नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो, संघीयता र समावेशिता आयो, देश समाजवादउन्मुख भयो, शिक्षा स्वास्थ्य, गाँस र बासको मौलिक हकसमेत आयो भनेर हामी दंग पर्‍यौं । ती संविधानतः कागजमा आएका पनि हुन् । तर, राजनीतिक प्रणालीमा उथलपुथलकारी परिवर्तनसँगै हामीले त्यसलाई हाँक्ने दलीय नेतृत्व प्रणाली बदलेनौं त्यो कार्यान्वयन गर्ने पात्र पनि बदलेनौं ।

फलस्वरूप तिनका नियत र प्रवृत्ति पुरानै र परम्परागत नै रहे । हामी त्यहीं चुक्यौं । आनका तान बदलिएको राजनीतिक प्रणाली परन्तु थोरै पनि नबदलिएको राजनीतिक नेतृत्व– त्यो नै समकालीन नेपालको दुर्दशाको सबैभन्दा प्रमुख कारण हो ।

यो जगजाहेर छ– बाँदरलाई बगैंचा स्याहार्ने दायित्व सुम्पनु र केपी ओलीलाई गणतन्त्र/संघीयता/समावेशिता/समाजवादउन्मुखता कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सुम्पनु उस्तैउस्तै कुरा हुन् । रोप्ने बेलामा धतुरो रोपेर फल्ने बेलामा स्वादिष्ट आँप कदापि फल्दैन । जहाँ पनि रोपिएको जे हो, फल्ने त्यही हो ।

महाभुल त्यतिबेलै भएको हो, जब केपी ओलीलाई यी जिम्मेवारी सुम्पियो । अहिले त बिउको बीजारोपणकोे बेला जेजस्तो दोषपूर्ण कार्य गरिएको थियो, त्यसको फल मात्रै बोटमा लटरम्म फलेको हो । त्यसैले गणतन्त्र/ संघीयता/समावेशिता/समाजवादउन्मुखतालाई ओलीले ध्वस्त बनाए भनेर उनलाई मात्र दोषी करार गर्नु उचित छैन । निश्चय पनि उनले यी कुरालाई नियतपूर्वक नै ध्वस्त बनाउन खोजिरहेका छन् । तर, उनलाई यस्तो गर्न सक्ने विन्दुमा पुर्‍याउन भर्‍याङ जुटाइदिनेहरू पनि कम दोषी छैनन् ।

उनको राजनीतिक र नैतिक–सांस्कृतिक चरित्र र जन्मकुण्डली राम्ररी थाहा हुँदाहुँदै पार्टी एकताको नाममा उनैलाई यो जिम्मेवारी जानीबुझीकन कसले किन सुम्पेका हुन् ? नेपालको इतिहासमै अहिलेसम्म नभएको त्यति ठूलो सशस्त्र संघर्ष र त्यति धेरै मानिसको बलिदानको मूल्यमा आएका अगुवाहरूले उनै ओलीसित समाजवादी सिद्धान्त, विचार, संस्कृति र रूपान्तरणकारी राजनीतिबिनाको नितान्त सत्तास्वार्थमा आधारित यान्त्रिक पार्टीएकता केका निम्ति मञ्चन गरेका हुन् ?

उनको पृष्ठभूमि राम्ररी थाहा हुँदाहुँदै उनै ओलीलाई ५ वर्षका निम्ति देशको सबैभन्दा शक्तिशाली कार्यकारी प्रमुख बनाउनेहरू को हुन् ? नेपालको राजनीतिक रंगमञ्चमा अहिलेको नितान्त प्रतिगामी राजनीतिक दुर्घटना जन्मनुमा त्यो भुल गर्नेहरू कम्ता जिम्मेवार छैनन् ।

समयमै हुन नसकेको सशक्त प्रतिवाद अर्को त्यस्तो महाभुल हो, जसलाई जति आलोचना गरे पनि थोरै हुन्छ । किनभने, संसद् विघटनको यो बिन्दु एकै दिनमा एक्कासि आएको होइन । दुईरतीन वर्ष लामो नितान्त सत्तास्वार्थगत तथा अर्थहीन कचिंगलका अनेकौं शृखंला पार गरेर आजको यो दिन आएको हो ।

यसबीचमा पार्टी र संसदीय दल दुवैमा अति अल्पमतमा परेको एक जना व्यक्तिले ठूलो बहुमतमा रहेको त्यति धेरै ‘बुद्धिमान’ मान्छेलाई, त्यस्ता मान्छेबाट बनेको सचिवालय, स्थायी समिति, केन्द्रीय समिति र संसदीय दललाई के कारणले त्यति लाचार र पंगु बनाउन सकेको हो ? सत्ताको शिखरमा रहेको एक जना व्यक्तिले एकपछि अर्को ज्यादती गर्दै जाँदा, सुरुदेखि नै नियतपूर्वक र योजनावद्ध ढंगले शक्ति र सत्ताको अत्यधिक केन्द्रीकरण गर्दै लैजाँदा, लोकतान्त्रिक पार्टी प्रणाली एकरएक गर्दै भत्काउँदै लैजाँदा, सत्ताको बरफ जति आफूलाई, सिन्काजति अरुलाई गर्दै लाँदा बाँकी त्यति धेरै अरुले किन बेलैमा सशक्त र प्रभावकारी हस्तक्षेप र प्रतिवाद गर्न नसकेका हुन् ?

त्यसैले कोही व्यक्ति जंगबहादुर भएर निक्लियो भन्ने कुरामा मात्र विरोध गरेर पुग्दैन, आजको एक्काइसौं सदीको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि जंगबहादुर भएर निक्लिन सक्ने सहज परिस्थिति कसरी, कुन कारणले, कसको सहयोगमा तयार भयो ? त्यसको पनि निक्र्योल गर्नु त्यत्तिकै जरुरी छ । व्यक्ति आफैं उसको इच्छाका कारण शून्यमा र निरपेक्षतामा जंगबहादुर भएर निक्लने होइन । निश्चित अर्थराजनीतिक परिस्थितिले जंगबहादुर पैदा गर्ने हो ।

लिखित संविधान भएको नेपालमा संविधानभन्दा ठाडै बाहिर गएर भएको अहिलेको संसद् विघटनको घटनाका अनेकौं दोषपूर्ण आयाम छन् । यसले प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न कुनै अवरोध नपु¥याइरहेको संसदलाई भत्काएको मात्र होइन, भर्खरै कार्यान्वयनमा आएको संविधानको जग नै खलबल्याउनसमेत खोजेको छ ।

समतामूलक समावेशी प्रतिनिधित्व अबको दलतन्त्रको प्रतिनिधित्व संरचनाको मुख्य सिद्धान्त हुनुपर्छ

यो कदमको अत्यन्त खतरनाक पक्ष के हो भने २०७२ सालको संविधानमा संविधानको वास्तविक ब्याख्याकार सर्वोच्च न्यायालय भनेर तोकिएकोमा यसले त्यसलाई फेरेर यथार्थमा अब उप्रान्त प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तजबिजले जे–जस्तो संविधानको व्याख्या गर्छन्, संविधानको वास्तविक व्याख्या पनि त्यही हुने बनाउन खोजेकोे छ ।

यो प्रयास नै प्रकारान्तरले जायज ठहर भयो भने न्यायालय त कार्यकारी प्रमुखको संविधानको मनपरी व्याख्यालाई सच्याउन नसक्ने, त्यसमा केवल ल्याप्चे मात्र ठोक्न सक्ने निरीह संस्थामा रूपान्तरित हुनेछ । त्यस स्थितिमा न्यायालय न त स्वतन्त्र रहनेछ, न कार्यकारीका बेठीकमाथि अंकुश लाउन सक्ने ढंगले स्वायत्त र शक्तिशाली बन्न सक्छ । न्यायपालिकामाथि कार्यपालिका सर्वोपरि ढंगबाट हाबी हुनेछ ।

प्रम केपी ओलीको यो कदम सदर भएमा अब उप्रान्त नेपालमा कुनै पनि व्यवस्थापिकाले कार्यकारी प्रमुखमाथि चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्न पाउने छैन, गर्न खोजेमा व्यवस्थापिकामाथि कार्यकारिणी निकै भारी पर्न जानेछ । यस उताका कुनै संसदको आयु पाँच वर्षको हुन पाउने छैन ।

राजनीतिक स्थिरताका लागि भनेर नयाँ संविधानमा राखिएका पूर्ण अवधिको संसदसम्बन्धी र संसदले प्रधानमन्त्री दिन सकेसम्म प्रमले कदापि संसद् विघटन गर्न नपाउनेसम्बन्धी सबै नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाहरू स्वतः मुल्तबी र खारेजीमा पर्नेछन् । संसदले विधिपूर्वक संशोधन नै नगरीकन कार्यपालिकाको हुकुम र तजबिजले संविधानको स्वतः संशोधन हुन जानेछ र न्यायपालिका त्यस संशोधनको साक्षी किनारा मात्र हुनेछ ।

अन्धकारभित्रको उज्यालो

यति सब हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री ओलीको नकारात्मक कदमको उज्यालो पक्ष यो हो कि यसले अहिलेको राजनीतिक प्रणालीका लुकिरहेका सीमा र दोषहरूलाई छर्लंगै बाहिर देखाइदिएको छ । यसले नेपालमा हरेक दलमा असक्षमरअस्वच्छ बुढा नेतृत्व फेर्नका लागि अनुकूल अवसर सिर्जना गरिदिएको छ ।

अहिले विद्यमान राज्य प्रणालीमा के–कस्ता परिवर्तन आवश्यक छन्, त्यसबारे राष्ट्रिय बहस चलाउनका लागि यसले उपयुक्त परिस्थिति निर्माण गरिदिएको छ । यसले मानिसको बन्द मनमस्तिष्कको तलाउमा ठूलो ढुंगा हानेर तरंग पैदा गरिदिएको छ । जसका कारण लामो समयदेखि ठेडी हालिएका कानहरूसमेत खुला भएका छन् । भोटे ताल्चा लगाइएका मनहरू केही आलोचनात्मक कुरा सुन्नका लागि तयार भएका छन् ।

यसले उदांगो पारेको छ– नेपालको वर्तमान संसदीय दलतन्त्रमा यस्तो दोष रहेको छ कि एक जना शीर्ष नेताले आफ्नो निजी स्वार्थका लागि सिङ्गो देश र पार्टीलाई नै जानाजान भड्खालोमा लान सक्छन् र त्यसरी लान खोजे भने पनि असंख्य कार्यकर्ता र नागरिकले उसलाई त्यस्तो गर्नबाट छेक्न सक्दैनन् । यसमा एक जना अति स्वार्थी र घमण्डी नेताका सामु हज्जारौं बुद्धिमान कार्यकर्ता र लाखौं जनता निरीह हुन्छन् । यो भनेको चरम अल्पतन्त्रको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

अब हरेक राजनीतिक दलभित्र यस्तो बहुमततन्त्रवाला लोकतान्त्रिक प्रणाली कसरी पैदा गर्न सकिन्छ कि दलहरूमा अति अल्पसंख्यक नेतामाथि बहसंख्यक कार्यकर्ताको प्रभुत्व हाबी हुन्छ ? दलबाहिरबाट लाखौं आमनागरिकले पनि दलहरू र तिनका पथभ्रष्ट नेतृत्वमाथि जुनसुकै बेला अंकुश लाउन सक्ने लोकतान्त्रिक जमिन कसरी निर्मित हुन सक्छ ? यी र यस्ता आधारभूत महत्त्वका प्रश्नबारे घोत्लिने र बहस गर्ने अवस्था यो स्थितिले पैदा गरेको छ ।

प्रणालीगत भुल र दोषहरू

हाम्रो राजनीतिक प्रणालीमा यसबीचमा ठूलठूला प्रणालीगत दोष तथा झ्याङप्वालहरू देखा परेका छन् । हामीले शासकीय स्वरूप त्यस्तो विकृत पुँजीवादी संसदीय रोज्यौं, जहाँ प्रधानमन्त्री महासामन्त वा राजासरि हुन्छन् र उनको हुकुमका अगाडि बाँकी अरु मन्त्रीको केही लाग्दैन । मन्त्रीहरूले मन्त्रीमण्डलमा बोलीनै हाले पनि त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन । माइन्युटमा त्यही लेखिन्छ, जो प्रधानमन्त्री बोल्छन् ।

समाजवाद भनेको त सामूहिक नेतृत्व प्रणाली हुनुपर्ने हो, जहाँ प्रधानमन्त्री समानमध्येका पहिलो र नेतृत्वदायी हुन्छन् । समाजवाद भनेको त सबैको सामूहिक बुद्धिमानी प्रयोग गरेर उत्कृष्ट निर्णय निकाल्ने प्रणाली हो, जहाँ प्रधानमन्त्रीको संयोजनकारी नेतृत्व रहन्छ । तर, मन्त्रिपरिषदमा सबै मन्त्रीको अनुभव र विचारको पनि ठूलो महत्व रहन्छ ।

परन्तु, त्यो समाजवादउन्मुख निर्णय प्रणाली र शासकीय स्वरूप हाम्रो समाजवादउन्मुख देशको केन्द्रीय कार्यकारिणीमै रहेन, जब कि पुँजीवादी भएर पनि स्वीट्जरल्याण्डको मन्त्रीमण्डलमाथि भनिएकै ढाँचामा चल्छ । अहिलेको मन्त्रीमण्डलमा प्रम केपी ओलीको मनपरी चल्न सकेको र बाँकी सबै मन्त्री निरीह हुन पुगेको राजतन्त्रात्मक ढाँचाका यही विकृत संसदीय शासकीय स्वरूपका कारण हो, जसमा अब आधारभूत परिवर्तन आवश्यक छ ।

नेपालको पछिल्लो घटनाले के आँखा खोलिदिएको छ भने संसदबाट चुनिने र बीचैमा हटाइन सक्ने प्रधानमन्त्री त यति निरंकुश हुन सक्छन् भने जनताबाट सिधै चुनिने राष्ट्रपति नेपालमा कति निरंकुश हुन सक्छन् ? उनको निरंकुशतामाथि लाउन सकिने जनमुखी प्रभावकारी अंकुश के होलान् ?

हामीले हाम्रो राजनीतिक प्रणालीलाई समाजवादउन्मुख भन्यौं तर चुनाव प्रणाली भने त्यस्तो विकृत पुँजीवादी रोज्यौं, जहाँ एक जना मेयरको चुनाव लड्नसमेत करोड रूपैयाँले पुग्दैन । अनि चुनाव खर्चकै कारण सर्वसाधारण नागरिक वा मजदुरले जनप्रतिनिधि हुन सम्भव नै हुँदैन । व्यवस्था समाजवादउन्मुख तर चुनाव प्रणाली दलाल पुँजीवादउन्मुख– यी दुईको बीचमा कुनै तालमेल नै भएन । अर्को ठूलो बाटोबिराइ यहाँ भयो ।

समाजवादउन्मुख प्रणालीमा त समुदायले व्यापक र खुल्ला सार्वजनिक बहसबाट व्यक्तिलाई योग्यता र सक्षमताका आधारमा आफ्नो उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गर्ने विधि अपनाइनुपर्ने हुन्छ । राज्यले समुदायका तर्फबाट प्रस्तुत हरेक उम्मेदवारलाई समतामूलक ढंगले सघाउने प्रणालीमा जानुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि पुँजीपतिसित पार्टी वा उम्मेदवारले पैसा उठाउनमा प्रतिबन्ध लाउने नीति अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।

यो उपायबाट सक्षम, योग्य तर अत्यन्त गरिब सर्वसाधारण र मजदुररकिसान पनि सबैभन्दा उच्च जनप्रतिनिधि हुन सम्भव पारिनुपर्छ । तर, हामीले त्यस्तो सम्भावना बनाएनौं । परिणाम यो भयो कि नीति निर्णय गर्ने र कानुन बनाउने गर्ने ठाउँमा ज्यादाजसो डन/ठेकेदार/दलाल– बिचौलिया वा ठूला पुँजीपतिका वारिस स्वयं वा उनले पत्याएका माानिस मात्र पुग्न सक्ने स्थिति बन्यो । त्यसैले अहिले चुनाव प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन नगरीकन लोकतन्त्रको अनुहार फेर्न सम्भव देखिँदैन ।

हाम्रो सामाजिक भुल केमा पनि भयो भने हामीले नेपालमा राजनीतिलाई नै पेसा बनाउने छुट प्रदान गर्‍यौं । अहिले आइपुग्दा पेसेवर राजनीतिज्ञको व्यवस्था नै गडबडीको त्यो मुहानका रूपमा देखियो, जसबाट एकातिर राजनीतिक दलहरूमा भ्रष्टाचार संस्थागत भयो, अर्कोतिर जनताभन्दा माथि, उनीहरूको नियन्त्रण र पहुँचभन्दा बाहिरको एउटा सम्भ्रान्त राजनीतिक वर्ग पैदा भयो । राजनीति नै कसैको पेसा भएपछि त्यसैबाट घरजग्गा, गाडी, विदेशमा छोराछोरीको पढाइ, सुखसयलको जिन्दगीलगायत सबै आवश्यकता पूरा गर्नका लागि भ्रष्टाचार त निरन्तर गरिरहनुपर्ने भयो । अतः नेपालको लोकतन्त्रमा व्यापक परिवर्तन गर्ने हो र राजनीतिमा स्वच्छता र नैतिकता ल्याउने हो भने पेसेवर राजनीतिज्ञको प्रणालीलाई जरैमा अन्त्य गर्नु ज्यादै महत्त्वपूर्ण पाइला हुन सक्छ ।

पेसेवर राजनीति गर्ने प्रणाली उन्मूलन गर्ने हो भने राजनीतिलाई सेवामूलक बनाउनु तथा आयस्रोतका लागि विभिन्न पेसा/व्यवसायबाट त्यो यथावत् राखेर सांसद हुन पाउने र जनप्रतिनिधि हुँदैमा उसले जागिररपेसामा राजीनामा दिनु नपर्ने स्थितिको निर्माण गरिनु आवश्यक हुन्छ । अनि संसदको काम नभएको बखत ऊ फर्केर फेरि त्यही पेसा/व्यवसाय/समुदायमा काममा जानुपर्ने र जनप्रतिनिधिलाई बैठक भत्ता मात्र दिने प्रणालीमा जानुपर्ने हुन्छ ।

हरेक नागरिकले जनप्रतिनिधित्व जनताको सेवाका लागि गर्ने र जनप्रतिनिधि भनेका जनताका असल सेवक हुन् भन्ने सिद्धान्त स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि जनप्रतिनिधिले आफ्नो समुदायलाई दिएको वचन पूरा गरेन भने वा भ्रष्टाचार गर्‍यो भने उसलाई कुनै पनि बेला उसको समुदायले फिर्ता गर्न सक्ने सामुदायिक प्रत्याह्वानको प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो गरेपछि जनप्रतिनिधिको काम विधि, नीति र कानुन निर्माण गर्नु मात्र हुन जान्छ । जनप्रतिनिधि फेरि फर्केर आफ्नो वर्ग र समुदायमै आउन कर लाग्ने स्थिति पनि बन्छ । जनप्रतिनिधिमाथि समुदायको सर्वोच्चता कायम हुन जाने हुन्छ ।

हाम्रो अर्को ठूलो भुल वर्तमान दलतन्त्रमा भइरहेको देखिन्छ । दलका नेताहरू आफूलाई जनताको नेता भनेर दाबी त गर्छन् तर यथार्थमा दल जनताभन्दा माथि र उनीहरूको नियन्त्रणभन्दा बाहिर देखिन्छन् । मजदुर वर्गको पार्टीमा मजदुर वर्गले तिनका नेतालाई विधिवत् चुन्न पाइरहेका छैनन् र त्यस्तै स्थिति छ( पुँजीपति वर्गको पार्टीमा पनि । हरेक पार्टीमा हरेक नेताले पार्टी अधिवेशनअघि आफ्नो निर्वाचक पार्टी सदस्यको जमात पहिले आफैंले सिर्जना गर्छ र ऊ आफैँले चुनेर खडा गरेको निर्वाचकद्वारा बारम्वार चुनिइरहन्छ ।

यसरी एक जना बुढा नेता मृत्युको घाटमा नपुगेसम्म दशकौंसम्म श्रीपेच नलगाएको राजाको रूपमा नेतृत्वदायी पदमा रहिरहन्छ । उसले सक्षम नयाँ पुस्तालाई ऊ स्वयं नमरेसम्म नेतृत्वदायी जिम्मेवारीमा आउनै दिँदैन । हरेक दलमा बहुसंख्यक कार्यकर्ता ज्यादै निरीह र लाचार देखिन्छन् । तर, एक जना शीर्ष भनिएको नेता यति बलवान् हुन्छ कि सिँगै दल एकातिर हुँदा पनि उसकै सिद्धान्तविहीन हठ हाबी हुन्छ । यो कस्तो खालको जाली लोकतन्त्र तथा दलतन्त्र हामीले अभ्यास गरिरहेका छौं ? यस्तो वर्गबाट अनिर्वाचित, जनता, समुदाय र बहुसंख्यक कार्यकर्ताप्रति गैरजवाफदेही र सक्षम ताजा पुस्तालाई हुर्कनै नदिने दलतन्त्रलाई समाप्त नपारीकन नेपालको समाजवादउन्मुख गणतन्त्रलाई सुधार्न सम्भव छैन ।

दलतन्त्रमा ल्याउनुपर्ने आधारभूत सुधार के हुनुपर्छ भने अब उप्रान्त कुनै दलले आफूलाई मजदुर वर्गको पार्टी भनेर दाबी गर्छ भने त्यसका सबै कार्यकर्ता मजदुर वर्गबाट आएको हुनुपर्छ र उनीहरू बृहत् मजदुर समुदायबाट निर्वाचित भएको हुनुपर्ने प्रणाली बसाल्नुपर्छ । त्यस्तै, पुँजीपति वर्गको पार्टी पनि वा अन्य समुदायको पार्टी पनि ।

सबै जनताको दल भनेर आफूलाई प्रस्तुत गर्ने पार्टीमा उसका हरेक तहको कमिटीका सदस्यहरू आमबालिग नागरिकबाट चुनिएको हुनुपर्ने नयाँ दलीय प्रणालीमा अब हामी जानैपर्छ । जो सम्बन्धित वर्ग वा समुदायबाट चुनिएको छैन । उसलाई त्यो वर्ग वा समुदायको दल भन्ने हक हुनु हुँदैन ।

सम्बन्धित वर्गको पार्टीको नेतारकार्यकर्ता सम्बन्धित वर्ग र समुदायबाट निर्वाचित हुनैपर्ने र उनीहरूप्रति नै जवाफदेही हुनुपर्ने प्रणाली अबको दलतन्त्रको प्रतिनिधित्वको एउटा मुख्य सिद्धान्त हुनुपर्छ भने समतामूलक समावेशी प्रतिनिधित्व अबको दलतन्त्रको प्रतिनिधित्व संरचनाको अर्को मुख्य सिद्धान्त हुनुपर्छ । निर्वाचित हुने हरेकलाई उसको निर्वाचकको बहुसंख्याले कुनै पनि बेला फिर्ता गर्ने अधिकार हुनुपर्छ । कुनै पनि तहमा निर्वाचित भएका अधिकारीहरू बढीमा दुई पटक सिबाय त्यो पदमा निर्वाचित हुन नपाउने प्रणाली बसालिनुपर्छ ।

यसो भयो भने अहिलेको दलतन्त्र ज्यादा जनमुखी, समुदायमुखी, जवाफदेही र नयाँ सक्षम मानिसहरूले भरिभराउ हुन सक्छ । दल भनेको खास वर्गको वा समुदायको हितको वकालत र प्रतिनिधित्व गर्ने साधन मात्र हो । सर्वोच्च स्वामी भनेका जनता हुन्, उसले प्रतिनिधित्व गरेको समुदाय हो । साधन नै उसको स्वामीमाथि हाबी कदापि हुनु हुँदैन, जो अहिले भइरहेछ । स्वामीको नियन्त्रण र पहुँचमा साधन हुनुपर्दछ । हामीले भुल गरेका क्षेत्र यति मात्र नभएर योभन्दा व्यापक र विशाल हुन सक्छन् । तर, अब त्यसलाई एकरएक गरी खुट्याउने समय आएको छ । यो त त्यसको केवल थालनी मात्रै हो । शिलापत्र