विगतमा कम अंक ल्याउनेले कलेजमा भर्ना हुन पाउँदैनथ्यो भने आज १.६ भन्दाकम अंक ल्याउनेलाई कलेजले भर्ना नै लिँदैन। विगतमा सबै विषयमा ४० अंक नल्याउनेलाई लोकसेवाले दरखास्त लिदैन्थ्यो भने आज २ जिपीएभन्दा कम ल्याउनेलाई लोकसेवाले प्रतिस्पर्धामा सम्मिलित गराउँदैन। फरक के भो त? नो फेलले के गर्यो त?

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले एसइई ( माध्यमिक शिक्षा परीक्षा) मा अक्षराङ्कन पद्धतिबारे उत्पन्न अन्योल चिर्न ‘विद्यालय शिक्षामा अक्षराङ्कन पद्धति, कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७२’ जारी गरी यो प्रणालीको कार्यान्वयन गरेको हो। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्बाट २०७२ मङ्सिर २३ मा स्वीकृत भई लागू भएको अक्षराङ्कन पद्धतिबारे अवधारणागत एकरूपता, कार्यान्वयनमा सहजता र स्पष्टता प्रदान गर्न शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १९२ को (ङ) र (च) अनुसार कार्यविधि लागु गरिएको हो। विद्यार्थीले पाउने प्रमाणपत्र तथा ग्रेड सिटमा उत्तीर्ण/अनुत्तीर्णको उल्लेख नभई सोको सट्टा विषयगत ग्रेड दिइने र समग्रमा स्तरीकृत अङ्क दिइने प्रक्रिया अक्षराङ्कन हो। विश्वका धेरैजसो मुलुकमा यो प्रणाली छ।

‘अक्षराङ्कन’भन्नाले तोकिएको क्षमताको मूल्याङ्कन पश्चात् विद्यार्थीले हासिल गर्ने सिकाइ स्तरलाई अक्षरमा गरिने प्रस्तुति मानिन्छ। यो पद्धतिले कसैले फेल भएँ भन्ने महसुस सीधै नगरे पनि उसको विषयगत हैसियत्मा भने कुनै परिवर्तन आएको हुँदैन। यो त एउटा माध्यमबाट देखाइने नतिजालाई अर्को माध्यमबाट देखाइने पद्धति मात्र हो। बरु सबै विषयमा समानुपातिक अंक आउन सकेन भने कुल अंक बढी भए पनि जिपीए घटी आउने र सबै विषयमा समानुपातिक अंक आउँदा कुल अंक घटी भए पनि जिपीए बढी आउने हुन्छ। अक्षरांकन पद्धतिको यो ठूलो अवगुण हो।

विद्यार्थीको सिकाइ क्षमतालाई यथार्थरूपमा प्रमाणीकरण र सिकाइ उपलब्धिको अङ्कन गर्दा देखिने अङ्कगत स्तरलाई नै अक्षरगत स्तरमा सूचित गरी शैक्षिक क्षतिलाई न्यूनीकरण गदै शैक्षिक गुणस्तर प्रवद्र्धन गर्न यो पद्धति अपनाइएको हो। एक शैक्षिक सत्रमा कम्तीमा २२० दिन विद्यालय खुल्ने र १९२ दिन पठनपाठन सञ्चालन हुने तथा प्रतिविषय १७० पाठ्यभार वा १२८ घण्टा सिकाइ क्रियाकलापका आधारमा यसमा मापन गरिनेछ।

प्रत्येक विषयको उत्तर पुस्तिकाको परीक्षण र सम्परीक्षण अङ्कमा गरिनेछ र सो अङ्क (सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक भएमा सोको कुल अङ्क) लाई तोकिएको अक्षरमा ग्रेड प्रदान गरिन्छ। डी र डीभन्दा तल्लो ग्रेड प्राप्त गरेका विद्यार्थीले कुनै दुई विषय माथिल्लो ग्रेड प्राप्तिका लागि पुनःमूल्याङ्कन गराउन चाहेमा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समितिको निर्णय बमोजिम हुने ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सामेल हुन पाउनेछन्। हरेकवर्ष एसइईको नतिजा प्रकाशनसँगै ग्रेडवृद्धिका लागि पूरक परीक्षा सञ्चालन हुने चलन अद्यापि छ।

सार उस्तै

नो फेलका रुपमा यस पद्धतिलाई भित्राइएको भएता पनि अंकनका रुपमा वा प्राप्ताङ्क प्रतिशतका रुपमा देखाइने विद्यार्थीको हैसियतलाई यस पद्धतिमा जाँदा जिपीएका आधारमा देखाइने हुँदा सारमा भिन्नता आएको छैन। विगतमा कम अंक ल्याउनेले कलेजमा भर्ना हुन पाउँदैनथ्यो भने आज १.६ भन्दाकम अंक ल्याउनेलाई कलेजले भर्ना नै लिँदैन। विगतमा सबै विषयमा ४० अंक नल्याउनेलाई लोकसेवाले दरखास्त लिदैन्थ्यो भने आज २ जिपीएभन्दा कम ल्याउनेलाई लोकसेवाले प्रतिस्पर्धामा सम्मिलित गराउँदैन। फरक के भो त? नो फेलले के गर्यो त? आलुचना र चनाआलु भनेसरह भएन र अक्षराङ्कन पद्धति? बोत्तल नयाँ, औषधि उही?

एसइईलाई हामीले अक्षरांङ्कन पद्धतिमा रुपायित गरेपछि फेल भएको भनेनौँ। मनोवैज्ञानिक रुपमा ३ जनाको दौडमा तेस्रो हुनेले प्राप्त गर्ने आनन्द सबै परीक्षार्थीले अनुभूतगरुन् भन्यौं, तर नतिजा पछि कलेजले भर्ना नलिँदाको अवस्थातिर हामीले हेर्न भ्याएनौ। १ लाख ५२ हजार विद्यार्थीले २ भन्दा कम जिपीए ल्याएका छन्। यसले पनि विद्यार्थीको शैक्षिकस्तर सुधार नभएको पुष्टि हुन्छ। सबै पास अर्थात् ‘नो फेल’लाई यो प्रणालीले सघाए पनि उच्चतहमा भर्ना हुन भने क्रमशःतल्लो ग्रेडिङवालालाई कठिन पर्ने देखिन्छ।

सार्वजनिक नतिजामा बढीमा दुई विषयमा ‘सी’वा ‘सी’भन्दातल्लो ग्रेड प्राप्त गरेका वा दुई विषयसम्म अनुपस्थित भएका परीक्षार्थीले ग्रेडवृद्धिका लागि पूरक ग्रेडवृद्धि परीक्षा दिन सक्नेछन्। यिनिहरुले ग्रेडवृद्धिको परीक्षामा बसेर पुनः परीक्षा दिनुबाहेक अर्को विकल्प छैन। नाममा जे भनिए पनि एसइईको यो परीक्षा परिणाम उही गुदी राखेर नयाँबोक्रोले बेरिएको फल मात्र हो। किनकि व्यवहारमा सबै पास भएजस्तो छ, तर वास्तविकता यस्तो छैन।

प्रत्येक कक्षान्तमा लिइने वार्षिक परीक्षालाई विद्यालयस्तरबाट निर्माणात्मक बनाउनुपनेर्मा हामी त्यतातर्फ चुकेजस्तो छ। शिक्षणपद्धतिमा सुधार गर्न सकिएनजस्तो छ। कति जिपिएसम्मलाई उच्चकक्षामा भर्नाका लागि मानक मान्ने भन्ने कुरामा पनि एकरूपता हुन जरुरी छ। तर, अहिले कलेजैपिच्छे आ–आफ्ना नीतिलागू गरिएको पाइन्छ। यसले गर्दा पनि विगत र वर्तमानका जस्तै हाम्रो आगतको शैक्षिक उपलब्धि पनि न्यून गुणस्तरीय हुने कुरामा शंका रहेन।

सामुदायिक पछाडि

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा, कक्षा १० (एसइई)को पछिल्लो नतिजामा पनि निजी लगानीका विद्यालयको तुलनामा सार्वजनिक विद्यालयको स्तर खस्केको छ। सरकारले सार्वजनिक विद्यालय सुधारका लागि विभिन्न अभियान र कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि परीक्षाफलमा निजी लगानीका विद्यालयका विद्यार्थीले राम्रो स्तरीकृत अङ्क (जिपिए) ल्याउँदै आएकाछन्। यिनका तुलनामा सामुदायिक विद्यालयहरु पछि परेका छन्।

प्रदेशअनुसार अनिवार्य विषयका छुट्टाछुट्टै प्रश्नपत्र बनाएर गत २०७५ साल चैत्र महिनामा लिइएको एसइई परीक्षामा प्रदेश २ सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ भने अन्य प्रदेशको तुलनामा संघीय राजधानीसमेत रहेको प्रदेश ३ सबैभन्दाअगाडि देखिएको छ। ३ नम्बर प्रदेशलाई गण्डकी प्रदेशले पिछा गदै पनि छ। प्रदेश २ मा त एसइई परीक्षा सञ्चालनकै अवस्थामा प्रश्नपत्र चोरी भई केहीदिन परीक्षा नै स्थगित गर्नुपरेको समेत थियो। मुलुकभरको नतिजा हेर्दा ग्रेडिङ पद्धति सुरु भएपछि यसपटक एसइईको समग्र नतिजा प्रतिशत उच्च देखिन्छ।

राष्ट्रिय परीक्षाबोर्डले गत असार १२ गते बिहीबार सार्वजनिक गरेको नतिजा अनुसार १.६ देखि ४ जीपीएसम्म ल्याउने विद्यार्थीको संख्या ८७.६४ प्रतिशत छ। गतवर्षको तुलनामा यो १० प्रतिशतले बढी हो। यो दर अघिल्लो वर्ष ७७ प्रतिशत थियो। दुई वर्ष अघि उक्त जिपीए प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको संख्या ८२.३८ प्रतिशत र चार वर्षअघि ८४.३३ प्रतिशत थियो।

गतवर्ष खस्केको प्रतिशत यस वर्ष केही बढेको देखिए पनि मध्यमस्तरको जिपीए प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको संख्या सबैभन्दाबढी छ। अनिवार्य गणितबाहेकका सबै विषयमा २५ पूर्णांकको प्रयोगात्मक नम्बरको व्यवस्था भएका कारण पनि नतिजामा केही सुधार देखिएको हो। र यसरी जिपीए उकास्नमा पनि संस्थागत विद्यालयकै हात छ।

२०७५ सालको एसइईमा ४ लाख ५९ हजार २ सय ७५ विद्यार्थीले परीक्षा दिएकाथिए। यसमध्ये मध्यम स्तरका १.६ देखि २.८ जिपीएसम्म प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको संख्या धेरै छ। २ लाख ७० हजार अर्थात् ५९ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीले मध्यमस्तरको जिपीए ल्याएका छन्। जिपीए हेर्दा सरकारी विद्यालयको स्तर निजीको तुलनामा कमजोर देखिएको छ।

शिक्षाविद् डा.विद्यानाथ कोइराला कोही पनि विद्यार्थी अनुत्तीर्ण नभनिने अक्षराङ्कन प्रणालीमा पनि सार्वजनिक विद्यालयका यति धेरै विद्यार्थीको नतिजा कमजोर हुनु चिन्ताजनक भएको बताउँछन्। उनका अनुसा ‘सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षकले सम्मान र नपढाउने शिक्षकले गाली पाएनन्। पढाउन नजान्नेलाई पनि सहयोगी वातावरण र समग्रमा शिक्षकलाई प्रोत्साहित गरिएन। त्यसकारण गुणस्तर खस्किएको हो। ’

सामुदायिक विद्यालय फेरि पनि कमजोर

सरकारले आगामी १० वर्षभित्र सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठनमा सुधार ल्याएर संस्थागत विद्यालयलाई मुनाफा रहित हिसाबले मात्र सञ्चालन हुने बताएको छ। हुने बिरुवाको चिल्लो पात हाम्रा सामुदायिक विद्यालयको कार्यक्षमतामा भने हरेकवर्ष सन्तोषजनक देखिएको पाइँदैन । कार्यक्षमताको मापनका विभिन्न सूचकमध्ये एसइईको परिक्षाफल पनि एउटा हो । गत असार १२ गते प्रकाशित २०७५ सालको एसइई परीक्षाको परीक्षाफललाई विश्लेषण गर्दा सामुदायिक विद्यालयको स्तर खँस्कँदो छ।

पढने र पढाउने तरीका पुरानो, नियमित पठनपाठन नहुनु, विद्यालयप्रति राजनीतिक चासो बढनु, नियमितताको कमीजस्ता कारणले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ। स्थानीय सरकार मातहत माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सरे पनि व्यवहारमा ती सरकारले काम गर्न सकेका छैनन्। अनुगमन हुन सकेको छैन। राम्रो काम गनेर्लाई पुरस्कार एवं नगनेर्लाई दण्ड नीति लागु हुन सकेको छैन। यसले गर्दा रुपमा जतिसुकै परिवर्तनको नाम दिइए पनि सारमा एसइई उही शैलीमा अघि बढिरहेको छ। केबल टर्म मात्र बदलिएको छ।

अक्षराङ्कन पद्धतिमा नतिजा विश्लेषणको तरीका :

यर्थाथता प्रतिशत = ६६८/८=८३.५%
३.७ = A+ भन्नु गलत
३.७ x २५ = ९२.५ प्रतिशत भन्नु पनि गलत
यहाँ ६६८ ल्याउनेको भन्दा ७१२ ल्याउनेको जिपीए कम छ ।

यर्थाथता प्रतिशत =७१२/८= ८९%
३.६ = A भन्नु गलत
३.६ x २५ = ९० प्रतिशत भन्नु पनि गलत