधिकार सबोर्च्च अदालतलाई दिइएको हुनाले पहिलेका संबिधानहरुको तुलनामा अन्तरिम संबिधान २०६३ नेपालको संबैधानिक इतिहासमा उत्कृष्ठ मान्ने गरिन्छ। तर पनि न्यायपरिषदको संरचना , ,न्यायाधीशहरुको नियुक्तिको व्यवस्था र राजनीतिक भागबण्डाकोे कारण नेपालको न्यायपालिका आफैमा कमजोर राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवार छ। न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउन राजनीतिक हरुतक्षेप प्रमुख रुपमा जिम्मेवार रहेको देखिएको छ  सत्ताको बलमा न्यायपालकिालाई प्रयोग गर्ने गरिएको धेरै बिबादहरु बाहीर आए।

नेपालको लामो प्रजातान्त्रिक संघर्ष पछि संबिधान सभाद्वारा निर्माण गरिएको नेपालको संबिधान २०७२ को भाग ११ को दफा १२६ मा न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ जसअनुसार नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार यो संबिधान, अन्य कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजीम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिनेछ र दफा १२७ मा अदालतहरु सबोर्च्च , उच्च  र जिल्ला गरी तीन तहको हुने व्यवस्था रहेको छ सोही अनुरुप उच्च अदालतहरु गठन भैसकेका छन दफा १२९मा न्यायाधीश नियुक्तिका बिषयमा अन्तरिम संबिधानमा भन्दा फरक संबैधानिक परिषदको सिफारीसमा प्रधान न्यायाधीश र न्यायपरिषदको सिफारीसमा अन्य न्यायाधीशहरुको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ तर सिफारीश गर्ने आधारहरु पुरानै न्यायपरिषदको संरचना अन्तर्गत रहेकोले गर्दा स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको बदलिदो राजनीतिक परिबेशमा जनआस्था र बिश्वासको धरोहरमा गम्भीर संकटमा पैदा भएको छ। न्याय परिषदको शिफारीसमा  न्यायाधीश नियुक्तिको २०४७ पछिको व्यवस्था र सोही बमोजीम नियुक्त गरीएको न्यायाधीशहरु राजनीतिक भागबण्डाका आधारले गरीने प्रचलनको निरन्तरता यो संबिधानमा पनि यथावत रहनुको  कारण स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायलयको सिद्धान्त अनुकूल हुन सकेको अबस्था छैन। सत्ता स्वार्थको राजनीतिले स्वतन्त्र न्यायालयको प्रतिष्ठा पनि खस्िकदै गएको अबस्था छ। न्यायलयमा हुने जुनसुकै भ्रष्टाचारमा राजनीतिक हस्तक्षेप  कारण हो भन्ने गरिन्छ। बिधिको शासनले मात्र स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई जोगाउन सक्छ उच्च पदस्थ ब्यक्तिहरु ऐन नियम भन्दा बाहिर रहेर आफनो स्वार्थ र अनुकूल अनुसार काम गर्ने गर्दछन सबोर्च्च अदालत जस्तो संस्थालाई समेत बिबादमा ल्याउने काम भए प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाइ राजनीतिक पूर्बाग्रहका आधारमा महाअभियोग लगाउनु,  प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको जन्म मिति बिबादलाई समयमा नै निक्योर्ल गर्न नसक्नु यी दुर्इ घटनाले न्यायालयमा राजनीतिको चरम हस्तक्षेप जो  अक्षम न्यायपरिषदलाइ आफु अनुकुल प्रयोग गर्न दलिय प्रवृत्ति उद्दत देखियो जस्ले गर्दा अब लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाइ बलियो बनाउने हो भने न्यायपालीकालाई बलियो बनाउनु पर्दछ यस्का लागि न्यायपरिषदको पुनसंरचना अपरिहार्य देखिएको छ।