यही चैत १ गतेबाट देशभरका करिब ५ लाख ४३ हजार विद्यार्थी फलामे ढोका मानिने एसएलसी परीक्षा दिन तयार भएर बसेका छन्। उनीहरूले जीवनको लामो समय शिशु कक्षादेखि १० कक्षासम्म १२/१३ वर्ष सिकेका ज्ञानलाई फगत ३ घण्टाको परीक्षाले मापन गर्नेछ र त्यसैको आधारमा उनीहरूलाई केही महिनापछि राजहँशले झैं दूधको दूध पानीको पानी खुट्टयाएर फेल र पासको प्रमाणपत्र दिइनेछ। यो फलामे ढोका वास्तवमा नै फलामको छ। यसलाई पार नगरी कोही कसैले पनि उच्च शिक्षा हासिल गर्ने अवसरबाट बञ्चित हुनुपर्छ। यतिमात्र होइन हाम्रो जस्तो कम विकसित मुलुकमा यसको महत्त्व अझ धेरै छ। यसले कसैको वैवाहिक जीवनको ढोका खोल्छ त धेरैको रोजगारीको ढोका खोलिदिन्छ। कसैको लाहुरे बन्ने सपनाको ढोका खोलिदिन्छ भने कसैको वैदेशिक रोजगारीको ढोका खोलिदिन्छ। कसैको देशमानै सानातिनो व्यवसाय गर्ने सपना साकार हुन्छ भने कसैको सामाजिक प्रतिष्ठाको लागि पनि एसएलसी पास गर्नै पर्नेहुन्छ नभए समाजमा जोरीपारीले पनि जाबो त्यति एसएलसी पनि पास गर्न नसक्ने लाछी भन्छन्।

नेपालमा वि.सं. १९९० सालमा श्री ३ जुद्ध शम्शेरको पालाबाट एसएलसी परीक्षा सुरु भएको इतिहास छ। जहानियाँ राणा शासनको बेला पहिलो परीक्षा नियन्त्रक नन्दराम उप्रेतीको समयमा त्यतिबेला ३४ जना विद्यार्थीले परीक्षा फारम भरे पनि ३३ जनाले मात्र परीक्षा दिएका थिए जसमध्ये १० जना द्वितीय श्रेणी र ९ जना तृतीय श्रेणीमा उत्तीर्ण भएका थिए। त्यो बेला पनि एसएलसी परीक्षाको पूर्णड्ढ ८०० नै थियो भने उत्तीर्णड्ढ २८० थियो। आज परीक्षा नियन्त्रक खगराज बरालको पालामा ५ लाख ४२ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी फराम भरी परीक्षा दिन तयार भएर बसेका छन्। सरर्सर्ती हेर्दा हाम्रो परीक्षा प्रणालीमा श्री ३ जुद्ध शम्शेरको पाला भन्दा तात्विक भिन्नता पाइँदैन। त्यही प्रश्नपत्र, तीन घण्टाको समयमा १३ वर्षसम्म सिकेको कुरा ओकल्नुपर्ने अनि त्यसैको आधारमा योग्यताको प्रमाणपत्र दिइने परम्परा आजसम्म पनि विद्यमान् छ। विद्यालयको पठनपाठन, परीक्षाको तयारी, प्रश्नपत्र निर्माणमा देखिएको सामाजिक आडम्बर, उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा हुन आउने लापारवाहीदेखि मार्क टेबुलेशन र लब्धाड्ढ पत्र प्रिन्टसम्मको अपारदर्शी प्रक्रिया र मानवीय त्रुटिको शिकार केवल एक जना परीक्षार्थी विद्यार्थी हुनुपर्ने र उसले परिणामस्वरूप आत्महत्यासम्म पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ। के त्यसो भए हामीले हाम्रो समग्र परीक्षा प्रणालीको बारेमा पुनर्विचार गर्ने समय भएन – आज विश्व परिवेशमा फेजआउट भइसकेको अपारदर्शी पेपर पेन्सिल टेस्टलाई कहिले सम्म बोकेर लैजाने – पेपर पेन्सिल टेस्टको सट्टामा वर्तमान विश्वले प्रयोग गरिरहेको मूल्याड्ढनको अन्य पारदर्शी साधनहरूको प्रयोग गर्न हामीलाई के ले अवरोध गर्‍यो ? हुन त सरकाले सन लागू गरेर त्यसैको आधारमा निर्णयात्मक मूल्याड्ढन गरी उद्धार कक्षान्नोति गर्ने प्रक्रिया हाल कक्षा ४ सम्म आइपुगेको छ। तर विडम्बना के भयो भने यसलाई सरकारले संस्थागत विद्यालयसम्म पुर्‍याउन सकेन भने सार्वजनिक विद्यालयहरूले यसको मर्मलाई वास्तविक प्रयोगमा ल्याउन सकिरहेका छैनन्। अझै पनि सर्वजनिक विद्यालयहरूका ती कक्षाहरूमा वाषिर्क परीक्षा लिई लब्धाड्ढ पत्र बाँडिरहेको यथार्थ छ। पुरातनवादी सोँच भएका शिक्षकहरूले यसको रेजा लगाउने र पछि प्रतिशतमा बदल्ने कार्यलाई झन्झटिलो मानेर यसको कार्यान्वयनमा असजिलो महसुस गरेका छन्। संस्थागत विद्यालयहरूले यसलाई २ वटा विशेष कारणले लागू गर्न सकिरहेका भनौं चाहिरहेका छैनन्। पहिलो त सरकारले यसलाई संस्थागत विद्यालयमा लागू गर्नुपर्छ भनेर कुनै नीतिगत कारबाही नै गरेको छैन। दोस्रो संस्थागत विद्यालयहरूको लागि परीक्षाको सम्बन्ध परीक्षा शुल्कसँग जोडिएको छ भन्ने कुरा कसैबाट लुकेको छैन। त्यही भएर वर्षमा २ पटक हुने परीक्षा अहिले आएर वर्ष अर्थात १० महिनामा ४ पटक हुने गरेको छ। त्यही माथि देशकै जेठो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयका हाम्रा आदरणीय गुरुहरूले ब्ककभकsmभलत क्थकतझ लाई लाचार बनाएर वाषिर्क परीक्षामा परिणत गराई विश्वविद्यालयबाटै फ्लप गराइसक्नुभएको छ। जबकि यो प्रणालीलाई हाम्रै काठमाडौं विश्वविद्यालय र पोखरा विश्वविद्यालयले सफलताका साथ लागू गरिरहेका छन्। यसलाई सरकारले खुट्टा नकमाइकन कम्तीमा आधारभूत तह सम्म सार्वजनिक र संस्थागत सबै विद्यालयहरूमा कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। विश्वका प्रतिष्ठित अक्सफोर्ड र क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयहरूले आफ्नो परीक्षा प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनु हुन्छ भने हामीले किन नहुने ? आजको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा विद्यार्थीलाई आफूले गरेको कुन गल्तीका कारण म फेल भएँछु भनेर सूचना पाउने अधिकार छ कि छैन ? यो प्रश्नको जवाफ अवश्य नै खोज्नु पर्छ।

यहाँ उठान गर्न खोजिएको मुख्य विषय भनेको हाम्रो परीक्षा प्रणालीको हो। वि.सं. २००९ सालमा सरदार रुद्रराज पाण्डेको अध्यक्षतामा गठन भएको ‘राष्ट्रिय शिक्षा बोर्ड’ देखि वि.सं. २०५८ सालमा तत्कालीन योजना आयोगको सदस्य मा.डा. निर्मलप्रसाद पाण्डेको अध्यक्षतामा गठन भएको ‘शिक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यसमिति’ सम्म आइपुग्दा ‘राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०४९’ ले परीक्षा सञ्चालन प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्ने भन्ने छोटो सुझाव दिएको बाहेक परीक्षा प्रणालीमा सुधारको विषयमा प्रतिबेदनहरू मौन रहेको पाइन्छ। परीक्षा प्रणालीलाई पारदर्शी, चुस्त विद्यार्थीमैत्री बनाउनैपर्छ। यो मात्रै एसएलसी वा कुनै एक परीक्षाको विषय होइन। शिशु कक्षादेखि विश्वविद्यालय सम्मको परीक्षा लिनेदिने प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। एउटा विद्यार्थी विद्यालय वा विश्वविद्यालयको कक्षाकोठामा तोकिएको समय सम्म बसेर त्यहाँ उसले त्यो संस्थाले तोकेको गर्नुपर्ने क्रियाकलापलाई सम्पन्न गरेको छ भने ऊ अनुत्तीर्ण किन हुने ? के त्यसको जिम्मेवार केवल त्यो विद्यार्थी मात्रै हो वा अन्य पक्ष पनि त्यसको जिम्मेवार छ – यो कुराको खोजी गरिनुपर्ने होइन र ? कतिपय देशहरूको शैक्षिक प्रणालीमा विद्यार्थीलाई फेलै गरिदैन। त्यसको सट्टा उसलाई ग्रेडिङ दिइन्छ। उच्च ग्रेडिङ प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरू सोही अनुसार उच्चस्तरीय शिक्षा वैज्ञानिक, डाक्टर, इन्जिनियरजस्ता विषयमा विशिष्ठता हासिल गर्ने अवसर पाउँछन्। मध्यमस्तरीय विद्यार्थीहरूलाई सोही अनुसारको अवसर दिइन्छ भने न्युन ग्रेडिङ पाउनेहरूलाई सीप मुलक व्यवसायिक तालिम दिएर दक्ष बनाई उच्चस्तरीय जनशक्ति तयार पारिन्छ। यसको उदाहरण खोज्न धेरै टाढा जानुपर्दैन हाम्रै छिमेकी मुलुक चीनको शैक्षिक प्रणाली अध्ययन गरे पुग्छ। भित्र बाहिर शिरदेखि पैतालासम्म चाइनिज सामानले झपक्कै हुन चाहीँ मिल्ने त्यहाँ भइरहेका राम्रा कुराहरूको सिको गर्न हामीलाई के ले  रोकेको छ ? एउटा उच्चस्तरको सिकर्मी, डकर्मी, प्लम्बर वा मेकानिकले गर्ने मासिक आम्दानी र साधारण एम.बी.बी.एस. डाक्टर वा इन्जिनियरको सोझो मासिक आयमा नेपालमा नै पनि त्यति भिन्नता छ जस्तो लाग्दैन। हाम्रै देशमा एउटा राम्रो होटलको सेफको तलब नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीकोभन्दा कम छैन र नेपालमा त्यो स्तरका जनशक्ति पनि छैनन्। एउटा स्तरीय मिर्ठाई पसल चलाउनलाई भारतबाट महंगो मूल्य तिरेर मिर्ठाई मिस्त्रीहरू ल्याउनु पर्ने अवस्था विद्यमान् छ। त्यसो भए पढाइमा न्यून ग्रेडिङ ल्याउने विद्यार्थीलाई किन सर्वसुलभ दरमा सीपमूलक शिक्षा प्रदान नगर्ने ? कुनै खेलमा विशिष्ठता हासिल गरी देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय पदक ल्याइदिने खेलाडीलाई देशले कुनै तहगत परीक्षा उत्तीर्ण गरेको छ कि छैन भनी किन हेर्ने ?

कुनै तहगत परीक्षा उत्तीर्ण हुनको लागि अन्य वाषिर्क परीक्षामा झैं निर्माणात्मक मूल्याड्ढनमा प्राप्त गरेको ग्रेड वा अड्ढलाई निर्णयात्मक मूल्याड्ढनमा समाबेस गरिनुपर्छ। यस पंक्तिकारको आसय पेपर पेन्सिल टेस्टको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने कदापि होइन। अपितु यसलाई पारदर्शी र विद्यार्थीमैत्री बनाउनुपर्छ भन्ने जिकिर हो। यसैगरी पेपर पेन्सिल टेस्टको अड्ढ भारलाई घटाएर गृहकार्य, समूहकार्यलगायत निरन्तर मूल्याड्ढनका अन्य साधन शोध अनुसन्धानमूलक कार्यहरू, एचयवभअत ध्यचप, :ष्लष् च्भकभबचअज एबउभच, च्भउयचत ध्चष्तष्लन साथै विद्यार्थीको आचरण तथा उसले सिकेका जीवनोपयोगी सीपहरूको वास्तविक जीवनमा उसले गरेको प्रयोग, उसले आफू र आफ्नो समाजमा दिएको योगदान आदि समेतको मूल्याड्ढनलाई समेत केही अड्ढ भार छुट्टयाएर सोही अनुसार तह उत्तीर्ण गर्ने गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। जसले गर्दा विद्यार्थीले आफूले कहाँ र कति कमजोर प्रदर्शन गरेँ भन्ने कुराका जानकारी पाउँछ र अब कति मिहेनत गर्नुपर्ने हो भन्ने तयारी गर्छ। त्यसै गरी यसले विद्यार्थी आफू कुन क्षेत्रमा लागेमा सफल हुन सकिन्छ भन्ने पनि अग्रिम नै निर्णय गर्न सक्छन्।

त्यसैले २१ औं शताब्दीको विश्वबजारमा हट केकको रूपमा आफ्नो ज्ञान र सीपलाई बेच्न सक्ने जनशक्ति तयार पारी आजको पुस्तालाई विश्व गाउँमा समायोजन हुन सक्ने बनाउन पनि हाम्रा शैक्षिक मान्यता, शैक्षिक प्रणाली साथै विचारलाई समेत अपरिहार्य परिवर्तन गर्नैपर्छ। श्राद्धमा विरालो बाँध्ने प्रचलनलाई परिवर्तन नगर्ने हो भने भोलि बिहान उठ्दा हामी आधुनिक विश्वबाट धेरै पछाडि परिसकेका हुनेछौं। सम्बन्धित निकाय र विद्वानहरूको ध्यान यसतर्फ जाओस्।