२०७४ मा सम्पन्न भएका स्थानीय, प्रदेश र संसदीय निर्वाचनहरुपछि दुई वर्षको अन्तरालमा भएको उपनिर्वाचन २०७६ ले कुनै पनि राजनीतिक शक्तिलाई खासै उत्साह भने थप्न सकेन।

उपनिर्वाचन २०७६ चुनावको मुखमा आएर प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री परिषद्को पुनर्गठन गर्नु, देउवा सरकारले नियुक्त गरेका सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरुलाई एकैचोटि बर्खास्त गरेर नयाँ प्रदेश प्रमुखहरु नियुक्त गर्नु, प्रशासनिक संयन्त्रलाई त्यही अनुरूप परिचालन गर्नुले चुनावमा व्यापक प्रभाव पार्ने कसरतको रूपमा धेरैले आँकलन गरेका थिए।

निर्वाचन आयोग पनि यस मामलामा मूकदर्शक बनेर बसिरह्यो। सरकार क्रमशः अलोकप्रिय हुन लागेका बेला हुन थालेको उक्त उपचुनावलाई कतिपयले मिनी जनमत सङ्ग्रह पनि भन्ने गरेका थिए। तर सम्पन्न उपनिर्वाचनले छुट्टै र फरक सन्देश भने दिन सकेन। हुन त यो निर्वाचनले सत्ता उलटपुलट हुने र राजनीतिक दलहरुको पोजिसनमा कुनै ठूलो फेर बदल नहुने प्रायः निश्चित थियो। पूर्व आँकलन गरे सरह नै सत्ताधारी दल ने.क.पा. र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस दुई ठूला पार्टीहरूकै बीचमा मुख्य प्रतिस्पर्धा भई चुनावी माहोल सम्पन्न भएको छ।

२०७४ मा सम्पन्न भएका स्थानीय, प्रदेश र संसदीय निर्वाचनहरुपछि दुई वर्षको अन्तरालमा भएको उपनिर्वाचन २०७६ ले कुनै पनि राजनीतिक शक्तिलाई खासै उत्साह भने थप्न सकेन। यद्यपि आआफ्ना पक्षमा जनमत प्रभावित गर्न दिएका नारा र दलहरु बीच चुनावी सभा मार्फत भएका बहस र आम मतदाताको देशभरिको सहभागिता हेर्दा भने नेपालको राजनीतिक अवस्था निकै निराशाजनक देखा परेको कतिपयले अनुभूति गरे।

किनकि सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दुवैका दाबीहरुमा खासै मेल खान सकेन, न त ससाना दलहरुले आफूलाई वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उभ्याउन सक्ने गरी चुस्त दुरुस्त र काबिल राख्न सके। साना पार्टीहरुको चर्चा बढी भए पनि मत भने उनीहरुले अत्यन्त कम प्राप्त गरे। जसले गर्दा वैकल्पिक र जनमुखी राजनीतिको खोज गर्नेहरूका लागि भने यसले नयाँ प्रश्न टड्कारो रूपमा उभ्याएको छ।

केही राजनीतिक विश्लेषकहरुले त केही काल खण्डसम्म दुई पुरातन राजनीतिक खेलाडीकै हार जितमा चुनावी प्रतिस्पर्धा र मनोरञ्जन जारी रहने सङ्केत देखेर धेरै हर्षित वा दुखित हुनु जरुरी पनि छैन भने। विगतदेखि अहिलेसम्म पनि जो सँग ‘सत्ता–शक्ति–सम्पत्ति’ छ। उनीहरुले मात्रै टिकट पाउने, निर्वाचन हाँक्ने, जित्ने तथा पुरानो राजनीतिक क्लबमा प्रवेश पाउने चुनावी प्रणालीमा विजयी हुने खेल जारी छ भनि गरिएका टिप्पणीहरु यस प्रसङ्गमा निकै अर्थ राख्छन्।

त्यही अनुसार अहिले सम्पन्न उपनिर्वाचनमा रिक्त रहेका प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहका समेत गरी कुल ५२ स्थानका लागि भएको उपनिर्वाचनमा सत्ताधारी नेकपा र जनमोर्चा सहितको गठबन्धनले एकमुष्ठ ३१ स्थान र काँग्रेसले १३ स्थान मात्रै आआफ्नो हात पारे। यस हिसाबले बामगठबन्धनले ६० प्रतिशत र काँग्रेसले २५ प्रतिशत स्थान जितेका छन्।

लोकप्रिय मत अन्तर भने काँग्रेस वामगठनभन्दा ५ प्रतिशतले मात्रै पछाडि छ। नेकपा एक्लैले ४३.२० प्रतिशत र काँग्रेसले एक्लैले ४१.१६ प्रतिशत र जनमोर्चाले ३.९९ प्रतिशत मत ल्याएका छन्। समाजवादीले ३.४६ प्रतिशत र बाँकी अन्यले ८.९ प्रतिशत यस निर्वाचनमा प्राप्त गरे। त्यसैले काँग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकारको अलोकप्रियताको स्तरअनुसार हामीले मत ल्याउन सकेनौँ भनेका छन् भने काँग्रेसकै अर्का नेता विमलेन्द्र निधिले भक्तपुर, चितवन र धरानको नतिजाले पार्टीमा उत्साह ल्याएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। यस हिसाबले काँग्रेस संस्थापन पक्ष र इतर पक्षको मूल्याङ्कनमै पनि मतभेद देखिएको छ।

नयाँपनाको खोजी र जनमुखी राजनीतिको बाह्रखरी भने यो उपनिर्वाचनमा त्यति प्रभावकारी बनेन बरु घुमाइफिराइ पुरातन राजनीतिक शक्तिहरुको प्रभाव र वर्चस्व केही समयसम्म रहिरहने सन्देश उपनिर्वाचन २०७६ ले पनि छोडेर गएको छ। प्रदेश २ को हकमा भने आफूलाई मधेशको मसिहा भनेर दाबी गर्ने राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टी भने उक्त निर्वाचनमा अझै खुम्चिने पुगे।

यो प्रदेशमा सत्ताधारी दल नेकपाले भने आफ्नो स्थितिमा भने केही सुधार गर्न पुगेको छ। उसले महोत्तरीको पिपला गा.पा. अध्यक्ष, सिराहाको कल्याणपुर न.पा. १२ बाट क्रमशः राजपा र काँग्रेसलाई पछि पारेर मत प्राप्त गरेको छ। अन्य ठाउँहरुमा पनि उसले मत सङ्ख्यामा केही वृद्धि गर्न पुगेको छ।

१४ मंसिर २०७६ मा ३७ जिल्लाका कुल ५२ स्थान मध्ये (वडा अध्यक्षदेखि प्रतिनिधि सभा सदस्यसम्म) सत्ताधारी दल नेकपाले ३० स्थान, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले १३ स्थान, समाजवादीले ४, राजपाले ३, राजमोले १ र स्वतन्त्रले १ स्थानमा जित हासिल गरे।

कास्की २ को हकमा भने सत्ताधारी दल, नेकपाले नै आफ्नो पुरानो विरासत कायम राख्न पुग्यो र काँग्रेसले आशातीत प्रगति यसमा गर्न सकेन। वामगढ भनी चिनिएको भक्तपुर र धरानको किल्ला तोडेर आफूले केही प्रगति गरेको सङ्केत पनि गर्यो। चितवनमा समेत उसले केही प्रगति गरेकाले काँग्रेसजनहरु केही हदसम्म उत्साहित भने बने। त्यही उत्साहमा रमाएर उसले नेकपालाई भन्यो “आजै सच्चिने कि, भोलि सक्किने? ”

तर विगतको चुनावमा फाल्गुनन्द गा.पा. अध्यक्ष र हुम्लाको खार्पुनाथ गा.पा. उपाध्यक्ष गुमाएको काँग्रेसले धरानको मेयर र भक्तपुरको प्रदेशसभा सदस्य जित हासिल गर्नुलाई उसले उपलब्धिपूर्ण मान्दै संस्थापन पक्ष केही उत्साहित बनेको छ। तर काँग्रेसको इतर पक्ष भने त्यति उत्साही बनेको छैन।

महानिर्वाचन २०७४ मा भन्दा २०७६ को उपनिर्वाचनमा आइपुग्दा काँग्रेस र नेकपाको मतान्तर घटेकोमा काँग्रेसले सन्तोष व्यक्त गर्न पुगेको छ। यसले प्रस्तुत गरेको जिम्मेवार र शालीन प्रतिपक्षीको भूमिका अनुमोदन भएको उसले ठानेको छ। तर नेकपाका नेता माधवकुमार नेपालले भक्तपुर र धरान तथा चितवनमा देखिएको परिणाम आफ्नो पार्टीका लागि खतराको रूपमा रहेकोले उपनिर्वाचनको समीक्षा जरुरी रहेकोले निर्मम समीक्षा गरेर अघि बढ्नु पर्ने विकल्प छैन भनेका छन्।

उपनिर्वाचन २०७६ ले सत्तारुढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेस दुवैलाई आआफ्नो आत्मसमीक्षा गर्न भने सन्देश दिएको छ। किनकि दुई वर्ष अघि निर्वाचन भएका धेरै क्षेत्रमा यी दुवै दलका प्रतिनिधि चयन भए पनि कतिपयमा भने एकले अर्कोलाई विस्थापित गरेका छन्। त्यसैले सत्ताधारी दलका प्रवक्ताले समग्रमा हामी अगाडि नै छौ भने पनि प्रतिपक्षी दलका प्रवक्ताले सरकारलाई सच्चिन सन्देश दिएको जिकिर गर्न छाडेका छैनन्।

काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा भन्छन् “प्रतिपक्षीलाई आत्मबल थपिएको छ” समाजवादीका उपाध्यक्षले भने आफूलाई वैकल्पिक शक्ति ठाने पनि सोचेजस्तो मत आएन भनी उपनिर्वाचनलाई त्यही अनुरूप स्वीकार गरेका छन्। यद्यपि हामी तेस्रो स्थानमा छौ भनेर चित्त बुझाउँदै र परम्परागत शक्तिलाई नै जनमत प्राप्त भएको ठहर उनले गरेका छन्।

मतदाता थपिए पनि मतदान गर्ने सङ्ख्या घट्नु, साना दल झन् खुम्चिनु, सत्ताधारी दल र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको पोजिसन उस्तै रहनु, न त सत्ताधारीको लोकप्रियता बढेको देखियो न त प्रतिपक्षी दलको नै। दुवै दलको दाबीलाई उपनिर्वाचनको मत परिणामले राम्रैसँग खण्डित गरेको छ। काँग्रेसले भक्तपुर र धरानमा वामवर्चस्व तोडेकोमा सन्तोष गर्नु पर्ने र सत्ताधारी दललाई कास्की २ मा आफ्नो पूर्व विरासत जोगाउन सकेकोमा चित्त बुझाउनु परेको छ।

आफूलाई वैकल्पिक शक्ति बन्ने दाबी गर्ने ससाना दलहरुलाई आआफ्नो जमानत जोगाउन नसक्ने अवस्थामा रहीरहेर अझ खुम्चनु पर्ने स्थितिमा जानुले उनीहरु माथि अर्को पिरलो थपेको छ। उता राष्ट्रिय राजनीतिमा भने दुई दलीय पद्धतिलाई हुर्काउने र बढावा दिने प्रारम्भिक सङ्केत स्वरूप यसलाई पनि लिन सकिने आँकलन एकथरीले गर्न थालेका छन्।

उपनिर्वाचन २०७६ ले नेकपा, काँग्रेस, समाजवादी, राजपा, राजमोलाई क्रमशः पहिलोदेखि पाँचौँ शक्तिको रूपमा उभ्याएको छ। भक्तपुरमा सीमित हुन खोजेको नेमकिपालाई यसले अझै खुम्च्याएको छ। संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दुराज्यको वकालत गर्ने राप्रपाको स्थिति भने झनै खसेको छ।

अघिल्लो निर्वाचनको नतिजामा केही हेरफेर भए पनि समग्रमा तीनओटै तहमा वर्चस्व कायम रहेको नेकपाको पोजिसन भने केही पनि बदलिएको छैन। बरु तीन सिटका लागि भएको प्रदेश सभाको उपचुनावमा एक सिट गुमाउँदा (भक्तपुरको) केही झस्किएको भने छ। काँग्रेसले पनि पहिले १४ सिट जितेकोमा अहिले १३ सिटमा खुम्चिनुले यस अघि जितेको एक गाउँपालिका अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष र ७ ओटा वडाअध्यक्ष पद यस पटक जोगाउन नसक्नुले यसलाई पनि झस्काएकै छ।

पछिल्लो उपनिर्वाचनमा दाङबाहेक सबैतिर मतदाता सहभागिता घटेको छ। २०७४ को निर्वाचनमा स्थानीय तहमा ७४.५४ प्रतिशत तथा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा ६८.६७ प्रतिशत मतदान भएकोमा अहिले कास्कीको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा ६५ प्रतिशत मतदान हुनु तर २०७४ को चुनावमा उक्त स्थानमा ७०.६४ खस्नुले यसको पुष्टि हुन्छ।

अहिले प्रदेश सभा चुनावमा भक्तपुरमा ७१.६४ प्रतिशत, बागलुङमा ६१ प्रतिशत र दाङमा ६७ प्रतिशत मतदान भएको छ। यस अघि ती स्थानहरुमा क्रमशः ७५.३९ प्रतिशत, ६६.२९ प्रतिशत र ६७.८५ प्रतिशतसम्म मत खसेको थियो। हुनतः रोल्पाको थवाङ गा.पा. को वडा अध्यक्षका लागि भएको मतदानमा केबल १६.४ प्रतिशत मात्रै मतदान हुनुले त्यहाँ बहिष्कारवादी (चन्द समूह) को समेत प्रभाव परेको स्वतः आँकलन गर्न सकिन्छ।

यद्यपि विकट हिमाली जिल्ला हुम्लाको खार्पुनाथ गा.पा. को उपाध्यक्षका लागि भएको मतदानमा ८५ प्रतिशतसम्म मत खस्नु र तराईको कपिलवस्तुमा ८३ प्रतिशतसम्म मत खस्नुले देशहरुको स्थितिमा एकरुपता नरहेको झल्काउँछ।

समग्रमा आम निर्वाचनमा जसरी मतदाता सहभागी हुने उत्साह घट्नु तथा नयाँ मतदाता पनि उक्त उत्साह कम हुनुले यो उपचुनावमा मतदाता सङ्ख्या बढे पनि मतदान गरेको सङ्ख्या घट्न पुगेको छ। सरकारको नेतृत्व गरेको दललाई आफ्नो कार्यशैली सच्याउन पनि मतदाताले सचेत गराएका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसलाई पनि केही वामकिल्ला (भक्तपुर र धरान) तोडे पनि सत्ताधारी दलसँगको मतान्तरमा समग्र रूपमा कम अन्तर गरे पनि बढी उत्साही हुने अवस्था छैन। किनकि उसले आँकलन गरेको मत आउन सकेन। त्यसले उसलाई पनि आफ्नो सङ्गठनको प्रभाव र विस्तार गर्नका लागि अझै थप मिहिनेत गर्नुपर्ने आवश्यकता भने उक्त उपनिर्वाचनले सन्देश दिएको छ।

भड्किलो र खर्चिलो चुनावले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया महँगो र खर्चालु हुनुले सरल र सभ्य चुनाव चाहनेहरूका लागि उपनिर्वाचनले पनि चिन्ता थपेको छ। कालोधन तरलगाउने भने केही हौसिएका छन्। गुट र अन्तर्घातले नराम्रो हार खेप्दै आएको काँग्रेसका लागि पनि सच्चिन र आफ्ना भ्रातृ तथा सुभेच्छुक संस्थालाई चुस्त, दुरुस्त र चलायमान राख्नुपर्ने दबाब यसबाट परेको छ।

आफूलाई वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदय हुने सपना बुनेका साना दलहरुलाई आगामी दिनमा अस्तित्व जोगाउनै मुस्किल पर्ने सन्देश यसले छोडेको छ। यस पटक चुनावमा बदर मतको सङ्ख्या भने अघिल्ला चुनावको तुलनामा निकै कम देखिनुले केही आशाको सञ्चार पनि निर्वाचन आयोगलाई प्रदान गरेको छ। किनकि विगतका निर्वाचनहरुमा ५। ६ प्रतिशतसम्म मत सङ्ख्या बदर हुने र अहिले त्यो सङ्ख्या दुई प्रतिशतभन्दा तल झर्नुले उसले केही सन्तेाषको सास फेरेको छ।

यद्यपि विगतका तुलनाहरुमा मतपत्र सानो र छोटो हुनुले र अघिल्ला चुनावहरुमा मतदाता मतदान दिन धेरै झन्झटमा परेनन् र यही स्थितिलाई सुधारको सङ्केतका रूपमा मात्र चित्त बुझाउनु पर्ने पछिल्लो उपनिर्वाचनले केही सन्देश छोडेको छ।

(लेखक त्रि.वि.का प्राध्यापक हुन्। सं.)