व्यवस्था भन्नु निर्जीव चिज हो, मानव अस्थिपञ्जरजस्तै । अस्थिपञ्जरमा हाड, छाला, रगत, मासुमात्र होइन, प्राण भरेपछि मात्र चलायमान हुन्छ । राजनीतिक व्यवस्थामा पनि नियम, मूल्य, मान्यता र सिद्दान्तहरु हुन्छन् । जसलाई त्यहाँका सदस्यले कार्यान्वयन गरेपछि मात्र कामयावी बन्दछन् । हामीकहाँ संसारकै उत्कृष्ट व्यवस्था भनेर संसदीय व्यवस्था अंगीकार त गरियो तर यसलाई गतिशीलता दिने सुयोग्य पात्रहरुको अभाव विगतदेखि नै खड्कीरह्यो । चाहे नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याउँदाहोस् चाहे विघठित नेकपाले बहुमतीय सरकार बनाउँदा होस, राजनीतिक दलहरु संसदीय मूल्य, मान्यताअनुसार चल्न सकेनन् । आफ्नै बहुमतीय सरकार सञ्चालन गर्न नसकेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५० सालमा बहुमतीय संसद भंग गरी मध्यावधि रोजे । २०५१ को मध्यावधिपश्चात् अल्पमतीय सरकारको नेतृत्व गरेका मनमोहन अधिकारीले आफ्नो सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएपछि सामना नगरी प्रतिनिधि सभा भंग गरिदिए । पछि सर्वोच्चको फैसलाले सदन पुनस्र्थापित भयो, यो बेग्लै कुरो हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ महिनाबीच २÷२ पटक प्रतिनिधि सभा भंग गरे । दुवै पटक उनका कदमविरुद्ध राष्ट्रपतिसमेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रीट पर्यो । दुुबैपटक सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भन्यो । फैसला सर्वसम्मत भयो, न्यायाधीसहरुबीच राय बाझिएन । कारण जेसुकै होस्, अहिले तिनै न्यायाधीशहरुबीच मनोमालिन्य छ ।
सर्वोच्चकै फैसलाअनुसार मुलुकमा प्रतिनिधि सभा पुनर्जिवित भए पनि काम गर्न सकेको छैन । सरकारलाई परमादेशी सरकार भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले व्यंग्य गरिरहेको छ । सभामुख र प्रतिपक्षी दलबीच बोलचाल बन्द छ । २३ भदौबाट सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको बैठक सुचारु हुन नसकी अन्त्य गरिएको छ । एमालेका सांसदहरुले सभामुखलाई आफ्नो पाटी फुटाउने षड्यन्त्रमा लागेको भनी अवरोध गरेका छन् । देउवा सरकारलाई विश्वासको मत दिने माधव नेपालसहित तत्कालीन एमालेका १४ जना सांसदलाई पार्टीले कारबाही गरी सो को जानकारी प्रतिनिधि सभालाई गराएकोमा सभामुखले सो को सूचना टाँस गर्न आलटाल गरी उनीहरुलाई अलग दल दर्ता गर्न सहयोेग पुुर्याएको भन्दै उनीहरु सभामुखविरुद्ध खनिएका छन् । सभामुख भने १५ दिनभित्र कारबाही गर्ने आफ्नो अधिकार भएको र यसबीचमा उनीहरुलाई निर्वाचन आयोगले अलगै दल दर्ता गरी त्यसैको पदाधिकारी बनीसकेकोले कार्बाही गरिरहन नपर्ने भनेर उम्किएका छन् । उता एमालेले यो कदमविरुद्ध सभामुख र निर्वाचन आयोगसमेतलाई प्रत्यार्थी बनाइ सर्वोच्चमा रिट गरेको छ । सेटिङले चलेको आरोप खेपेको सर्वोच्चले उक्त मुद्धा फुकाएको छैन, हेर्ने त परको कुरा भयो । सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाका बारेमा बाहिर छलफल गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ । तर दिनदहाडै प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध मुर्दावादको नारा सर्वोच्च परिसरमा नै घन्काइएको छ ।
नियत नै खोटी
यतिबेला राजनीतिक दलको नियतमा नै खोट देखिन्छ । परिस्थितिभन्दा पनि मनस्थिति खराब देखिन्छ । बहुमतप्राप्त सरकार चलाउन नसकेर प्रतिपक्षीहरुसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने नियति विघठित नेकपाभित्रका केही ठालुहरुकै नियतको परिणाम हो । विगतमा बहुमतको सरकार आफैले ढालेर मध्यावधिमा गएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाका कारण निर्वाचन परिणामले उक्त दल नराम्रोसँग साँघुरिएपछि २०५० को दशकमा संसदभित्र जुन असंसदीय गतिविधिहरु देखिए, अहिले त्यसैको पुनरावृत्ति हुने पुर्वाभ्यास भैरहेको देखिन्छ । राजनीतिक दलले विगतबाट पाठ सिकेर अघि नबढ्ने हो भने सांसदको मात्र होइन, संसदीय व्यवस्थाकै खराबीको फेहरिस्त उत्रन बेर लाग्ने छैन । यसैकारण पनि जनादेशलाई व्यवस्थापन गर्ने कौशलता बहुमतप्राप्त राजनीतिक दलले देखाउनैपर्छ । तर देखाउन सकेन । अहिले कतै संसद वा सांसदभन्दा पनि संसदीय व्यवस्थाकै दोषका कारण यो अवस्था आएको त होइन भन्ने बहस चल्न थालेको छ । किनभने सरकार छ पुरा छैन । संसद छ बैठक छैन । बजेट छ खर्च गर्ने पद्दतिे छैन । यस्तो अवस्थालाई निकास दिएर समाधान गर्न नसक्ने व्यवस्था पनि व्यवस्था हो र ?
विगतकै पुनरावृत्ति
२०५२ सालपछि देखापरेको नेपालको संसदीय राजनीतिमा सांसद किनबेचको शृंखला लगभग ५० को दशकभरि नै रह्यो । त्यतिखेरको ‘सुरासुन्दरी काण्ड’ र सांसदहरूलाई थाइल्यान्ड घुमाउन पठाएको कुरा अहिले पनि राजनीतिको गलत अभ्यासका रूपमा परिचित छ । पजेरो संस्कृति पनि यसैको उपज थियो । त्यसपछि सरकार टिक्दै नटिक्ने, सांसद किनिने र बेचिने सिलसिला दोस्रो संविधानसभासम्म पनि थियो । सरकार बनाउन र गिराउनकै लागि २०६४ यता एउटै दल ११ पटकसम्म पनि विभाजित भएको थियो ।

विगतबाट सिकेर वर्तमानको सदुपयोग गर्नु नै आजको उपयुक्त उपाय हो

अहिले पनि प्रतिपक्षी दल एमालेलाई लक्षित गरी २० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्यले चाहेमा दल फुटाल्न सक्ने अध्यादेश देउवा सरकारले ल्यायो । यसैका आधारमा एमाले फुट्यो पनि । विगतमा ओली सरकारले यस्तै प्रकृतिको अध्यादेश ल्याउँदा अध्यादेशको विरुद्ध उभिएका गठबन्धनमा संलग्न दलहरु आफैले झनै कमजोर प्रावधानसहितको अध्यादेश ल्याएर राजनीतिक दललाई कमजोर बनाउन थालेका छन् । यो अध्यादेश कालान्तरमा सत्तारुढ गठबन्धनकै लागि पनि प्रत्युत्पादक बन्न सक्ने हुँदा सरकारले फिर्ता गरिसकेको छ ।
विगतबाट सिकेर वर्तमानको सदुपयोग गर्नु नै आजको उपयुक्त उपाय हो । संसदभित्र कुनै पनि हालतमा असंसदीय खेल हुनुहुँदैन । बहुमतवाला दलले व्यक्तिभन्दा नीतिप्रधान हुने गरी सरकार सञ्चालन गर्नुपर्छ । आन्तरिक झगडा सम्बन्धित दलको निजी मामिला हो, त्यसको व्यवस्थापन दलभित्रै गर्नुपर्छ । एउटा दलको बैमनष्यताको परिणाम अरु दल वा आम मानिससामु पुुग्नु नालायकीपनाको पराकाष्ठा नै हो ।
यस्ता पनि माननीय ?
माननीयको कार्यशैली पनि त मननीय हुनुप¥यो । दक्षिण अफ्रिकी नेता नेल्सन मण्डेलाले भनेका थिए ‘संकटको बेला अग्रपंक्तिमा उभिएर जनतालाई मार्गदर्शन गर्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्ति नै नेता हो ।’ तर हाम्रा माननीयहरू जनतालाई होइन, आफैं कानुनसम्मत ढंगले मार्गदर्शित हुनसमेत सकेनन् । माननीयको मनितो जोगाउनसमेत सकेनन् । सर्वत्र आलोच्य बने ।
विगतमा कहिले ब्रिफकेश खोसेका छन् ? कहिले अर्काको काँध चढेर सभामुखलाई आक्रमण गर्न खोजेका छन् । कहिले मर्यादापालकलाई पाखुरामा टोकेर घाइते बनाएका छन । गत २६ भदौको बैठकमा त सांसद रेखा झाले ‘आज सभामुखको टाउको फुटाउने योजना थियो, सफल हुन सकिएन ’ भनी पत्रकारसँग प्रतिक्रिया दिएकी छन् । के यिनैलाई माननीय भन्नुपर्ने हाम्रो नियति हो ? माननीयको व्यवहार यस्तै हुन्छ ?
यद्यपि, सांसदहरुले बेलाबेलामा सदनमा यस्ता तिकडमहरू नदेखाएका होइनन् । यसो भन्दैमा विगतकै कार्यशैलीलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने कहाँ छ र ? विगतबाट सिकेर वर्तमानमा परिष्कृत नहुने हो भने भविष्य कसरी सुधारिन्छ ? विगतमा संघीय संसदमा देखिएको कुर्चीकाण्ड, तत्कालीन प्रतिनिधिसभाका सभामुख रामचन्द्र पौडेलमाथि गरिएको लछारपछार काण्ड वा अर्थमन्त्रीको ब्रिफकेस खोस्नेसम्मका काण्डकै पुनरावृत्ति अब हुन सक्दैन । जनताले सदनलाई नजिकबाट नियाल्न सक्छन् । नियालिराखेका पनि होलान् । यसकारण पनि सभाका सदस्यहरू सभ्य, शिष्ट र भद्रताको पर्याय बन्न सक्नुपर्छ । विगतको राष्ट्रिय पञ्चायत वा लेनिनले ड्यूुमालाई झैं उपयोग गर्नैका लागि सदनमा कुनै पनि राजनीतिक दलहरू गएका छैनन् । उनीहरूका घोषणापत्रले सदनप्रतिको अविश्वास कहीँ कतै देखाउँदैनन् । यसका लागि माननीयहरूले सर्वप्रथम आफ्नै मनितो कसरी कायम गर्न सकिन्छ, त्यतातर्फ सोच्नुपर्छ ।