विद्यालयमा गरिएको लगानी सार्थक बनाउन विद्यालय सुधार योजना निर्माण र कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, आर्थिक कारोबारलगायत शैक्षिक नेतृत्वको लागि ३ बर्षे कार्यकाल रहेको व्यवस्थापन समितिलाई भन्दा पनि योग्य र उत्साही प्रधानाध्यापक छनोट गरी जवाफदेही बनाइनुपर्दछ।

अभिभावकको उदासीनता र व्यवस्थापनको हेलचक्र्याईंले कतिपय सामुदायिक विद्यालयहरुको अवस्था टीठलाग्दो छ। तर हृदयमा इमान्दारी, मस्तिष्कमा समझदारी र काममा बफादारी भएका प्रधानाध्यापक, व्यवस्थापन र शिक्षक भएका विद्यालयको शैक्षिक उन्नति उदाहरणीय र अनुकरणीय भएको पनि पाइन्छ। शैक्षिक गुणस्तर निरन्तर खस्केको कारण हेला र हेपिएको सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिकस्तर क्रमशः सुधारोन्मुख भएको लक्षण विद्यार्थी भर्नाको चापले पुष्टिहुन्छ। कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा निजी स्कूलबाट छोराछोरी निकालेर भर्ना गर्ने अभिभावकको होड नै चलेको समाचार सार्वजनिक भइराखेका छन्। सामुदायिक विद्यालयप्रति अभिभावक विद्यार्थीको रोजाई बढ्नु सरकारी लगानीको सदुपयोग हुनु हो। लामो समय देखि निराशा र उपेक्षामा रहेको सामुदायिक विद्यालय सरकार र सरोकार पक्षको सक्रियतामा क्रमशः तङ्ग्रिदै गएको भान हुन्छ।

सार्वजनिक शिक्षामा गरिएको लगानीको प्रतिफलको औचित्य विद्यार्थीको उपलब्धिस्तरले पुष्टि गर्न सक्नुपर्दछ। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले हालै सार्वजनिक गरेको विद्यार्थी उपलब्धि परीक्षणको नतिजा हेर्दा सामुदायिक विद्यार्थीले ५० प्रतिशत अंक पनि हासिल गर्न नसकेको कटु सत्य हाम्रो अगाडि छ। शिक्षामा लगानी अनुसार उपलब्धि नबढ्नु चिन्ता र चिन्तनको विषय हो। सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयको उपलब्धिस्तरको खाडल उल्लेख्य छ। सरकारी अनुदानमा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयमा ९८ प्रतिशतभन्दा बढी तालिमप्राप्त शिक्षक कार्यरत भएता पनि व्यक्तिबाट सञ्चालित थोरै सुविधा र तालिम अप्राप्त शिक्षकहरुले पढाउने संस्थागत विद्यालयको नतिजा उच्च हुनुका कारण के हुन सक्छन्? खोजिनु पर्दछ। सामुदायिक विद्यालयहरु क्रमिकरुपमा विद्याथी विहीन हुनुमा को कति जिम्मेवार हुनुपर्छ? निष्पक्ष मूल्यांकनबाट न्यायोचित निष्कर्षमा पुग्नु सकारात्मक कदम हो।

सामुदायिक विद्यालयको उपलब्धिस्तर खस्कनुमा विविध कारणहुन सक्छन्। शिक्षामा गरिएको लगानी अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्ने उपायहरु के के होलान? गहन अध्ययन अनुसन्धानबाट खुट्याउनु पर्दछ। विद्यालयलाई प्रदान गरिने बजेटको आधार काठमाडौं र कालिकोट, मोरंङ्ग र मनाङ, मकवानपुर र मुगु, दोलखा र डोल्पालाई एउटै राख्ने विज्ञहरुको व्यवहारिकतालाई के भन्ने? मौजुदा स्थितिको सूक्ष्म स्थलगत अध्ययन नगरिकन बजेट लगायतका स्रोतसाधानको बाँडफाँड गर्ने परम्परालाई निरुत्साहित गरिनु पर्दछ। विगतमा हचुवाको भरमा ल्याइएका पिसिएफ जस्ता कतिपय शैक्षिक कार्यक्रमहरुले शैक्षिक र आर्थिक बेथितिहरु सिर्जना गरेको अनुभवबाट आगामी दिनमा भविष्यदर्शी योजना बनाउन पाठसिक्नु पर्दछ।

गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताको लागि पर्याप्त लगानी र त्यसको चुस्त व्यवस्थापन पहिलो शर्त हो। विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने सिफारीश गरेता पनि शिक्षाको बजेट आसालाग्दो किसिमले बढ्ने गरेको छैन। आगामी आर्थिक वर्ष २०७६। ७७को बजेट १५खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखमध्ये शिक्षा क्षेत्रको लागि एक खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड अर्थात १० दशमलब ६८ प्रतिशत छुट्याइएको छ। गतवर्ष भन्दा २९ अर्ब बजेट बढेको भएता पनि प्रतिशतको तुलनामा शून्यदशमलब ४२ प्रतिशतमात्र बृद्धि गरिएको ले शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार हुने छैन। यसको अधिकांश रकम बढेको शिक्षक कर्मचारी तलब भत्तामा नै सकिन्छ।

आव २०७६। ७७ को बजेटमा उल्लेख भएका केही कार्यक्रमले सार्वजनिक शिक्षालाई सुदृढ बनाउन नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ। सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोष स्थापना गरी अघिबढ्ने नीति लिएको छ। विद्यालयको पूर्वाधार विकास, पुनर्संरचना, गुणस्तरीय पाठ्यपुस्तक, शिक्षकको पर्याप्तता, शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्थापन, प्रयोगशाला खेल मैदानको व्यवस्थापन, प्रत्येक विद्यालयमा एक खेलकूद शिक्षकको व्यवस्थापन भन्दै राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोष कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब रकम छुट्याएको छ।

सामुदायिक विद्यालय सुधारको दशकको रुपमा २०७६ देखि २०८५ लाई घोषणा गरेको छ। तथापि विस्तृत कार्ययोजना निर्माण र कार्यान्वयनले मात्र दशवर्षे योजनाको सार्थकता पुष्टि होला। विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण, दुर्गम हिमाली क्षेत्रका बालबालिका र अपांगता भएका बालबालिकाको लागि आवासीय सुविधाको व्यवस्था, छात्राहरुका लागि निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण, लक्षित विद्यार्थीका लागि एकीकृत छात्रवृत्ति प्रदान, जनसंख्या र भौगोलिक विकटताको मुख्य आधार बनाएर विद्यालय समायोजन र एकीकरण, हिमाली क्षेत्रमा ३ सय, पहाडमा ६ सय र तराईमा एकहजार भन्दा बढी विद्यार्थी संख्या विद्यालयहरुलाई स्थानीय तहमार्फत थप अनुदान दिने, ४३ जिल्लाका आधारभूत तहका विद्यार्थीका लागि दिवाखाजा, आधारभूत तहको पाठ्यपुस्तकलाई रंगिन पाठ्यपुस्तकको व्यवस्थाले विद्यालय शिक्षामा सुधार हुने दाबी बजेटले गरेको छ।

विद्यालयमा गरिएको लगानी सार्थक बनाउन विद्यालय सुधार योजना निर्माण र कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, आर्थिक कारोबार लगायत शैक्षिक नेतृत्वको लागि ३ बर्षे कार्यकाल रहेको व्यवस्थापन समितिलाई भन्दा पनि योग्य र उत्साही प्रधानाध्यापक छनोट गरी जवाफदेही बनाइनुपर्दछ। सामाजिक लेखापरीक्षण तथा आर्थिक लेखापरीक्षण पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ बनाउनुपर्ने, विद्यालयमा निकासा हुने बजेट शीर्षक र रकम पारदर्शी रुपमा सार्वजनिक गरिनु पर्ने तथा दरबन्दी मिलान र विद्यालय मर्ज नीतिलाई निष्पक्षतापूर्वक कार्यान्वयन गरी शैक्षिक क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नु आवश्यक छ। निःशुल्क विद्यालय शिक्षाको परिभाषालाई स्पष्टव्याख्या गरिनुपर्दछ। सामुदायिक विद्यालयको उपलब्धिस्तर तथा विद्यार्थी संख्याको आधारमा पर्याप्त बजेट निकासा गरिनु पर्दछ।

पर्याप्त दरबन्दी हुंदा पनि आफ्नो मानिसलाई जागीर खुवाउने उद्देश्यले निजी स्रोतमा शिक्षक भर्ना तथा अन्य फजुलखर्च गर्न विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिनु पर्दछ। दूरदर्शी शैक्षिक नेतृत्व, चुस्त व्यवस्थापन, समर्पित शिक्षक, अनुशासित, समसामयिक शिक्षानीति तथा पाठ्यक्रमले मात्र लगानी अनुसार उन्नत शैक्षिक प्रतिफलको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। सामुदायिक विद्यालयलाई गुणस्तरीय शिक्षा आर्जन गर्ने उत्कृष्ठ शिक्षणसंस्थाको रुपमा विकास गर्न पारदर्शिता, सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रिया, जवाफदेहीता, विद्यार्थी उपलब्धिस्तरका आधारमा निष्पक्ष पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था आदिलाई आधारभूत शर्तको रुपमा लिन सकिन्छ।