नयाँ वर्ष २०७६ हामी सवैको लागि उत्साहवद्र्धक, प्रेरणादायी र क्रियाशील वर्ष बन्न सकोस् सवै नेपाली दाजुभाइ दिदीवहिनीहरुमा शुभकामना। प्रत्येक वर्ष हाम्रो लागि चूनौतीपूर्ण रहन्छ, हिजो भन्दा अझ राम्रो, हिजो भन्दा अझ विकसित, हिजो भन्दा अझ सुन्दर र रमणीय, हिजो भन्दा अझ आम्दानी गरी गुणस्तरीय जीवन बिताउने तर्फ सबैको ध्यान पुग्ने गर्दछ, त्यसैले आउँदो वर्ष हिजो भन्दा प्रदूषण र फोहर कम, हिजो भन्दा आज कम अपराध, हिजो भन्दा आज कम भ्रष्टाचार, कम अनियमितता गर्ने तर्फ सबैले संकल्प गर्न जरुरी भएको छ। सबैको अठोट, ईच्छाशक्ति भए संभव छ।

स्थानीय सरकारहरु गठन भएर जनप्रतिनिधिहरुले काम थालेको २ वर्ष पूरा हुने क्रममा छ। ती सरकारहरुले आ आफ्नो ठाँउमा के कस्ता सेवा सुविधा प्रदान गरे, परिवर्तनका लागि के नयाँ कामको थालनी गरे, विकास र आर्थिक वृद्धिका लागि के कस्ता कामहरु भए, जनतासामु ल्याउने नै छन्।

तर २०७४र०७५ आर्थिक वर्षको आर्थिक क्रियाकलाप गतिविधि सम्बन्धमा महालेखा परीक्षक कार्यालयबाट गरिएको लेखा परीक्षणमा स्थानीय गाँउपालिका तथा नगरपालिकाहरुमा अत्यधिक अनियमितता, बेरुजुहरु असुल गर्नुपर्ने कुराहरु ईंगित गरिएका छन्। संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदानका रकमहरु स्थानीय तहबाट उठाईने राजस्वहरु सवै जनताले तिरेका रकमहरु हुन् तसर्थ त्यस्ता रकमहरुलाई दुरुपयोग हुनबाट रोक्ने काम गरी ती रकमहरु जनताको हितमा खर्च गर्ने काममा उपयोग गर्न नसक्नु र राजस्व रकम विकासका लागि खर्च गर्न नसक्नु भनेको आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्नु हो जुन राजनैतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गरेको हो त्यो दलप्रतिको जिम्मेवारीबाट टाढिनु पनि हो। यस वारेमा गंभीर भएर सोच्न जरुरी छ। अहिले सरकारमा बस्ने जनप्रतिनिधिहरुले सोचेको हुनुपर्दछ।

आर्थिक अनुशासन कायम राख्नु नेपालको लागि चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ। गएको वर्षसम्म झन्डै ५ खर्व रुपैयाँ बेरुजु रहेको प्रतिवेदन दिने महालेखा परीक्षक कार्यालयले यो वर्ष पनि बेरुजु धेरै ठूलो मात्रामा फस्यौर्ट गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ। बेरुजु फस्यौर्ट गर्न जाँगर नदेखाउने विभिन्न तहका कर्मचारीहरु जवाफदेहिताबाट भाग्ने परम्परा यथावत छ। जवाफदेही भूमिका निर्वाह नगर्ने कर्मचारीहरु प्रति सरकार कुनै कारवाही गदैर्न।

कर्तव्य निर्वाह नगर्ने कर्मचारीहरुलाई दण्डित गर्नुको साटो अझ पुरस्कृत गर्ने काम पनि भईरहेको देखिन्छ। स्थानीय गाँउपालिका र नगरपालिकाहरुमा २र३ महिना पनि काम नगर्नु सरुवाको लागि राजधानी धाईरहनु अनि त्यस्ता धाईरहनेहरुको छिटो सरुवा हुनुले कर्मचारी प्रशासन संयन्त्रको चरित्र चित्रण गर्दछ। संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन अन्तरगत कर्मचारीहरु स्थानीय र प्रदेश तहमा नपुर्याउँदा कामममा बाधा पुगेको छ, अनावश्यक खर्च बढाएको छ। कर्मचारी समायोजन गर्दा नातावाद, कृपावाद, राजनीतिवादले ठूलो प्रभाव पारिरहेको कर्मचारीहरु व्यक्त गर्दैछन्।

त्यसमाथि कर्मचारी यूनीयनले दिने दवाव र स्रोत साधन सम्पन्न कार्यालयमा पुग्न लेनदेनले नै ठूलो भूमिका खेलिरहेकोले पनि बढी आर्थिक अनुशासनहीनतातर्फ उन्मुख भईरहेको छ। यस्ता आर्थिक अनुशासनहीन क्रियाकलापलाई रोक्न वा कम गर्न सरकार नलाग्ने हो भने र ध्यान नदिने हो भने आउँदो वर्ष नेपालको लागि उपलब्धि मूलक वर्ष हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन।

सुशासनको अभाव हाम्रो लागि चूनौतीपूर्ण हुँदैछ। सुशासनको प्रत्याभूति सरकारको नेतृत्वकर्ता राजनैतिक दलका नेता र स्थायी सरकारको रुपमा परिचित कर्मचारीतन्त्र यी दुईले मात्र गर्ने हो। सरकारले उपलब्ध गराउन भनिएको सेवा समेत आम जनतालाई सहज रुपमा दिन कञ्जुस्याँई गरिन्छ अझ गुणस्तरीय सेवा टाढाको विषय बन्दैछ। ढीलासुस्ती, घुसखोरी, वदनियत आदि कारणले सरकारले दिन खोजेको सेवाबाट पनि आम नागरिक बञ्चित भईरहेको देखिन्छ।

त्यसैले प्रशासनयन्त्रमा सुशासन, नीति र निर्णयमा पारदर्शिता, अधिकार र अख्तियार पाएकाहरुमा जवाफदेहिता र नियम कानून बमोजिम विधिको शासन लागू गर्ने तर्फको ३ तहका सरकारहरुको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ। अन्यथा सुशासनको अभावमा जन्मिने गलत कार्यहरु भ्रष्टाचारजन्य, गैरकानूनी, जवर्जस्ती, गुण्डागर्दी, माफियातन्त्रले शासनप्रणालीमा वितृष्णा ल्याउन सक्ने खतरा देखिन सक्छ, २०७६ सालमा यस्ता कुतत्वहरुले शिर उठाउन नदिन सरकारले सुशासन कायम राख्न ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ।

२०७६ सालमा सामना गर्नुपर्ने ठूलो चूनौती भनेको भ्रष्टाचारजन्य कार्यसंग संबन्धित विषय हुनेछ। विगत वर्षहरुबाट निरन्तर बढोत्तरी भईरहेको अनियमित कार्य, बढ्दो बिचौलिया र कमीशनखोरीबाट आक्रान्त, आर्थिक अनुशासनमा नवसी कानूनी कमजोर छिद्रहरुबाट प्रवेश गर्ने कार्य कुनैपनि काम नगर्दा बुझाउनुपर्ने अतिरिक्त शुल्कहरु, नियुक्ति, जागीर पाउन, राम्रो सुगम ठाँउ र कार्यालय पाउन समेत लेनदेन गर्नुपर्ने स्थितिले भ्रष्टाचार तीव्र रुपमा बढिरहेको आम जनताले महसुस गरिरहेका छन्।

आफ्ना प्रतिनिधि छान्न पाउने राम्रो विधि ‘निर्वाचन’ समेतमा प्रश्न चिन्ह खडा भईरहेको छ। राजनैतिक दलबाट टिकट पाउन क्षमता, योगदान लोकप्रिय भन्दा पनि पैसा बुझाउन सक्नेहरुले पाउने गरेको तीतो सत्य सवै दलका कार्यकर्ताहरुले उजागर गर्न थालेका छन्। टिकट पाएपछि निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा उम्मेदवारहरुले खर्चिने रकम, प्रचारशैली देख्दा आम मतदाता जीव्रो टोक्न थालेको पाईएको छ। उम्मेदवारले जित्नु र हार्नु भन्दा पनि उम्मेदवारी पायो भने मात्र पनि ठूलो उपलब्धि हुने गरेको टीका टिप्पणी सुन्न थालिएको छ।

कैयन हारेका वा जितेका उम्मेदवारहरु निर्वाचनको बेलामा प्राप्त गर्ने सहयोग चन्दा रकम बाट निकै ठूलो रकम बचत गर्ने गरेको पनि व्यापक चर्चाको विषय बनेको छ। तर कयैन स्वाभिमानी ईमान्दार उम्मेदवारहरु आफुसंग भएको सम्पत्ति बिक्री गरेर वा ऋण लिएर पनि चुनाव लडेको उदाहरण पनि हामीसंग प्रशस्त छ। तर निर्वाचन प्रणालीले विकृति पैदा गरेको छ। निर्वाचितहरुले आफ्नो खर्च उठाउन सकिन्छ कि भनेर बाटो खोज्न थाल्छन्। अर्को पटकको निर्वाचनको लागि जोहो गर्ने तौरतरीका खोजिरहेका हुन्छन्।

त्यसैले अहिले स्थानीय सरकारमा धेरै अनियमितता भईरहेको कुरा महालेखा परीक्षक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको पाईन्छ। स्थानीय सरकारमा गएको रकम, आम्दानी खर्चको नियन्त्रण कस्ले गर्ने भन्ने बारे अहिलेसम्म अन्योल छ। स्थानीय सरकारहरुले यही आर्थिक अनुशासन कायम राख्न भ्रष्टाचारजन्य काम हुन नदिन अनियमित हुन नदिन लेखा समिति गठन गर्ने व्यवस्था भएपनि सवैको ध्यान पुग्न सकेको छैन।

प्रदेश सरकारले नियमन गर्न सक्ने नसक्ने बारे अन्योल छ, संघीय सरकारको पहुँच पुग्न नसक्ने अवस्था देखिन्छ। यस्तो अन्योलको अन्त्य गर्न ३ ओटै तहका सरकारको समन्वय र सहकार्य जरुरी छ, यो हुन नसक्दा जटिल परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छ। आफनो् गाँउपालिका, नगरपालिका, प्रदेश भित्र हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यको निगरानी गर्ने काम पनि संबन्धित तहको भएको हुनाले संबन्धित निकायले ध्यान पुर्याउन जरुरी छ। कसैले पनि नहेर्ने हो भने कसैले कानूनको वर्खिलाप गरेपनि तमासा हेरेर बस्ने हो भने, गलत काम गनेर्लाई कानूनी घेरा भित्र नल्याउने हो भने अराजक स्थिति भई नै हाल्छ। त्यसवेला सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा हुन जान्छ।

तसर्थ २०७६ मा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई कमजोर पार्ने, नियन्त्रित गर्ने, दण्डित गर्ने काम गर्न जरुरी छ। अन्यथा प्रधानमन्त्रीले भने झैँ भ्रष्टाचारको कारणले विश्वमंचमा नेपालले मुख देखाउन लाज लागि सक्यो, भन्ने कुरालाई बदल्नु छ, । २०७६ सालमा सन् २०१९, टि.आई ले निकाल्ने वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपालले उच्च अंक ल्याउने प्रयास गर्न जरुरी छ, यो चुनौतीपूर्ण छ। तथापि विश्वमा हाम्रो स्थान हाल १८० मुलुकमा १२४ औं स्थान रहेको लाई सुधार गरी कमसेकम ११५ औं स्थानमा ल्याउने अठोट यो सरकारले लिनुपर्दछ।

हामी भन्दा तल रहेका देशहरुदले हामीलाई उछिनिसकेकाछन्, हामीलाई पछि पारिसकेकाछन्। त्यसैले अव राजनैतिक भाषणले मात्र पुग्दैन, बहुमतको सरकार छ, भनेर मात्र पुग्दैन, विश्वले हामीलाई हेरिरहेको छ भन्ने मनमा लिन जरुरी छ। विश्वका विविध सूचकांकहरुमा हामी धेरै पछाडि छौं त्यसैले अन्य हामी सरहका देशलाई पछि पार्दै २०७६ सालमा केही सुधार गर्न सक्यौं भने मात्र एउटा उपलब्धिमूलक प्रयास हुनेछ।