देशमा निरंकुश राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्याएको पनि आज १२ वर्ष भईसकेको छ। तर गणतन्त्र आएको यत्तिका समय भईसक्दा पनि देशमा कुनै सुधारको संकेत छैन। देशमा गणतन्त्रको अनुभूति गर्न नपाउँदा आम मानिसहरू दुःखित छन्।

अझ दुःख लाग्दो कुरा त जनताले रगत बगाएर ल्याएको यो व्यवस्थामा पनि नेताहरूको चरित्र र कार्यशैली उही पुरानै रहनु, राज्यसत्ताका तिनै अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा विगतको भन्दा बढी भ्रष्ट्रचार मौलाउँदै जानु, कर्मचारीतन्त्र, प्रहरी, प्रशासन लगायतका सरकारी कार्यलयहरूमा घूसतन्त्र मौंलाउदै जानु, देशमा महङ्गी गरिबी, अभाव उस्तै रहनु मात्र होईन झन विकराल बन्दै गईरहेको छ।

सुशासन भनेको के हो सरकारलाई थाहै नभएको जस्तो देखिन्छ। देशमा विद्यमान नीति, नियमहरूमा सुधार गर्नुको साथै बेथितिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने सरकारका मन्त्रीहरू, प्रशासन, प्रहरी, कर्मचारी र समाजमा सबैभन्दा भ्रष्ट्र र बदनामहरूलाई पुरस्कृत गर्ने कार्यलाई सरकारले बढवा दिएको प्रष्ट देखिन्छ।

शान्ति प्रक्रियामा रहेको त्रुटिलाई सच्चाएर यो प्रक्रियाबाट बाहिर रहेका वैद्य, विप्लव लगायतका शक्तिहरूलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन सरकारको कुनै स्पष्ट कार्य योजना देखिँदैन। वर्तमान सरकार र राजनितीक दलहरूलाई के हेक्का हुन जरुरी देखिन्छ भने विगतको जनयुद्धकालीन सम्पूर्ण शक्ति यो प्रक्रियामा सामेल छैन। शुरुबाटै प्रक्रियामा त्रुटि भएको विषयमा बहसहरू भईरहेकै छ। त्यो शक्ति राजनीतिको मूलधारमा नआएको अवस्थामा दिगो शान्तिको वातावरण नै बन्न सक्दैन।

दिगो शान्ति बिना न त यहाँ लगानी आउनेछ न त हामीसँग भएको पूँजीलाई हामी निर्धक्कसँग लगाउन सक्छौं। यस्तो अवस्था रहे बाहिरबाट त छाडौं देशमा रहेको पूँजी समेत बाहिरिने खतरा आँउछ। गणतन्त्रका यतिका वर्ष हामीले संविधान र संघीयतामा फालेका छौँ जो त्यति धेरै अर्थपूर्ण देखिँदैन।

यत्तिको संविधान बनाउन केही विज्ञको केही महिना नै काफी हुन सक्थ्यो तर राजनीतिक खिँचातानी र नाटकीय बहसमा समय व्यतीत गरेर बल्लतल्ल एक थान संविधान त ल्याए दलहरूले तर त्यस्ले पनि देशको वर्तमान समस्यालाई हल गर्ने अवस्था देखिँदैन।

संघीयता हाम्रो जस्तो सानो, गरीब र विश्वका ठूला तथा शक्तिशाली राष्ट्रहरूसँगको खुला सीमा भएको र शक्तिराष्ट्रहरूको नजर परिरहेको मुलुकमा अफाफसिद्ध भईसकेको छ। यो मुद्दा आम जनजाति र केही राजनीतिक दलका नेताहरूको बीचमा मृगतिष्णारूपी भ्रम मात्र हो भन्ने कुरा आज आम जनमानसको संघीयताप्रतिको असन्तुष्टि र हाम्रो अहिलेसम्मको अभ्यासले प्रष्ट पारेकोछ। अर्को तर्फ हिजो जे जति बेथितीहरू थिए आम आशा थियो कि तिनीहरू गणतन्त्रपछि सिद्धिने छन्, भ्रष्ट्राचारको नियन्त्रण हुनेछ, घूसखोरी, अनियमितता घट्नेछ। कालाबजारी नियन्त्रण हुनेछ। यस्तै सबै विकृति विसंगतिहरू नियन्त्रण हुँदै जानेछ।

तर जनताको त्यो सोचाई वर्तमान व्यवस्थाका मठाधीशहरूले नियन्त्रणमा लैजाने त परैको कुरा उल्टै त्यस्तै दलाल, भ्रष्ट्र, ठग, घूस्याहा र तस्करहरूलाई नेता, सरकार अनि प्रशासनबाट उपेक्षा गरेको देख्दा झन जनतालाई निराश बनाउने काम भयो। जस्ले गर्दा जनताहरू यो गणतन्त्रले हामीलाई के दियो भन्ने सोच्न बाध्य भए। गणतन्त्रले त झन शोक भोक अनि रोग मात्र हैन केही शक्तिशाली र तिनीहरू संरक्षित तप्काले जे गरेपनि हुने व्यवस्था दिए। यसरी दिनप्रतिदिन गणतन्त्रलाई बदनाम गराउन स्वंय दलहरू राज्य संयन्त्रका अगं प्रत्यगंहरू र सरकारहरू लागेको देखियो।

गणतन्त्रको लागि लड्नेहरू भन्दा गणतन्त्र ल्याउन खासै भूमिका नखेल्नेहरू वर्तमान गणतन्त्रका मसिहा जस्तो भ्रमपूर्ण अवस्थाले गर्दा पनि गणतन्त्र आफैंमा भम्रतन्त्र जस्तो हुन गयो। अर्थात बलिदानीपूर्ण संर्घष भन्दा पनि तिकडमपूर्ण राजनीति गनेर्हरूको हातमा गणतन्त्रको डाडु पनीयो सुम्पेजस्तो हुन गएको छ।

अब भोलि यो वर्तमान संसदीय व्यवस्थासहितको गणतन्त्रले जनतालाई राहात दिन सकेन, लोककल्याणकारी काम गर्नसकेन भने फेरी हामी बलिबेदीमा होमिन परेपनि पछि पर्ने छैनौं देशमा जनताको गणतन्त्र आउनेछ। त्यो चुनाव मार्फत आउन पनि सक्छ । गणतन्त्रको नाममा लुटतन्त्र मच्चाउनेहरूलाई जनताले किनारा लगाएर जनताको लोकल्याणकारी गणतन्त्र सुदृढ तुल्याउने नै छन्। जनताले यो लुटतन्त्रको जर्जर अवस्थाबाट मुक्ति चाहेका छन्।

जय गणतन्त्र। जय नेपाल। जय जनता।