कालापानी नेपालको भू–भाग हो भन्ने कुराको एक सय एक प्रमाणहरु छन्। पुराना दस्तावेज र निरन्तरको भोगले पनि यो नेपालको हो।

नेपालको भू–भाग लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेतका क्षेत्रलाई आफ्नो राजनीतिक नक्सा ( पोलिटिकल म्याप) मा पारेर भारत सरकारले नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्नु नेपालको भूखण्डतामाथिको हस्तक्षेप तथा अतिक्रमण हो। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीरलाई पनि यसै नक्सामा आफ्ना भू–क्षेत्र भित्र पारेर भारतले नक्सा प्रकाशित गरेको छ। यसरी हेर्दा भारतको वर्तमान मोदी सरकारले पाकिस्तान र नेपालसंगको संबन्धलाई एउटै तराजुमा राखेको छ भन्ने संदेश पनि यसबाट दिन खोजेको आभास हुन्छ।

हाम्रा सरकारी निकाय र अधिकारीहरु यो पुरानै विवाद हो भनेर उम्किन चाहान्छन्। अर्थात, नेपालको भूमि अतिक्रमण प्रति उनीहरुको कुनै प्रतिकृया छैन। यो पुरानै कुरा हो भने भारतले नयाँ नक्सा किन प्रकाशित गर्यो? के यो पुरानै नक्साको पुनर्मुद्रण मात्रै हो? अवश्य पनि होइन।

भारतको हाल प्रकाशित नक्सा जुन हाम्रा छापाहरुमा हामीले पढे देखेका छौं, त्यो पुरानोको पुनर्मुद्रण मात्रै होइन। पश्चिम नेपालको थप भू–भाग अर्थात काली नदीको मुहान वाहेकका क्षेत्र पनि आफ्नो नक्सा भित्र पारिएको छ। अक्सर देशका नक्साहरु केन्द्रीय नापी विभागले प्रकाशित गरेको हुन्छ। तर, समाचारमा आए अनुसार नयाँ नक्साको प्रकाशन गरेको छ। संघीय गृहमन्त्रालयले। भारतको यस नयाँ अभ्यासको पनि केही विशेष एवं निहित अर्थछ। नेपालको भू–भाग आफ्नो देशको मानचित्र भित्र पार्ने भारतीय कार्य केवल नक्साले आक्रमण (टोपोग्राफिक इन्क्रोचमेन्ट) मात्रै नभएर यो एउटा अतिक्रमण पनि हो। आम नेपालीलाई एउटा चुनौति हो।

त्यसो त भारतले पूर्व मेची देखि पश्चिम महाकालीसम्म नेपालका भू–भाग सयौं ठाउँमा मिच्दै आएको छ। रातोरात सीमा स्तम्भ सार्ने लुटाहा र मिचाहा व्यवहार नेपाल र नेपालीमाथी हुँदै आएकाछन्। दुई देशको बीच अन्तराष्ट्रिय सीमा छुट्याउन राखिएको दशगजा भारतीय अतिक्रमणमा परेको छ। स्मरण गर्नुपर्ने कुरा के छ भने यसरी नेपालको भू–भाग मिच्ने, सीमास्तम्भ सार्ने र अन्तराष्ट्रिय कानुनले बन्देज गरेको दुई देशको सीमा छुट्याउने भूभाग दश गजा क्षेत्रमा स्थायी संरचना बनाउने तथा आवाद गर्ने काम भारतको केन्द्रीय सरकारकै नीति निर्देशनमा भएका छन्। यो कुरा कसरी ठोकुवा गर्न सकिन्छ भने सीमा मिच्ने नेपाल भारत सीमानामा बाँध बनाई नदीको बहाव रोक्नेसम्मका काम भारतको ‘सीमा सुरक्षाबल’ (बोर्डर सेक्युरिटी फोर्स) को संलग्नतामा भएका छन्।

नेपाल–भारतवीचको सीमासमस्या समाधान गर्न संयुक्त सीमा आयोगका बैठकहरु हुने गरेकाछन्। ती आयोगका बैठकले कालापानी र सुस्ता बाहेक अन्य सीमा समस्या सुल्झाएको कुरा बताईएको छ। र, भारतको जोड यी नसुल्झेका दुई स्थान छाडेर अरुमा भएको नक्साङ्गनमा दुवै देशका सर्वाधिकार सम्पन्न अधिकारीको दस्तखत गर्नमा जोडरहेको हो। यसमा नेपाली जनताको माग यो रहेको छ कि मुख्य विवादका यी दुई ठाउँलाई थाती राखेर संझौता गरिनु हुँदैन। भारत सरकारका अधिकारीहरुको जालझेल पूर्ण कुरामा नेपाल फस्नु हुँदैन भन्ने कुरामा आम नेपाली जनता एकमत छन्।

कालापानी नेपालको भू–भाग हो भन्ने कुराको एक सय एक प्रमाणहरु छन्। पुराना दस्तावेज र निरन्तरको भोगले पनि यो नेपालको हो। सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ मा ‘नेपालका श्री महाराजधिराज मौसुफ स्वयमकालागि मौसुफका उत्तराधिकारी वा वारिसका लागि कालीनदीको पश्चिममा रहेको भू–भाग परित्याग गरिवक्सिन्छ र त्यहाँका बासिन्दासंग कहिल्यै कुनै संबन्ध राखिवक्सने छैन’। यो सन्धि भारतमा शासन गरेको अंग्रेज सरकार र नेपालका राजाका प्रतिनिधिबीच मकवानपुरको सुगौली भन्ने ठाउँमा सम्पन्न भएको हो।

सन्धिको माथीको प्रावधानले महाकाली नदी भन्दा पश्चिमका नेपाली भू–भाग मात्र व्रिटिश इण्डियालाई छाडिएको प्रष्ट छ। र, यो सन्धिले महाकाली नदी पुरै नेपालको स्वामित्वको हो भन्ने कुरा पनि स्थापित गर्दछ।

सन् १९६२ मा चीन भारत बीच युद्ध भयो। यही बेला रणनीतिक महत्वको नेपाली भू–भाग टिंकर भन्ने ठाउँमा भारतीय फौजको एक टुकडीले कब्जा जमायो काली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा भन्दा धेरै पूर्वमा टिंकर छ। यहीं तिल्सी भन्ने सानो खोलाको मुहान छ। भारतीयहरुले यही खोल्सी थुनेर पोखरी बनाए। एउटा मन्दिर बनाए र त्यसलाई काली मन्दिर नाम दिए। अनि कालीनदी भनेको यही तिल्सीबाट शुरु हुन्छ। भन्ने झुठो तथा फटाहा कुरा गर्न थाले।

कालापानीको छांगरु व्यास, दार्चुला वि सं. २००० सालमा जन्मेका अर्थात यही क्षेत्रमा जन्मी हुर्कि पछि नेपाली सेनामा विगेर्डियर जनरलको पद्मा पुगी सेवा निवृत्त भएका गोपालसिंह बोहराले एउटा किताव लेखेका छन्–‘कालापानीः कथा र व्यथा’ नाउँको। यसमा यी जेनरलले लिम्पियाधुरा नै कालीनदीको उद्गमस्थल भएको यस मुहान भन्दा पूर्वका कुटी, नावी र लिपुभञ्ज्याङ्ग समेत नेपालको भू–भाग भएको याहाँका जनताले तिरो नेपाल सरकारलाई बुझाउने गरेको तथा आवधिक जनगणनामा नेपालमा नै सुचीकृत भएका सबै तथ्य तथ्याङ्गन र नक्सासमेत प्रस्तुत गरेकाछन्। यो पुस्तक पोखराका पुस्तक पसलमा पनि उपलब्ध छ र, सबै जिज्ञासु महानुभावहरु, विरोषतः छात्र छात्रा, युवा–युवतीहरुले यो पुस्तक गहिरो गरी अध्ययन गर्न मेरो अनुरोध पनि छ। यसले यथार्थता बोध गर्न मद्यत पुुग्ने छ।

२०५२ सालमा नेपाल–भारतबीच महाकालीनदीको बहुउद्देश्यीय उपयोग संबन्धमा सन्धि गर्ने प्रसङ्गमा सर्वप्रथम महाकाली नदीको मुख्य उद्गमस्थलको विवाद निरुपण गरेर मात्रै जलउपयोगको कुरा गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो अर्थात नागरिक समाज र आम प्रबुद्ध समुदायको मत रहेको थियो। यो न्यायिक एवं संवेदनशील कुरालाई सत्तासीनहरुले बलात्कुल्चे। सन्धि पछि एक दशमै नेपालको विकासमा कायापलट हुने पश्चिमबाट सूर्य उदाउने, खर्बाै वार्षिक आम्दानी हुने हावादारी कुरा गरियो। यस्तो कुरा गर्ने मध्येका एक अग्रणी अहिलेका प्रधानमन्त्री महोदय हुन्। तर, महाकाली सन्धि भएको चौविस वर्ष भयो डी.पी. आर पनि भएको छैन।

नेपाली भूमि टिक्ङरमा भारतीय सेना रहेको नेपालका राजाले खास गरेर महेन्द्रले दिएर हो भन्ने बकमफुसे कुरा गर्ने पनि छन्। यी भारतका शासक वर्गबाट पालित पोषित गद्धार हुन्। नेपालीको उत्तरी चेकपोष्टमा रहेको भारतीय सेना हटाउने राजाले टिक्ङरमा भारतीय सेना तैनाथ गर्न दिने कुरै छैन। विदेशीलाई आफ्नो भू–भाग दिंदा कुनै संझौता गरिएको हुन्छ। राजाले दिएको भए कुन संझौताले दिए? के छ प्रमाण? भारतीय विस्तारवादीलाई मद्दत पुग्ने तर्क नेपालीले गर्नु हुँदैन हामीले एकश्वरमा भन्नुपर्छ–नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना हटा ! यो विवादित होईन, नेपाली भू–भाग हो।

माथी नै उल्लेख भएको छ कि यो पुरानो कुरा हो भनेर प्रतिकृया विहिन भएर बस्नु भनेको हुतिहारा पन हो, पामर कुरा हो। भारतलाई दुई सये वर्ष दास बनाएको अंग्रेजसंग लडेर जोगाएको भूमि कालापानीमा बगेको हाम्रा वीर पुर्खाको रगत सुके पनि त्यसको सुन्ध मेटिएको छैन। अतः नेपाली भू–भाग आफ्नो देशभित्र पार्ने भारतीय दुश्कर्मको नेपाल सरकारले प्रतिवाद गर्नै पर्छ। नक्सा सच्चाउन वाध्य पार्नु पर्छ। र, नेपाली भू–भागमा जवर्जस्ती कब्जा गरी बसेका भारतीय फौज हटाउनै पर्छ। अन्यथा नेपाल–भारत मित्रता भन्ने कुरा फजुल ठहर्ने छ। रोटी–वेटीको संबन्धका नाउँमा भू–भाग कब्जा गर्न पाइदैन। कालापानी नेपाली भू–भाग हो।