‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतमुक्त राष्ट्र’ घोषणा दिवस जातीय नरसंहारमा परेकाहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै मनाउनुपरेको छ, मेरो देशमा ।

कम्युनिष्ट पार्टीभन्दा जेठो नेपालको दलित आन्दोलन आफूभन्दा कान्छो कम्युनिष्ट पार्टीले शासन गरेको समयमा समेत शासकहरुसँग ऐन कार्यान्वयन र न्याय दिलाउन माग गरिरहनुपर्ने अवस्थाले दर्शाउँदछ कि हामी कहाँ छौं ? शासकहरुको मनोवृत्ति के छ ?

परिवर्तनकारी आदोलनमा योगदानका लागि आफूलाई समावेश गर्न कहाँ चुक्यो दलित समुदाय ? आज कोही शासकले भन्न सकेका छैनन् । किन यहाँनेर चुक्यो भनेर । नश्लीय अहंकारवादीहरु समाज विकासको गति उल्टो दिशातिर मोडिरहेका छन् । एउटा घटना बिर्साउन अर्काे ठूलो घटना घटाइरहेका छन् ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १४ वर्ष पूरा भयो । त्यसको कार्यान्वयनको लागि ऐन जारी गरेको ९ वर्ष । यस सन्दर्भमा निम्न चर्चा जरुरी छ ।

सबै कुरोको चुरो राजनीति हो । राजनीति शक्ति आर्जन लागि गरिन्छ । शक्ति प्राप्तिपश्चात नीति र कार्यक्रम बनाई राज्यसंयन्त्रमार्फत लागू गरिन्छ । दलित समुदायलाई सबैभन्दा ठूलो सकारात्मक प्रभाव जनयुद्धले अंगिकार गरेको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधत्व नै हो । विशेषअधिकार त केवल हाम्रो माग मात्रै रह्यो । नश्लीय सामन्ती राज्यद्वारा उत्पीडित दलित समुदायको संघीय गणतन्त्र नेपालका केवल व्यवस्थापिका मात्रै सन्तोषप्रद उपस्थिति रहेको छ ।
कार्यपालिकामा अत्यन्त न्यून प्रधान शासकको तजविजमा छोडिएको छ । अक्करे भीरजस्तो न्यायपालिकको तर कुरै छोडौं । गणतन्त्र प्राप्तिको चर्काे रापतापमा परी ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतमुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरियो । तर ऐन ल्याउनमात्रै अर्काे ५ वर्ष कुर्नपर्‍यो । यही घटनाले स्पष्ट गरेको छ कि दलित समस्या समाधानमा राज्यको गति कति छ भन्ने कुरा । यहाँ अझैं छर्लङ्ग पार्नै कुरा के छ भने ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतमुक्त राष्ट्र’ घोषणा के हो ? । र, यो कस्तो अवस्थामा गरिन्छ ?

परिवर्तनकारी आदोलनमा योगदानका लागि आफूलाई समावेश गर्न कहाँ चुक्यो दलित समुदाय ? आज कोही शासकले भन्न सकेका छैनन् । किन यहाँनेर चुक्यो भनेर । नश्लीय अहंकारवादीहरु समाज विकासको गति उल्टो दिशातिर मोडिरहेका छन् । एउटा घटना बिर्साउन अर्काे ठूलो घटना घटाइरहेका छन् ।

घोर पश्चमागी सोच र शैली अपनाएको सामन्ती व्यवस्थामा यस्तो मध्ययुगीन संस्कारले घर गरेको हुन्छ । जो हाम्रा पुर्खाहरुले व्यहोरे । गणतन्त्र प्राप्तिभन्दा अघि देशमा विचारबाट निर्देशित व्यवस्था थियो । त्यस सन्दर्भमा यो घोषणाका एक कदम अगाडि र संघर्षमा समेत दलित समुदायको थोरै भएपनि गुण तिर्ने मौका बनेकै हो । तर, आज हामी बाँचेको पुँजीवादी सामाजमा यो घोषणाको खास केही औचित्य रहँदैन । सार्वजनिक स्थानमा हुने कार्यहरुजस्तै भेला, समारोह, भोजभतेर मठमन्दिर प्रवेश आदिमा मात्रै मुखारित हुन्छ, यो घोषणा र ऐन । मन्दीर प्रवेश र सहभोज त हाम्रो अघिल्लो पुस्ताले प्रहरीको लाठी बुट खाई चिसो सिढींमा बिताई प्राप्त गरेको उपलब्धि हो । आजको हाम्रो पुस्ताले खोजेको त हाम्रो मेहनत कस र श्रमजिवी शिल्पी समुदायको उच्च सम्मान र विगतमा थोपारिएको अत्याचारको क्षतिपूर्ति हो ।

घोषणाको डेढ दशकमा दुई दर्जनभन्दा बढी दलितले जातीय कारण ज्यान गुमाउनु परेको छ । दुई हजार साना–ठूला उजुरी मिलेमतोमा छुङ्ग्याइएको छ । रिपोर्ट नभएका विभेदजन्य घटना बेग्रल्ती छन् । यदि हामी हरकोहीले आँखा खुला ग¥यौं भने देख्न सकिन्छ । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्व वर्गले समयसापेक्ष नीति कार्यक्रम बनाई लैजानु पर्दछ । कार्यान्वयन फितलोपनले के भन्न सकिन्छ भने यो घोषणा त केवल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भ्रमित तुल्याउने औजारमात्र भएको छ ।
गणतन्त्र प्राप्तिको १४ वर्षमा दलित जागरण र सचेतनाको लागि ठूलो धनराशि राज्यले खर्च गरेको कुरा पनि इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्दछ । गैरसरकारी संस्थाहरुले प्रस्तावको आधारमा कार्यक्रम हत्याउने र राजनीतिकर्मी र कर्मचारी संयन्त्रसँग मिलेर बाँडिचुँडी खानेक्रम अझै रोकिएको छैन । परिणाम पनि हासिल छैन । होइन भने कुनचाँही वस्ती छ जहाँ दलितको नाममा कार्यक्रम नपुगेको ? हामी विभेदविरुद्ध सचेतना दलित समयुलाई गराउँछौं । विभेदजन्य घटना कथित उपल्लो जाति भन्नेबाट हुन्छ । कुरा कहाँबाट मिल्यो ? अबका प्रशिक्षण र अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरुमा त दलित–गैरदलित संयुक्त हुनुपर्छ । जसको स्थानीय सरकारले अगुवाई गर्ने र संघीय सरकारले आवश्यक नीति नियम बनाई अनुगमन गर्ने ।
पहिले–पहिले हाम्रा बाजे पुर्खा विष्टकहाँ हली गोठालो बसे । आज हाम्रा अगुवाहरु नेताको गोठालो बसेको देख्दा हाम्रो पुस्ता बाँच्नुको सार देख्दिनँ । मानवजाति जिउने आत्मसम्मानको लागि हो । स्वाभिमानपूर्वक । हाम्रो समुदायमाथि एकपछि अर्काे बज्रपात हुँदा हाम्रै रगत पसिना बगाएर हामीले नै बनाएको नेता किन बोल्दैनन् ? कोही हतारमा लटरपटर बोली हामीविरुद्ध नै खनिने । कोही जोखाना हेरेरमात्र बोल्ने ।

अन्त्यमा, ‘सम्बृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ मा दलित समुदाय कहाँ छ ? समाजवाद उन्मुख व्यवस्थामा यति गहिरो जरा गाडेको ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत’ अन्त्यको लागि के कार्यक्रम छ ? कि यी लक्ष्यहरु दलित समुदायको सहभागिताबिनै हासिल हुने हुन् ?

राजनीतिक नेतृत्व र शासक वर्गबाट चित्तबुझ्दो जवाफका लागि दलित समुदाय केही सीमित अवधिको लागि प्रतीक्षामा रहनेछ ।