हरेक दिन पत्रपत्रिका पढदा एक प्रकारको उराठ लाग्दछ, भित्री पृष्ठहरूमा वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थाहरूले फोटो सहित लिलामीको सूचना र विज्ञापन देख्दा। किन यति धेरै लिलामीका सूचनाहरू पढनुपर्ने स्थति सिर्जना भईरहेको छ, विभिन्न व्यवसायिक फर्महरू, उद्योगधन्दाको नाममा लिएको कर्जा नतिरेको हुनाले लिलामी निक्लिएको छ, घर निर्माण गर्दा वा गाडी खरिद गर्दा लिईएको कर्जा वा क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरेपछि सो भुक्तान नदिएको कारणले निक्लिरहेको पाँउछौ। तर यसरी लिलामका नाममा निस्कदा नेपाली दाजुभाईको लागि ठूलो पीडा हुनु स्वभाविकै हो। आखिरमा यस्तो किन हुन्छ त ?

कुनैपनि व्यवसाय सुरु गर्नका लागि उद्यमीहरूसँग पर्याप्त पूँजी हुँदैन। आफुसंग भएको पैसाले मात्र व्यवसाय संचालन गर्न सकिँदैन्, त्यसैले व्यवसाय सुरु गर्न सापट लिने गरिन्छ वा आफुसंग कुनैपनि सम्पत्ति छ भने सो विक्री गरेर पूँजी जुगाड गरिन्छ, अनि भएका वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा लिने गरिन्छ, नेपालमा थप सहकारी संस्थाबाट पनि कर्जा वा ऋण प्रवाह गर्ने गरिएको छ। नेपालमा अर्थतन्त्रको आकार हेर्दा र बजारको मात्रा हेर्दा यहाँ कार्यरत वित्तीय संस्थाहरूको संख्या निकै धेरै छ। क वर्गको वाणिज्य वैंकहरूको संख्या २८ छ भने ख वर्गको विकास वैंकहरू ३८ ओटा छन्, ग वर्गका वित्त कम्पनीहरू २६ पुगेका छन् भने लघुवित्त संस्थाको संख्या ५३ छ। तरपनि सामान्य रूपमा एकजना उद्यम गर्न चाहने व्यक्तिको लागि वित्तीय पहुँच त्यति सहज छैन् जति संख्याको रूपमा हेर्दा सहज हुनुपर्ने थियो। कुनै काम सुरु गर्नको लागि कर्जा पाउन निकै मेहनत गर्नुपर्ने र निकै समय लाग्ने गरेको छ, कर्जा पाईहाले भने व्याजदर निकै उच्च छ र त्यो उच्च दरको व्याज समयमा तिर्न नसक्दा थप शुल्क वुझाउनुपर्ने, ऋण प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा नै केही शुल्क वुझाउनुपर्ने कारणले लागत वृद्धि हुने गरेको छ। ऋण पाउन सो उद्यम आफै धितो राखेर पुग्दैन, कुनै अचल संपत्ति नै धितोको लागि माग्ने व्यवस्था गरिएको पाउँछौ, त्यतिले मात्र नपुगी अन्य व्यक्तिहरूको धन जमानी पनि खोज्ने प्रचलन छ।

एकातर्फ विभिन्न शुल्क विभिन्न निकायमा वुझाउनुपर्ने अवस्था, उच्च व्याजको कारणले व्यवासायिक लागत वढने गरेको कारणले विदेशवाट आयत हुने वस्तुसंग प्रतिष्पर्धा गर्न कठिन भएको छ। निरन्तर रूपमा उच्च मूल्य कायम गरिने जग्गा किनेर उद्योग प्रतिष्ठान वा व्यवसाय संचालन गर्न प्रायः असंभव भएको छ भने लामो समयसम्म जग्गा घर लिजमा पाउन पनि कठिन रहेको छ। त्यसैले व्यवसाय अनिश्चिततातर्फ उन्मुख भएको पाउँछौ, त्यसै कारण पनि व्यवसायमा लगानी गर्न हतोत्साही भएको पाउँछौ।

अहिले मुलुकको आन्तरिक उत्पादनमा वढोत्तरी ल्याउन सकेका छैनौं। कृषि भूमि पूर्णतः खेतीपातीमा प्रयोग हुन सकिरहेको छैन। सिँचाई सुविधा कम छ, आकासे पानीमा हाम्रो निर्भरता छ। सिँचाई सुविधा भएका कृषियोग्य भूमिमा वसोवास गर्ने प्रवृत्ति वढेको हुनाले सिँचाई सुविधा नभएका ठाँउमा उत्पादन वढाउन कठिन भएको हुनाले कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन लागत वढेको छ। प्रायशः विउविजन आयत गर्ने गरिएको छ, अनुदानमा पाईने कम मूल्यको मल कम गुणस्तरका नक्कली पाईने गरिएको छ। कृषि कार्यलाई यान्त्रिकीकरण साथै व्यवसायीकीकरण भएको हुनाले संख्यात्मक रूपमा थोरै खेती हुने हुनाले लागत वढनु स्वभाविकै हो।

घरपरिवारका सदस्यवाट हुने गरेको कृषि कार्य अव नहुने भईसकेको छ। भएको उत्पादन गाँउबाट बजार लैजान विचौलियाको भरमार अनि समान बोकिदिने सवारीसाधनबाट हुने गरेको अचाक्ली व्यवहारले कषि वस्तु उत्पादनकर्ताहरू हतास भएर काम नै छाडेका छन्। त्यसैले पनि कृषिजन्य वस्तुहरूको आयातमा वृद्धि भईरहेको छ।  हामीले खेतीपाती गर्न छाडेका छौं। गाँउघरमा वस्ने आमजनता यस्तो आर्थिक कृयाकलापलाई क्रमशः छोडने सुरमा रहेका छन्। आफ्नो लागत पनि नउठने अवस्थामा यस्तो गतिविधिमा आकर्षण हुन सक्ने अवस्था नै रहदैन्।

नेपालको पूर्वाधार निर्माण कार्यमा निर्माण व्यवसायीकै भूमिका हुन्छ। निर्माण व्यवसायीले गर्ने यस्ता कार्यहरूमा हजारौं लाखौं मजदूरहरू, कामदारहरू संलग्न हुन्छन्। तर अहिले निर्माण व्यवसायीहरूको काम ठप्प जस्तैे देखिन्छ। गत १० महिनादेखि निर्माण व्यवसायीहरू आफुले पाउनुपर्ने पैसा छिटो पाउन सरकारसंग माग गरिरहेको छ। सरकार चाँही काममा हात हाल्ने, काम सक्याउन वर्षौ लगाउने कामको स्तर कमजोर रहने अनि बनाएको संरचना तुरुन्तै विग्रने, समयमा काम नसक्ने कारण देखाउँदै सरकारले कारवाही गर्ने थुनामा राख्नेजस्ता कुरा गरेर निर्माण व्यवसायीहरूप्रति आक्रमक ढंगले प्रस्तुत भएपछि असमझदारी वढ्दै गएको कारण प्रायशः निर्माण कार्य ठप्प छ। जसको कारणले आर्थिक क्रियाकलाप नै सुस्ताएको छ।

निकै चहलपहल देखिएको जग्गा किनवेच, घर निर्माण गतिविधि पनि अहिले शिथिल बनेको छ। जग्गा किनवेचमा सरकारका निर्णयहरूमा पटक पटक परिवर्तन भईरहनु, विना गृहकार्य कित्ताकाट रोकिनु जग्गाको मूल्यांकनमा स्थानीय सरकारले अचाक्ली वृद्धि गर्नु, राजस्वका दरहरू वढाउनु अनि मालपोत कार्यालयमा हुने घुसखोरीको कारणले हैरानी वेहोर्नु पर्ने स्थितीले यो जग्गा किनवेचमा प्रभाव परेको छ। त्यसमाथि नक्कली जग्गाधनीहरू खडा गरिनु, नक्कली लालपूर्जाहरूवाट ठगी हुनुले पनि आम नागरिकमा अविश्वास वढेको पाइएको छ। यस्ता गतिविधिका कारणले यो क्षेत्रमा भईरहेको आर्थिक गतिविधिहरू सुस्ताएको छ। त्यसरी नै घर निर्माण व्यवसायीहरूको गतिविधीमा पनि कमी देखिएको छ।

अहिले उत्पादन क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरूको उत्पादन क्षमतामा ह्रास देखिएको छ, आफ्नो क्षमता भन्दा आधा मात्र संचालन छन्, उत्पादकत्वमा कमी छ। गलैँचा, तयारी कपडा,चिया, हस्तकला, जुट, धागो, जुस,अलैँची, जडीवुटी उत्पादनमा निर्यात नभएका कारणले कमी भएको छ, समग्र उत्पादन क्षेत्रमा देखिएको सुस्तपनले थप नयाँ लगानीमा विस्तार हुन सकेको छैन।

व्यापारको हकमा आयत निकै वढेको छ, खासगरी नेपाली उत्पादनको मूल्य वढेको कारणले चामल र दाल अनि तरकारी वाहिरवाट धेरै आएको छ, देशमा उत्पादन कमी र भएको उत्पादन समेत वजारमा ल्याउन कठिनाईको कारणले स्याउ सुन्तला केरा उत्पादन नहुने अंगुर, मेवा, अनार जस्ता फलफुल अत्यधिक आयत भईरहेको छ। त्यसवाहेक लुगाफाटाहरू, घरायसी सामग्रीहरूको आयत वृद्धि भई बजारमा आर्थिक गतिविधि देखिएको छ।

विगत केही महिनादेखि विभिन्न कम्पनीहरूमा सा सानो रकममा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले नगद लाभांश पाउन कठिन भईरहेकाले शेयर कारोवारमा पनि सुस्तता देखा परिरहेको छ। नयाँ शेयरहरू किन्न जुन आकर्षण थियो त्यसमा पनि कमी देखिएको छ। कर्जा लिएर शेयरमा लगानी गनेर्हरू बिक्रीमा जोड दिईरहेका छन्। अहिलेको अवस्थामा सेवा क्षेत्रमा लगानी गनेर्को आकर्षण वढिरहेको पाउछौ।

प्रविधिको विकाससंगै डिजिटल मध्यमबाट समाचार प्रवाह गर्ने,डिजिटल माध्यमबाट विभिन्न अर्डर लिई घरघरमा समान पुर्याउने, मोवाईलको प्रयोग र ईन्टरनेट सेवा पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ आयामको खोजी तर्फ रुचि वढ्दै गएको पाउँछौ। जे भएपनि हाम्रो आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान बनाउन सक्यौ भने आर्थिक वृद्धिका संभावनाहरू वढ्दै जान्छन्, लगानी विस्तार गर्दै जाने हो भने मात्र हाम्रो आर्थिक वृद्धि संभव छ। यी सवै किसिमका आर्थिक क्रियाकलाप कानूनी रूपमा सरकारको राजस्व दायरा भित्र आउन सकेमा मात्र सकरात्मक विकासको संभावना हुन्छ। खराव पैसाले असल पैसालाई समाप्त पार्छ, भने झै हाम्रो अर्थतन्त्र ३१ खर्व रूपैयाँ रहेको अवस्थामा झन्डै १३ खर्व रूपैयाँ वरावरको आर्थिक गतिविधि कानुनी दायरा भन्दा वाहिर छ। यो समेत जोड्यो भने झन्डै ४५ खर्व रूपैयाँको अर्थतन्त्र हुन जान्छ। जसले राजस्वलाई पनि वढावा दिन्थ्यो।

तर सरकार यस्ता गैरकानुनी घुसखोरी, गुन्डागर्दी, सरकारी निकायका व्यक्तिहरूको प्रलोभनमा परेर आँखा चिम्लने, राजनैतिक दलका नेताहरूवाट संरक्षण, राजस्व चुहावट, हिँसक घटना आदि संवन्धित हुन्छन्। यस्ता क्रियाकलापमा सरकारलाई केही पनि तिर्नुपर्ने नहुदा ठूलो मुनाफाको संभावना रहन्छ। तर एक जना स्वाभिमान व्यवसायी कानुनी दर्ता सहित व्यवसाय गर्दा उसले ठूलो कष्ठ जोखिम मोल्नुपर्ने, प्रतिष्पर्धा र वजारको कारणले धेरै मुनाफाको भरमा व्यवसाय संचालन गरिराख्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ।

कानूनी रूपमा र गैरकानूनी रूपमा प्रतिष्पर्धा गर्न सकिने अवस्था नै आउँदैन्। अनि गैरकानुनी रूपमा चलाईएकाहरू वाच्न सफल हुने कानुनी रूपमा संचालन गनेर्हरू क्रमशः व्यवसायवाट पलायन भईरहेको अवस्था हाल विद्यमान छ। तसर्थ सरकारले सुशासन र कानूनी राज्यलाई स्थापित गर्न निकै ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। अन्यथा आर्थिक क्रियाकलापहरू सुस्ताउँदै नेपालको अर्थतन्त्रलाई ठूलो वनाउन आर्थिक वृद्धिदर वृद्धि गर्न निकै ठूलो चुनौतीको  सामना गर्नुपर्ने स्थिति छ।