अस्ति भर्र्खर मात्रै मेरी भतिजी बिरामी भइन् । उपचार गर्न नजिकैको निजी अस्पतालमा उनलाई पुर्‍याउनु भयो दाजु भाउजूले । सिजनल भाइरल ज्वरोसँगै सेता रक्तकणिका सामान्य तहभन्दा बढी भएकाले डाक्टरको सल्लाहमा अस्पतालमा भर्ना गरियो । ५/६ दिनको उपचारपछि भतिजीको स्वास्थ्य सुधार भएपछि अस्पतालले डिस्चार्ज गर्‍यो । भगवान्को कृपा र डाक्टरको निगाहले उनले स्स्वास्थ्य लाभ गरेकी छन् ।

केही दिनपछि दाजुसँग फोनमा कुराकानी भयो । मैले प्रसंग अनुकूल छोरीको उपचार खर्चबारे जिज्ञासा राखेँ । दाजुले ५५ हजार हाराहारीमा खर्च भएको सुनाउँदा मलाई कता कता असहज महसुस भयो । उपचार खर्च अति महँगो भएको र सामान्य जनताको पहुँचभन्दा निकै बाहिर स्वास्थ्य सेवा भएको महसुस गर्‍यौं । हामीलाई एकछिन संवेदनशील बनायो । दूरदराजको गरिब जनता सम्झियौं । सामान्य ज्वरो आउँदा सिटामोल खान नपाएका जनता सम्झियौं । चरम गरिबीको कारणले गर्दा बिरामी परेर मृत्युको सामना गर्दै गर्दा पनि २/४ हजार सरसापट नपाउने मानिस सम्झियौं र हाम्रो सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था र हाम्रो निरीह राज्य व्यवस्था पनि सम्झियौं ।

यस्ता घटना त मैले मेरो परिवार, इष्टमित्र र समाजमा प्रशस्तै भेटेको छु, सुनेको छु । यहाँ मैले उठाउन खोजेको कुरा के हो भने के हाम्रो स्वास्थ्य सेवा जनताको पहुँचभन्दा महँगो भएन र ? सिजनल ज्वरो वा भाइरल ज्वरोको उपचार गर्न ५०औं हजार खर्च गर्न सक्ने भएका छौं त हामी ? यसले नेपाली समाजलाई कुन दिशातर्फ लैजाला त ? के देशको एउटा नागरिक सामान्य रोगको उपचार गर्न नसकेर मृत्यु कुर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन त ? यस्तो अवस्था कहाँबाट आयो ? हामी कहाँ चुक्यौं ? राज्यले कहाँनेर गल्ती गर्‍यौं त ?

राम्रो आम्दानी भएका, धनीमानी र सम्भ्रान्त वर्गका लागि वर्षमा १/२ पटक यस्ता उपचार खर्चले त्यति फरक नपार्ला तर गरिब, किसान, ज्याला मजदुरी गर्ने, सामान्य रोजगारी गर्ने मानिसहरुका लागि भने यो उपचार खर्च भयानक हो, यसमा राज्य सञ्चालनकर्ता र नीतिनिर्माताको अविलम्ब ध्यान जान जरुरी छ ।

२०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनरागमनपछि देशका सार्वजनिक संस्थान धमाधम घाटामा जान थाले । देशमा निजीकरणको वातावरण तयार गर्‍यो । अन्य कुराहरुमा निजीकरण नराम्रो नहोला । सबै कुराको उत्पादन तथा डेलिभरी सरकारले मात्रै गर्दा सरकारको कार्यकुशलता प्रभावकारी नहुन सक्थो कि भन्ने दृष्टिकोणबाट पनि हेर्न सकिन्छ । बिस्कुट, जुत्ता, चुरोट, कपडा, टाइललगायत वस्तु सरकारले उत्पादन नगर्दा त्यति धेरै फरक नपर्ने रहेछ । तर नियतवश हो वा असावधानीवश त्यतिबेलाका राज्य सञ्चालनकर्ता र नीतिनिर्माताले आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य पनि निजीकरण गरिदिए । निजी विद्यालय र निजी स्वास्थ्य संस्था पनि खोल्न सकिने व्यवस्था गरिदिए । यतिमात्रै गरेनन्, कतिपय स्वयंले यसबाट प्रत्यक्ष लाभ लिए । फलस्वरूप मानव जीवनका महत्वपूर्ण पक्ष शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापार हुन थाल्यो । जसको असर अहिले हामीले भोग्दै छौं ।

राज्य सञ्चालनकर्ता र नीतिनिर्माताले आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य पनि निजीकरण गरिदिए । यतिमात्रै गरेनन्, कतिपय स्वयंले यसबाट प्रत्यक्ष लाभ लिए

जीवनका यी आधारभूत कुराहरु सरकारले जिम्मा लिएर अन्य कुरा निजी क्षेत्रलाई छोड्दा कम असर पथ्र्यो होला । आज शिक्षा र स्वास्थ्यको नाममा गरिब जनता शोषित भएका छन् भने राज्य निरीह भएर टुलुटुलु हेरिरहेको छ ।
देशमा सार्वजनिक शैक्षिक संस्था र सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्था नभएका होइनन् । मुलुकभित्र भएका सामाजिक आर्थिक परिवर्तनका कारणले, सरकारी अकर्मण्यता वा आम जनताको बुझाइमा भएको कमीका कारणले वा सीमित क्षमताको कारणले सरकारी अस्पतालले जनअपेक्षा अनुसारको सेवा दिन सकेका छैनन् । आवश्यकताअनुसार सरकारी स्वास्थ्य संस्था, भएका स्वास्थ्य संस्थामा रोगको उपचार, पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्री छैनन् । उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा पनि झन्झटिलो छ । सेवा झन्झटिलो भएकै कारण आम नागरिक निजी महंगा अस्पतालको सिकार हुन बाध्य छन् ।

आम जनताको सार्वजनिक संस्थाप्रति अपनत्व छैन । यी सरकारी अस्पतालहरु हाम्रा हुन् भन्ने भावना र चेतना छैन । यिनीहरुको भोगचलनमा हाम्रो अधिकार र कर्तव्य दुवै छ भन्ने भावना र चेतनाको विकास भएको छैन । यिनीको क्षमता र दक्षता विकास गरेमा हामीले स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ प्राप्त गर्न सक्छौ भन्ने सोच र भावनाको विकास हुन सकेको छैन । निमुखा निरीह जनताका लागि यो विषय निकै चिन्ता र चासोको हो किनभने बिरामी सुलभ स्वास्थ्य सुविधा दिने सरकारी अस्पताल नै हुन् । सरकारी अस्पतालको विकासका लागि सर्वसाधारण जनताले पनि चासो र पहलकदमी लिनु जरुरी छ । कसरी सार्वजनिक अस्पतालको संख्यात्मक र गुणात्मक क्षमता बढाउन सकिन्छ भनी बहस गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

सरकारी अस्पतालका नराम्रा पक्षमात्रै छैनन् । सरकारी अस्पतालमा २५ रुपैयाँमा डाक्टर भेट्ने टिकट पाइन्छ तर निजीमा ८ सय रुपैयाँ हाराहारीमा पर्छ । निजीको तुलनामा सरकारी अस्पतालमा अल्ट्रासाउन्ड, प्रयोगशाला जाँच लगायतको शुल्क झण्डै आधा कम हुन्छ । निजी अस्पतालमा बिरामी भर्ना गरिहाल्ने, अधिक औषधी लेखेर बिरामी ठग्ने र दाम कमाउने धन्दा गरिन्छ । सरकारी अस्पतालमा सकभर भर्ना नगरी कम शुल्कमा उपचार गर्ने गरिन्छ । सरकारी अस्पतालमा सकभर कम औषधीमा उपचार खोजिन्छ । निजी अस्पतालमा सुत्केरी गराउँदा अप्रेसन वा सिजरिङलाई प्राथमिकतामा राखिन्छ तर सरकारी अस्पतालमा नर्मल डेलिभरीलाई प्रोत्साहन गरिन्छ । पैसा आउन्जेल र केस सामान्य हुने बेलासम्म निजी हस्पिटलले बिरामीलाई दुहुनो गाई सरह लुटिरहने तर केस असामान्य र क्रिटिकल भएपछि सरकारी हस्पिटल रिफर गर्ने चलन पनि बाक्लै छ ।

केही गैरजिम्मेवार डाक्टरले सरकारी हस्पिटलमा आएका सोझासादा बिरामीलाई निजी क्लिनिक/अस्पतालमा आउनुहोस् भनेर ठग्ने विकृति बढेको छ । यस्तो व्यवहारबाट निमुखा जनताले उचित उपचार पनि नपाउने र आर्थिक भार पनि बढी पर्ने गरेको छ । यस्ता कुरा निरुत्साहित गर्न आम साधारणलाई यस प्रकारका गतिविधिको सूचना दिन जरुरी छ भने सम्बन्धित डाक्टरलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु जरुरी छ । डाक्टरले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो विशुद्ध नाफा घाटा र व्यापारको कुरा हैन । यसमा नैतिकता र सामाजिक जिम्मेवारी पनि जोडिएको हुन्छ । आम नागरिक डाक्टरलाई साक्षात् भगवान्को रुप मान्छन्, त्यसकारण डाक्टरले यसलाई व्यवसायको रुपमा मात्रै लिनु हँुदैन ।

यतिबेला एकपटक नयाँ निर्वाचनको संघारमा छौं । निर्वाचनमा हामी यसो गछौं र त्यसो गछौं भनेर ललीपप बाँढेको पनि ४ दशक हुन लागिसक्यो तर केही ठोस काम हुन सकेको छैनन् । यहाँनेर सबै काम सरकारले नै गर्ने हो भन्ने त होइन तर केही महत्वपूर्ण क्षेत्रमा सरकारले जनताले महसुस गर्ने गरी वा देखिने काम गर्न जरुरी छ । केही महत्वपूर्ण कामहरु भने सरकारले गर्नैपर्ने हुन्छ । सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, विद्युत्, सडक, प्रशासनिक सुधार र शान्ति सुरक्षाको क्षेत्रमा देखिने, सुनिने र बुझिने गरी काम गर्न जरुरी छ । यसपालिको निर्वाचनपछि जनताले अनुभूति गर्ने गरी सार्वजनिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा राजनीतिकर्मी र नीति निर्माताको ध्यान जाओस् । एउटा दूरदराजको सामान्य मानिसले ५०औं हजार खर्च गरी भाइरल ज्वरोको उपचार गर्न नपरोस् । नेता तथा प्रशासकमा सत् बुद्धि आओस् । सबैमा तिहार, छठ, नेपाल संवत् लगायत सबै चाडपर्वको मंगगलमय शुभकामना ।