नेपालमा भारत र चीन दुवै छिमेकी क्रमशः लगानी बढाउन र पूर्वाधार बनाउन तीव्र प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । दुवै छिमेकी आ–आफ्ना रणनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न नेपालमा हानथाप गरिरहेका छन् ।

ऐतिहासिक अनुभव, भौगोलिक आकार, जनसङ्ख्या, अर्थतन्त्र तथा अन्य सूचकहरूले नेपालको उत्तरी छिमेकी देश जनवादी गणतन्त्र चीन तत्कालीन सोभियत संघको पतन भएको तीन दशक नपुग्दै विश्व व्यवस्थामा दोस्रो शक्तिका रूपमा स्थापित हुन पुगेको छ । सन् २०२५ को समयसीमाभित्र दोस्रो महाशक्ति बन्ने आँकलन गरिएको चीन केही अगावै द्रुतगतिमा रसियाभन्दा शक्तिशाली बनी अमेरिकालाई टक्कर दिँदै दोस्रो महाशक्तिको रूपमा उभिन पुगेको छ ।

हाल विश्व व्यवस्थामा भूक्षेत्र तथा आकारको दृष्टिले तेस्रो, जनसंख्याको दृष्टिले पहिलो, धनी देशहरूको सूचीमा झण्डै अमेरिकाको हाराहारीमा, सैन्य शक्तिमा तेस्रो, आणविक शक्तिमा पाँचौ स्थान ओगट्न पुगेको चीन विश्व व्यवस्थामा एउटा ड्रागनकै रूपमा उपस्थित हुँदै छ । एक अर्ब अठ्तीस करोड जनसङ्ख्या ९५लाख ७२ हजार ९०० स्क्वायर कि.मी. भूक्षेत्रमा छरिएर रहेको छ । भूक्षेत्र तथा जनसंख्याको दृष्टिले नेपालभन्दा चीन क्रमशः ६४.९६ र ४७.३१ गुणा ठूलो छ ।

विश्वको छाता मानिने तिब्बतको पठार चीनमै नेपालको उत्तरी सीमासँगै जोडिएर रहेको छ । विश्वका दशभन्दा अग्ला चुचुरामध्ये आठ ओटा नेपालमा पर्नुले नेपालको समेत भूसामरिक महत्व बढ्न थालेको छ । त्यसैले महाशक्ति अमेरिका र नेपालका निकटतम छिमेकी दुवै देशहरू चीन र भारतले पनि आ–आफ्नो राण्नीतिक योजनामा नेपाललाई सामेल गराउने प्रयत्न पछिल्लो चरणमा आएर जारी राखेका छन् । झण्डै १४१४ कि.मी. भूक्षेत्र नेपालको सीमा छोएको चीनमा ९२ प्रतिशतभन्दा बढी हाङ जातिको वर्चस्व छ । ५५ ओटा अन्य स–साना अल्पसङ्ख्यक समूह तथा जातजातिहरू रहेका छन् । उनीहरूमध्ये काजकास, मङ्गोल, तिब्बतीयन, उइगुर जस्ता जातजातिहरू ठूलो वर्चस्व ओगटेको हाङ जातिबाट प्रताडित हुने गरेका समाचारहरू पनि बेलाबखतमा आइरहन्छन् । चीनको बढ्दो शक्तिलाई ध्यानमा राखेर पश्चिमा शक्तिहरूको ध्यान पनि यतैतिर केन्द्रित हुन थालेको छ ।

सन् १९४९ मा माओको नेतृत्वमा स्थापित एकदलीय कम्युनिष्ट शासन व्यवस्थाले अहिलेसम्म निरन्तरता पाइनै रहेको छ । सन् १९७६ मा माओको मृत्युपछि आर्थिक सुधारको थालनी गर्दै सन् १९७८ देखि देङ्गसियाओ पिङले चीनलाई कृषि, उद्योग, विज्ञान, प्रविधि तथा सुरक्षा जस्ता चारओटा आधुनिकीकरणले प्रवेश गराएपछि विगत चार दशकमा चीनलाई शक्तिराष्ट्रको रूपमा स्थापित गराएको छ । माओकालीन समयमा चीनलाई विश्व समुदायबाट अलग्याउँदै एकलकाँटे नीति र गरिबीमा राखी नीति अवलम्बन गरी झण्डै २७ वर्ष शासन गरे ।

उनीपछिका पुस्ताले गरेको प्रयासले खुल्लापन र आर्थिक उदारीकरणबाट अर्थतन्त्रमा चीनले छलाङ नै मार्न पुगेको छ । माओपछिका पाँचौ पुस्ता मानिने सि जिनपिङले आफ्नो विचारधारा नै स्थापित गराएर माओवादपछि सि–वादलाई स्थापित गर्ने कसरत गरेका छन् । विश्वकै सबैभन्दा बढी विदेशी मुद्रा सञ्चित गर्न पुगेको चीनले आर्थिक उदारीकरण र खुलापनसँगै अहिले बि.आर.आई (बेल्ट एण्ड रोड इनिसियसन) अवधारणा ल्याएर विश्वकै ध्यान खिचिरहेको छ ।

वर्तमान राष्ट्रपति सीले आफ्नो इतिहासबाट पाठ सिक्ने, सच्चिँदै जाने अठोट गरेका छन् । उनले सन् २०२० देखि २०३५ सम्म अझ समृद्ध पार्दै जाने र सन् २०३५ देखि सन् २०५० सम्ममा बलियो आधुनिक समाजवादी राष्ट्रमा पुर्याउने लक्ष्यका साथ धेरै शक्ति आफैँमा केन्द्रित गर्न पुगेका छन् । अब ‘डिफेन्सिभ’ होइन ‘अफेन्सिभ’ पोलिसी लागु गर्ने सपना बुनेका छन् । विश्व राजनीतिलाई एसियातर्फ आकृष्ट गर्ने प्रयत्नमा जुटेका छन् । भारतको ठूलो बजारलाई ध्यानमा राखी चीन, नेपाल र भारतलाई रेल मार्गबाट जोड्न व्यग्रताका साथ अघि बढिरहेको छ । बि.आर.आई. लाई स्वीकार्न नसकेको भारतलाई ढिलोचाँडो मनाउन सक्ने गरी आफ्नो प्रयत्न जारी राखेको छ । घरेलु राजनीतिमा साङ्घाइ समूहको प्रतिनिधित्व गर्दै बेइजिङ समूहलाई पछि पार्दै लगेका राष्ट्रपति सीले दोस्रो कार्यकाललाई अब कसरी व्यवस्थित गर्छन् र आन्तरिक चुनौतीहरूलाई पार गर्दछन् । त्यो हेर्न केही समय पर्खनै पर्छ । साथै छिमेकीहरूलाई पनि कसरी आश्वस्त पार्छन्, हेर्न भने बाँकी नै छ । चीनको बढ्दो आक्रामक नीतिकै कारण अमेरिका, जापान र भारत पनि क्रमशः सामरिक एकीकरण गर्ने प्रयत्न गर्दै छन् ।

उनीहरूले यस क्षेत्रमा बढ्दो चीनको प्रभावलाई रोक्न कस्सिएका छन् । नेपालजस्ता छिमेकीहरूलाई चीनको बि.आर.आइ. मा आबद्ध हुन र यसबाट हुने लाभ लिन उत्प्रेरणा जगाइरहेको चीनले अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिलाई पनि नजिकबाट नियालिरहेको छ । आफ्नो रणनीतिमाथि भएका आक्रमण र अफवाहलाई तोड्न चीनले भर मगदुर प्रयत्न जारी राखेको छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको भूराजनीतिक नजरमा रहेको नेपाललाई नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीले अब कसरी व्यवस्थापन गर्छन्, त्यसले नेपालका आगामी दिनहरूको बाटो तय हुनेछ । चिनियाँ राष्ट्रपतिले झै शक्ति आफूमा थुपारेका नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीले बढ्दो घरेलु असन्तुष्टि र छिमेक सम्बन्धलाई कसरी व्यवस्थित गर्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । विगतका दिनहरूमा नेपालको दक्षिण सीमा तराई मधेस क्षेत्रमा चिनियाँ उपस्थित नरुचाउने भारत र उत्तरी सीमामा भारतीय उपस्थिति नरुचाउने चिनियाँ रणनीतिले नेपालको विकास लामो समयसम्म अवरुद्ध हुन पुग्यो । यही कारण पूर्व–पश्चिम राजमार्ग पूरा गर्न पनि नेपालले दशकौँ पर्खिन पर्यो । उत्तरी सीमा नाका खुलाउन र समग्र विकासको गति अगाडि बढाउन नेपालले दुवै छिमेकीहरूको रणनीति, सुरक्षा चासोको झमेला लामो समय व्यहोरिनै रह्यो ।

सन् १९५९ मा स्वतन्त्र तिब्बतलाई चीनले आफ्नो भूमिमा बलात गाभेपछि यहाँका शासक दलाई लामा भागेर भारतको धर्मशालामा अहिलेसम्म आश्रय लिइरहेका छन् । त्यसबेलादेखि अहिलेसम्म नेपालसँगै सीमा जोडिएको तिब्बती क्षेत्र चीनका लागि सुरक्षा चासोको दृष्टिले ज्यादै संवेदनशील क्षेत्र बनिरहेको छ । अमेरिकाले खम्पा विद्रोह गराएर चीनलाई हैरानी गर्न खोजेपनि नेपालले पनि निकै सतर्कताका साथ मुस्ताङ घटनामा चिनियाँहरूलाई सहयोग दिँदै आफ्नो सैन्य परिचालन समेत गर्नु पर्यो ।

सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको चुचुरो विवाद, लिपुलेक विवाद जस्ता विवादहरू दक्षिणी भारतीय सीाम विवादझैँ नेपालले पनि बेलाबखतम सामना गर्नुपर्यो । अहिले नेपालको दक्षिण तराई मधेस भारतको अत्यधिक चासोको क्षेत्र बनिरहेको छ भने उत्तरी हिमाली क्षेत्र चीनको अत्यधिक चासोको क्षेत्र बनिरहेको छ । तिब्बतको समेत द्रुत विकासमा ध्यान केन्द्रित गरेको चीनले ल्हासा, केरुङहुँदै काठमाडौँ, पोखरा र लुम्बिनीसम्म आफ्नो बि.आर.आइ प्रोजेक्ट अन्तर्गत रेल विस्तार गर्ने अवधारणा अगाडि सारेको छ । हाल आएर नेपाल, चीन र भारतका बीचमा त्रिदेशीय तरङ्गहरू क्रमशः बढ्न थालेका छन् । चीन रेलबाट मात्र होइन समग्र कनेक्टिभिटीबाट जतिसक्दो चाँडो दक्षिण एसियासँग जोडिन चाहन्छ । उसको ‘बि.आर.आइ’ रणनीति अन्तर्गत नेपाल र भारतलाई पनि अन्य छिमेकीसहित सामेल गर्न चीन प्रयत्नशील छ । भारत भने अहिले अनकनाइरहे पनि नेपालले बि.आर.आइ मा सामेल हुने प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेको छ र उत्तरी नाकाहरू खोल्नमा निकै तदारुकताका साथ लाग्न खोजेको छ ।

रेल्वे लाइन ल्याउन नेपाल र चीनबीच सन् २०१७ देखि अहिलेसम्म लगातार चार ओटा बैठकहरू सम्पन्न भइसकेका छन् । पछिल्लो बैठकमा नेपालको तयारी अझै पुगेन, केवल हल्ला र प्रचार मात्र नेपालले बढी गर्यो भनिरहेको छ चीनले । पहिले नै बि.आर.आइ. मा प्रतिबद्धता जनाइसकेको नेपालले चीनसँग व्यापार तथा पारवहन प्रोटोकल समेत सम्पन्न गरी पछिल्लो राष्ट्रपति विद्यादेवीको चीन भ्रमणलाई सार्थक पारेको छ । अब उत्तरी नाकाहरूलाई सुदृढ र व्यवस्थित पार्न नेपाल चीन दुवै अहिले लागिरहेका छन् । वि.सं. २०७२ को भारतीय नाकाबन्दी प्रकरणले त्यसलाई आगामी दिनहरूमा निस्तेज पार्न नेपालले चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सन्धि गरेसँगै र उत्तरी सीमानाका क्रमशः विस्तार भएसँगै भारत पनि नेपालमा पानीजहाज ल्याउन, आफ्नो रेल्वे लाइन ल्याउन, नेपालमा क्रमशः विस्तार अभियान तीव्रताका साथ अघि बढिरहेको छ । यस कार्यमा नेपाल र भारतबीच पनि प्रशस्तै सहकार्यहरू अगाडि बढिरहेका छन् ।

पेट्रोलियम पदार्थको ओसारपसार गर्ने समस्या समाधान गर्न नेपाल भारतका बीचमा पाइपलाइन बिछ्याउने कार्यसमेत सम्पन्न हुन पुगेको छ । त्यसरी नै विद्युतीय कनेक्टिभिटी भारत र बंगलादेश र चीनसँग समेत जोड्न नेपाल तीव्रताका साथ अगाडि बढिरहेको छ । यी सबै गतिविधिहरूले नेपालमा भारत र चीन दुवै छिमेकी क्रमशः लगानी बढाउन र पूर्वाधार बनाउन तीव्र प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । दुवै छिमेकी आ–आफ्ना रणनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न नेपालमा हानथाप गरिरहेका छन् ।

नेपालले अब आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यानमा राखी महाशक्ति अमेरिकाको उपस्थिति चीन र भारतजस्ता उदाउँदा शक्तिहरूको नेपालमा बढ्दो उपस्थिति र प्रतिस्पर्धा तथा युरोपियन युनियन तथा अन्य पश्चिम चासोलाई समेत ध्यानमा राखी फुकी फुकी पाइला चाल्न आवश्यक छ । साथै नेपालले आफ्नो सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, स्थिरता र विकासलाई कसरी अगाडि बढाउने र सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने, कठिनपूर्ण र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा अहिले नेपालको विदेश नीति प्रवेश गरेको छ । यदि त्यही अनुरूप घरेलु राजनीतिलाई पनि व्यवस्थापन गर्न ओली सरकारले सकेन भने झन् ठूलो चुनौती नेपालले सामना गर्नुपर्नेछ ।

देशको स्थायित्व, समृद्धिलाई ध्यानमा राखी ओली सरकारले राष्ट्रिय सहमति जुटाई छिमेक लगायत विदेश सम्बन्धलाई अझ मजबुत पार्न कडा मेहनत गर्न जरुरी छ । तर ओली सरकार त्यसतर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित नगरी प्रधानमन्त्रीमा शक्ति थुपार्ने र असहमत पक्षलाई सहमतिमा ल्याउनुको सट्टा निषेधको राजनीति गर्दै छ । आम नागरिकका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नुका सट्टा उनीहरुको मौलिक हक माथि नै प्रहार गरिरहेको छ । यस्तो स्थितिमा घरेलु राजनीति गुज्रदै गयो भने विदेश सम्बन्ध थप प्रभावित हुने छ । यही मौका छोपी विदेशीहरुको रणनीतिक थलोका रूपमा नेपाल परिणत हुन बेर हुने छैन चेतना भया ।