भेरी नदी वारि (पूर्व) रुकुम पश्चिम र पारि (पश्चिम) जाजरकोट केही दिनदेखि चर्चाको शिखरमा छन् । चर्चाको कारण कोरोना महामारी र समस्या सामाधानको खोज, अनुसन्धानमा सफलता मिलेर कत्ति पनि होइन, जनताले संघीय प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबाट राहत पाएर वा अझै भनौं अहिलेको बजेट भाषणबाट उत्साहित भएर पनि होइन । वैदेशिक हस्तक्षेप, सीमा अतिक्रमणविरुद्ध वीर नेपाली एक भएर लड्ने प्रण गरेका कारण त झनै हुँदै होइन ।

चर्चामा छ त, आपराधिक घटनाको कारण । जसमा संलग्न छन्, जनप्रतिनिधिसहित केन्द्रीय राजनीतिमा स्थापित राज्यपक्षका दोश्रो तहका नेतृत्वबाट संरक्षण प्राप्त व्यक्ति ।

एकथरी कथित उपल्लो जातिका बुज्रुकहरु देशमा जातीय समस्या नभएको, समस्या त केवल वर्गीयमात्र रहेको जिकिर गर्ने गर्छन् । अझै अर्काथरी त दलित समस्या केवल दलितहरुको मानसिकतामा मात्र छ । दलित स्वयम् परिवर्तन हुनुपर्छ र दलित भन्ने शब्द नै हटाउनुपर्दछ भन्दै उपदेश बाँड्ने गर्छन् । यस्ता धुर्त र फजुल कुरामा अलमल गर्ने समय अहिले छैन ।

देशको कुनै पनि कुनामा यस्ता बर्बरतापूर्ण घटना सहन गर्न सकिँदैन । अझै रुकुम छुवाछूतमुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको थियो । रुपान्तरणको लागि सांस्कृतिक क्रान्तिको बिजारोपण गरिएको दाबी गर्दथे, उतिबेला नेकपा (माओवादीहरु) ।
सो पाशविक घटनापछि उत्पन्न प्रतिक्रियाबारे मेरो निम्न विचार रहेको छः

१. संघीय संसद्मा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुले संसदीय छानबिन समिति गठन माग निकै जोडतोडले गर्दा समेत सभामुखको अलिकति पनि ध्यानाकर्षण भएन । समिति गठन त परै जाओस् । यसले के देखाउँछ त भने मुक्तिसेना गठन गरी प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, झापा विद्रोह, जनयुद्ध र जनआन्दोलन गरी स्थापित दल र तिनको शीर्ष नेतृत्व दलित समस्या समाधानमा इच्छुक नै छैनन् र थिएनन् भन्ने कुरा प्रष्ट भयो । आफ्नो पूरै जीवन दलित समुदायको मुक्तिको लागि समर्पण गरी दल निर्माण र विकासमा अहोरात्र खटिएर पनि एकाध प्रत्यक्ष र बाँकी संविधानको व्यवस्था अनुरुप समानुपातिक सिटमा रहेको संसादहरुलाई हाम्रा संसदीय दलमा नेताहरुले कुनै हैसियत प्रदान गरेका रहेन छन् भन्ने प्रष्ट भयो । एउटै आक्रमणमा ५/७ जना मारिनु भनेको समानुपातिक समावेशिता सहितको उन्नत संसद्मा उठ्नुपर्ने र गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने कुनै खास घटना रहेनछ ।

२. दुई हप्ताको समयावधिसहित गठन गरिएको गृहमन्त्रालयको पाँच सदस्यीय छानबिन समिति घटनास्थल पुगेको छ । सुन्दा पनि कम्ता हाँसो उठ्दैन । ‘घटना घटेको छ जातीय कारणले मारिएको छ दलित’ पीडित दलित परिवारलाई न्याय दिलाउन गठन गरिएको समिति हो कि ? अपराधि जत्थालाई चोख्याउन ? एकजना पनि दलिन समावेश गर्न नपर्ने ? के हताल हो यस्तो ?

३. ‘कलाविहीन नाटक’ भन्ने शब्द सायद यस्तै गति र मति भएका घटना सम्झाउन प्रचलनमा भएको हुनुपर्छ । जुन प्रक्रिया रुकुम (पश्चिम) को घटना छानबिनको लागि गठन गरेको समिति छ । समिति गठन गर्नुको एकमात्र कारण निर्वाचित वडा अध्यक्ष नेकपा कार्यकर्ता हुनु हो । नेकपा पार्टी विधानले भन्छ कि कुनै पनि पार्टी सदस्यले जातीय विभेदजन्य कार्य गरेमा स्वत पार्टीबाट निष्कासित हुन्छ ।

यसकारण यहाँ कुरा स्पष्ट छ । जिल्ला पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा गठन हुनुपर्ने छानबिन समिति एक जना सोझा दलित नेतालाई जिम्मा लगाई नेकपा रुकुम (पश्चिम) नेतृत्वले अपराधिसँगको माइती कुटुम्बको सम्बन्ध कायम राख्ने खेल नबुझ्ने हाम्रो समुदाय छैन ।

देशमा यति गम्भीर घटना घट्दासमेत हरेक हप्ता जसो विज्ञप्ति निकाल्ने, शुभकामना र बधाई साट्ने ओली, प्रचण्ड, देउवाहरु बोल्न र लेख्न पर्ने होइन ?

उता, घटनाको गाम्भीर्यता आत्मसात गर्नुभन्दा केही दर्ता नभएको यूटुव च्यानल, अनलाइन पत्रिका र फेक आइडीवालाले ठकुरी परिवारमा विभेद नभएको, अन्तरजातीय विवाह प्रचलनमा रहेको लगायत हौवा पिटिरहेका छन् ।
सो परिवारका कुन चाहीँ सदस्यले यो घटना हुनबाट रोक्यो ? छ जवाफ ?

यस घटनाबाट हाम्रो राज्यको स्वरुपमा कुनै परिवर्तन भएको छैन भन्ने कुरा घामझैं छर्लङ्ग भो । एकथरी कथित उपल्लो जातिका बुज्रुकहरु देशमा जातीय समस्या नभएको, समस्या त केवल वर्गीयमात्र रहेको जिकिर गर्ने गर्छन् । अझै अर्काथरी त दलित समस्या केवल दलितहरुको मानसिकतामा मात्र छ । दलित स्वयम् परिवर्तन हुनुपर्छ र दलित भन्ने शब्द नै हटाउनुपर्दछ भन्दै उपदेश बाँड्ने गर्छन् । यस्ता धुर्त र फजुल कुरामा अलमल गर्ने समय अहिले छैन ।

हिजोका छिटफुट एकाध घटना बिर्साउने गरी सामूहिक हत्या भएको छ । त्यो कथित वडाध्यक्षको नेतृत्वमा । सोही क्षेत्रका प्रतिनिधिसभा सदस्यले संसद्मा ‘दलितको कारणले घटेको घटना’ भनि बोल्दछन् । हे मेरो देश !

यो कुनै निराशा र आत्मग्लानी लिने समय होइन । युगांैदेखिको सीप र कलाले भरिपूर्ण ऐतिहासिक श्रमिक वर्ग हाम्रो समुदायमाथि गरिएको अत्याचारको भारी नवराज विकलाई जसरी भेरी नदीमा बगाएको छ त्यो प्रवृत्ति त्यसैगरी बगाउनु पर्दछ । सामाजिक, सांस्कृतिक रुपान्तरणको भेलमा को–को तर्ने र को–को बग्ने हुन्, आफैले स्वीकार्न सक्नुपर्दछ ।

संसदीय समिति गठन, गृहमन्त्रालयको छानबिन समिति विस्तार । दलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता र नेकपा रुकुम पश्चिमको छानबिन समिति जिल्ला अध्यक्षको नेतृत्वमा पुनर्गठन तत्कालको लागि व्यापक दबाब सृजना गर्दै, कोरोना संक्रमण र बन्दाबन्दीबीचबाट समेत आन्दोलनलाई कत्ति पनि कमजोर हुन नदिऔं । कोरोनाले त एकपटक मरिएला तर यो जातीय विभेदले पलपल मरिरहने छौं ।

उपल्लो जाति भनिनेसँग प्रेमबन्धनमा परेकै कारण नवराज विकजस्तै अब मर्ने पालोमा तपाई हाम्रा भाइछोरा पनि नहोलान् भन्न कहाँ सकिन्छ र ?