हाम्रा आधारभूत आवश्यकताहरुको प्रवाहमा राज्यशक्तिकै आडमा दलालीकरण गरिएको हुनाले आलोचकहरु अहिले नेपालमा चलिरहेको अर्थव्यवस्थालाई दलाल पुँजीवाद भन्न रुचाउँछन् । तर अबको दुनियाँमा यसलाई आम उपभोक्तावादी बनाई गरिब जनताको पहुँचमा गुणस्तरीय आधारभूत आवश्यकता प्रवाह नगरेमा यस व्यवस्थाबाट गरिबी घटाउन सकिने अवस्था छैन ।

पुँजीवादी अर्थव्यवस्था भनेको त्यस्तो अर्थव्यवस्था हो, जसमा उत्पादनका साधनहरुमा व्यक्तिगत वा निजी स्वामित्व हुन्छ । यस्तो अर्थव्यवस्थामा व्यक्तिहरूलाई आफ्नो पेसा व्यवसाय गर्ने, नाफा कमाउने र व्यक्तिगत सम्पत्ति जम्मा गर्ने कानुनी अधिकार रहेको हुन्छ । यस्तो बजारमा बजार माग र पूर्तिको अन्तक्र्रियाबाट मूल्य निर्धारण हुन्छ । व्यावसायिक फर्महरुबीच हुने प्रतिस्पर्धाको कारणले उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु सस्तो र सर्वसुलभ मूल्यमा प्राप्त गर्छन् भन्ने यसको सैद्धान्तिक आधार रहेको हुन्छ । यसको आधारमा हेर्ने हो भने यस्तो बजारमा गुणस्तरीय वस्तु सर्वसुलभ पाइनुपर्ने हो । तर व्यवहारमा खास सर्वसुलभ केही पाइँदैन । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यलगायत स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत कुराहरुको मूल्य आकाशिएको छ । किन गरिब झन्झन् गरिब हँुदै गएका छन् ? धनी झन्झन् धनी हँुदै गएका छन् ? धनी र गरिबबीचको खाडल किन बढ्दै गएको छ ? धनी र गरिबबीचको यो खाडल बढ्दै जानुमा धेरै कारणहरु हुन सक्छन् ? धेरै कारणमध्ये दलाल पुँजीवादी व्यवस्था प्रमुख कारण हो भन्नुमा अतिशयोक्ति नहोला ।

सामान्य अर्थमा दलाल भन्नाले उत्पादक र उपभोक्ताबीचमा काम गर्ने वा वस्तु तथा सेवालाई उत्पादक तथा उपभोक्ता समक्ष पु¥याउने काम गर्ने व्यक्तिलाई दलाल वा विचौलिया भनिन्छ । वस्तु, सेवा तथा सम्पत्तिको किनबेचमा सहजीकरण गर्ने र त्यहाँबाट कमिसन वा नाफा कमाउने मानिसलाई विचौलिया भनिन्छ ।

विचौलिया हुनु नै नराम्रो होइन । यसलाई सेवाको रुपमा पनि लिन सकिन्छ तर गहिरिएर हेर्दा उत्पादन कार्यमा संलग्न हुने उत्पादक पनि पीडामा छन् । उनीहरूलाई आफ्नो व्यवसाय धान्न हम्मेहम्मे छ । कच्चा पदार्थ, ऊर्जा र कामदारको पारिश्रमिक बढेको बढ्यै छ । बैंक कर्जाको ब्याज आकाशिएको छ । यसरी हेर्दा उत्पादकहरु पनि मर्कामा छन् । यता उपभोक्ता पनि चर्काे मूल्यस्फीतिको कारणले चरम निराशा छ । सामान्य आम्दानी भएका गरिब, किसान र मजदुरले जीवन धान्न पनि हम्मे हम्मे छ । तर यिनै उत्पादक र उपभोक्ताबीचमा सहजकर्ताको भूमिकामा रहने बिचौलिया भने जुनसुकै समयकालमा पनि दिन दुगुना र रात चौगुनाको आर्थिक फड्को मारिरहेका छन् । गरिब, किसान र मजदुरको बाँच्नै गारो हुने अवस्थामा पनि किन उनीहरुको अस्वाभाविक आर्थिक प्रगति छ त भन्ने कुराको विश्लेषण गर्ने बेला भएको छ । विचौलियाहरुले उच्च नाफा आर्जन गर्दै गर्दा यसले आम जनता र अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव रहन्छ भन्ने कुरालाई सजिलोसँग बुझ्न अर्थतन्त्रका केही क्षेत्रहरुको बारेमा चर्चा गरौं ।

कृषिः कृषि क्षेत्रमा विचौलियाको असर कसरी परिरहेको छ र यसबाट को को नराम्रो गरि प्रभावित भएका छन् भन्ने कुरा हामी सबैले बुझेकै कुरा हो । यस क्षेत्रमा उत्पादन गर्ने किसानले जीवन निर्वाह गर्ने बाहेक खासै आर्थिक प्रगति गरेको देख्न मुस्किल छ । उत्पादन लागत उच्च र उनीहरुले बिचौलियाहरुबाट प्राप्त गर्ने कृषिजन्य वस्तुहरुको मूल्य एकदमै कम छ । किसानहरुसँग सस्तो मूल्यमा कृषि उपज खरिद गर्ने र बजारमा चर्काे मूल्यमा बिक्री गरी मनग्ये नाफा कमाउने काम दलालहरुले गरिरहेका छन् । त्यसकारणले किसानको हैसियत जस्ताको तस्तै छ, उपभोक्ता पनि चर्काे मूल्य तर्न बाध्य छन् तर कृषि उपजको व्यापार गर्ने मानिस वा बिचौलियाहरुको हैसियत उकासिएको छ । यसै कारणले गर्दा हाम्रो कृषि बजार दलालमैत्री छ । तर सरकार किसानको यो अवस्था देखेर जानेर पनि बेखबर जस्तो देखिन्छ । जबसम्म किसानको पक्षमा उत्पादनको पक्षमा अर्थतन्त्र हुँदैन तबसम्म किसानले मुक्ति पाउँदैनन् । दैनिक उपभोग्य वस्तु सर्वसुलभ पाउन सकिँदैन । त्यसकारण किसानको हित र उत्थान भनेको समग्रमा देशको उत्थान हो ।

स्वास्थ्य क्षेत्र : सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि निजी लगानी भिœयाउने निर्णय गरेसँगै निजी क्लिनिक तथा अस्पतालहरु खुले । तर यी निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुको स्वास्थ्य सेवा निकै महँगो तथा सर्वसाधारण मानिसको पहँुचभन्दा निकै बाहिर छ । कारणवश कुनै गरिब परिवारका मानिस मेसो पाएर वा नपाएर निजी अस्पताल उपचारको लागि पसे भने तिनको उठिबास हुने कुरो निश्चय छ । सामान्य हात भाँचिएर सरकारी अस्पताल जाँदा सरकारी अस्पतालमा जम्माजम्मी ५ हजारमा उपचार हुन्छ तर एउटा निजी अस्पताल जानुस् त ५० हजारदेखि १ लाखसम्म खर्च हुने कुरा निश्चित प्रायः छ । जिउँदो होऊन्जेल दोहन गरेर बिरामी मर्ने बेलामा सरकारी अस्पताल रिफर गर्छन् यिनीहरु । मिठो बोली, सुकिलामुकिला टायल (मार्बल देखाएर बिरामी लुट्छन् यिनीहरुले पनि । सरकारी अस्पताल काम गर्ने डाक्टरहरुले पनि सरकारी अस्पतालमै आफ्नो निजी क्लिनिक वा अस्पतालको विज्ञापन गर्छन् लाजै नमानीकन । पुँजी लगानी गरेको र राम्रो नाफा कमाउनुपर्ने मनस्थितिमा हुन्छन् उनीहरु पनि । यसको अर्थ के हो भने हाम्रो स्वास्थ्य सेवा दलालमैत्री छ । स्वास्थ्य सेवालाई नाफा आर्जन गर्ने साधन बनाइएको छ । जसले बढी लगानी गर्छ, उसैले बढी नाफा कमाउँछ यस क्षेत्रमा पनि । त्यसैले यो क्षेत्र पनि दलाल पुँजीवादको चपेटामा छ । यसले गर्दा गरिब झन् गरिब बन्नुपर्ने बाध्यता छ यहाँ । हुनेले त उपचार गर्ला तर गरिब रहेछ भने भने पछुताउनु पर्छ निजी अस्पताल ।

उत्पादक र उपभोक्ताबीचमा सहजकर्ताको भूमिकामा रहने बिचौलिया जुनसुकै समयकालमा पनि दिन दुगुना र रात चौगुना आर्थिक फड्को मारिरहेका छन्

शिक्षाः शिक्षा एउटा आधारभूत आवश्यकता हो । गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा सबैको पहुँचमा हुनु जरुरी छ । सबैलाई समान तथा आधारभूत गुणस्तरीय शिक्षाको अवसर उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो । तर शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पनि निजीकरण गरी राज्यले विचौलियाको प्रवेश गरायो । शिक्षालाई किनबेचको वस्तु बनायो । सरकारले कम्तीमा कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई आफ्नो दायित्वलाई नजरअन्दाज गरी यो क्षेत्रमा पनि विचौलियाको प्रवेश गरायो । अहिले देशभर आधारभूत आवश्यकता शिक्षाको पनि किनबेच भइरहेको छ । छोराछोरी पढाउनकै लागि युवाहरु विदेशिएका छन् । राज्य मौन छ भने विचौलियाहरु मालामाल । राज्यले राखेकै व्यवस्थाभित्र रहेर उनीहरुले शिक्षाको व्यापार गरेको हुनाले उनीहरुलाई भने केही भन्नु छैन ।

घरजग्गाः बस्ने बास तथा खाने गासको बन्दोबस्तीका लागि घरजग्गा निकै मह्वपूर्ण क्षेत्र हो । २०६२/६३ सालपछि घरजग्गाको मूल्य यसरी आकाशियो कि सामान्य रोजगारी गरी नेपालमै बस्ने इमानदार मानिसको लागि यो ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ जस्तै भएको छ । अन्य क्षेत्रजस्तै यो क्षेत्र पनि दलालमैत्री छ । यो क्षेत्र त दलालहरुको ऊर्वर भूमि नै हो । आवश्यकताको आधारमा घरजग्जा किनबेच हुनसकेको भए आज घरजग्गाको मूल्य यतिसम्म उर्लिने थिएन होला । यस क्षेत्रमा चरम व्यापारीकरण भयो कि घरजग्गाको मूल्य दिन दुगुना र रात चौगुना भई उर्लियो । हामीले बैंकबाट ऋण लिएर मस्त लगानी गर्‍यौं तर अहिले जग्गाको मूल्य पहिलेको जस्तो पनि पर्दैन, जसको फलस्वरूप हामीले अहिलेको मन्दी खेप्दै छौं । यहाँ हामीले १० वर्ष पहिले नै घरजग्गाको चर्के मूल्य तिरेको कारणले सिंगो अर्थतन्त्रमा र आम जनतामा उठ्नै नसक्ने गरी क्षति भयो । तर यसबीच मुठ्ठीभर दलालहरु भने नाफाको आहालमा पौडिरहे । यसकारण पुष्टि हुन्छ कि हाम्रो अर्थ व्यवस्था दलालमैत्री छ ।

यहाँनेर मुख्य कुरा के हो भने बैंकहरु नाफा कुम्ल्याउन तल्लीन रहिरहे तर राज्य उनीहरुलाई नै पोस्ने र आम जनताहरुलाई सोस्ने नीति निर्माण गर्दै उनीहरुकै पोषणकार्यमा जुटिरह्यो । अनुत्पादक क्षेत्र हो भन्ने जान्दाजान्दै राष्ट्र बैंकले पनि यो क्षेत्रमा प्रवाह भइरहेको कर्जामा कडाइ गर्न सकेन । तर राष्ट्रबैंक उतपादनमूलक क्षेत्रमा चाहिने आवश्यक लगानी र सस्तो ब्याजदरको बारेमा जानेर पनि बेखबर जस्तै रह्यो ।

पुँजीबजारः बढ्दो ब्याजदर र पर्याप्त तरलताको अभावमा सेयर बजारको ओरालो यात्राले ३२०० को उच्च बिन्दुमा पुगेको नेप्से इन्डेक्स २१०० को हाराहारीमा लर्खराइरहेको छ । आम लगानीकर्ताले अरबौं गुमाए । ब्रोकर एजेन्जहरुको आम्दानीमा कमी भए तापनि उनीहरु खासै डुबेका छैनन् । यस क्षेत्र पनि ब्रोकरमैत्री छ । बेलाबेलामा ब्रोकरहरुको जिम्मा बैंकलाई दिने र ब्रोकर शुल्क घटाउने भनिएको भए पनि यतातिर खासै कदम चालिएको छैन् । सेयर बजार पनि उत्पादनमूलक क्षेत्र हैन । राज्यले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नको लागि सस्तो ब्याजदर र सहज रुपमा ऋण पाउने व्यवस्था नगरेकोले नै सेयर बजारको सेकेन्डरी बजारमा लगानीकर्ताहरुको बढी लगाब रहेको पाइन्छ ।

अन्तमा, पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थामा सबैकुरा राज्यले हात हाल्ने होइन । अन्य कुराहरुमा निजी क्षेत्रलाई पनि जिम्मेवारी दिएर देशको आर्थिक विकासमा सहभागी गराउनै पर्छ । तर जनताका आधारभूत आवश्यकतामाथिको व्यापारीकरण र दलालीकरण बन्द गरी राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत्, शान्ति सुरक्षा र पूर्वाधारको क्षेत्रमा मात्रै राम्रो गर्दै कृषि क्षेत्रमा वास्तविक किसानको पहिचान गरी सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह तथा अनुदान दिन सकेमा सेवाको प्रवाह प्रभावकारी हुने थियो कि ? देशमा बस्ने वातावरण निर्माण हुने थियो कि? यो महँगी र आर्थिक मन्दी देशमा भएका अनुत्पादक क्षेत्रमा भएका लगानीको प्रतिफल हो । जब उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन सकिन्छ, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको उत्पादन बढाउन सकिन्छ, गरिबी घटाउने बारेमा सोच्न सकिन्छ ।