दोस्रो कार्यकालका लागि ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनको बिहीबार रातिदेखि मौन अवधि सुरु भइसकेको छ । संघीय गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था अगालेपछिको दोस्रो पटकको यो निर्वाचन विगतको निर्वाचनका सापेक्षतामा निकै गर्मागर्मी र रोचक देखिएको छ ।

झन्डै दुुइतिहाइ नजिकको सरकार र संसद ढालेर मध्यावधिको माग गरेको तत्कालीन नेकपाको परिवर्तित रुप नेकपा एमाले र यसैको सहयात्री नेकपा माओवादी यतिबेला परस्पर विरोधी दुुईधारमा विभक्त छन् । विभक्तमात्र होइन, परस्परविपरीत राजनीतिक धु्रवको नेतृत्व गर्दै छन् । नेकपा एमालेसँग कट्ट राजतन्त्रवादी राप्रपा र संघीय गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाका लागि भएको १९ दिने जनआन्दोलन दबाउन मुख्य भूमिकामा रहेका तत्कालीन गृहमन्त्री कमल थापासमेतको चुनावी तालमेल छ भने माओवादीसँग आफंैलाई जनयुद्धमा टाउकाको मूल्य तोक्ने नेपाली कांग्रेससहित संघीयता खारेजीको जोडदार माग राख्ने राष्ट्रिय जनमोर्चासमेतको गठबन्धन छ ।

एमालेमा लामो समयसम्म नेतृत्व गर्दै आएका पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालसमेतको अलग्गै पार्टी गठन भैै माआवादीसमेत संलग्न नेकाले नेतृत्व गरेको बामलोकतान्त्रिक नाम दिइएको गठबन्धनमा आबद्ध छ । यस्तो अवस्थामा यो चुनावलाई जीवनमरणरुपमा यी दुुईवटै खेमाले लिएका छन् । यो चुनावलाई भावी अस्तित्व जोगाउने कि पलायन हुने भन्ने हिसाबले लिएका छन् ।

विभिन्न ठाउँमा आयोजित आमसभामा व्यक्त शीर्षनेताका अभिव्यक्ति हेर्दा सत्ता प्राप्ति यो गठबन्धनको पनि मुख्य ध्येय रहेको देखिन्छ ।

अन्य दलहरु र केही स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि आ–आफ्ना नारा लिएर चुनावी प्रतिष्पर्धामा संलग्न छन् । सरकार निर्माण र खारेजीमा भने उनीहरुको चासो देखिंदैन । सम्भवतः आगामी ५ वर्षका लागि सरकारको भूमिकामा यी २ गठबन्धमा संलग्न दल कांग्रेस, माओवादी र एमाले नै रहने छन् ।

यो चुनाव दल–दलबीच हो वा व्यक्ति–व्यक्तिबीच हो ? खुटउनै नसक्ने अवस्था देखिएको छ । २०४६ सालपछि सत्ताको बागडोर समाल्दै आएका कांग्रेस र एमालेमात्र होइन २०६४ पछि कुनै न कुनै रुपमा सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी गरी मूलत देशको राजनीति यी तीनवटै दलको वरिपरि घुमेको छ । प्रकारान्तरले सदस्य संख्या जसको जे जति आए पनि आगामी ५ वर्षको सरकार पनि यी तीनवटै दलको वरिपरि घुम्ने लगभग निश्चित छ । पञ्चायती व्यवस्थाका पाला तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहले ‘मिलिजुली बसौं, बाँडीचुँडी खाऊँ’ भनेका थिए, अहिले त्यसैको पुनरावृत्ति हुने प्रबल सम्भावना देखिंदैछ ।

गुट, टुट र फुटमा रमाउने नेपाली राजनीतिक दलको कारण २०५० को संसद विघटन र त्यसले पारेको राजनीतिक क्षति आजसम्म पनि पूर्ति हुन सकेको छैन

सत्ता नै सर्वश्व के हामी मतदाता कसैलाई सत्तामा पुु¥याउन र कसैलाई प्रतिपक्षी बनाउनैका लागि मात्र मतदान गर्दैछौ त ? गम्भीर प्रश्न उब्जन्छ । सांसदको मुख्य काम खासगरी ऐन, कानुन निर्माण गर्ने हो । जनतालाई सहज हुने कानुनको तर्जुमा गरी सुशासनका लागि पहल गर्ने हो । बहुमतवाला दलले सरकार बनाउने अलगै विषय हो । तर कुनै पनि उम्मेदवारको चिन्ता यतिबेला ऐन, कानुन निर्माण गर्नेतर्फ गएकै छैन । फलानो प्रधानमन्त्री, ढिस्कानो मुख्यमन्त्री हुन्छ यसकारण फलानालाई मत दिनुस भनिएको छ । मत माग्ने शैली यो होइन । सत्ता प्राप्ति मात्र चुनावी लक्ष्य किमार्थ हुनुहुँदैन ।

विगत पनि उस्तै

२००७ सालदेखि २०१७ साल, २०४७ देखि २०६२ र २०६३ देखि आजसम्मका हाम्रा दलीय अभ्यास र अनुभव कम होइनन् तर हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वको चिन्तन र व्यवहार सधंै व्यक्तिपरकभन्दा पर सर्न सकेन ।

२००७ सालपछि कांग्रेसका २ मुख्य नेता मातृकाप्रसाद कोइराला र बिपी कोइरालाबीचको मतभेदका कारण राजनीतिले बाटो बिरायो । २०४७ सालपछि नेपाली कांग्रेसमा गणेशमानसिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराई विरुद्ध गिरिजाप्रसाद कोइरालाको गुटले बाटो नबिराइदिएको भए आजकोे हाम्रो राजनीतिक इतिहासको अध्याय अर्कै हुन्थ्यो । गुट, टुट र फुटमा रमाउने नेपाली राजनीतिक दलको कारण २०५० को संसद विघटन र त्यसले पारेको राजनीतिक क्षति आजसम्म पनि पूर्ति हुन सकेको छैन ।

नीरो शैली हाबी

सम्राट नीरो रोमन सम्राटहरुमा क्रुर शासकमा गनिन्थ्यो । करिब २ हजार वर्ष पहिले उसले आफ्नी आमा र आफ्ना गुरु, रोमन साहित्यकार सेनेकाको हत्या गरेको थियो । शक्तिको उन्मादमा सामान्यतया मान्छे आफ्नो सिमानालाई कसरी बिर्सन्छन् भन्ने कुराको बलियो प्रमाण थियो निरो । ऊ सबै कुसंस्कृति र बुद्धिहीनहरुको अचेतन गन्तव्यको प्रतीक थियो ।

शक्तिको उन्मादमा नीरोलाई एक बिहान सनक चढ्यो । परापूर्वकालमा ट्रायको दशवर्षे युद्धमा ट्राय नगर जलेको थियो । त्यस्तो सम्पन्न र सांस्कृतिक रुपले अति समृद्ध राज्य जलिरहँदा नीरोले आफ्नो सबैभन्दा बढि मनपर्ने बाँसुरी बजाउँदै आगोको वरिपरि नाच्न थाल्यो । उसले हाम्रो पौराणिक ताण्डव नृत्यको एक वीभत्स रुप देखायो । यो कथा नै किन नहोस तर एक सार्वभौम, सनातन सत्य भने त्यो घटनाले मनुष्य जातिलाई प्रेषित गरिरहनेछ कि परिष्कारहीन, संस्कारहीन, कल्पनाहीन मान्छेको हातमा शक्ति आयो भने उसको आत्मा र विवेक शक्तिमादकतामा ध्वस्त हुँदै जान्छ । उसले शक्ति प्रदर्शन गर्छ र व्यवस्था पनि लथालिंग, भताभुंग पार्छ । अहिले हाम्रो अवस्था लगभग यस्तै देखियो । आखिर किन यस्तो हुन्छ ? यसको अन्त्यका लागि पनि योग्य, सक्षम र इमानदार राजनीतिक दल वा तिनका उम्मेदवारलाई मत दिन जरुरी छ ।

अन्ततःराजनीतिक दललाई ठेगान लगाउने मतदाताले नै हो । चुनावमा निर्णायक भनेका मत दिने मतदाता हुन् । उनीहरुले विवेक गुमाए भने गलत पात्र पनि चुनिन सक्छ । गलत पात्र चुनिनु भनेको विकास र संवृद्दीमा अंकुश लगाउनु हो । अमेरिकी पूर्व राष्ट्र«पति थियोडर रुजबेल्टले ‘मत भनेको बन्दुकजस्तो हो, यसको उपयोगिता प्रयोग गर्ने चरित्रमा निर्भर गर्छ’ भनेका थिए । एउटा चिकित्सकको हातमा परेको कैंचीले बिरामीको प्राण बचाउन सघाउँछ भने उही चक्कुु एउटा गुण्डाका हातमा पर्दा कसैको प्राण जान सक्छ । तसर्थ सही पात्रको छनौट मतदाताका लागि एउटा अवसर र चुनौती दुुबै हो । यसको सामना गर्ने समय मतदान नै हो । सही समयमा सही निर्णय गर्नु नै बुद्दिमता हुन्छ । जनताको मत अमूक नेता वा कार्यकर्ताका लागि मनपरी गर्ने प्रमाणपत्रको सट्टा लोकतन्त्रको सुदृढीकरणसहित विकास निर्माणका लागि सहायक बन्नुपर्छ ।

छैन सुशासन

विगतमा हामीकहाँ सुशासन देखिएन । आर्थिक अनियमितताले सीमा काट्यो । जनप्रतिनिधि सत्ताको खेलमा रमाए । कर्मचारीलाई व्यवस्थित गर्ने निजामती ऐनसमेत संसदले दिन सकेन । प्रशासनिक संघीयता देखिएन । बेलायतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जोन मेजरले विकास गरेको सिटिजन चार्टरबाट हाल त्यहाँ सर्भिस कुपन सञ्चालनमा छ । मार्गरेट थ्याचरले प्रधानमन्त्री हुँदा ह्वाट नेक्स्ट र पछि नेक्स्ट स्टेप एजेन्सी सञ्चालनमा ल्याइन् । यसमा खुला कार्यालय, दिने सेवा, सेवाका लागि सेवाग्राही जस्ता शर्त गरिएका छन् । जनतालाई जनार्दन मानेरै जर्मनीमा पिपुल बोनस सिष्टम छ । त्यहाँ जनताले कर्मचारीको काम हेरी बोनस दिने चलन छ । घुम्ती सेवा त हामीले पनि चलायौ तर प्रभावकारी बनाउन सकिएन । अतिरिक्त कामका लागि बाबुराम भट्टराईले बोनस दिने चलन चलाए तर त्यो बोनसका लागि बोनस त भएको छ अतिरिक्त काम देखिन सकेको छैन । क्षमायाचना विधि हामीकहाँ अब जरुरी भैसकेको छ । क्षतिपूर्ति कानुन आए पनि कार्यान्वयन आवश्यकता छ । पिपुल ओरियण्ड प्रशासन नै आजको एकमात्र विकल्प हो । यसको प्रत्यायभूत निजामती सेवा ऐनमा नै व्यवस्थित गरिनुपर्छ । कार्य सन्तुष्टि र सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता र उपयुक्तता आधारमा पुरष्कार र दण्ड नीति अपनाइनुपर्छ ।

तर सत्ताप्राप्तिको एकमात्र उद्देश्य राखेका यिनै राजनीक दल र तिनको नेतृत्वबाट यी विषयको प्राप्ति कतै मृगमरिचिका मात्र हुने त होइन ?