माल्दिभ्स भ्रमणमा मोदीको तेस्रो लक्ष्य एउटा इस्लामिक मुलुकको भूमिमा उभिएर अर्को इस्लामिक मुलुक पाकिस्तानलाई ललकार्नु, धम्काउनु र एक्ल्याउनु पनि हेा। आतिथ्य देशको संसदलाई सम्वोधन गर्दै मोदीले – पाकिस्तान नभएर यो देशको नाम आतङ्क स्थान हो भन्न सम्म बाँकी राखेनन्।

दक्षिण एसियाली सानो मुलुक माल्दिभ्सबाट आफ्नो दोस्रो कार्यकालको पहिलो विदेश भ्रमण प्रारम्भ गरेर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले एउटै मट्याङग्राले धेरै चराहरु मार्नेु कुटनीतिक अभ्यास गरे। पहिलो, उनले यो कुराको पुनः पुष्टि गरे कि उनको सरकारको विदेश नीतिको प्राथमिकतामा अहिले पनि छिमेकी नै छन्। दोस्रो, भारतमै मोदीको छवि मुस्लिम विरोधी छ। त्यसै त, उनी हिन्दुवादी राष्ट्रिय स्वयंम सेवक संघ स्कूलका उत्पादन हुन्। त्यस – माथि गुजरातमा मुख्यमन्त्री छँदा साम्प्रदायिक दंगा गराएर हजारौ मुसलमानको कत्लेआम गरेको दोष मेटिएको छैन। गुजरातको मुस्लिम हत्यामा राज्य सरकार मूकदर्शक रहेकेा ती स्वयं मोदीकै पार्टीका तत्कालीन प्रधानमन्त्री अटल विहारी वाजपेयी पनि रुष्ट हुँदै – मुख्यमन्त्री राजधर्म पालन गर भन्दै चेतावनी दिएका थिए। मुस्लिम देश माल्दिभ्स्को पहिलेा भ्रमण ले आफ्नो धुमिल छवि, अर्थात मुस्लिम विरोधी भन्ने धब्वा पखाल्ने प्रयास गरेको प्रतीत हुन्छ।

माल्दिभ्स भ्रमणमा मोदीको तेस्रो लक्ष्य एउटा इस्लामिक मुलुकको भूमिमा उभिएर अर्को इस्लामिक मुलुक पाकिस्तानलाई ललकार्नु, धम्काउनु र एक्ल्याउनु पनि हेा। आतिथ्य देशको संसदलाई सम्वोधन गर्दै मोदीले – पाकिस्तान नभएर यो देशको नाम ‘आतङ्क स्थानु’ हो भन्न सम्म बाँकी राखेनन्। र, आतङकवाद राम्रो र नराम्रो हुँदैन, गुड टेरोरिज्म ब्याडटेरोरिज्म भन्ने कुरा हुँदैन भन्दै विश्व जगत र खास गरेर संयुक्त राष्ट्रसंघसंग उनले आतङकवाद विरुद्धको विश्व सम्मेलन आयोजना होस् भन्ने माग पनि गरे, माल्दिभ्स कै संसदको रोष्ट्रमबाट।

संसदको मोदी संवोधन अत्यन्त आक्रामक थियो। उनले पाकिस्तानीको घर –घरममा पसेर आतङकवादीलाई मार्न भारतीय सेना सक्षम छ पनि भने। र, यो पनि आभास दिए कि जसरी सन् २०११ मा पाकिस्तानको ओबोट्टावादमा लुकेका अलकायदा नेता ओशामा विन लादेनलाई अमेरिकी कमाण्डोले मारेका थिए त्यसै गरी जैसे इ महमदका आतङ्कवादीलाई पाकिस्तनमै गएर मारिने छ। निश्कर्षमा यो भन्ने सकिन्छ कि पाकिस्तानलाई एक्लो पार्ने कदमका रुपमा उनले यो पहिलेा विदेश भ्रमणलाई भरपूर उपयोग गरे।

अन्तिम र महत्वको मोदी उद्देश्य चीनको ऋण बोकाउने, डेप्ट ट्रयाप डिप्लोमेसी जुन अमेरिकीहरु भन्दै आएका छन् त्यसलाई सघाउने, चीनको ऋण भार धोका हेा भन्ने अभियानको एक अङ्गको रुपमा माल्दिभ्स भ्रमण उपयोग गर्नु रहेको देखियो।

यस प्रसङगमा निकै भावुक बनेकेा अभिनय गदैं उनले यो पनि भने कि याहाँको पूर्ववर्ती सरकारले माल्दिभ्सका बालबालिकाको टाउकोमा ठूलो ऋण बोकाएको भन्दै यस्तो ऋण भारतले बोकाउने छैन बरु ऋण मुक्तिको लागि मद्धत गर्ने छ। अब ऋण न लिने माल्दिभ्सका राष्ट्रपति इव्राहिम महमद सोलीको मोदीले प्रशंसा पनि गरे।

माल्दिभ्स भ्रमण पछि उनी श्रीलंका पुगे। त्यहाँ मोदीको लामो बसाई त थिएन तर महत्व के मा छ भने चीनिया ऋण विरुद्धको अमेरिकी अभियानमा यहाँ पनि उनले स्वर मिलाएको बुझ्न कठिन छैन। अमेरिकी कुटनीतिज्ञहरुले काठमाण्डौमा पटक पटक चीनिया ऋणको विरुद्ध जेहाद छेडिरहेको संझिदा भारत अब अमेरिकी इण्डोप्यसिफिक रणनीतिको औपचारिक सदस्य बन्ने त होइन भन्ने अड्कल काट्न थालिएको छ। भारत इण्डोप्यासिफिकमा रणनीतिक साझेदारी हुनु भनेको चीनको बेल्ट एण्डरोड (वी आर आई) परियोजना मात्रै होइन चीन अमेरिका प्रतिष्पर्धामा चीनलाई एक झड्का लाग्नेछ। एक सेट ब्याक ठहरिनेछ। तर, अहिले नै यस विषयमा भारतीय पोजिशनको ठोकुवा गर्नु भने अपरिपक्व हुनेछ।

त्यसो त पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरानखान पनि भारतसंगको आफ्नो देशको सम्वन्ध पुनर्परिभाषित गराउन दबाव सृजना गर्न सक्रिय देखिएका छन्। दोस्रो कार्य कालका लागि मोदीले चुनाव जिते लगत्तै टेलिफोन सम्पर्क गरी वधाई दिए। पाकिस्तान र भारतको तमाम समस्या वार्ताद्वारा समाधान गर्न सकिने कुरा उल्लेख गर्दै वार्तामा वस्न प्रस्ताव गरी उनले मोदीलाई लेखेकेा पत्रलाई दुई देशको सम्वन्ध सामान्यीकरणको लागि राम्रो कदम भनी अन्तराष्ट्रिय जगतले प्रसंशा गरेकेा छ।

भारत भित्रै पनि यसको सकारात्मक प्रभाव परेकेा कसरी बुझ्न सकिन्छ भने दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) को विकल्प बिमस्टेक हुन सक्दैन भन्ने कुरा समेत उल्लेख गर्दै दिल्ली स्थित नेपाली राजदूत नीलाम्वर आचार्यको अन्तरवार्ता टाईम्स अफ इण्डियामा प्रकाशित भएको विचारलाई प्रशंसा गर्दै उत्तर प्रदेशीकी पूर्व मूख्य मन्त्री समेत रहेकी मायावतीले आफ्नो फेशवुकमा पोष्ट गरेको नेपालका केही प्रुमख पत्रिकाले चर्चाको विषय बनाएका छन्। पाकिस्तानलाई एक्लाउनकै लागि आफ्नो शपथ समारोहमा विमस्टेक राष्ट्रका प्रमुखहरुलाई दिल्ली बोलाएको कुरामा मायावतीकेा कटाक्ष पनि भनिएको छ। यो फेसबुक कमेन्टलाई।

भारतीय संस्थापन पक्ष खास गरेर प्रधानमन्त्री मोदी र उनका विदेशमन्त्री एस् जयशंकर पाकिस्तानसँग वातार्मा बस्न यसकारण पनि अनिच्छुक देखिन्छन् कि भारत –पाक तनाव बरकरार रहेमा अर्थात तनाव रहँदा भारतीय आमजनतामा युद्धको भय रहिरन्छ यो भयलाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, देश भित्रको प्रतिपक्षी वा विरोधी शक्ति र स्वरलाई निस्तेज बनाउन सकिन्छ भन्ने उनीहरुले बुझेकाछन्। गत चुनावताका मोदीले पाकिस्तानी भयको राम्रै दोहन गरेकेा कुरा भारतका मात्रै होइन अन्तराष्ट्रिय समीक्षकहरुले पनि औल्याएका थिए।

मोदी–जयशंकरको घरेलु र अन्तराष्ट्रिय रणनीति इमरान खान र उनका विदेशमन्त्री कुरैशीले नबुझ्ने कुरा हुँदैन। शान्तिवार्तामा बस्न वातावरणको लागि अन्तराष्ट्रिय दवाव सृजनामा पाकिस्तानी नेतृत्व पनि सक्रिय छ। दवाव त्यसैले दिन सक्छ जसले दाम दिन्छ, कर्जा दिन्छ र लगानी गर्छ। गत वर्ष साउदी अरबका सर्वशक्तिमान युवराज सल्मानले पाकिस्तान र भारत दुवै देशको भ्रमण गरेका हुन। उनले दुवै देशमा साउदीअरवको लगानी बृद्धि र ऋण सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। भारतलाई बुलेट रेलसमेतका आयोजनामा ठूलै धनराशि कर्जा दिने संझौता भएको हो। इमरानले यिनै साउदी युवराजसँग लविङ गरेका छन् – शान्तिवार्तामा भारत माथि दवाव दिन। यो पनि हेर्न वाँकी नै छ कि मोदी –जयशंकर शान्तिवार्ताबाट कति दिनसम्म भागिरहने हुन्। आखिर जतिसुकै द्वन्द्वको कुरा गरे पनि समस्याको समाधान त वार्ताको टेवुलबाटै हुने हो।

अन्तर निर्भरताको आजको दुनियामा जतिसुकै मनमुटाव, द्वन्द्व र झगडा भए पनि छिमेकी चाहिन्छ भन्ने कुरा बुझ्न टाढाको कुरा गर्नु पर्दैन साँघाइ सहयोग समूहका राष्ट्रको शिखर सम्मेलनमा भाग लिन मोदी मध्य एसियाईदेश किरगिस्तान जान पाकिस्तानको आकास माग गरे । विशेष सैनिक विमान पाकिस्तानको आकास भएर उड्न भारतले पाकिस्तानसँग अनुमति मागेको थियो। पाकिस्तानले सौहार्दता देखायो। तथापि पछि इरान हुँदै जाने तय गरेका हुन।

जुन १३, १४ (जेठ ३०, ३१ ) मा हुने संघाई सहयोग शिखर वैठकमा चीन र रुसका राष्ट्रपति त हुने नै छन्। यसमा पाकिस्तान पनि सदस्य छ र इमरानखान पनि त्यहाँ नपुग्ने कुरै छैन। मोदी –खान प्रत्यक्ष वार्ता नभए पनि चीनीया राष्ट्रपति सि.जिन पिङ र रुसी राष्ट्रपति पुटिनले भारत –पाक तनाव कम गर्न तथा वार्ताको टेवलमा वस्न आग्रह नगर्ने भन्ने हुँदैन। किन भने भारत – पाक तनाव बढ्दै गएर युद्धको रुप लियो भने दक्षिण एशिमा मात्र होइन विश्व शान्ति र स्थिरतामा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने छ।

नेपालका कुरा आफ्नै छन्। भारत –पाक द्वन्द्व बढ्दा हामी प्रत्यक्षतः नकारात्मक प्रभावमा पर्छौ। हजारौं गोर्खाहरु भारतीय सेनामा छन। यद्यपि उनीहरु एक निश्चित सम्झौता सन् १९४७ को वेलायत भारत र नेपाल बीच सम्पन्न सन्धिका आधारमा कार्यरत छन। तर २१ औं शताब्दीमा अर्को देशको स्वार्थमा लड्न पर्नु एउटा विडम्वना छँदै छ। यो इतिहाँसबाट आएको समस्या हो। अर्को हाम्रो तटस्थताको पनि पेचिलो कुरा छ।

मोदीको दोस्रो कार्यकालको विदेश नीति आक्रमक, एग्रेसिभ हुने लक्षणहरु प्रकट छन् , यस्को प्रतिरोध ढिलो चाडो नेपालले गर्नु पर्ने छ। नयाँ तवरमा २०७२ सालको दवाव भारतले दिने छ। यसलाई थेग्न हाम्रो राष्ट्रिय एकता र कुटनीति कुशलता अपेक्षित छ। तयारी लगायत अरु केही दृष्टिबाट आलोचित भए पनि सम्बन्ध नवीकरण र आफ्नो कुरा अवगत गराउन सकेमा प्रधानमन्त्री ओलिको युरोप भ्रमण औचित्यपूर्ण रहनेछ।