नेपालमा पछिल्लो पटक संघीय संसद गठन भएको १ वर्ष भएको छ। प्रतिनिधिसभामा २७५ र राष्ट्रियसभामा ५९ जना सदस्यहरु छन् तर पनि साँसदहरुलाई विभेद गरिएको कुरा हालै सभामा उठाईएको थाहा पाउँदा अचम्म लाग्नु स्वभाविकै हो। प्रतिनिधिसभाका निर्वाचित सदस्यहरु क श्रेणी, समानुपातिक सदस्यहरु ख श्रेणी र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरु ग श्रेणीमा परियो भनेर राष्ट्रियसभामा माननीय सदस्यले बोलेको कुरा पढियो।

के कस्तो विभेद र फरक रहेछन् भन्ने उल्लेख नगरिएपनि सुविधाका कुरा, स्वकीय सचिव राखे पनि हुने नहुने कुरा, निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिने कुरा आदि व्यवस्था बारे के छ छैन उहाँहरुलाई थाहा हुने कुरा हो तर आम नागरिकले चाँही संसदका वैठकहरुमा सदस्यहरु र मन्त्रीहरुको न्यून उपस्थिति टेलिभिजनमा देखिन्छ, रातो पासपोर्ट लिने कुरामा चाँही छिटो लिने गरेको कुरा थाहा पाईन्छ।  आधिकारिक कामको लागि मात्र प्रयोग हुने रातो पासपोर्ट प्रतिनिधिसभाका १२६ जना र राष्ट्यि सभाका २५ जनाले लिईसकेका रहेछन्। जवकि औपचारिक कार्यक्रममा जम्मा ११ जना सदस्यहरुले मात्र सहभागी भएको समाचार प्रकाशित भएको छ। रातो पासपोर्ट व्यक्तिगत प्रयोजन वा व्यवसायिक कामको लागि प्रयोग गर्न नपाईने कार्यविधि बनाएको थाहा हुँदा पनि यति धेरै रातो पासपोर्ट किन छिटो जारी भयो ?

नेपालको न्यायपरिषद्ले न्याय क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरुको आचारसंहिता लागू गनेर्देखि लिएर नियमन र सिफारिस गर्ने निकायको रुपमा रहेको छ। न्याय क्षेत्रलाई विश्वसनीय बनाउन यसको ठूलो भूमिका रहेको छ। तथापि केही वर्षयता न्यायपालिकामा देखिएको विसंगति हटाउन प्रभावकारी भूमिका नखेलेको देखिन्छ। २०७४र०७५ सम्म अदालतका न्यायाधीशहरु बिरुद्ध अनैतिक काम गरेको, घूस खाएर फैसला गरेको ९८५ ओटा उजुरी परेकोमा  ८८६ ओटा तामेलीमा राखिएको देखिन्छ, बाँकी उजुरीहरु बारे पनि कारवाही भए नभएको थाहा पाउन नसक्नु, केहीलाई राजीनामा दिन लगाउनु जस्तो काम भए पनि वर्खास्त नै गरिएको रेर्कड छैन। उमेर सच्याउनु, ढाँटनु, जस्ता विषय सामान्य देखिए। तर अहिले न्यायाधीशहरुलाई कारवाही स्वरुप न्यायपरिषद्मा तानिनु संभवतः पहिलो पल्ट गरिएको छ र छानविन गर्न सवोर्च्च अदालतका न्यायाधीशहरुको टोली गठन गरिएको छ। यस कदमले न्यायालयहरुप्रति बढ्दै गएको अविश्वासलाई कम गर्न गराउन सहायक भूमिका खेल्न सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले २०७४र०७५ मा रु. १ खर्व ३० अर्व वेरुजु रहेको प्रकाशित गरेको थियो। वेरुजु रकम समय मै फस्यौर्ट नहुनु भनेको अनुशासन हीन कार्य, भ्रष्टाचार उन्मुख कार्य र कानूनको पालना नहुनु हो। गत पौष मसान्त सम्म रु. २९ अर्व बराबरको बेरुजु फयौर्ट भएकोले रु. १०१ खर्व अझ बाँकी रहेको देखिएको छ। यो रकम भनेको काठमाण्डौबाट तराई जोडने दु्रतमार्गका लागि पर्याप्त छ। सवैभन्दा बढी भौतिक तथा यातायात मन्त्रालयको वेरुजु रु. २ हजार ९३९ करोड, शिक्षा मन्त्रालयको २ हजार ४०४ करोड, संघीय व्यवस्था मन्त्रालयको १ हजार ५२० करोड रहेको छ। समयमै यति ठूलो रकम बेरुजु फयौर्ट गरी सुशासन प्रतिविम्वित गर्न व्यवस्थापिका, कार्यपालिकाले तदारुखता देखाउन जरुरी छ।

अहिले सामाजिक संजाल निकै लोकप्रिय भएको पाउँछौ। फेसवुक,ट्वीटर, ईन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप लगायत थुपै्र ईन्टरनेटमा आधारित एप्सहरु विश्वभर प्रयोग भएको पाउँछौ। नेपालमा फेसवुक प्रयोगकर्ता १ करोड १० लाख पुगेको देखिन्छ। यही कारणले गतवर्ष मात्र नेपालले फेसवुक प्रयोग वापत १२ अर्व ७५ करोड खर्च गरेको तथ्यांक छ। विश्वभरबाट फेसवुकले ६० खर्व ७० अर्व आर्जन गरेको तथ्यांक छ, यो भनेको २०७५/०७६ को नेपालको बजेट भन्दा साढे ४१ गुणा ठूलो आकारमा रहेको छ। नेपालीहरुले मोवाईल टेलीफोनको लागि गतवर्ष ४ हजार ७५६ करोड, ईन्टरनेटको लागि १ हजार ८६५ करोड खर्च गरेका छन्। विद्युतीय सामग्रीको रुपमा मोवाईल फोन सहित आयात गर्दा ७ हजार ८२८ करोड रुपैयाँ विदेशिने गरेको छ।

२०७५/०७६ आर्थिक वर्षको ६ महिना वितिसक्दा नेपालले रु. ४ हजार ५४१ करोड बराबर समान अरु देशलाई वेच्यो, त्यही समय नेपालले अन्य देशवाट ७२ हजार ३ सय ९४ करोड बराबरको सामान किन्यो, यो हिसाव गर्दा व्यापार घाटा ६ खर्व ७८ अर्व ५३ करोड पुगेको छ, यो नेपालको बजेटको झन्डै आधा हो। धेरै सामान किनिएको हुनाले नेपालको विदेशी मुद्राको संचिती घटन गएको छ। २०७५ असारसम्म ११ हजार २४९ करोड बराबरको विदेशी मुद्रा रहेकोमा पौष मसान्तसम्म ५ हजार ८२० करोड मात्र रहेको राष्ट्र वैंकले जनाएको थियो। यो अवधिमा नेपालमा आउने पर्यटकभन्दा नेपालीहरु बढी विदेश यात्रा गरेको, विद्यार्थीहरु अध्ययन गर्न र औषधोपचार गर्न बढी खर्च भएको भनिएको छ।

यो अवधिमा विदेशमा रोजगारीको लागि जाने संख्या कम भएको छ। वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने उपाय वारे सरकारको ध्यान जान जरुरी छ। निर्यात वृद्धि गर्ने बारे नेपालमा धेरै पर्यटक ल्याई धेरै खर्च गर्ने गराउने बारे वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रकम बैकि· प्रणालीबाट ल्याउने उपया बारे सोच्न जरुरी छ। केही समययता हुण्डी कारोवारमा अत्यधिक वृद्धि भएको पाईएको छ। सरकारी क्षेत्रवाट विदेश भ्रमणमा अत्यधिक विदेशी मुद्रा खर्चिने गरेकोले पनि मुद्रा भण्डारमा चाप परेको छ। सरकारले मितव्ययी बन्ने तर्फ अधिक ध्यान दिनुपर्ने र वित्तीय अनुशासन कायम राख्दै देशको आर्थिक स्थिति वारे चासो र चिन्ता लिन जरुरी छ। अघिल्लो ६ महिनामा प्रक्षेपण गरिएको राजस्व संकलन पनि हुन नसकेकोलाई मनन गर्नुपर्दछ।

आजभोलि कृषि उत्पादनमा संलग्न किसानहरु आफ्नो उत्पादनको मूल्य नपाएको गुनासो गदैर्छन्। देशभरका तयारी उत्पादनहरु बिक्री गर्न विचौलियाको निगाहमा भर पर्नुपर्ने कुरा उठिरहेका छन्। कृषि उत्पादक र वजारसंग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुन नसकेको अवस्थामा विचौलियाले कम मूल्य दिने, अझ उत्पादन नै नलिने अवस्थाका कारणले आफुले उत्पादन गरेको तरकारीहरु आफ्नै बारीमा नष्ट गर्दै विरोध जनाईरहेका छन्। एकतर्फ धेरै रकम खर्च गरेर तरकारी भारतबाट आयात गर्नुपर्ने स्थिति अकोर्तर्फ देशभित्रको उत्पादन बजार लैजान नसकेको अवस्थालाई विभिन्न तहका सरकारले तादात्म्य मिलाउन जरुरी छ।

अर्को तर्फ सरकारले किसानलाई उत्पादन वढाउने,खेतीमा लाग्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले अनुदानको प्रबन्ध मिलाएको छ।  विभिन्न नामबाट उपलव्ध गराउने अनुदान खास किसान र खेती गर्ने व्यक्ति कहाँ नपुगी त्यस्तो अनुदानलाई अनियमित पूर्वक खर्च गरिरहेको खवर प्रकाशित भएका छन्। यस्ता सरकारले उपलव्ध गराउने रकम दुरुपयोग गर्ने काम तत्कालै रोकी किसान र बजारलाई सम्पर्क कायम गर्न व्यवस्थामा खर्च गर्न सकियो भने कृषि उत्पादन बढाउन सहायक हुने थियो। त्यस्तै नगदेवालीको रुपमा रहेको ऊखु समस्या समाधान गर्न सरकार जहिले पनि असफल देखिएको छ। ऊखु किसानको वक्यौता रकम चिनी उत्पादक र सरकारी अनुदान गरेर ३२५ करोड पुगेको छ। नयाँ मन्त्री आउनासाथ किसानको पैसा नदिएमा पक्राउ गर्ने मिल बन्द गर्ने चर्को भाषण गर्छन तर समय संगै सेलाउँदै जान्छ अनि किसानको लिनुपर्ने रकम बढद्ै जान्छ, यो हाम्रो सरकारको वेमेल नीतिको कारणले कृषि क्षेत्रमा उत्साह बढन सकेको छैन्।

अकोर्तर्फ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा अर्वौ रुपैयाँ खर्च हुने गरी आयोजना परेका छन्। २ हजार २०० विघामा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न ३३३ अर्व खर्च गर्ने योजना सुरुवात गरेका छन् भने ५४२ फिट उच्च बुद्धको मूर्ति स्थापना गर्न २५४ विघा जमीन सहित १६ अर्व रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना छ। त्यो संगै अर्को बौद्ध विश्वविद्यालय योग केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि समावेश छ। साढे २८ करोडको लागतमा सभागृह, झन्डै ३ अर्व बराबरको १८ तले भ्यूटावर, ३५ विघा क्षेत्रफलमा आदिवासी स्टोडियम, ५०० किमी लामो नदी तटबन्ध पनि वनाउने आयोजना भित्र समावेश छ। १ निर्वाचन क्षेत्रमा यस्ता कार्यक्रमहरु समावेश हुनु निश्चय नै संतुलित दृष्टिकोणले अमिल्दो छ, तर अन्य क्षेत्रलाई महत्व नँदिदा निराश हुनु स्वभाविकै हो।

संघीय प्रणाली अन्तरगत प्रदेशहरुलाई सन्तुलित रुपमा प्रतिस्पर्धी बनाउन संघीय सरकारले प्रयास सुरु गरेन भने संघीय सरकार आफैले मात्र आफ्नो अनुकूलको ठाँउमा लगानी गर्ने नीति लिँदा असंन्तुलनतर्फ उन्मुख भई आक्रोशहरु उत्पन्न हुने गर्छन, जुन अहिले प्रदेश सरकारहरुबाट भईरहेको छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुलाई प्रभावकारी संचालन गरी जनतामाझ पुग्ने वातावरण सृजना गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। यो खर्चिलो संघीय प्रणाली भएपनि सेवा प्रवाहमा सहजता भयो भने विना अप्ठेरो विना कुनै मोलाहिजा प्रभावकारी सेवा पाईयो भने भ्रष्टाचार विनाको सेवा प्रदान भएमा आम जनताहरुले चित्त वुझाउँथे कि ?