कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा हालको दार्चुला जिल्लामा पर्छ। २०१८ को जनगणनाका हाकिम भएका भैरव रिसालज्यूका अनुसार, त्यसबेला त्यहाँको लेकमा वस्ती नै थिएन, बेसीमा मात्र करिब १५०० जनसङ्ख्या थियो र कालापानीमा नेपालको मात्र होइन हिन्दुस्तानको सेना पनि थिएन।

नदीपुरस्थित फुको ढुङ्गाको गारो र खरको छानो भएको नेशनल हाइस्कुल (हाल राष्ट्रिय मा.वि.) मा म कक्षा नौ–दशमा पढ्दा, तत्कालीन हेडमाष्टर नन्दलाल पाण्डेले एउटा गीत सुनाउनु भएको थियो। त्यो गीत मलाई घत लागेको हुनाले मेरो मनमस्तिष्कमा बसिरहेको थियो र अहिले सम्म ताजै छ। त्यो गीत यस्तो थियो।

ठूला ठूला राष्ट्रहरूले साना राष्ट्रलाई दवाउँछन्

जस्तै बलवान बाघले दुर्वल प्राणी मार्दछन्।

यो गीत दक्षिणको छिमेकी देश, नेपाल भन्दा २३/२४ गुणा ठूलो हिन्दुस्तान र उत्तरको छिमेकी देश नेपाल भन्दा ६७ /८७ गुणा ठूलो चीनको चेपुवामा परेको सानो देशको स्थितिलाई बेलाबेलामा सम्झाउँथ्यो। अहिले हिन्दूस्तानले दक्षिण, पश्चिम र उत्तरको नेपालको जमीन हडपेको तथ्ययुक्त खवर सुन्दा, त्यो गीतलाई अहिले सपनामा पनि सम्झन्छु। महाकाली, लिपुलेक र लिम्पिया धुरालाई हिन्दुस्तानको मोदी सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको नक्सामा उक्त भूभाग आफ्नो भनी देखाए पछि उपरोक्त गीत एकदमै मनमा आएको आयै भइरहन्छ।

वास्तवमा भारतीय जनता पार्टीका नेता नरेन्द्र मोदीको सरकार आएपछि, नेपाल माथिको हैकम र थिचोमिचो ज्यादै बढेको छ। भारतीय जनता पार्टीको नाराले सानो देश नेपाललाई दवाउने प्रवृत्ति बढेको मात्र होइन, आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गरेको कुरा पनि त्यतिकै सक्रिय भएको पाइएको छ।

जस्तै महाकाली नदीको उद्गम स्थल वा मुहान लिम्पिया धुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई महाकाली नदीभन्दा पश्चिमतिर देखाइ हिन्दूस्तान भित्र पार्नु, मोदी स्वयंले नेपालको प्रतिनिधि सभामा र सार्वजनिक भाषणमा गौतम बुद्ध जन्मेको देश नेपाल हो भन्नु, तर गत वर्ष श्रीलङ्काले गरेको अन्तराष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलनको उद्घाटन गर्दा, त्यो कुरा सम्मेलनमा व्यक्त नगर्नु, त्यतातिर सम्मेलनको ख्यालै नजाओस् भनेर नेपालको नाम समेत उच्चारण नर्गनु, सीमा सम्बन्धी दुवै देशका प्रवुद्ध समितिले पेश गरेको रिपोर्ट अहिलेसम्म नबुझ्नु आदि कुनियत र कुप्रवृत्तिको कुरा मोदीबाटै भएको छ।

उनका कुप्रवृत्तिका समर्थक हिन्दूस्तानी मिडिया, ब्यूरोक्रेसी (कर्मचारी यन्त्र र तन्त्र) तथा हिन्दूस्तानका हिन्दू हैकवादी प्रवबुद्ध, बुद्धिजीवी भन्नेहरूले त त्यस्तो कुप्रवृत्ति देखाउने नै भए। जसले गर्दा सुस्ताक्षेत्रमा हिन्दुस्तानले नेपालको भूभाग हडपेको कुरा, मनोमानी ढङ्गले सीमानाको जङ्गे खम्बालाई हटाउने र सार्ने गरेको कुरा, गण्डक सम्झौता अनुसार जनताको भूमिको हर्जाना दिने भने पनि अहिलेसम्म नदिएको वास्तविकताले भारतको नियतमा शंका गर्नु पर्ने देखिएकोछ।

यसैगरी राणाकालमा बनाएको शारदा ब्यारेज र त्यसको विकल्पमा बनाइएको टनकपुरबाधँको पानीले डुबाएको नेपाली नागरिकको जमीनको शोधभर्ना गर्ने कुरा, चाडपर्वको बेला दशैँमा नेपाल फकेर्र आएका नेपालीहरूलाई सिमानामा हिन्दूस्तानी पुलिसहरूले शोषण–दोहन मात्र होइन शारिरीक र मानसिक आधात दिने गरेको घटनाका कुरालाई वास्तै नगर्ने, आदि पीडाहरू, अपमानहरू, आर्थिक असुलीहरू कति छन् कति।

नेपाल जस्तो सानो देशलाई यसरी दबाउँदा, हेपदा भारतीय जनता पार्टीको नैतिकता, छिमेकीप्रतिको दायित्वका कुरा कहाँ गयो? ठूलो देश भयो भनेर यसरी नेपाललाई दबाउन पाइन्छ र? नेपाल गरीब छ, सानो छ, तर कसैको दवाव र दादागिरी सहन सक्तैन। आजको एक्काइसौ शताब्दीको सहअस्तित्व, मानवता र मानव अधिकारको युगमा हिन्दूस्तानको वर्तमान सरकारले ठूलो देश र सेना छ भनेर देखाएको हैकमी प्रवृत्ति, हिन्दुस्तानमा वृटिशहरूले उपनिवेश शासन चलाउदाको युग जस्तै पछौटे प्रवृत्तिको युगमा हिन्दुस्तान रहेको देखिदैन र?

अझ भनौ भने नेपालमा सामन्ती युगमा जनतालाई युग अनुसार उनीहरूको हक अधिकारलाई दबाएर, न्यायनिसाफमाथि उपहास गरेको राणाशासनको जस्तै, मोदी सरकारको प्रवृत्ति देखिन्छ। एक्काइसौं शताब्दीको विश्वको अगाडि मोदी सरकारले कसरी नाक देखाउने? एउटा अत्यन्त जरुरी तथ्य के छ भने हिन्दू राष्ट्र र दुवै देशको धर्म–संस्कृति एउटै छ भन्ने आवाज नेपालमा सुनिएसम्म मोदी र उनको सरकारको दादागिरी र हैकमले प्रोत्साहन पाइनै रहने छ।

वास्तवमा, हिन्दूस्तानका सर्वसाधारण नागरिक (जनता), र धार्मिक हैकम नराख्ने हिन्दूहरूसमेत नेपालमाथि दादागिरी गर्ने मोदी सरकार र उसका समर्थक, कर्मचारी र बुद्धिजीवीहरूजस्ता कुप्रवृत्तिका छैनन्। मधेस प्रदेशको माग गर्ने तराइवासीहरूसँग हिन्दूस्तानको चेलीबेटी र रोजीरोटीको सम्बन्ध छ भन्ने मोदी र उनका समर्थकहरूको भनाइजस्तै, पश्चिम नेपालका नेपाली जनताको सम्बन्ध पनि कुमाउ, गढवाल र नैनीताल आदि ठाउँका जनतासँग र पूर्वी नेपालका जनताको भूटान, सिक्किम र दार्जिलिङ्गका जनतासँग रोजीरोटी र चेलीबेटीको सम्बन्ध छ।

यी तथ्यहरूलाई सहअस्तित्व, मानवीय विचार तथा व्यवहारमा मोदी सरकार र उनका समर्थकहरूले बुझ्नु पर्छ। तर अहिले सम्म बुझेको छैन वा बुझेर पनि त्यसलाई उपनिवेशवादी युगौँ पुरानो पूर्वाग्रहले बुझ पचाएरको मात्र होइन कुटिल चाल पनि चालिरहेको छ। त्यो तथ्य अहिले आएर कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई मोदी सरकारले बनाएको हिन्दुस्तानको नयाँ नक्सामा पारेर आफ्नो उपनिवेशवादी हैकमलाई प्रष्ट पारेको छ।

यी तथ्यहरूलाई नेपाली जनताले, दुई पक्षलाई स्पष्ट पारेर देखाउनु पर्छ। ती दुई पक्ष मध्ये पहिलो पक्ष हिन्दुस्तानका सर्वसाधारण नागरिक र दोस्रो अन्तराष्ट्रिय पक्ष हुन्। हिन्दुस्तानका सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई सत्यतथ्य कुरा संझाउने र बोध गराउने कुरा महत्वपूर्ण छ। यस सन्दर्भमा दृष्टि विहीन रमेश प्रसाईज्यूको कुरा र प्रयासलाई समर्थन गर्छु। हिन्दूवर्ण व्यवस्था मान्ने ठूला जातका केही नागरिकहरू बाहेक दुवै देशका जनतामा आपसमा हेप्ने प्रवृत्ति र पूर्वाग्रह छैन।

दुवै देशका कतिपय नागरिकहरू एक अर्काको देशमा अगाध मित्रताले श्रमिक भएर श्रम गरिरहेका छन्, व्यापारी भएर व्यपार गरिरहेका छन्, पर्यटक भएर भ्रमण गरिरहेका छन्। यी कुरालाई हिन्दुस्तानका ती सर्वसाधारण जनतामा अनुभूत गराउनु पर्छ। त्यसको थालनी रमेश प्रसाईज्यूले हिन्दी भाषामा बोलेर शुरु गरिसक्नु भएको छ। उहाँको हिन्दीभाषा, बोलाई, मनग्गे प्रभाव पार्ने शैली र खँदिलो विश्लेषण र विवेचनापूर्ण छ (न्यूज फटाफट–यूटुयूब)। हिन्दी भाषा बोल्ने र बुझ्नेको लागि रमेशज्यूको प्रस्तुति अभूतपूर्व छ।

हिन्दुस्तानका विभिन्न प्रान्त वा क्षेत्रमा हिन्दी नबुझ्नेहरू पनि छन्। जस्तै दक्षिण इण्डियाको केरला राज्य (प्रान्त)। त्यस्ता ठाउमा र हिन्दी भाषा नबुझ्ने समाजमा उनीहरूकै भाषामा दक्षतापूर्ण शैलीमा बोल्न सक्ने नेपाली नागरिकहरूले प्रेरणा लिएर रमेशज्यूलेजस्तै देशको माया ममता लिएर तिनीहरूको समाजमा गएर बोल्नु पर्छ। आफै अघि सरेर अभियान थाल्नु पर्छ। यसमा सरकारले सहयोग गर्ला भन्ने आशा लिनु हुदैन। किनभने सरकारमा बस्नेहरूलाई मोदी सरकार रिसायो भने सत्तामा बस्न पाइँदैन भन्ने चिन्ता मात्र छ।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा हालको दार्चुला जिल्लामा पर्छ। यो ठाउँ ५००० मिटर भन्दा माथिको उचाइमा पर्छ। २०१८ को जनगणका हाकिम भएका भैरव रिसालज्यूका अनुसार, त्यसबेला त्यहाँको लेकमा वस्ती नै थिएन, बेसीमा मात्र करिब १५०० जनसङ्ख्या थियो र कालापानीमा नेपालको मात्र होइन हिन्दुस्तानको सेना पनि थिएन। १९६२ ई मा हिन्दुस्तान र चीनको सीमा सम्बन्धी लडाइँ हुँदा कालापानी सामरिक महत्व भएको हुनाले इण्डियाले सेना तैनाथ गर्यो। आज दुई देशको बीचमा लडाई बन्द भएपछि, त्यही निहुँमा नयाँ नक्सा बनाएर कालापानी समेत लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो बनाएको छ। युद्धको समाप्ति पछि लिम्पियाधुरालाई व्यापारिक मार्गमा प्रयोग गरी चीन र हिन्दुस्तान बीच व्यापारिक संझौता पनि भएको छ।

त्यो बेला जनस्तरबाट लिपुलेक नेपालको हो, नेपाललाई वास्तै नगरी दुई देशले त्यस्तो संझौता गर्न पाइँदैन भनी विरोध गर्दा पनि, त्यो बेलाको नेपाल सरकारले सत्ता थाम्न कै लागि विरोधको पत्राचार समेत गरेन। त्यसको फल आज ती सबै ठाउँ लाई विदेशीले हडेपेको देख्दा पनि अझसम्म वर्तमान सरकारले कुटनीतिक चालबाट समाधान गर्छु भनेर औपचारिकता मात्र देखाएको छ। तर गर्नु पर्ने र हुनु पर्ने सक्रियता देखाएको छैन।

ती ठाउँहरू सुगौलीसन्धिबाट नेपालको भएको र त्यहाँ जनगणना समेत नेपालले गरेको प्रमाण समेतका विगतका नक्सा, सन्धि–सम्झौताका कुराहरू राखेर पत्राचार गर्नुको साथै ती ठाउँहरु नेपाल भएको नक्सा बनाएर मोदी सरकारलाई तुरुन्तै पठाउनु पर्थ्यो। त्यसको जानकारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पनि न्यायनिसाफको प्रारम्भिक कदमको रुपमा पठाउनु पर्थ्यो। त्यस्तो गर्ने आँट अझै सम्म पनि नेपाल सरकारले गरेको छैन।

अब एक मात्र आशा भरोसा आजको युवा संसार, किशोर–किशोरीहरूमाथि छ। यिनीहरु छिटोमा १०–१५ र ढिलोमा २०–२५ वर्षमा आज नेतृत्व गरिरहेका नेताहरुको ठाउँमा पुग्ने उत्तराधिकारीहरु हुन्। यिनीहरूमा राष्ट्रिय स्वाभिमान र देशप्रेमको भावना जागृत भएको छ। जसले गर्दा देशको विभिन्न भागमा मोदी सरकारको उक्त कार्यको विरोधको आवाज उठिरहेछ, अनवरत रुपमा प्रदर्शन भइरहेको छ। यी युवाहरुमा अहिलेका नेताहरुमा जस्तो राणाशाही र राजाशाहीको प्रवृत्ति हुनु हुँदैन। त्यसो भएपछि देशलाई बचाउने र बनाउने स्वाभिमानी वातावरण र स्पिरिट सुदृढ हुँदै जानेछ। त्यो उपलब्धि म ८२ वर्ष पुगेको वृद्धले देख्न, भोग्न नपाए पनि तपाईहरु पछिका पिँढीले भोग्न पाउने छ। अहिलेको देशप्रतिको तपाईहरुको मायाममता र स्वाभिमानले निश्चिय पनि मोदी सरकारले सानो देश भनेर नेपाललाई दवाउने हेप्ने हिम्मत गर्न सक्नेछैन भन्ने विश्वास लिएको छु।