०७ साल, ०४६ साल, र ०६२–६३ को आन्दोलन हाँकेको नेपाली काँग्रेस अहिले आफ्नो ‘स्वर्णिम इतिहास’ लाई बिर्सेर ‘ब्याजको राजनीति’ गर्दै ‘सातो हराएको प्रतिपक्ष’ बन्दै आत्मघाती बाटो समातिरहेको छ ।

सबल लोकतन्त्र सञ्चालनका लागि उत्तरदायी सरकार र जिम्मेवार प्रतिपक्ष अति आवश्यक मानिन्छ । यी दुवैलाई एउटै रथका दुइटा पाङ्ग्रा मानिन्छ । नेपालको लोकतन्त्र स्थापनाका लागि १०४ वर्षको राणाशासन र ३० वर्षे पञ्चायती शासनका विरुद्ध हिंसात्मक र अहिंसात्मक गरी झण्डै १ दर्जनभन्दा बढी सङ्घर्ष गरेका दुई ठूला राजनीतिक शक्तिहरु नेपाली काँग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अहिले एउटा सत्तापक्ष र अर्काे प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेका छन् ।
०७ साल, ०४६ साल, र ०६२–६३ को आन्दोलन हाँकेको नेपाली काँग्रेस अहिले आफ्नो ‘स्वर्णिम इतिहास’ लाई बिर्सेर ‘ब्याजको राजनीति’ गर्दै ‘सातो हराएको प्रतिपक्ष’ बन्दै आत्मघाती बाटो समातिरहेको छ । झण्डै यही स्थितिमा सत्ताधारी दल नेकपा पनि गुज्रिरहेको छ । भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेसझैँ दिन प्रतिदिन खिइँदै जाने अवस्थामा रहेको नेपाली काँग्रेस र भारतीय राजनीतिबाटै अस्त हुन लागेका त्यहाँका कम्युनिष्ट पार्टीझैँ अब नेपालमा पनि ओली नेतृत्वको सरकार यदि असफल बन्यो भने त्यही बाटोमा अग्रसर नहोला भन्न सकिन्न ।
यद्यपि पछिल्लो २०७२ को भारतीय नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी हो सम्म भन्न नसकेर अहिलेको प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली काँग्रेसले त्यसबेला नेपाली जनमतको पीडामा उचित मलमपट्टी लगाउन र जायज पहलकदमी लिन नसक्दा त्यसको सम्पूर्ण जस हालका प्रधानमन्त्री तथा त्यसबेलाका नेकपा एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले लिन पुगे । तिनै ओलीको अडान र दृढताले नेपाली जनमत भारतविरुद्ध नडग्मगाइकन प्रतिरोधमा उत्रियो र आखिरी केही सीप नलागी भारतले झण्डै चार महिनासम्म लगाएको नाकाबन्दीलाई फिर्ता लिन बाध्य भयो । नेपालको संविधान २०७२ लाई यथास्थितिमा जारी नगर्नाका लागि दबाब दिएको भारतले नराम्रोसँग आफ्ना कदमहरुलाई सच्याउन बाध्य भयो । बारम्बार नाकाबन्दी खेप्दै आएको नेपालले त्यसको विकल्पमा ओली नेतृत्वको सरकारले उत्तरतर्फका नाका खोल्न र पारवहन सम्झौता गरी भूपरिवेष्ठित अवस्थालाई ‘भूजडित’ अवस्थामा पु¥याउने दूरगामी निर्णय पहलकदमी ग¥यो । त्यसैका कारण उनी दोस्रो पटक पनि नेपालको प्रधानमन्त्री बनी अहिले सत्ता सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
पछिल्ला दिनहरुमा भने झापा आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट उदाएको तत्कालीन माक्र्सवादी लेनिनवादी (माले), एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी हुँदै अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रसम्म एकता गरी २०७४ को संसदीय निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा हालको सत्तासीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापित हुन पुग्यो । यसको नेतृत्वकर्ताका रूपमा रहेका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली भने हाल पुरानो ओझ हराएको नेताजस्तै बनी अहिले नूर गिरेको प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेससँग कटाक्ष गर्दै आफ्नो दोस्रो कार्यकालको सरकारको नेतृत्व बल्लतल्ल दुई वर्ष धकेलेका छन् ।
२०७४ फागुण ३ गते दोस्रोपल्ट प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले दुई वर्ष पनि व्यतीत गर्दा नगर्दै ‘स्थिर सरकारको कमजोर मन्त्रीमण्डल’ सञ्चालन गरिरहेको आँकलन हुन थालेको छ । किनकि उनले यसबीचमा नौ पटकसम्म मन्त्रीमण्डल हेरफेर र थपघट गर्दै आफ्नो कमजोर स्वास्थ्य स्थितिसँग सामना गरिरहेका छन् । साथै राष्ट्रिय राजनीतिका अनेकौँ घटनाव्रmमहरुको पनि उनले त्यसरी नै सामना गरिरहेका छन् । “राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र समृद्धि” नारा दिएर सत्तासीन भएका प्र.म. ओलीप्रतिको जनविश्वास र आकर्षण भने अहिले व्रmमशः दिन प्रतिदिन ओरालो लाग्दै गरेको र धुमिल बन्दै गरेको चर्चा छापाहरुमा हुन थालिसकेको छ । यस चर्चाले अत्तालिएका प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो सरकार ढाल्न देशी विदेशी तत्वहरु सव्रिmय रहेको आक्षेप लगाइरहेका छन् । आफ्ना कमीकमजोरीहरुलाई सच्याउनुको सट्टा प्रेस र विपक्षीमाथि खनिन पुगेका छन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले) मा आबद्ध भएर पार्टी राजनीति सुरु गरेका ओली पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा आउन भने झण्डै ४३ वर्ष पर्खनुप¥यो । २०७२ सालको नवौँ महाधिवेशनबाट उनी तत्कालीन नेकपा एमालेको अध्यक्ष बने र त्यही वर्ष पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बने भने २०७४ को चुनावपछि दोस्रो पटक पुनः प्रधानमन्त्री बनी सत्ता सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

सत्ताधारी दल नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डका केही प्रिय पात्रहरु कोही यौन काण्ड, कोही ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरण, कोही हत्याकाण्ड एवमं् कोही भ्रष्टाचार काण्डमा तानिँदा उनीहरु आलोचनाको तारो समेत बनी पद गुमाउँदाका अवस्थाहरुले नेकपाको सरकार र पार्टी दुवैतिर अहिले बेचैनी र अस्थिरता मात्र बढेको छैन । आम जनतामा पनि यसले नराम्रो सन्देश छोडिरहेको छ ।

पार्टी एकीकरणपछि पनि शक्ति र सत्ताको केन्द्रमा रहेका ओली ५ मंसिर २०७६ बाट प्रचण्डलाई पार्टी अध्यक्षको कार्यकारी अधिकार दिने निर्णयपछि भने ओलीको शक्तिको ह्रासको सुरुवात भएको आँकलन सञ्चारमाध्यमहरुले बेलाबखतमा गरिरहेका छन् । किनकि पछिल्लो अवस्थामा प्र.म. ओलीले चाहेको सभामुख बनाउन नसक्नुले यसको सन्देश दिन खोजेको छ । पछिल्लो अवस्थामा ओलीका नजिकका प्रिय पात्रहरु पनि व्रmमशः शक्ति र सत्ताबाट हात धुनुपर्ने अवस्था वा ओझेलमा रहेका स्थितिले प्रधानमन्त्री ओली अहिले आएर सबैभन्दा बेचैनीमा रहेको आँकलनमा हुन थालेको छ ।
त्यसैले त उनले यो अधैर्यतालाई वियाँल्न ‘डिनर’ र ‘सारङ्गी’ को सहारा लिन पुगेका छन् भने प्रेसले टिप्पणी गरिरहेका छन् । ओलीको ‘डिनर डिप्लोमेसी’ ले केही गरेन बरु बलमिचाइ गरेर अघि बढ्न सकिन्न भन्ने चेत बल्ल उनी स्वयंमा पसेको हुनसक्ने प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलको ठम्याइ रहेको छ । सत्ताधारी दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस दुवै यति बेला वि.सं. २०७७ सालभित्र नेतृत्वका लागि सङ्घर्ष र एकता दुवै चलिरहेका बेला यी दुवै दलहरुमा प्रमुख नेतृत्वका सहयोगी र हर्ताकर्ताहरू व्रmमशः भ्रष्टाचार, जघन्य अपराध, घुसखोरी र पदको दुरुपयोग जस्ता विभिन्न काण्डमा मुछिएर दुवै दलको शीर्षस्थ नेतृत्वको ओझ र तेज मात्र कम भएको छैन, उनीहरु पनि व्रmमशः आलोचनाको केन्द्रमा रहेका छन् ।
सत्ताधारी दल नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डका केही प्रिय पात्रहरु कोही यौन काण्ड, कोही ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरण, कोही हत्याकाण्ड एवमं् कोही भ्रष्टाचार काण्डमा तानिँदा उनीहरु आलोचनाको तारो समेत बनी पद गुमाउँदाका अवस्थाहरुले नेकपाको सरकार र पार्टी दुवैतिर अहिले बेचैनी र अस्थिरता मात्र बढेको छैन । आम जनतामा पनि यसले नराम्रो सन्देश छोडिरहेको छ ।
पूर्वसभामुख महराको चर्चित यौनकाण्ड प्रकरण र वर्तमान सभामुख सापकोटाको द्वन्द्वकालमा काभ्रेमा घटेको जघन्य अपराधका घटनामा मुछिएको टिकाटिप्पणी हुँदै सर्वाेच्च अदालतमा समेत उक्त मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा पुगेकाले पार्टी अध्यक्ष रहेका प्रचण्ड अहिले बेचैन अवस्थामा रहेका छन् । उता महासचिव विष्णु पौडेल र पूर्व सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको हालै सत्ताको बहिर्गमन र आलोचनाले ओलीमाथि पनि आलोचनाको सुई सोझिन पुगेको छ । किनकि ललितानिवास जग्गा प्रकरण र सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा घुस बार्गेनिङले आलोचनाको केन्द्रमा रहेका पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल र गोकुल बाँस्कोटा प्र.म. ओलीका निकै प्रिय पात्र मानिएकाले उनीलाई पनि बेचैन बनाएको छ ।
अझ समृद्धिको गफ चुटेर नथाक्ने प्र.म. ओली अमेरिकी सहयोग एमसीसी सहयोग लिने प्रकरणमा समेत रक्षात्मक बन्न पुग्नुले उनको बढिरहेको ओझ, तेज र प्रभावमा व्रmमशः खिया लाग्न थालेको अनुभव सत्ताधारी दल र बाहिर पनि व्रmमशः भइरहेको छ । पूर्वसभामुख महराले एमसीसी प्रकरणमा संसदमा अनुमोदन गर्न अनिच्छा प्रकट गरेकामा खिन्न बनेका प्रधानमन्त्री ओली चाँडो भन्दा चाँडो एमसीसीलाई अनुमोदन गर्न चाहन्छन् ।
तर प्रचण्डकै प्रिय पात्र सापकोटालाई सभामुख पदमा आसीन गराउन बाध्य बनेकाले उनको पूर्व सभामुख महराप्रतिको असन्तुष्टि पुनः नदोहोरिएला भन्न सकिँदैन । किनकि भर्खरै पार्टीको कार्यकारी अधिकार लिएर सव्रिmय बनेका प्रचण्डले आफ्नो प्रियपात्र सापकोटालाई सभामुख पदमा आसीन गराउन सफल बनेका छन् । प्रचण्ड धेरै पहिलेदेखि अमेरिकी सहयोग लिन नहुने मत प्रकट गरिरहेको अवस्थामा नेकपाभित्रै यसको किचलो बहस र छलफलले एउटा कार्यदल बनाउन पुग्यो र उक्त कार्यदलले पेश गरेको प्रतिवेदनले छिट्टै एमसीसी अनुमोदन हुनेमा झन् अन्योल थपिएको छ ।
“म भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिन” भन्दै आएका प्रधानमन्त्री ओलीकै प्रिय पात्र सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा नै सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद घुसकाण्ड प्रकरणमा अहिले सत्ताबाट बाहिरिएका छन् साथै उनको यती होल्डिङको एजेन्टसँगको संलग्नतामा समेत हात रहेको भन्दै एक जना सांसदले उनीमाथि आरोप नै लगाएकाले प्र.म. ओली नै भ्रष्टाचारीलाई जोगाउँछन् वा कारबाहीका लागि दृढ रहन्छन् ? भन्ने आशङ्का यतिबेला बढिरहेको छ ।
ओली सरकारका विगत दुई वर्षलाई भने आमसञ्चार जगत्ले खरो टिकाटिप्पणी गरिरहेको छ । साथै ओली सरकारको विरोध र समर्थनमा व्रmमशः ओइरिएको टीकाटिप्पणी आलेखहरुले नेपाली जनमत तरङ्गित बनिरहेको छ । ओली सरकारलाई ‘सुरविनाको सफर’, ‘शिथिल र सुस्त’, ‘अवसादमय दुई वर्ष’, ‘औसत मात्रै’, ‘खेर गएका वाचा’, ‘सुशासनमा संशय’ आदि भन्दै प्रेसले खरो टिप्पणी गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री स्वयंले भने सुशासन र समृद्धि तथा उपलब्धिको लामै फेहरिस्त हालै संसदको एउटा सम्बोधनमा प्रस्तुति गरेर आम जनतालाई आश्वस्त पार्न पनि खोजे । तर उनका माथिल्ला गतिविधि र कदमहरुले नियतमा नै आम नागरिक, प्रमुख प्रतिपक्षी, नागरिक समाज र स्वयं प्रेस जगत्ले समेत अहिले पनि आशङ्का गरिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली दोस्रो पटक सत्तारोहण भएपछि केही सुधारका कामहरु नभएका भने होइनन् । उनको दुई वर्षे कार्यकाल–संघीय संचरनाअनुसारको स्थिर सरकार दिनुपनि एउटा ठूलो उपलब्धि नै हो । यही कार्यकालमा ५५ वटा संघीय कानूननिर्माण, चिनियाँ राष्ट्रपति तथा भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण, कुटनीतिक सम्बन्धमा हुँदै गरेको विस्तार, तराईलाई विखण्डन गराउन भनी व्यस्त रहेको सिके राउतलाई मूलधारको राजनीतिमा गराइएको प्रवेश, भारतसँग तेलको पाइपलाइनको विस्तार जस्ता सकारात्मक कामहरु भए पनि दलभित्रको आन्तरिक किचलो र सत्तासङ्घर्षले लोकप्रियताको साटो आफ्नै पार्टीभित्र र बाहिरबाट समेत ओली सरकार व्रmमशः आलोचित बन्दै अलोकप्रिय बन्दै गएको अवस्था छ ।
ओली नेतृत्वको सरकारले विगत दुई वर्षे कार्यकालमा गरेको विवादास्पद कानूनहरुको निर्माण, सुशासनमा देखाएको आसेपासेवाद र कमजोर सेवा प्रवाहका प्रकरणहरुले ओली सरकारका सकारात्मक कामहरु पनि नकारात्मक तथा आलोचित बन्न पुगेका छन् । साथै विकासमा छलाङ मार्ने भनेका ओलीले राष्ट्रिय गौरव भनिएका ठूला आयोजनाहरुको सञ्चालनमा भएको मन्द गति, खर्च हुन नसकेको विकास बजेट आदि प्रकरणले ओली सरकारको लोकप्रियतामा ह्रास ल्याउन पुग्यो ।
अझ निर्मला बलात्कार र हत्याकाण्ड, स्वास्थ्य क्षेत्रमा मौलाएको व्यथिति, जबर्जस्ती पारित गरिएको स्वास्थ्य विधेयक, फैलँदै गरेको माफियागिरी, वाइड बडी खरिद प्रकरण, ललितनिवास जग्गा प्रकरण, ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरण, यातायातको सिन्डिकेट, गुठी जग्गा प्रकरण, मिडिया काउन्सिल तथा सूचना प्रविधि, मानव अधिकारको कटौती, भ्रष्टाचार, महँगी, तस्करी, यति होल्डिङ्सको संरक्षण आदि कारणहरुले ओली सरकार रक्षात्मक मात्र बनेको छैन, आलोचित र अलोकप्रिय पनि बनेको छ ।
सरकारका काम कारबाहीलाई खबरदारी गर्न र छायाँ सरकार सञ्चालन गर्न भनी जिम्मेवारी बोकेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस पनि कम दोषी रहेको छैन । उसले सरकारका कमीकमजोरीहरुलाई बेलैमा उजागर नगरेर सुमार्गमा ल्याउन दबाब सिर्जना गर्नुको सट्टा ब्याजको राजनीति गर्दै सातो हराएको प्रतिपक्षीझैँ ऊपनि खासै लोकप्रिय बन्न सकेको छैन । बरु पार्टीभित्र र बाहिर यसको नेतृत्व पनि सत्ताधारी नेतृत्वझैँ आलोचनाको केन्द्रविन्दु बनिरहेको छ । झण्डै अतिवादको बाटोमा लहसिन खोजेको नेकपालाई संसदीय चरित्र अनुरूप खबरदारी गर्नु नेपाली काँग्रेसको प्रतिपक्षी दलको हैसियतले मूलकर्तव्य र जिम्मेवारी पनि हो ।
तर काँग्रेसकै केही नेताहरु तथा पूर्वमन्त्री अफ्ताबआलम पुरानो हत्याकाण्डमा जेलचलान हुनु, यसका उपनेता विजयकुमार गच्छदार ललितानिवास प्रकरणमा तानिनुले उसको मनोबल मात्र गिरेको छैन कि प्रभावकारी प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्न पनि आत्मबल बढेको छैन । हुनतः ललितानिवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पोखरेल, हाल सर्वाेच्च अदालतका एक न्यायाधीश कुमार रेग्मी, नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा आदिलाई भने अख्तियारले चोख्याउन गरेको दोहोरो मापदण्ड प्रकरणले स्वतन्त्र संवैधानिक अङ्गहरु समेत सरकारको लाचार छाया रहेको आशंका प्रेस र विज्ञहरुले गरिरहेका छन् ।
आमनागरिक सञ्चारजगत र विज्ञहरुले अख्तियारको दोहोरो मापदण्डप्रति औँलो ठड्याइरहँदा पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस भने झिनामसिना केही संवैधानिक पदहरुमा नियुक्तिको आस वा उपसभामुख पद पाउने लोभमा प्रतिपक्षीय धर्म प्रभावकारी रुपले निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन । त्यसैले विकल्प दिएर आस जगाउनु पर्ने प्रतिपक्षी दलप्रति पनि सबै पक्षको असन्तुष्टि बढिरहेको छ । त्यसैले प्रतिपक्षी दलको दुई वर्षे व्रिmयाकलापलाई हेर्दा पनि ऊ पनि सत्ताधारी दलझै अलमलमै रहेको ब्याजको राजनीति गरिरहेको र आत्मघाती बाटो समातिरहेको आँकलन हुन थालेको छ ।
सत्ताधारी तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले नेपाली लोकतन्त्रलाई कसरी हाँकिरहेका छन् । कहाँ पु¥याउँदै छन्, अहिले विभिन्न कोणबाट चर्चा हुन थालेको छ । त्यसैले ‘लोक हराएको तन्त्र’, ‘मनपरी तन्त्र’, ‘कमरेडको खुसीतन्त्र’, राजनीतिक अस्थिरता, कमसल शासन, चुनौतीको बाटोमा नेपाली राजनीति, अस्थिरता, निराशा र अनिश्चयतामा अघि बढेको राजनीतिक स्थितिप्रति धेरैले चिन्ता जाहेर गरेका छन् । त्यसैले सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतृत्व वर्ग अहिले रक्षात्मक बनिरहेको, नवस्थापित राज्य प्रणाली पनि कतै प्रणालीविहिन राज्य व्यवस्थामा जाँदै छैन भन्दै लोकतन्त्रप्रतिको भविष्यमाथि पनि चिन्ता जाहेर हुन थालेको छ । अझ यस परिवेशमा व्रmमशः कुटनीतिक विश्वसनीयता गुम्ने खतरा, नेपाली राजनीति केवल चुनावदेखि चुनावसम्म र अस्थिर र अविवेकी दलहरुले गर्दा नेपाली लोकतन्त्रमाथि चुनौती रहेको निष्कर्ष हालै एउटा लोकप्रिय साप्ताहिक म्यागजिनले गरेको सर्वेक्षणले निकालेको छ ।
नेपाल विज्ञ मानिने लेखक डा. डेभिड सेडनले आफ्नो सहलेखनमा “नेपाल इन क्राइसिस” पुस्तक प्रकाशन भएको १९८३ को स्थिति र अहिलेको स्थितिमा समेत तात्विक अन्तर नरहेको निष्कर्ष हालैको एक अन्तर्वार्तामा निकालेकोले नेपाली राजनीति अझै स्थिर र व्यवस्थित हुन नसकेको आँकलन धेरैले गरिरहेका छन् । त्यसैले अब पनि नेपाली राजनीतिलाई स्थिरता, सुशासन र समृद्धितिर अगाडि बढाउनका लागि धेरै मेहनत गर्नुपर्ने अहिलेका पछिल्ला राजनीतिक घटना र अध्ययनहरुले उजागर गरिरहेका छन् । यो स्थितिमा सुधार ल्याउन अब जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिहरुले इमानदार प्रयास गर्न ढिला भइसकेको वर्तमान स्थिति रहेको छ ।