हाम्रा चुनौती

Avatar आनन्दराज मुल्मी
चैत्र १७, २०७५

नेपालमा राजनैतिक स्वतन्त्रता प्राप्तिको लागि धेरै क्रान्तिहरु सम्पन्न भएका छन्। राजनैतिक क्रान्तिको उपलब्धिसंगै नेपालीहरुबीचको आर्थिक असमानताहरु कम हुन सकेन उल्टो ती खाडलहरु बढ्दै गएका छन्, हुने र नहुने बीचको अन्तर बढ्दै गएको छ। नागरिकको आम्दानीमा असमानता, सम्पत्तिमा असमान पहुँच, रोजगारका अवसरमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा असमान अवस्थाले यो अवस्था सृजना गरेको छ। राजनैतिक अधिकारहरु प्राप्तिपछि, पनि प्रगतिशील नियम कानून बन्न नसक्नु, केही बनाईएको भएपनि कार्यान्वयन तहमा फितलो देखिनु अनि चरम गरीबीमा रहेकाहरु पहिचान गरी उनीहरुलाई माथि उठाउने काममा सरकारले तदारुक्ता नदेखाउनु बरु सरकारले गरीबीको लागि छुट्याईएका सहुलियतहरु हुनेखाने टाठाबाठा राजनैतिक व्यक्ति र कर्मचारीहरुले आफ्नो लागि प्रयोग गर्नुले गरीबी निवारणमा उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैन। अझैपनि जीविकोपार्जनका लागि ६० देखि ६५ प्रतिशत जनता जमीनमा निर्भर छ। तर त्यही जमीनको वितरण असमान छ।

एउटा आँकडा अनुसार नेपालका ७ प्रतिशत धनी परिवारसंग कुल ३१ प्रतिशत कृषि योग्य जमीन रहेको छ, २९ प्रतिशत जनतासंग खेतीयोग्य जमीन नै छैन्। जमीनको उपयोग, जमीनको नीति बनाउने काममा जहिले पनि राजनैतिक कारणले प्रश्रय पाउँछ। पहुँचवालालाई लागु नै हुँदैन। सुकुम्वासीको नाममा जग्गा नै नहुनेलाई भन्दा राजनैतिक कारण, पैसाका कारणले जग्गा हुनेले जग्गा आफनो नाममा लिएका हुन्छन्। यी सवै सरकारले सुशासन कायम गर्न नसकेर हो ? संघर्ष, आन्दोलन, क्रान्ति गरेर सत्तामा पुगेका व्यक्तिहरुवाटै नै सरकार संचालन गरेको ईतिहास २०४६ सालपछि हामीले भोगेका छौं। तर पनि किन हुन सकेन यही गंभीर प्रश्न हाम्रो सामु छ । आखिरमा किन यस्तो भईरहेको छ।

राजनैतिक परिवर्तन पछि देखा परेका, लडेका, भिडेका, त्यागी नेताहरु नै सरकारका प्रमुख भए, मन्त्रीहरु भए तर सुशासन कायम गर्न किन सकिरहेको छैन ?। अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने कार्यक्रम सुरुवात भयो कुल, ३ लाख २५ हजार शिक्षक आवश्यकता ठानेर दरवन्दी स्वीकृत गरेको छ, तर अहिलेसम्म १ लाख ४७ हजार ५०० शिक्षकहरु मात्र नियुक्त भएका छन्। कक्षाकोठाहरु नपुगेर खुलाचौरमा पढाई भईरहेको देखिन्छ। नियुक्त भएका शिक्षकहरु नियमित पढाउने बालबालिकालाई सिकाउने काम तर शिक्षासंग असंबन्धित काम बढी गर्छ वा गराईन्छ।

निःशुल्क उपलव्ध गराउने कितावहरु पढाइ सुरु भएको अवस्थामा पुग्नै कठिन पाईएको छ। यस्तैयस्तै कारणले चर्को फी तिरेर भएपनि निजी लगानी भएका स्कूलहरुमा पढाउने चलन बढेको छ। विद्यार्थी संख्या सरकारी स्कूलभन्दा बढी निजी स्कूलतिर धेरै छ। तरपनि विद्यालय खर्च बढेको बढेयै छ, आखिर किन ? त्यस्तै स्वास्थ्य आम जनताको मौलिक अधिकारको रुपमा राखिएको छ। विगत कैयन वर्षदेखि ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रहरु, जिल्ला अस्पतालतिर स्वास्थ्य परीक्षण गर्न डाक्टरहरु पुग्दैनन्, दरबन्दी गाँउ जिल्लामा छ तर काजमा वा अन्य वहानामा राजधानीमा नै कार्यरत डाक्टरहरुको कारण स्वास्थ्य केन्द्रमा कम स्वास्थ्य सुविधाको निःशुल्क पाईने औषधि पनि नपाईने कारणले सरकारले स्वास्थ्य सेवा प्रति जनविश्वास कम हुँदै जान थालेको छ। मंहगो निजी अस्पतालमा औषधि उपचार गराउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको कारण आमनागरिकको सामथ्र्य भन्दा बाहिरको अवस्थामा ज्यान जोगाउन परिरहेछ, । स्वास्थ्य क्षेत्रमा १ लाख १ हजार जनशक्ति चाहिनेमा केवल ३५ हजारजनालाई मात्र नियुक्ति दिईएको छ।

अकोर्तर्फ नेपाली सेना कति संख्यामा चाहिने निक्योर्ल गर्न नसकिरहेको अवस्थामा हाल सेनाको संख्या ९६ हजार ५९९ रहेको प्रकाशमा आएको छ। हाम्रो सेना नेपालको सिमानामा राखिएको छैन्, सिमानामा सशस्त्र प्रहरी खटाईएको छ। सेनालाई वन र निकुन्ज सुरक्षा गर्न ८ हजार, विपदी कार्यको लागि ३ हजार, भिआईपी सुरक्षामा ४ हजार, संयुक्तराष्ट्रसंघ शान्ति सेनामा ५ हजार १००, तालिममा ५ हजार, बहालवाला र अवकाशप्राप्त अधिकृतहरुकहाँ २ हजार, भिआईपी निवास, महत्वपूर्ण ठाँउहरुमा १० हजार, विकास निर्माण कार्यमा ६ हजार, र नेपाल भरका व्यारेकहरुमा ५५ हजारजना खटिएका छन्। एउटा सैनिकलाई १२र१३ महिना तालिमका साथ तयार गर्न २० र २५ लाख र सहायक सेनानीको तालिम २८ महिनाको लागि ७०र७५ लाख लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ।

यो आँकडा हेर्दा सैनिकहरु कहाँ कति राख्ने, दुरुपयोग हुन नदिनेगरी दरबन्दी किटान गर्न जरुरी छ। पर्याप्त व्यारेक नभएको कारणले पर्याप्त आधारभूत सुविधा पनि नभईरहेको अवस्थामा चाहिने अस्त्र, आधुनिक हतियार किन्न नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले २०७५र०७६ को लागि रक्षा बजेटको नाममा साढे ४४ अर्व बजेट छुट्ट्याएको छ। आज भन्दा ५ वर्ष अगाडि जम्मा २१ अर्व रुपैयाँ मात्र बजेट दिने गरिन्थ्यो, तर सेनामा विभिन्न सामान जहाज, हेलीकप्टर, गाडी खरिदमा महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले विना प्रतिस्पर्धा खरिद गरेकोमा आपत्ति जनाएको छ, र यस्तो दोहरिन थाल्यो भनेआर्थिक विकृति बढन सक्ने संकेत गरेको छ। अहिलेसम्म सेनाले कुनै अनियमिता गरेको छ भने पनि अख्तियार दुरुपयोग अुसन्धान आयोगले छानविन गर्न सक्दैन, आयोगको कार्य क्षेत्र भित्र नपनेर्मा सेना, न्यायलय, गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्रहरु पर्छन।

यसपटक अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोगले नेपालमा भ्रष्टाचार तथा सुशासन अध्ययन २०७५ जारी गरेको छ। त्यस प्रतिवेदन अनुसार नेपाल सरकारले कुल १८४८ आयोजनामा रु १ खर्व १८ अर्व लगानी भएको देखाएकोमा १०३२ आयोजनाहरु कहाँ के अवस्थामा छन्, थाहा पाउन नसकिएको जनाईएको छ। रु २४ अर्व ठेक्काको पेश्की लिई विना कुनै सूचना वा काम सुरु नगरी वेपत्ता भएको जनाईएको छ। यो सवै उच्च कर्मचारीहरुको मिलेमतोबाट हुन गएको अनुगमनमा लार्पावाही गरेको, विकासका नाममा जालझेल गरेको उल्लेख गरिएको छ। उक्त प्रतिवेदनले नेपाल सरकारका निम्न निकायहरु अद्यावधिक भ्रष्टाचार भएको क्षेत्र किटान गरिएको छ। जसमा स्थानीय सरकार, जिल्ला समन्वय समिति, शिक्षा सम्बन्धी निकाय, मालापोत र नापी, जनस्वास्थ्य, राजस्व, प्रशासन र प्रहरी, सडकसिँचाई, वैदेशिक रोजगार, श्रमसम्वन्धी, विद्युत खानेपानी निकायहरु, वन, गुणस्तर नियन्त्रण अदालतहरुमा वढी मात्रमा पाईएको जनाएको छ। आखिरमा भ्रष्टाचार नेपालमा किन मौलाईरहेको छ। सय, हजार, लाखका कुरा हिजोका भैसके, अहिले त अर्व र करोडका कुराहरु देखिँदैछ।

वाईडवडी जहाज खरिद, न्यारो वडिका स्पेयर पार्टस खरिद, राजस्व मिनाहा, भ्याट फिर्ता, अरवौं रुपैयाँ वक्यौता उठाउने भएपनि आँखा चिम्लने, करोडौं रुपैयाँको करछली हुँदा पनि छानविन नहुने, सिँचाई पुल, सडक नेको एक महिनामा बिग्रँदा पनि नदेख्ने करोडौँका काठहरु कुहिदाँ नष्ट हुँदा पनि वेवास्ता गर्ने, अरवौंको सरकारी सार्वजनिक जग्गा ओगटेको देख्दा देख्दै पनि कुनै कारवाही नचलाउने, सरकारले तोकेको भन्दा धेरै गुणा उठाएर शिक्षण संस्था चिकित्सा संस्थाले ब्रह्मलुट गरिरहँदा पनि मौन वस्ने, नियमले दिएको भन्दा पनि बढी सुविधा लिएर कानून मिच्नेहरु देख्दादेख्दै, पनि चुपचाप वसिरहनुले आखिरमा के देखाउँछ ?

विश्वको भ्रष्टाचार सम्वन्धी प्रतिवेदन निस्कदा हाम्रो देशको स्थान तल खस्केर खराव हुँदा पनि हामीलाई ग्लानी नहुने कस्तो संस्कार ? यो वर्ष १८० देशमा १२४ औं स्थान झरेर विश्वसामु र एसिया पैसिफीकका ३१ देशमध्य नेपाल २४ औं स्थानमा रहनुले हामीले पीडा महसुस गर्ने किन नगर्ने सरकार यसप्रति गंभीर हुनपर्ने कि नपर्ने ? एसिया पैसफिक देशहरुमा हामी भन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देशहरुमा लाओस, म्यानमार, पपुवा न्युगिनी, बङगलादेश, कम्बोडिया, अफगानिस्तान र उत्तरकोरिया मात्र छन्। पाकिस्तान, टिमोर, मंगोलिया, माल्दिभ्स्, जस्ता देशहरु हाम्रो देश भन्दा सुध्रिएको अवस्थामा पुगिसके भने, माली, मलावी, र्इिथयोपिया, जिवुटी, गैवन आदि अफ्रिकी देशहरुले नेपाललाई उछिनेर अगाडिको स्थानमा पुग्न सफल भएका छन्।

विश्वमा देशको छवि कायम राख्न सरकारले भरमग्दुर प्रयास सुरु गरिहाल्नुपर्छ। अव पनि सरकारले, राज्यले कानून विपरीत काम गनेर्हरु, अनियमित गनेर्हरु, घूस खानेहरु, आर्थिक अनुशासन तोडनेहरु, जर्वजस्ती असुली गनेर्हरु, कानून नियम मिच्नेहरुलाई राजस्व छल्नेहरुलाई कानूनी कारवाही नगनेर्र् हो भने अराजक स्थिति उत्पन्न हुनसक्ने अवस्था आउन सक्छ। यो अवस्थावाट अराजक स्थिति, दण्डहीनताको स्थिति सिर्जना भई देश अस्थिरतातर्फ उन्मुख हुन सक्छ, सम्पूर्ण विकास प्रक्रिया अबरुद्ध हुन सक्छ, अन्ततः नेपाल गरीबीबाट माथि उक्लन अप्ठेरो हुन्छ।

देशमा भ्रष्टाचार संस्थागत भईरहेकोछ, कुनैपनि निकाय यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन। भ्रष्टाचारको जालोमा फँस्दै, कमिशनतन्त्र घूसखोरीलाई मलजल गराउन संलग्न र सक्रिय हुनेहरुलाई राजनैतिक संरक्षण वा भनसुनबाट संरक्षण नदिईकन कठघरामा उभ्याउने काममा सरकार तत्कालै लाग्नुपर्ने बेला आएको छ। किनभने भ्रष्टाचार बढी हुने देशहरुमा अधिकार कटौती, संचारमा नियन्त्रण, फितलो कानूनी राज्य, वाक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध हरेक क्षेत्रमा निरंकुशता देखिन थाल्छ। सरकार सदाचार प्रणाली अवलम्वन गर्न तत्परता देखाओस्, नीतिगत रुपमा निर्णय गरेर कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिने प्रथाको अन्त गरोस् र सुरुवात राम्रो माथिल्लो तहबाट नै गरिनुपर्छ।

तपाइको विचार व्यक्त गर्नुहोस्

अन्य शिर्षकहरू

धम्म’ को सट्टा ‘धर्म’ शब्दको प्रयोग किन?

सरकारको भूमिका

नेपाली काँग्रेसको जनजागरण अभियान

समाजका सच्चा प्रेरक लोक बहादुर थापा

प्रमुख समाचार

छुट्टाछुट्टै सवारी दुर्घटनामा २ काे मृत्यु १ वेपत्ता