एउटा साधारण नेपालीले संविधानसभाको चर्चा सुन्न पाएको पनि युगौं भइसकेको छ, बाजेका पुस्तादेखिको चर्चा नातिका पुस्तासम्म आइपुगेको छ। कुनै बेला यस्तो समय पनि थियोः संविधान सभाको चुनावमात्र भइदिएको भए आम नेपालीहरूको चेतनाको दियो बल्दै जाने थियो, चेतनाको दियो झन्झन् उज्यालो हुँदैजाने थियो, देशको मुहार फेरिँदै जाने थियो। यस्तो आशा र आकांक्षा राख्दै राजनीतिक परिवर्तन र हेरफेरका निम्ति अत्यधिक नेपालीहरूले बलिदानीपूर्ण सहयोग पुर्‍याए। हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा यस्तै धारणा राख्ने नेपालहिरूले सहयोग पुर्‍याइरहेका छन्। साधारण नेपालीहरूले औंला भाँची-भाँची आफ्नो योगदानको हिसाब गरिरहेका छन्। राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति आन्दोलनहरू धेरै भए, परन्तु २०६२/०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन मात्र उनीहरूका निम्ति बढी सफल देखिन पुग्यो, किनकी यस आन्दोलनको परिणामस्वरूप उनीहरूले संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिन पाए। दुर्इ वर्षका लागि संविधान सभाको गठन गर्न र गराउन नेपाली जनता साँच्चिकै सफल भए। सफल नेतृत्व वहन गरिदिएकामा राजनीतिक दलहरूलाई दिल खोलेर स्यावासी दिएकै हुन्।

दुर्इ वर्षको कार्यकालमा विगतको पहिलो संविधानसभाले कतिवटा जनहित र राष्ट्रिय हितका काम गर्‍यो भन्ने सवालमा पनि एउटा साधारण नेपालीले आफ्नै औंला भाँचेर हिसाब गरेको छ। संविधान सभा गठन हुनासाथ यस सभाले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदको हैसियतले राजतन्त्रलाई हटाउने निर्णय गर्‍यो। यो नै पहिलो- संविधानसभाको पहिलो काम हुनपुग्यो र यसले गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापित गरायो। परिणामस्वरूप, एउटा साधारण नेपालीले राजा बोल्ने ठाउँमा हाल राष्ट्रपतिको आवाज सुन्न पाइएको छ। संविधानसभाको मूलभूत काम भनेको संविधान निर्माण नै हो। यस सभाको नाम अनुसारको काम त यही नै हुनुपर्ने थियो। तर दुर्इ वर्षको अवधिभित्र संविधान निर्माण हुन सकेन। पटक-पटक गरी अको दुर्इ वर्षको अवधि थप्ने काम भयो। यो थप दुर्इ वर्षको समय पनि त्यत्तिकै खेर गयो, संविधान निर्माण हुन सकेन। एउटा साधारण नेपालीले औंला भाँचेर हिसाब गरेको छ चार वर्षको अवधिमा पनि संविधान बन्न सकेन, संविधान सभाले आफ्नो नाम अनुसारको काम गर्न सकेन, यसले संविधान निर्माण गर्न सकेन।

संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन र त्यसबाट गठन भएको संविधानसभालाई साधारण नेपाली जनताले संविधानसभाको भ्रूण अवस्था ठानेर चित्त बुझाउन परेको छ। त्यस सभालाई गर्भ अवस्था ठानेर चित्त बुझाउन परेको छ। फुल्दोफल्दो जन-संविधानको राज्य-व्यवस्था व्यहोर्न पाइएला नि भन्ने नेपाली जनताको सपना थियो, परन्तु त्यो सपनाले साकार रूप लिन सकेन। साधारण नेपालीले यस्तो पनि मनमा राख्न सक्दछन्ः अन्तरिम अवस्थाका लागि अहिले पनि त अन्तरिम संविधान छँदैछ, अको संविधान पो किन चाहियो – यो त केवल सरल कुरा मात्र भयो। यो अन्तरिम संविधान त केवल ‘काम चलाउ’ खालको संविधान मात्र हो। दीघकालका लागि यो संविधान बनाइएको पनि होइन र यसले दीघकालको प्रतिनिधित्व गर्न पनि सक्दैन। ‘काम चलाउ’ संविधानको डोबमा उभिँदा उभिँदै पनि नेपाली जनताले सबै वर्ग, पक्ष, क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने पूर्ण आकारको संविधान प्राप्त गर्न सकेनन्। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यस घटनालाई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाका रूपमा सम्झनुपरेको छ। नेपाली जनताका लागि यो विडम्बनाको घटना हुनपुगेको छ। यहाँ भन्न खोजिएको कुरा यस्तो हो, पहिलो संविधानसभा भङ्ग भयो, यसको मूलभूत पक्ष नै संविधान निर्माण हो र यही पक्षमा यो असफल रहृयो। यो असफलताको जिम्मेवारी कसले लिने – यो असफलताको अपजस वा अबगाल जनतातर्फ तेसाउने कि सबै राजनीतिक दलहरूले बराबरीको हिसाबले यसको जिम्मेवारी लिइदिने – यी दुर्इमध्ये कसलाई असक्षम ठहर गर्ने – यस सङ्गीन प्रश्नको उत्तर खोज्ने बेला आएको छ, उत्तरदायी सचेत व्यक्ति र संस्थाहरूले यस प्रश्नको अर्थको खोजविन गरिदिनुपरेको छ। साधारण नेपालीले यसको उत्तर भेट्टाउन सकेका छैनन्।

साधारण नेपालीहरूले साधारण रूपमै सोच्न थालेका छन्। राजाको राजशासनमा नेपाल देशलाई ‘अधिराज्य नेपाल’ वा ‘नेपाल अधिराज्य’ भनिन्थ्यो। राजालाई राजशक्तिबाट हटाइएपछि हाल ‘नेपाल राज्य’ मात्र भन्न थालिएको छ। राजाका स्थानमा राष्ट्रपति छन्, तर पनि संविधानसभाको वा संविधान निर्माणको युगौंदेखिको पिरलो यथावत नै छ। जनप्रतिनिधिबाट चुनिएका राष्ट्रपति राष्ट्रप्रमुखजस्तो उच्चतम् आसनमा विराजमान हुँदा पनि नेपालको संविधान निर्माण गर्ने/गराउने समस्याको समाधान भएकै छैन। सामन्ती समाजको सम्पन्न महिलाले भोग्नुपरेको पीडाजस्तै यस बखत नेपाली जनताले पनि उस्तै खालको पीडा भोग्नुपरेको छ। ‘जुन काम हो पतिको सोही काम नहुने दिग्दार हुन्छु अति ∕’ ऐर्श्वर्य र सम्पन्नतामा डुबेकी निरीह महिलाले आफ्नो आन्तरिक वेदनालाई यसरी उजागर गर्ने गर्दथिन् हाम्रो पुरानो सामन्ती समाजमा। आज आम नेपालीलाई पनि त्यस्तै खालको दर्द र मर्मबाट गुज्रनु परेको छ। निरीह नेपाली र सम्पन्न नेपालीहरूले संविधानसभाका लागि योग्य-योग्य उम्मेदवारहरूलाई अत्यधिक मत दिएर विजयी गराएका हुन्, गराउँछन् पनि, संविधान सभासद् बनाउँछन्। परन्तु, उनीहरूले संविधान सभासद्को मूलधर्म निर्वाह गर्न सकेका छैनन्। उनीहरूले अझै पनि नेपालीका लागि नेपालको संविधान बनाउन सकेका छैनन्। सम्पन्न कुलकी निरीह नारी दिग्दार भएजस्तै साधारण नेपालीहरू पनि संविधानसभाको चर्चालाई पटक-पटक सुनाइरहँदा दिग्दार हुन थालेका छन्।

जति दिग्दार भए पनि साधारण नेपाली जनता दिलदार र दिलखुश पनि छन्। सत्यतथ्य बिसाम्ने ठाउँमा उनीहरू सधैँ नै साँचो कुरा बोलिरहन्छन्। उनीहरू भन्छन्ः “पहिलो निर्वाचनमा साधारण उम्मेदवारलाई सभासद्मा जिताएर शक्तिशाली बनाइएको हो। दुर्इ वर्षमा संविधान निर्माण गर्न नसकेपछि हामीले दिएको शक्ति स्वाभाविकरूपमा कमजोर हुँदै गयो, उनीहरू शक्तिहीन हुँदै गए। यस्तैमा चुनावै नगरी सवोर्च्च अदालतमा बिन्ति चढाएर उतैबाट फेरि अको दुर्इ वर्षको अवधि बढाए, उतैउतैबाट शक्ति प्राप्त गरे, उत्तिकै शक्तिशाली भए। यति हुँदाहुँदै पनि निर्माणाधिन संविधानलाई पूर्णता दिने शक्ति यिनीहरूमा पलाएन। शक्तिहीन भएर पलायनमुखी अनुहार देखाउँदै आ-आफ्ना चुनाव क्षेत्रमा फर्किएका हुन्। यसरी सर्सती हिसाब गर्दा त अब हुने संविधानसभाको चुनाव त तेस्रो पटकको हुनुपर्ने हो, कानूनी हिसाबले यसलाई दोस्रो पटकको मान्नै पदोर्रहेछ।”

शक्ति सम्पन्न गराउँदा गराउँदै पनि शक्तिहीन हुँदै जाने पूर्व सांसद प्रतिनिधिहरू समेतलाई सचेत राख्न र नेपालको सार्वभौमशक्तिलाई सदा झैं अक्षुण्ण राखिरहन हामी सारा सज्जन नेपालीहरू निस्सङ्कोच -बिना सङ्कोच) आगामी संविधानसभाको दोस्रो वैधानिक चुनावमा भाग लिनु नै पर्दछ। संविधानको महत्त्वलाई आत्मसात् गर्दै यस पटकको चुनावलाई हामीले सफल बनाउन सक्रिय सहभागिता जनाउनै पर्दछ। संविधानका सम्बन्धमा हामीले सरल अर्थ र गहन अर्थ दुवैमा बुझ्ने कोशिस गर्नुपर्दछ।

संविधान भनेको देशको सवोर्च्च तहको विधान हो। श्रम-विधानसहित अन्य सबै प्रकारका विधानहरू यसै विधानअन्तर्गत अस्ितत्वमा आउने र समेटिने हुँदा यस खालको उच्चतम विधानलाई संविधान भनिएको पनि हो। श्रमको सदुपयोग र श्रमको स्वाभिमानका खातिर हामीहरू अझै सङ्र्घर्ष गरिरहेका छौं, राष्ट्रिय स्वाभिमानका खातिर अझै हामी शहादत हुन पनि तयार छौं। यस्तो प्रण उच्चारण गरिरहने स्वाभिमानी नेपालीहरू संविधान निर्माणको मूलबाटोबाट पन्छिनु उपयुक्त हुँदैन। कुनै पनि राजनीतिक नारा तय गरेर संविधान निर्माणको राष्ट्रिय सरोकारको सवालमा विरोध जनाइरहनु हुँदैन। जनप्रतिनिधिको माध्यमबाट निर्माण गरिने संविधान राष्ट्रको सर्वाङ्ग शरीरको छहारी हुनेछ, यो संविधान राष्ट्रको मेरुदण्ड बन्नेछ। राजतन्त्रको मेरुदण्ड हटाइएको अवस्थामा जनतालाई संविधानकै मेरुदण्ड चाहिन्छ; गणतन्त्रको अवस्थामा आइसकेका नेपाली जनतालाई संविधानको बलियो मेरुदण्ड चाहिन्छ। संविधानसभाको चुनावमा भाग नलिनेहरूले पनि संविधानको महत्वका बारेमा गम्भीर रूपमा बुझ्नुपर्ने बेला आएको छ। यसको भित्री भाग र बाहृय भाग दुवैलाई गहन रूपले बुझ्नुपर्ने बेला आइरहेको छ।

गाउँ समिति/नगर समिति जस्ता स्थानीय निकायहरूको समेत निर्वाचन भइदेओस् भन्ने कुरा साधारण जनताले चाहिरहेका छन्। सचिव, कर्मचारी र राजनीतिक सहमतिका आधारमा स्थानीय इकाइका क्रियाकलापहरू सञ्चालित छन्। देशभरिका शिक्षण संस्थाहरूको गुणात्मक पक्षको मूल्याङ्कन भई सुधारका योजनाहरू पनि लागू गरिनुपर्ने हो। यसतर्फ पनि राज्यको दृष्टि पर्न सकेको छैन। स-साना समस्याहरूको समाधान गर्नका निम्ति पनि संविधानकै छहारी बलियो नभएसम्म तल्लो तहका निकायहरू क्रियाशील रहन सक्दैनन्। तल्लो तहका निकायहरूमा आवश्यक नियन्त्रणको अभाव पनि खटि्करहेको हुन्छ। साधारण जनताले यावत् प्रकारका समस्याहरू भोगिरहेका छन्। तसर्थ, उनीहरू भन्न थालेका छन् – ‘प्रत्येक राजनीतिक दलहरूमा समग्र स्थितिलाई मनन गरी दिने राजनेताहरूको अभाव देखिएको छ।’ ‘अबुझहरूको भीड राजनीतिक दल’ भन्न थालेका छन्।

संविधानसभा भङ्ग हुँदाको बखतको समस्यालाई पनि साधारण नेपाली मनन गरिरहेका छन्। संविधान निर्माणको पूरा तयारी भयो वा भएन भन्ने कुरा यसको कार्यकालको अन्तिम महीनाको सुरुवात मै सबै सभासदहरूलाई थाहा भइसक्नुपर्ने हो, अन्तिम दिनको मध्यरातसम्म संविधान पारित गराउन खुबै कोशिस गरिरहेको वहाना देखाइरहेका थिए। यस्ता स-साना क्रियाकलापहरूबाट पनि साधारण नेपालीहरूले बुझेका छन् – ‘दूरदर्शी राजनेताको अभाव देशमा खटि्करहेको छ।’ साधारण नेपालीहरूको कामना छ : दूरदर्शी राजनेताहरूको उदय होस्, आगामी संविधानसभाको चुनाव सफल रहोस्। नेपालको संविधानले पूर्णता पाओस्।