अहिले नेपाल सरकारले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको अवधारणा अघि सारेको छ। समृद्धिका लागि सरकारले देखेको सपना पुरा गर्नलाई आर्थिक अनुशासन र प्रशासनिक सुशासन दुबै चाहिन्छ। अहिले कर्मचारीप्रति जनताको सकारात्मक भावना छैन। जनप्रतिनिधिहरु पनि अनियमित तरीकाले रकम खर्च गरेको आरोप खेपीरहेका छन्। अनियमित खर्च गर्नु पनि भ्रष्टाचारकै एउटा रुप हो।

‘म पनि भ्रष्टाचार गर्दिन र अरुलाई पनि गर्न दिनेछैन’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई कर्मचारी र जनप्रतिनिधि दुबैले लत्याइदिएका छन्।

अहिले मुलुकमा ७६१ सरकार छन्। तीमध्ये ७५३ स्थानीय सरकार जनताले दिनहुँ देख्ने जनताको घर आँगनको आफ्नै सरकार हो। शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत् जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अधिक मामलामा स्थानीय सरकार जिम्मेवार हुन्छ। यसैले जनताको प्रत्यक्ष सुख दुःखको साथी पनि यही सरकार हो। भूगोलले मात्र होइन, कार्य प्रकृतिका हिसाबले समेत यो सरकार जनतासँग नजिक हुन्छ।

यो सरकारले गर्ने राम्रा काम र नराम्रा कामको असर र प्रभाव तत्काल जनतासँग पर्ने हुँदा अन्य सरकारका अपेक्षा स्थानीय सरकारलाई जनताको दृष्टिमा खराब काम गर्ने छुट हुँदैन। यदि गरेको अवस्थामा त्यसको प्रत्युत्तर आवधिक निर्वाचनमा जनताले नजिकबाट दिन्छन् भन्ने हेक्का राख्न जरुरी छ। किनभने जसअपजसको भागिदार पनि अन्ततः स्थानीयस्तरमा स्थानीय सरकार नै हुने गर्छ। यसैकारण नियमसम्मत आर्थिक व्यवस्थापन, चुस्त दुरुस्त प्रशासनिक कार्यप्रणाली र द्रूत गतिमा सेवा प्रवाहलाई स्थानीय सरकारले आफ्नो अभिष्ट बनाएर अघि बढ्नुपर्छ।

विलासी बन्दै नेता

यतिखेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु विलासी बनेको आरोप खेपीरहेका छन्। मोही जग्गासम्बन्धी विवादमा राजविराजस्थित सुरुंगा नगरपालिका वडा नं. ५ का वडाध्यक्ष मोहमद चिल्टु मियाँ २५ हजार घुस लिँदै गर्दा अख्तियारद्वारा पक्राऊ परेका छन्। यो त एउटा सानो उदाहरण मात्र हो। उनीजस्ता कैयौ जनप्रतिनिधिहरु कति पक्राउ परेका छन भने कति त आफुले पालिकाको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा महालेखाद्वारा बेरुजुको फन्दामा परेका छन्।

स्थानीय सरकार सञ्चालनको पहिलो वर्षमा नै यसरी आर्थिक अनियमितताको प्रमाण आउनु दुखलाग्दो विषय हो। यसबाट कतै संघीय शासन व्यवस्था नै हामीले सञ्चालन गर्न नसक्ने त हैनौ? प्रश्न उठन जान्छ। कति ठाउँमा त संस्थागत रुपमा नै रकम अनियमित तवरले खर्च गर्दा करौडौको रकम बेरुजुभएको छ। कतिपय पालिकामा त आफुखुसी खर्च गर्न अनावश्यक रुपमा जनताबाट कर लिने गरेकोसमेत पाइएको छ। जनप्रतिनिधिहरुको यो कार्यबाट स्थानीय जनताहरु पीडित देखिन्छन्। दोलखास्थित गौरीशंकर गाउँपालिकाले प्रत्येक घरमा नम्बर प्लेट राख्न लगाएर प्रतिघर एकहजार रुपैयाँसम्म उठाउने गरेको छ। पालिकाले मालपोत कर, सिफारिस दस्तुर, व्यक्तिगत घटना दर्तावापत दस्तुर लिन सक्छ तर घर नम्बरिङ् वापत दस्तुर लिन सक्ने कतै उल्लेख भएको छैन। जसरी पनि रकम लिनुपर्छ भन्ने सोच यतिखेर गौरिशंकर पालिकाकाझैं अन्य धेरै पालिकामा पलाएको छ। यो गलत सोच हो। स्थानीय सरकारले जनतालाई सेवा दिने हो। अनावश्यक कर उठाएर दुःख दिने होइन। स्थानीय सरकार जनतालाई दिनभन्दा पनि जनताबाट लिन गठन भएको त होइन भन्ने आम आशंकालाई चिर्न जरुरी छ। यसका लागि उसले कम लिएर बढी दिनुपर्छ।

अहिले नेपाल सरकारले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको अवधारणा अघि सारेको छ। समृद्धिका लागि सरकारले देखेको सपना पुरा गर्नलाई आर्थिक अनुशासन र प्रशासनिक सुशासन दुबै चाहिन्छ। अहिले कर्मचारीप्रति जनताको सकारात्मक भावना छैन। जनप्रतिनिधिहरु पनि अनियमित तरीकाले रकम खर्च गरेको आरोप खेपीरहेका छन्। अनियमित खर्च गर्नु पनि भ्रष्टाचारकै एउटा रुप हो।

‘म पनि भ्रष्टाचार गर्दिन र अरुलाई पनि गर्न दिनेछैन’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई कर्मचारी र जनप्रतिनिधि दुबैले लत्याइदिएका छन्। किनभने जनप्रतिनिधिको एकल प्रयासमा मात्र आर्थिक अनियमितता संभव हुँदैन। कर्मचारी समेतको सहभागितामा मात्र आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार हुने गर्छ। कुनै पनि कर्मचारीले नदिने हो भने जनप्रतिनिधिहरु जारको पानीबाटसमेत बञ्चित हुन्छन्।

आर्थिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने कर्मचारीवर्गले अडान नलिदा नै आर्थिक लापरबाही बढने हो। तसर्थ राज्य अब भ्रष्टाचार र सुशासनविरोधी गतिविधिका लागि आक्रामक रुपमा उपस्थित हुन जरुरी छ। अब राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न बढी गम्भीर हुनैपर्छ र दोषीलाई दण्ड सजायँको भागीदार बनाउनैपर्छ। अन्यथा सरकारले तय गरेको समृद्धिको यात्रा दुरुह हुनेछ।

गत चैत २९ गते महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको ५६ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था र स्थानीय तहलगायत्का निकायको आ.व.२०७३/७४ को लेखापरीक्षण र बेरुजुको स्थिति उल्लेख गरेको छ। उक्त प्रतिवेदनमा आर्थिक अनियमितताको चित्रण गरिएको छ। प्रतिवेदन हेर्दा ६ खर्व ८३ अर्व रुपैया बेरुजु देखिएको छ। यो रकम २०७४/०७५ को वार्षिक बजेटको झण्डै आधा हिस्सा हुन आउँछ। यही पाराले जाँदा ‘ भ्रष्ट र अनैतिक मान्छे आचरणका कारण नेपाली हुनै सक्दैनन् ’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ सत्य सावित नहुने मात्र होइन प्रधानमन्त्रीले खोजेको आर्थिक अनुशासनलाई समेत महालेखाको उक्त प्रतिवेदनले असम्भवप्रायः बनाएको छ।

यसरी नै अनियमित खर्च गर्दै जाने हो भने आगामी दिनमा दाताराष्ट्रको सहयोग नरोकिएला भन्न सकिँदैन। अमेरिकाले यदि नेपालमा भ्रष्टाचार छ भने अमेरिकी लगानी आउँदैन भनेर नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले एक कार्यक्रमकाबीच यस अघि नै व्यक्त गरिसकेका छन्। तसर्थ वाÞय लगानी भित्र्याउनका लागि पनि आर्थिक अनुशासन पालना गर्नैपर्दछ भन्ने कुरा सरोकारवालाले सोच्नुपर्ने हुन्छ।

जालोमा स्थानीय तह

भ्रष्ट्राचारको जालो बेरुजुका नाममा तल्लो तहमा पनि सर्न थालेको पाइन्छ। गत आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहले २४ अर्वभन्दा बढी रुपैयाँ अनियमितता गरी खर्च गरेको पुष्टि भएको छ। जनप्रतिनिधिका लागि १ हजार ८ सय अठहत्तर सवारीसाधन तथा मोटरसाइकल खरिदमा १ अर्व १८ करोड ५५ लाखभन्दा बढी रकम खर्च गरेको देखिन्छ र यो खर्च पनि सामान्य रीत नपुर्याई गरिएको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु खर्चालु, र विलासी भइँदिदा स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितता र अपारदर्शिता बढ्दो क्रममा देखिन्छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा २२ र स्थानीय तह सभा सञ्चालन ऐनको दफा ३५ (१) मा गाउँ तथा नगर सभाले आफ्नो कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नियमावली बनाई कुनै सदस्यको संयोजकत्वमा लेखा समिति गठन गर्न सक्ने प्रावधान छ। यसरी गठन हुने लेखा समितिले आर्थिक नियमितता कायम गर्ने गराउने कार्यमा पालिकालाई सघाउँछ। तर आजसम्म पनि अधिकांश पालिकाहरुले समिति गठन गरेका छैनन्। गरेकाहरुले पनि सत्तापक्षकै सदस्यलाई संयोजकत्व दिएर भए, गरेका कामहरु गुपचुप पार्ने साजीश रचेका छन्।

म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिकाले सत्तापक्षकै गाउँकार्यपालिका सदस्य देउप्रसाद छन्त्यालको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय लेखा समिति गठन गरेको छ। उक्त पालिकाले सभाबाट नभई कार्यपालिका बैठकबाटै सो समिति बनाएर ऐनकोसमेत खिल्ली उडाएको देखिन्छ। यही प्रवृत्ति नेपालका अन्य धेरै पालिकाहरुलेसमेत अवलम्बन गरेका छन्। यसले गर्दा पनि स्थानीय पालिकाहरुमा बढ्दो आर्थिक अनियमितता देखिएको हो।

अब हरेक पालिकाले आफूलाई आर्थिक अनियमितताको आरोप नलागोस भन्नका लागि पनि कानूनसम्मत लेखा समिति गठन गरी काम अघि बढाउन अबेर गर्नुहुँदैन। अहिले अर्थोपार्जन वा विलासी जीवनमा भन्दा सादगी बनेर जनताको सेवामा समर्पित हुन सकेको खण्डमा मात्र स्थानीय सरकार गठनको सार्थकता देखिनेछ र संघीयताले पनि लय लिनेछ। सबैखाले जनप्रतिनिधिहरुको सोच यही कुरामा हुन जरुरी छ।