शासन सञ्चालनमा आएको उदारीकरण, नागरिक सचेतीकरण, मानवअधिकारप्रतिको जागरण, पूर्वाधार एवं प्रविधिको विकास तथा आधुनिकीकरणको उपजको रुपमा लोकतन्त्रलाई लिन सकिन्छ। विश्वव्यापीकरणको लहरसँगै संसारमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली क्रमशः अभ्यास र विकास हुँदै आएको छ।

“लोकतन्त्रलाई जनताबाट टाढा हुन दिनु हुँदैन। नागरिक र राजनीतिक अधिकारमा मात्र केन्द्रित हुँदा जनताको दैनिक सवाल सम्बोधन हुन सक्दैन तसर्थ यसले नागरिकका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सवालको सम्बोधन गर्नुपर्दछ। ”

पृष्ठभूमि :

लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित शासन व्यवस्थालाई लोकतन्त्र भनिन्छ। यो नवीन, विकसित उदारीकृत एवं जनमैत्री शासन पद्धति हो। जनताले जनताद्वारा जनताको लागि गरिने स्व–व्यवस्थापनको सिद्धान्तमा आधारित शासन प्रणाली हो जसलाई यसरी पनि हेर्न सकिन्छ :–

वहुस्तरीय एवं सहभागितामूलक उदारीकृत शासन

प्रभावकारी शासन, विकास र सेवा प्रवाहको सर्व स्वीकृत एवं वैधानिक माध्यम

जनकेन्द्रित, जनउत्तरदायी एवं विवेकशील शासन व्यवस्था

शासन सञ्चालनमा आएको उदारीकरण, नागरिक सचेतीकरण, मानवअधिकारप्रतिको जागरण, पूर्वाधार एवं प्रविधिको विकास तथा आधुनिकीकरणको उपजको रुपमा लोकतन्त्रलाई लिन सकिन्छ। विश्वव्यापीकरणको लहरसँगै संसारमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली क्रमशः अभ्यास र विकास हुँदै आएको छ। शासन, विकास र सेवा प्रवाहमा लोकतान्त्रिक पद्धति कायम गर्नु सरकारको मूलभूत कार्य र सबैको भूमिका अपरिहार्य रहन्छ।

लोकतन्त्रका पूर्वाधार/पूर्वशर्त :

नागरिक सचेतीकरण, पूर्वाधारको न्यायपूर्ण वितरण, मानवअधिकार, विश्वव्यापीकरण, विकेन्द्रित शासन विकास र सेवाप्रवाह, सशक्तीकरण, मूलप्रवाहीकरण, उदारीकृत व्यवस्था, समन्वय सहकार्य, विधिको शासन, जबाफदेहिता, पारदर्शिता, सदाचारिता, सामाजिकएकीकरण, परिपालना, अवसरको न्यायोचित वितरण, बहुमतको शासन, अल्पमतको कदर, अधिकारमा आधारित विकास, सबै किसिमका पुनः संरचना, आधुनिकीकरण एवं रुपान्तरीकृत विकास, सामाजिक सुरक्षा लोकतन्त्रका पूर्वाधार र पूर्वशर्तहरू हुन्।

जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोक तान्त्रिक शासनप्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, कानूनी राज्याको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित शासन व्यवस्था उल्लेख गरी संविधानको आधारभूत संरचनामा नै समेटिएका विषय हुन् साथै आवधिक योजनामा समावेशी विकास र त्यसको लागि लक्षित कार्यक्रमहरू, स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय स्तरमा लोकतन्त्र सम्बन्धित शासन सञ्चालन, विकास प्रक्रिया, सेवाप्रवाहमा सरकारको प्रतिबद्धता, विभिन्न विशिष्टीकृत कानूनको निर्माण एवं व्यवस्था गरी सामाजिक संरक्षण, जनमैत्री तथा वातावरणमैत्री सांगठनिक व्यवस्था एवं रुपान्तरण पुनः संरचना, स्थानीय स्रोत साधन परिचालनमा जोडदिंदै हामीले सरकारका तीनओटै तहमा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न अभ्यास गर्दै आएका छौं।

विधिको शासन, कानूनी राज्य, कानूनी सवोर्च्चतामा आएको स्खलन, अराजकता, स्रोत र साधनको अपारदर्शी, असमावेशी पहुँच, वितरण, व्यवस्थापन, प्रतिकूल–पर्यावरणीय विकास, असहभागिता मूलक शासन व्यवस्था, अलोकतान्त्रिक असमावेशी सांगठनिक व्यवस्था नै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न अवरोध गर्ने पक्षहरू हुन्।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई सफलीभूत कसरी बनाउने?

जनताको निकटस्थ हुने गरी शासन, विकास र सेवा प्रावहलाई विकेन्द्रित गर्ने

कमजोर, पिछडिएको, सिमान्तकृत वर्ग/क्षेत्र समुदायको सवलीकरण, सशक्तीकरण, मूलप्रवाहीकरण गर्दै राज्य संरचनामा समेट्ने

आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक उदारीकृत शासन व्यवस्था मार्फत प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था, शासकीय साझेदारको भूमिका, बहुदलीय शासनव्यवस्था

बहुस्तरीय शासनप्रणाली अवलम्बन गर्दै सहभागिता, सहअस्तित्व सहयोगलाई सुनिश्चित गर्ने

कानूनी, संवैधानिक सवोर्च्चता सहितको विधिको शासनलाई आत्मसात गर्ने

जनउत्तरदायित्व, जनताको “भ्वाइस च्वाइस राइट” को संवोधन गर्ने

पारदर्शितालाई वोध गर्ने, व्यवहार गर्ने, व्यक्तित्व निर्माण गर्ने र सोही बमोजिम वातावरण निर्माण गर्ने

विभेदजन्य/बाधक संरचना, पद्धति, प्रक्रियालाई समावेशीमैत्री बनाउने

सामाजिक संवेदनशीलता सहितको जनउत्तरदायी राज्यप्रणालीको विकास गर्ने

वञ्चिती न्यूनीकरणतथा क्षमताविकासको लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने

न्यायपूर्ण, विभेदरहित अवस्थाको सिर्जना गर्दै “कनेक्टीङ पीपुल” र “कम्युनिकेटिङ पीपुल” गर्ने

अवसरको सिर्जना, न्यायोचितवितरण, समानपहुँचको व्यवस्था मिलाउने

बहुमतको शासन, अल्पमतको कदर, अधिकारमा आधारित शासन विकास र सेवा प्रवाह व्यवस्था

साधन विनियोजन भर सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक बहुलवादको सम्मान गर्ने

निष्कर्ष :

लोकतन्त्रलाई जनताबाट टाढा हुन दिनु हुँदैन। नागरिक र राजनीतिक अधिकारमा मात्र केन्द्रित हुँदा जनताको दैनिक सवाल सम्बोधन हुन सक्दैन तसर्थ यसले नागरिकका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सवालको सम्बोधन गर्नुपर्दछ। परम्परागत अभ्यास र बुझाइले लोकतन्त्रलाई जनताबाट टाढा बनाउन सक्दछ तसर्थ यसलाई समयसँगै नवीकरण गर्दै लैजानु पर्दछ। सिद्धान्ततः यसमा कुनै पनि खोट छैन तर अभ्यासमा विभिन्न स्वार्थ जोडिंदा कमी कमजोरी देखिए। तसर्थ कुशल पूर्वक प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसको चरित्र विश्वव्यापी छ तर फरक अभ्यास अलग तवरले हुने हुँदा राष्ट्रिय परिवेश अनुरुप प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ।

लेखकः जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्कीका प्रशासकीय अधिकृत हुन्। सं.